ग्रेट निकोबार : विकास हवा कि पर्यावरण

ग्रेट निकोबार प्रकल्पाबद्दल गेली अनेक वर्षे विशिष्ट माध्यमातून सकारात्मक बातम्या येत असतात.

निकोबारच्या ज्या बेटावर हा प्रकल्प होत आहे ते रणनीतीक आणि व्यापारी दृष्ट्या महत्वाचे आहे. सिंगापूर ज्या कारणामुळे अल्पावधीतच आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र म्हणून भरभराटीला आले तीच कारणे अंदमान निकोबार क्षेत्रात आहेत. सिंगापूरची बांधणी चालू असताना तिथे किती झाडं तोडावी लागली याची माहिती आता इथे अनावश्यक आहे.

समुद्रातून जहाजांचा जो मार्ग आहे तो इंडीया पॉईण्ट जवळून जातो. इथूनच चीनची जहाजे सुद्धा ये जा करतात. चीनची हिंदी महासागरातली उपस्थिती वाढत चालली आहे. त्या देशाला आशिया आणि आफ्रिकेशी व्यापार करण्यासाठी हाच मार्ग सोयीचा आहे. पाकिस्तानातले गदर पोर्ट जरी झाले तरी चीनला या क्षेत्राशी व्यापार करण्यासाठी १००% गदर पोर्टवर अवलंबून राहता येणार नाही. कारण गदरपोर्टमधून मालवाहतूक करणार्‍या एका जहाजावरून मालाची ने आण करण्यासाठी त्याला शेकडो ट्रक्स लागतील. त्यासाठी पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरातून ये जा करावी लागणार आहे. यासाठी त्याला पाक लॉजिस्टिक सपोर्टची गरज लागणार आहे. चीनच्या पूर्वेपर्यंत ही मालवाहतून स्वस्त राहणार नाही. तसेच सुलभही राहणार नाही. त्यामुळे त्याला समुद्री मार्गांवर अवलंबून रहावेच लागत आहे.

या व्यापारी मार्गावर हुकूमत गाजवण्यासाठी चीनने बीआरटी प्रोजेक्ट बनवला होता. अनेक देशांना चीनने कर्ज देऊन आपले अंकित बनवलेले आहे. या देशांना त्यांच्या कुवतीपेक्षा कर्ज दिल्याने आता त्यांना ते फेडता येत नाही. यामुळे त्यांनी चीनला हव्या त्या अटींवर आपल्या देशाचा वापर करू देण्याचे करार केलेले आहेत. श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ आणि अन्य काही देश कसे चीनच्या कह्यात गेले आहेत हे आपण पाहिलेले आहे. तर फिलिपिन्स, थायलंड अशा देशांना चीन धमकावत आहे.

चीनच्या या प्रभावाला आणि दादागिरीला आळा घालण्यासाठी इंदिरा पॉइण्ट इथे लष्करी तळ उभारणे गरजेचे होते. नौदल, हवाईलाच्या उपस्थितीने चीनवर अंकुश ठेवता येईल. चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल.

याशिवाय इथे जर बंदर उभारले तर अनेक जहाजे इथे थांबतील. आफ्रिका, मध्य आशिया इथून येणार्‍या जहाजांना सिंगापूरच्या आधी हा नवीन तांबा उपलब्ध झाल्याने इथे जहाजं थांबली तर त्यामुळे इथे एक व्यापारी केंद्र उभे राहील. मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन असे उद्योग उभे राहतील. त्यामुळे या भागात निवासी प्रकल्प देखील उभे राहतील. त्यावर आधारीत अनेक व्यवसाय उभे राहतील. म्हणजेच सिंगापूर सारखे एक आधुनिक बेट इथे उभे करण्याला पूर्णपणे पोषक वातावरण आहे.

पण त्याला दुसरीही बाजू आहे. इथे अनेक दुर्मिळ जीव आणि वनस्पती, झाडे आहेत. काही नामशेष होत चाललेल्या आदिवासी जमाती आहेत. याशिआय इथले पर्यावरण, स्वच्छ पाणी हे सर्वच धोक्यात येणार आहे.

फक्त लष्करी तळ उभारायचा असेल तर या बेटाची जास्त नासाडी होणार नाही. नौदल आणि हवाईदल दोन्हीही काही भागात सहज उभारले जाऊ शकतात. इथे ग्रीन टूरिझम सुद्धा उभा राहू शकतो. त्यासाठी पर्यावरणाची हानी होणार नाही अशी ग्रीन हॉटेल्स उभारता येतील.

मात्र सरकारने जे काम सुरू केले आहे त्यात खासगी लोकांना धुमाकूळ घालता येण्याची सोय आहे. दोन नेहमीचे मित्र तर आहेतच.

अशा प्रकल्पांना विरोधी पक्षांचा विरोध होतच असतो तो मुख्यत्वे पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर. पण ते सत्तेत येताच पर्यावरणाचा मुद्दा बाजूला ठेवून प्रकल्प पुढे रेटण्याचे काम सुरू होते तेव्हां आधी सत्तेत असलेले पर्यावरणाचा मुद्दा घेऊन रस्त्यावर येतात हे आपण कोकणात नेहमी अनुभवतो. शिवसेना, भाजप, काँग्रेस हे सर्वच जण पर्यावरणाचा मुद्दा घेऊन विरोध करतात आणि सत्तेत आले कि तो फेकून देतात. यामुळे पर्यावरणाचा मुद्दा म्हणजे टिंगलीचा विषय बनलेला आहे.

यांचे असे वागण्याचे कारण त्यांना सांगता येत नाही. सत्तेत असताना त्यांनी जवळच्या उद्योगांना जमिनी घेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण केलेली असते. कोणताही प्रकल्प येण्याआधी जमिनीं विकत घेतल्या जातात मगच प्रकल्पाचे सूतोवाच होते. तोपर्यंत ते दडवून ठेवले जाते. प्रकल्प आल्यानंतर रूपयाच्या भावाने घेतलेल्या जमिनीचे काही काळातच पंचवीस हजार आणि नंतरच्या ग्राहकांना लाख रूपये मिळालेले आपण बघितलेले आहेत. सुरूवातीचा फायदा प्रचंड असतो तो सत्ताधारी उपटतात. याशिवाय मोक्याच्या जागी आपले उद्योग धंदे उभारले जातात.

निकोबार मधे पण जागांना प्रचंड भाव आलेला आहे. किनार्‍यावरच्या मोक्याच्या जागी हॉटेल्स उभे राहणार आहेत. विमानतळ जिथे प्रस्तावित आहे तिथे तर जागा केव्हांच विकल्या गेल्यात. या बेटाचा विकास खासगी कंपन्या करणार आहेत.

सरकारकडे भरपूर पैसा आहेत तर मग सरकारच या बेटाचा विकास का करत नाही? हॉटेल्स, रस्ते, विमानतळ हे सर्व सरकारच का करत नाही? यातून येणारा पैसा सरकारी खजिन्यात गेला तर विरोधी पक्षांनाही मुद्दाच राहणार नाही.

पर्यावरणाचं तर असं आहे कि तो मुद्दा गांभीर्याने कुणीही घेत नाही. भाबडेपणे या विषयावर लेख पाडणार्‍यांना व्यवहाराची जाण नसते किंवा असली तरी निव्वळ भावनिक लेख पाडण्यात येतात. मूळ कारस्थान हाणून पाडून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची ताकद अशा मोहीमांमधे नसते. ज्या मोहीमा चालतात त्या एक तर प्रकल्पाच्या बाजूने किंवा प्रकल्पाच्या विरोधात अशा राजकीय मोहीमा असतात. त्याचे गांभीर्य किती हे सांगायला नको.

निकोबार नितांतसुंदर आहे. तिथे विकास आला कि ही बेटं भकास होणार आहेतच. जर लष्करी दृष्ट्या महत्व सांगितले कि विरोधकांना देशाचे शत्रू ठरवता येईल. विकासाचे शत्रू ठरवले जाईल.

पण लष्करी कामासाठी एव्हढा विध्वंस खरंच करावा लागतो का?
विकास महत्वाचा असेल तर खासगी लोकांना ते ही विशिष्ट लोकांना हे देशाच्या मालकीचे बेट का आंडण दिले जातेय? इथे पब्लिकसाठी निविदा का काढत नाहीत? ज्यांच्या निविदा आकर्षक असतील त्यांनाच काम दिले तर देशाच्या तिजोरीत जास्त रक्कम पडेल.

हॉटेल्स व अन्य कमर्शियल कारणांसाठी जागा लागणार आहेत त्यांचा सरकारी एजन्सीकडून लिलाव केला तर सरकारला म्हणजे देशाला जास्त परतावा मिळेल. सरकारी खजिन्यात भर पडेल.

आत्ता कुणाच्या खजिन्यात भर पडणार आहेत?
प्रश्न हजार आहेत. या मुद्द्यावर अनेक भूतपूर्व पर्यावरणप्रेमी नव्या पर्यावरणप्रेमींवर तुटून पडताना दिसताहेत. तर पूर्वीचे विकास समर्थक भूतपूर्व पर्यावरणप्रेमीच्या नव्या विकासप्रेमावर तुटून पडताना दिसत आहेत.

उष्णतेच्या लाटा, तापमान बदल यावर नुसतीच पर्यावरणपोपटपंची करणारे अनेक जण मूग गिळून बसत आहेत. शेवटी प्रत्येकालाच जगाचा विनाश झाला तरी चालेल पण एखाद्या देशाच्या विकासाचे मॉडेल पैसे कमावून देत असेल तर त्यात हात धुवून घ्यायचेच आहेत.

पक्ष पाहून भूमिका घेण्याने सगळ्याच भूमिकांचे माकड झालेले दिसत आहे. निकोबारच नाही, तर झारखंड, छत्तीसगढ, आसामातल्या जंगलात हिरे व अन्य मूल्यवान खजिने शोधण्यासाठी लाखो झाडांची कत्तल सुरू आहे. महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्प जंगलांची कत्तल करत आहेत.

भीमाशंकर जंगलात पण कत्तल चालू असल्याचे कानावर आले आहे. आज याचे समर्थन करणारे उद्या पण करतील का?
आज विरोध करणारे उद्याही करतील का?

अर्थात पूर्वी वेग कमी होता हे मान्यच केले पाहीजे. मिसिंग लिंक प्रकल्पाला देखील तत्कालीन सरकारने पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर मंजुरी दिलेली नव्हती. डोंगरावर असलेल्या तलावाचे पाणी अनेक प्रवाहातून खाली जात असते. त्याखालून काढलेल्या बोगद्याने हे प्रवाह बाधीत होत असतात. यामूळे तेव्हां जुन्या घाटालाच डागडुजी करून मोठे केले होते. आता मिसिंग लिंक बनल्याने वाहतूक कोंडी होणार नाही हे कारण दिले जातेय ते वीस वर्षे चालेल. पुढे कोंडी होणारच नाही का? त्या वेळी काय करणार?

वाहतूक कोंडीची कारणे नियोजन आणि व्यवस्थापनात आहेत हे सत्य दडवून ठेवले जाते. उद्या मिसिंग लिंकमधून ट्र्क्सना परवानगी द्यावीच लाग्णार आहे. कारण मिसिंग लिंकचा वापर करा किंवा न करा, वाढीव टोल प्रत्येकाला भरावा लागणार आहे. म्हणजेच उद्या कोर्टातून या करातून ट्रक्सना वगळा किंवा त्यांना वापर करू द्या असा निकाल येईल. त्या वेळी सरकार काय करेल? सूट तर नक्कीच देणार नाही एकदा टृक्स या रस्त्यावर आले कि कोंडी होणार नाही असे खात्रीने कसे म्हणता येईल?

थोडक्यात प्रकल्पाय्चा बाजूने जी कारणे दिली जातात ते मार्केटिंग असते. तसेच विरोधाय्चा कारणामागे आत्ता जे लोक हात धुवून घेणार आहेत त्यात आपला समावेश नाही ही असूया असते.

पर्यावरण हा यांनी विनोदी बनवलेला मुद्दा आहे.