महिला आरक्षण विधेयक - (आता पूर्ण)

काम चालू रस्ता बंद पाटीमुळे इतर धाग्यांवरही खासदार कनिमोझी / मौळी यांचे भाषण दिले नाही. प्रतिक्षेत.

दोन्ही विधेयके पास झाली असती तर कोणाचे काय बिघडले असते?

विरोधक म्हणताहेत त्यातून पूर्ण हवा निघून गेली आहे, उत्तर दक्षिण रेशो सेम राहत असेल तर परिसीमन आत्ताच करून घ्यायला हवे होते. निव्वळ विरोधासाठी विरोध म्हणून जेवढे पदरात पडते आहे तेही सोडायचे हा चुत्यप्पा झाला.

मला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या या विरोधक लोकांचा जबरदस्त संशय येतो की त्यांना जरा तरी अक्कल असेल असे वाटले होते.

>> आमदार खासदारांची संख्या गोठवण्याचा उद्देश लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. <<

या सारखा दुसरा हास्यास्पद मुद्दा वाचण्यात आला नाही.

मोदी सरकारकडे पूर्ण बहुमत असताना हा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता मात्र आता इतका उशीर झाला आहे की पुढची निवडणूक सोडाच त्याही पुढच्या निवडणुकीत तेवढेच खासदार राहणार आहेत

वाचतोय. बरीच नविन माहिती कळतेय. ही सगळी माहिती एकत्र उपलब्ध करताय हे चांगले आहे.

नवीन लोकसभेत १००० सदस्यांच्या बसण्याची व्यवस्था केली तेव्हांपासूनच संसदेतल्या जागा वाढण्याबद्दल चर्चा चालू झाली.
एम के स्टॅलीन यांनी सर्वप्रथम उघडपणे यावर भाष्य केले होते. तेव्हां भाजपने २०२१ ची जनगणना कोविडमुळे झाली नाही. कोविड हटल्यानंतर ती होईल असे सांगितले. यानंतर या पक्षाच्या काही मुखंडांनी जनगणनेची गरज काय असे प्रश्न विचारले होते. टिव्ही वर अँकर भाजपच्या वतीने हा प्रश्न विचारत होते. म्हणजे सरकार जनगणना करण्याच्या मूड मधे नाही असे मेसेजेस जात होते.

यानंतर पुन्हा एकदा स्टॅलीन यांनी या प्रश्नाला तोंड फोडले. मग दक्षिणेच्या अन्य राज्यांनी त्यांच्या सूरात सूर मिळवला. तमिळनाडू, केरळ या राज्यांचा जन्मदर घटला आहे. कारण भारताने जन्मदर घटवण्याचा कार्यक्रम आखला होता. दक्षिणेची राज्ये आणि महाराष्ट्रातही हा कार्यक्रम राबवला गेला. त्यामुळे या राज्यांची लोकसंख्या मर्यादीत प्रमाणात वाढली.

सर्वात मोठा फटका तमिळनाडू राज्याला बसणार आहे. कारण या राज्याची लोकसंख्या १९७० नंतर १५% वाढली.

उत्तर प्रदेशात ती १२५% इतकी वाढली. बिहार, राजस्थान आणि अन्य काही गायपट्ट्यातली राज्ये आगे मागेच आहेत. म्हणजेच लोकसंख्येच्या आधारावर जग नवीन मतदारसंघ निर्माण झाले तर उत्तर प्रदेशाला १५ जागा जास्त मिळून ९५ जागा होतील. तर तमिळनाडूच्या ११ जागा घटतील. केरलच्या जागा घटतील. बिहार, हरयाणाच्या वाढतील. कर्नाटकला बहुधा फायदा होत आहे. आंध्रात जागा घटतील.

म्हणजे दक्षिणेच्या जागा घटल्याने त्यांचे संसदेतले प्रतिनिधित्व घटणार आहे. तर बीमारू राज्यांच्या जागा वाढल्याने या राज्यात जिंकलेल्या पक्षाला दक्षिणेला विचारात घ्यायची गरज राहणार नाही. शिवाय ८५० खासदारांमधे यांची संख्या कमी झाल्याने संसदेत बोलायचा वेळही घटणार आहे. कोणत्याही विधेयकासाठी दक्षिणेला विचारण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

ज्या विधेयकांमधे राज्यांचे मत महत्वाचे असते त्यात दक्षिणेला काहीही महत्व राहणार नाही.

ही सर्व सर्कस महिला विधेयकात का केली? आधीचे बिल असे नव्हते. मग हे सगळे नाटक का केले?
बिल पण पास झाले नाही पाहीजे आणि गळाही काढता आला पाहीजे हा डाव होता का?

कनिमौळी यांनी ही लाईन त्यांच्या घणाघाती भाषणात भेदकपणे मांडली. दक्षिणेचे खासदार इंग्रजीत भाषण करत असल्याने त्या भाषणाची चर्चा झाली नाही.

राज अज्ञानी, विधेयक काय आणि तुम्ही काय बोलताय?

विधेयकाने सगळ्या राज्यांच्या जागा दीडपट होणार होत्या. एका राज्याला कमी एकाला जास्त नाहीत. आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात देखील नाहीत. मग काय प्रॉब्लम आहे? दक्षिणेला काही महत्व राहणार नाही वगैरे याला काहीही अर्थ नाही.

अशीच दिशाभूल करून हे चांगले विधेयक घालवले विरोधकांनी. तामिळनाडू सारख्या राज्यांना ज्यांची लोकसंख्या घटली आहे त्यांना उलट सरसकट ५० टक्के जागा वाढवून मिळणार होत्या म्हणजे त्यांचे जास्त चांगले भले झाले असते.

प्रचंड दिशाभूल करून काहीतरी फियर माँगरिंग करून उगाच काहीतरी आकडे फेकून या साध्या सिंपल विधेयकाला हाणून पाडले.

आता पुन्हा जर स्टँडर्ड डिलिमिटेशन (म्हणजे लोकसंख्ये नुसार, २०२७ नंतर) केले तर दक्षिणेचेच जास्त नुकसान आहे. अगदी बेसिक लॉजिक आहे हे.

कुणी सत्तरीच्या वयाचा _जय मगदू_ नावाचा कट्टर हिंदू संघ सेवक सातत्याने शिव्या का देतोय आणि त्याला अभय का असे लिहीले तर ते विषयाला धरून होईल का?

या विधेयकामधे २ क्ष, १.५ क्ष असा फॉर्म्युला आणून काहीही फायदा नाही. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केले त्यांना यात शिक्षा मिळते.

म्हणजे जर तमिळनाडूने लोकसंख्या नियंत्रण केले नसते तर त्यांची लोकसंख्या १५% ऐवजी उत्तर प्रदेशप्रमाणेच १२५% एव्हढी वाढली असती. उत्तर प्रदेशला सुरूवातीपासून लोकसंख्येचा फायदा होत आला आहे. पहिल्या वेळी जे झालं ते झालं. पण एकदा भारत सरकार अस्तित्वात आले. त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचा पुरस्कार केला. त्याला काही राज्यांनी प्रतिसाद दिला. त्याच वेळी जर भविष्यात जागा लोकसंख्येच्या आधारावर वाढणार आहेत हे माहीत असते तर असे झाले नसते.

मुस्लिमांच्या लोकसंख्या वाढीच्या दराचे भय दाखवणार्‍यांना जन्मदराचा मुद्दा कळू नये?

म्हणजे ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केले नाही त्यांची लोकसंख्या जर २०० वरून ४०० झाली असेल आणि तमिळनाडूची लोकसंख्या १०० वरून ११५ झाली असेल तर २ पट जरी जागा वाढल्या तरी तमिळनाडूच्या जागा २३० होतील तर उत्तर प्रदेशच्या ८०० होतील.

अन्याय दूर करायचा असेल तर तमिळनाडूची लोकसंख्या सुद्धा १२५% वाढली असे गृहीत धरून २२५ लोकसंख्येच्या दुप्पट म्हणजे ४५० झाल्या तर लोकसंख्या नियंत्रण केल्याची त्यांना शिक्षा होणार नाही. वरच्या उदाहरणात ८०० जागा जर उत्तर प्रदेशच्या झाल्या तर तमिळनाडूचे संसदेतले अस्तित्व अल्पमतात येईल.

म्हणजेच उत्तर प्रदेशात जर १ लाख लोकसंख्येमागे एक खासदार असेल तर तमिळनाडू मधे तो गणिताने १.२५ - ०.१५ (जनमताच्या दराचा फरक) हा बेस धरून त्यातून जो फॅक्टर मिळेल तेव्हढी मतदारसंख्या कमी यायला हवी.

म्हणजे तमिळनाडूत ४०००० लोकसंख्येमागे एक खासदार तर उत्तर प्रदेशात १ लाख लोकसंख्येमागे एक खासदार असा फॉर्म्युला पाहीजे. मी गणित केलेले नाही. हा अंदाजे आकडा आहे.

असा फॉर्म्युला न्यायपूर्ण होईल. या स्थितीत दीडपट किंवा दुप्पट काहीही केले तरी अन्याय होणार नाही.

वर दिलेले अंदाजे आकडे घेऊन विपर्यास होऊ नये म्हणून नीट मांडणी करतो.

काल्पनिक लोकसंख्या (adjusted population) वर आधारित जागा वाटप.
हा विचार नवीन नाही, पण भारतात अधिकृतपणे कधी स्वीकारला गेला नाही. (विचारणा झाली तर संदर्भ देता येतील).

फॉर्म्युला कसा असू शकतो?
एक सरळ पद्धत अशी असू शकते. १९७१ साली सगळ्या राज्यांचा जन्मदर साधारण सारखाच होता. तेव्हापासून प्रत्येक राज्याची लोकसंख्या प्रत्यक्षात किती वाढली आणि जर सगळ्यांनी एकच राष्ट्रीय लक्ष्य दर राखला असता तर किती वाढली असती, हे काढायचे. जे राज्य लक्ष्यापेक्षा कमी वाढले, त्याला फरक भरून देणारा गुणांक लावायचा.

जे राज्य लक्ष्यापेक्षा जास्त वाढले, त्याचा फायदा मर्यादित ठेवायचा.
उदाहरण द्यायचे तर, राष्ट्रीय लक्ष्य जन्मदर २.१ (TFR) धरला तर तामिळनाडूने तो केव्हाच गाठला आणि ओलांडला. इथे ओलांडला याचा अर्थ जन्मदर त्यापेक्षाही खाली आला असा घ्यावा. म्हणजे खालच्या दिशेने ओलांडला.

त्यामुळे त्यांची adjusted लोकसंख्या प्रत्यक्ष लोकसंख्येपेक्षा जास्त धरली जाईल. उत्तर प्रदेशने तो दर अजून गाठलेला नाही, त्यामुळे त्यांची adjusted लोकसंख्या प्रत्यक्षापेक्षा कमी धरली जाईल. जागा वाटप या adjusted लोकसंख्येवर व्हायला हवे.

हा फॉर्म्युला न्यायाच्या दृष्टीने बरोबर का आहे? किंवा बरोबर आहे का?
कारण जागा वाटप हे राज्याच्या लोकसंख्या व्यवस्थापनाच्या क्षमतेला पारितोषिक किंवा शिक्षा देत नाही. ते केवळ एका काल्पनिक पण न्याय्य आधाररेषेवर सगळ्यांना समान पातळीवर आणते.

व्यवहारात अडचणी काय येतील?
राष्ट्रीय लक्ष्य दर कोणता धरायचा यावर वाद होईल. १९७१ची आधाररेषा का, १९५१ का नाही असे प्रश्न येतील. उत्तरेकडची राज्ये हा फॉर्म्युला कधीच मान्य करणार नाहीत कारण त्यांचे नुकसान होते. आणि हे करायला घटनादुरुस्ती लागेल कारण सध्याची घटना थेट लोकसंख्येचा आधार सांगते.
इथे सुचवलेली दिशा तत्त्वतः बरोबर आहे आणि केरळ, तामिळनाडूसारख्या राज्यांचे अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकारणी हाच मुद्दा वेगवेगळ्या प्रकारे मांडत आले आहेत. फक्त राजकीय इच्छाशक्ती नाही. हा विचार आय ए एस चे ट्रेनिंग देणार्‍या संस्थांनी मांडलेला आहे. जयराम रमेश यांनी याच शब्दात नाही तरी साधारण हीच दिशा मांडलेली आहे.

याशिवाय अमेरिकन सिनेटच्या धतीवर सूचना आल्या आहेत. पण या सर्व सूचना अधिकृत स्वरूपात कधीच स्विकारल्या गेलेल्या नाहीत. सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर हा न्यायाचा फॉर्म्युला विधेयकात येईल.

अजून न्यायपूर्ण भूमिका हवी असेल तर जो TFR निश्चित केला होता तोच बेस धरायला पाहीजे. काहीं राज्यांनी त्यापेक्षाही कमी जन्मदर ठेवला म्हणून त्यांचा विचार वेगळा नको. बेस २.१ हाच धरावा. यापेक्षा कमी किंवा जास्त नको. २.१ पेक्षा कमी म्हणजे उदाहरणार्थ तमिळनाडू १.५% म्हणून त्यांना १.५% वरून अ‍ॅडजस्ट करण्या ऐवजी २.१% वरूनच केले पाहीजे.

अजून एक मुद्दा.

१९९० च्या दशकात भाजपचा आग्रह होता लहान राज्यांची निर्मिती.
या मागे त्यांचा डाव होता कि उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधून भाजप आणि काँग्रेसचं उच्चाटन झालेलं आहे. त्यामुळे या राज्यांची देशातली निर्णायक भूमिका क्षीण करणे. लहान राज्ये झाल्यास एकत्रित रित्या त्यांना एक भूमिका घेणे शक्य होत नाही. आता मात्र त्यांना मोठ्या राज्यांची लोकसंख्या खटकत नाही. कारण आता तिथे भाजपची पाळंमुळं घट्ट झाली आहेत असे त्यांना वाटते. या पाच ते सहा राज्यात बहुमत मिळाले तर दक्षिणेकडे शून्य जागा मिळाल्या तरीही हवं ते धोरण रेटून नेता येईल.

हा डावपेच महिला आरक्षणाला जोडला आहे. म्हणजे विधेयक पराभूत झालेच तर महिला आऱक्षणाचा प्रस्ताव आम्ही आणला होता पण विरोधकांनी हाणून पाडला असे गळे काढून आता होऊ घातलेल्या पाच राज्यातल्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकायचा आणि २०२९ मधे याचा फायदा घ्यायचा प्रयत्न करायचा. या विधेयकाचे टायमिंग बघता एव्हढी घाई का केली हा कनिमौळी यांचा प्रश्न महत्वाचा आहे.

२०२३ मधे महिला आरक्षण संमत झाले आहे. त्याची अंमलबजावणी करायची होती. ते गॅझेट मधे अद्याप प्रकाशित झालेले नाही. हे लक्षात आणून दिल्यानंतर घाईघाईत हळूच १६ एप्रिल रोजी गॅझेट प्रकाशित केले असा आरोप अन्य खासदारांनी केला आहे. त्या वेळी २०२१ ची लोकसंख्या ही बेस धरली जाईल असे सांगितले होते. ५ वर्षात जनगणना केली नाही ही कुणाची चूक? आणि आता २०११ ची लोकसंख्या का प्रमाण धरायची?

कशाचाच कशाला मेळ नाही.

सॉरी राज अज्ञानी,
मी कितीही मोदी विरोधक असलो तरी मी विद्यमान सरकारला बेनिफिट ऑफ डाउट द्यायला तयार आहे.
ते देशाला खड्यातच घालणार आहेत अशी त्यांची मूळ धारणा आहे असा विचार कायम गृहीत धरून त्यांनी आणलेल्या सुधारणांवर टीका करावी असे मला वाटत नाही. शिवाय महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव आणला होता पण यांनी होऊ दिला नाही हा मुद्दा काही मते खेचून आणणारा नाही त्यामुळे ते गळे काढणार वगैरे लॉजिक अगदी बाळबोध वाटते. मते घेण्यासाठी त्यांनी आधीच वेगवेगळ्या क्लृप्त्या केलेल्या आहेत (लाडकी बहीण वगैरे) आरक्षण देणार होते म्हणून महिला भाजपला मते देत नाहीत, भारतीय महिला बस मधे आरक्षण असताना तिथे कुणी बसले असेल तर शेजारी मूर्खासारखी उभी राहील पण आपली हक्काची सीट घेणार नाही. (अगदी परवाचा अनुभव आहे, महिलांच्या सीटवर चार धडधाकट पुरुष बसले असताना देखील तरुण आणि म्हाताऱ्या बायका निमूटपणे उभ्या होत्या ते ही ३० ४० किमी प्रवासात)

सध्या जे पदरात पडते आहे ते पाडून घेणे म्हणून सरसकट दीडपट हा फॉर्म्युला काही वाईट नाही. सध्याच्या स्टेटस को पेक्षा तर वाईट नाहीच नाही.

यावर उत्तर देण्यात अर्थ नाही.

धागा पूर्ण वाचला होता आधीच प्रतिसाद दिला नव्हता. या विषयावर माहिती आधी शोधुन माहिती काढली होती पण एकात एक गुंफली असल्याने पूर्ण clarity नव्हती. धागा आणि प्रतिसाद वाचून आली.

आता विधेयक आणणं पूर्ण प्रचारकी स्टंट होता, निवडणुकांचे औचित्य साधले होते, आधीच फलक तयार होते, प्रचारमंत्र्यांनी लगेच देशाला उद्देशून प्रचारी भाषण केले हे मात्र अगदीच उघड आणि सुस्पष्ट आधीपासूनच होतं.
त्यात ५०% समान जागा वाढवून देणार होते तरी बिल पाडले असाही प्रचार झाला.

बिल महिला आरक्षणासाठी नव्हतंच, ते आधीच पास झालंय, आता त्या आडून परिसीमन लादण्याचा प्रयत्न आणि ते पास होणार नाही हे माहीत असल्याने त्याचा फक्त निवडणूकीसाठी वापर केला हे ज्यांना सांगितलं (प्रत्यक्षात) त्यातील अनेकांनी 'अच्छा, ही चाणक्यनीती होती तर!' असे कौतुकाने म्हटले.
महिला आरक्षणाचं काय घेऊन बसलात राव! निवडून येणं महत्वाचं.
महिला आरक्षण राहिलं बाजुला, स्वतःला नारीशक्तीचे पाईक सिद्ध करण्याचा आटोकाट प्रयत्न झाला.

<<भाजप मुंबईचा हा मोर्चा म्हणजे महिला विधेयकाचा जो फियास्को भाजपने केला त्यावरचा शिरपेच.>>>+१

विधेयक आणताना त्यात राजकारण वगैरे होतं मान्य आहे. पण झालेला प्रकार म्हणजे मुद्याचे शस्त्र करून त्यावरून केलेल्या उत्पाताचे उत्तम उदाहरण आहे.

छान लेख. हळूहळू समजुन घेत वाचतो आहे.
एक शंका, कदाचित पुढे उत्तर असेल पण तरी विचारुन ठेवतो.
पूर्वी कल्याण-डोंबिवली हे भाग ठाणे मतदारसंघात होते. तेव्हा आधी राम कापसे मग प्रकाश परांजपे निवडुन येत असत. त्यावेळी ठाणे भारतातील सर्वात मोठा मतदारसंघ होता. नंतर २००९ च्या सुमारास ठाण्याचे दोन भाग करुन कल्याण हा वेगळा मतदारसंघ झाला. तर तेव्हा महाराष्ट्राच्या वाटणीच्या (रादर एकुणच देशातील) एकुण मतदारसंघांचा आकडा तेवढेच ठेवून विभाजन झालेलं का?

लोकसंख्या बदलत राहते. दर १० वर्षांनी साधारण प्रत्येक खासदाराने किंवा आमदाराने समान लोकांचे प्रतिनिधित्व करावे म्हणून मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाते. त्यात राज्याची लोकसंख्या राज्याच्या कोट्याने ४८ ने भागून जी येईल तितकी लोकसंख्या होतील इतकी गावे एका मतदारसंघात टाकतात. यात जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात क्षेत्र कमी तर ग्रामीण मध्ये जास्त असा होता. आणि हे तत्व पंचायत समिती व जिल्हा परिषद गण, महानगरपालिका प्रभाग या सगळ्यांना लागू आहे.

महाराष्ट्रात साधारण एक खासदार १८ ते १९ लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो. तेच उत्तर प्रदेशात २० लाखावर तर केरळ मध्ये १३ लाख बाकी दक्षिण भारतात त्याच्या जवळपास आहे. म्हणजे लोकसंखेचा निकष निघाला तर उत्तरप्रदेशला केरळ च्या तुलनेत ४०% जागा जास्त मिळतील.

पुनर्रचना करताना भौगोलिक रचना उदा एका नदीचे खोरे एका मतदारसंघात जेणेकरून रस्ते सिंचन वगैरे करणे सोपे जावे, जात, धर्म, मागासलेले, बोलीभाषा, यांना प्रत्येक मतदारसंघात समान प्रतिनिधित्व मिळावे प्रशासकीय सोय उदा एक जिल्हा असेल तर खासदाराला काम करणे सोपे जाते. अशी रचना करावी असे मार्गदर्शक तत्व आहे. याला सत्ताधारी थोडेफार सोयीनुसार वाकवतात. त्यातून मावळमध्ये पनवेल पर्यंतचा काही भाग वगैरे प्रकार होतात. या प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग असतो जनता यात सूचना करू शकते पण त्या घ्याव्या हा पूर्ण प्रशासनाचा निर्णय असतो आणि त्याविरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. बहुसंख्य जनतेला इतका वेळ किंवा ज्ञान नसल्याने त्यांनी जर अन्याय झाला तर मतपेटीतून उत्तर द्यावे हेच हातात राहते. बऱ्याचदा अन्याय झाला हे कळत पण नाही.

जाताजाता जुन्या काळात साधारण एका देशमुखाला एकाच नदीच्या खोऱ्यात देशमुखी असायची. शिवाजी महाराजांचे बारा मावळचे देशमुख त्यातूनच आले. तेच अजून चालू आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजे आपल्याला सोयीचे मतदारसंघ बनवायचे. जिथे आपल्याला मतं मिळत नाही त्या भागाचे तुकडे करून दोन ते तीन मतदारसंघाला जोडायचे.
जसे पुण्यात पर्वती आणि बोपोडी मतदारसंघातून मतं मिळत नाहीत म्हणून बोपोडी तोडून तो शिवाजीनगर आणि वडगावशेरी मतदारसंघाला जोडला, तर पर्वतीचे गैर्सोयीचे पॉकेटस कॅण्टोन्मेण्ट आणि अन्य मतदारसंघाला जोडले. पण कमी मतदारसंख्येचा आणि आकाराचा कसबा तसाच ठेवला. हे उदाहरण आहे. असे अनेक ठिकाणी झाले. त्या वेळी शरद पवारांनी राज्य मतदारसंघ फेररचना आफेररच्या माध्यमातून केले आता भाजपला करायचे आहे.

दक्षिणेच्या राज्यांवर अन्याय करण्याचे कारण आता उलगडून सांगायची सूज्ञांना गरज नसेल. बाकी टीसीएस प्रकरणाप्रमाणे इथेही घोडं दामटवणं होऊ शकते.

या धाग्यावर आधीच्या प्रतिसादात फेररचना आयोगाचे स्वरूप काय असणार आहे हे मी लिहीलेले आहे असा माझा समज आहे. नसेल लिहीले तर माझी चूक

आक्षेप का आहे त्याचे हे कारण आहे. अर्थात इथे वाद घालणारे अनभिज्ञ असावेत असे मला इतर धाग्यांवरून वाटत नाही. सगळं काही माहिती असताना ते आपल्याला हवी तीच बाजू लावून धरतात असा माझा समज झालेला आहे. चुकीचा आहे हे जर पटले तर माघार घेईन.

जर अन्याय झाला तर मतपेटीतून उत्तर द्यावे हेच हातात राहते.>>> पुर्वी अन्याय झाला असता मतपेटीतून उत्तर देणे शक्यही होते, आता ईव्हीएम आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोगामुळे ती शक्यताही मोडीत निघली आहे.

शशी थरूर यांचे स्पष्टीकरण आवडले. @भरत इथे दिल्याबद्दल धन्यवाद.

शशी थरूर यांचे स्पष्टीकरण आवडले. @भरत इथे दिल्याबद्दल धन्यवाद.