रिसेल घर घेताना ....

चान्गली माहिती दिली आहे तुम्ही.

छान तपशीलवार माहिती.

खूपच छान लेख आहे
Checklist सारखा print करून refer करायला हवा

>>एखाद्या रिसेल बिल्डिंग मध्ये रिडेव्हलोपमेंट होईल म्हणून फ्लॅट घेत असाल तर अनेक परिमाणे बदलतात. कायदेशीर कागद आणि ड्यू डेलिगनन्स तोच राहतो पण पैशाचे कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस बदलते. हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल.<<
यावर अधिक माहिती वाचायला आवडेल. मला वाटत होतं कि रिडेवलपमेंट होउ घातलेला फ्लॅट म्हणजे कंपनीने त्यांचे शेअर्स स्प्लिट, बोनस इ. अनाउंस करण्या सारखं. गॅरंटिड शॉर्ट-टर्म गेन्स..

अर्थात, तुम्हि म्हणालात तसा ड्युडिलिजंस अत्यावश्यक...

छान लेख! अगदी तपशिलवार माहिती दिली आहे त्याबद्दल धन्यवाद.

>>एखाद्या रिसेल बिल्डिंग मध्ये रिडेव्हलोपमेंट होईल म्हणून फ्लॅट घेत असाल तर अनेक परिमाणे बदलतात. कायदेशीर कागद आणि ड्यू डेलिगनन्स तोच राहतो पण पैशाचे कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस बदलते.>> या वर स्वतंत्र लेख लिहावा ही विनंती.

देशात पुढे फायदा होईल म्हणून एकूणच रिअल इस्टेट प्रकारात बरीच रिस्क घेतली जाते असे जाणवले. ठाणे आणि कोथरुड अशा दोन्ही ठिकाणच्या सदनिका ज्या सोसायटीत आहेत त्यांचे Conveyance deed चे भिजत घोंगडे बरीच वर्षे (की दशके) पडून आहे. पण तरी लोकं ( काही जण चक्क वकील वगैरे आहेत) चढ्या भावाने तिथे फ्लॅट घेत असतात. त्यांचे म्हणणे Conveyance deed चा प्रॉब्लेम खूप सोसायट्यंना आहे पण रिडेवलपमेंट होईल तेव्हा म्हणे बराच फायदा होईल.

हा धागा खूपच छान आणि माहितीपूर्ण आहे. कौस्तुभ पोंक्षे ह्यांना अनेक धन्यवाद.
ठाण्यात को ऑप सोसायटीमधील फ्लॅट विकायचा आहे तर त्याची काय प्रोसेस असते? फ्लॅट पहिल्यापासून एकाच व्यक्तीच्या नावावर आहे. बिल्डिंग बांधली, सोसायटी झाली तेव्हाच १९९०/९१साली घेतला होता (रिसेलमध्ये घेतलेला नव्हता ). जागा, सोसायटी वगैरे व्यवस्थित कायदेशीर आहे. मला भारतातली प्रोसेस अगदीच काही माहित नाही.
शेअर सर्टिफिकेट आहे. इंडेक्स २ कुठे मिळतो?
>>तो फ्लॅट ज्या सोसायटीत आहे, ज्या जमिनीवर आहे त्याची, सॅंक्शन प्लॅन ची, अनेकोविध NOC च्या प्रती, फ्लॅट सोसायटी ज्या जमिनीवर आहे त्याची कागद पत्रे देत असतो. ती सर्व कागद पत्रे सध्याच्या मालकाकडे आहेत ना ते पाहावे. ही जर नसतील तर ती सहजासहजी मिळत नाहीत. Certificate of Occupancy​ आहे ना हे तर जरूर जरूर पाहावे. सोसायटी रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट>> ह्यातलं काही नसेल (हरवलं असेल )तर कुठे मिळतं ? सोसायटीच्या सेक्रेटरींना मागितलं तर त्यांना देता येतं काय?
बिल्डिंग बहुधा वर्षाअखेर रिडेव्हलपमेंटला जाईल. त्याने प्रोसेसमध्ये काही फरक पडतो का माहित नाही.
मुख्य म्हणजे समजा ही कागदपत्रं असतील, तरी प्रोसेस काय असते? कोणकोणत्या ऑफिसेस मध्ये जावे लागते? कोणकोणती कागदपत्र करावी लागतात? खरेदीखत (म्हणजे बहुधा sales deed ) हे एक माहिती आहे. आणखी काही स्टेजेस असतात का? अमेरिकेप्रमाणे विकत घेणारा एस्क्रोमध्ये पैसे भरतो का? विकणाऱ्याला पैसे कुठल्या स्टेजला मिळतात? अमुक इतक्या दिवसात व्यवहार पूर्ण केला नाही की ऑफर acceptance रद्द होऊन जातो अशी तरतूद असते का? सर्व कागदपत्रं असतील आणि तोंडी किंमत वगैरे व्यवहार कबूल झाल्यावर पैसे हातात येईपर्यंत साधारण किती वेळ जातो (जर सर्व सुरळीत पार पडलं तर)?
माहितगार व्यक्तींनी कृपया माहिती दिली तर बरे होईल. धन्यवाद.

माझ्या मते इंडेक्स २ हा नवीन घराना/ रिसेल्ला मिळतो. पुर्वीच्या घराना घराचे डीड असेल आणि स्टॅप ड्युटी भरल्याचा कागद असल्यास तो पुरे आहे.

अमेरिकेप्रमाणे विकत घेणारा एस्क्रोमध्ये पैसे भरतो का? >>> नाही. घर विकणे आणि घेणे हे सगळे विश्वासावर चालते. तुम्ही ठरवायचे की पैसे कधी मिळतील. सगळ व्यवस्थित झाले तर महिन्यात पैसे (समोरच्याने लोन घेतले असल्यास दोन महिने) आले पाहिजेत.

कर भरणे, गाडीचे लायसन्स ह्यात मागच्या १०-१५ वर्षात भरपुर चांगले बदल झाले आहेत. पण रियल ईस्टेट मध्ये आजुन तसे बदल झाले नाहीत. लोकाची फसवणुक थांबवण्यासाठी एस्क्रो किंवा त्यासारखी सुविधा केली पाहिजे.

साहिल शहा, धन्यवाद. मग घराचा ताबा ग्राहकाकडे कधी दिला जातो? अग्रीमेंट झाल्यावर लगेच ताबा दिला आणि दोन महिन्यांनी पैसे आले नाही तर त्याला घरातून बाहेर काढणे अशक्य. प्रकरण कोर्ट कचऱ्यात अडकून पडेल. अग्रीमेंट होऊन पैसे अकाउंटमध्ये येईपर्यंत विक्रेत्याला घर स्वतःच्या ताब्यात ठेवता यायला हवे.
मला कुठले कुठले पेपरवर्क, कुठल्या क्रमाने आणि कुठल्या ऑफिसांमध्ये करायचे असते त्याची माहिती हवी आहे. मी अमेरिकेत आहे. सर्व पेपरवर्क आधी तयार करवून फक्त फायनल सह्या, विविध ऑफिसांत जाऊन रजिस्ट्रेशन वगैरेंसाठी भारतात जायचं झालं तर ट्रिप कधी आणि किती दिवसांसाठी करावी लागेल ह्याचं प्लॅनिंग करायचं आहे. त्या दृष्टीने जी आवश्यक कागदपत्र सापडत नसतील ती त्या त्या authorities कडे अप्लाय करून तयार करवून घ्यावी लागतील. गूगल सर्चने पुढील माहिती दिली

Original Sale Deed: The original document proving your ownership of the flat. - हे तर घर घेतले तेव्हाच मिळाले असेल
Share Certificate: This document confirms your shareholding in the co-operative society. - हे आहे
No Objection Certificate (NOC): While not always mandatory, it's recommended to obtain this from the society to confirm you are in good standing. - हे सोसायटीच्या सेक्रेटरीकडून घेता येईल
No Dues Certificate: A certificate from the society stating you have cleared all outstanding dues, including maintenance fees. - हे सोसायटीच्या सेक्रेटरीकडून घेता येईल
Title Clearance Report/Search Report: This report verifies the title of the property and any encumbrances. - ह्यासाठी सब रजिस्ट्रार च्या ऑफिस मध्ये अर्ज करून २-४ आठवड्यात मिळते असे वाचलए . हे buyer ला मिळवता येते का? म्हणजे बायरलाच सांगता येईल की तूच clearance certificate मिळव आणि खात्री पटवून घे.
Flat/Shop Allotment Letter: A copy of the letter issued by the promoter (or developer) confirming the allotment of the flat. - शेअर सर्टिफिकेट वर फ्लॅट नंबर असेल तर अलॉटमेंट लेटर ची आवश्यकता आहे का? घर घेऊन तीसपेक्षा जास्त वर्षे झाली आहेत.
Possession Certificate: A copy of the occupancy certificate issued by the Municipality Panchayat. - हे सोसायटीला मिळत असेल ना? सोसायटीच्या सेक्रेटरीकडे असायला हवं; बरोबर?
Municipal Tax Receipts: Proof of recent payment of municipal taxes for the flat. - individual फ्लॅटधारक महापालिकेचा टॅक्स भरतात का? की हे सोसायटी सगळ्यांचे एकत्र भरते?

मी पुण्यात रीसेलचे घर घेतलेले तेव्हा हवेली #xy मध्ये घर विकणारे (ज्यांची नावे घरावर होती ते) आणि मी भेटलेलो. मी त्यांना बँक ड्राफ्ट दिला आणि रजिस्ट्रेशन ऑफिस मध्ये इंडेक्स-२ तयार करुन सह्या/ फोटो काढून रजिस्ट्रेशन झाले. एक्स्क्रो नाही, पण व्यवहार इस हात से दो उस हात से लो टाईप होता.
ऑक्युपेशन सर्टिफिकेटची कॉपी मूळ बिल्डर बरोबर झालेल्या अ‍ॅग्रीमेंट मध्ये असते. पुण्यात त्याला भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणतात.

>>. गॅरंटिड शॉर्ट-टर्म गेन्स.. >> हा निव्वळ आकडा आहे. कदाचित आकडाही सेफ असेल, हे त्याहुनही रिस्की आहे. ठाण्यात अनेक रिडेव्हलपमेंटचं भिजत घोंगडं, प्रॉपर्टी कार्ड मिळवून देतो पायी घरटी लाख - दीड लाख एकून कोटी वगैरे पाण्यात गेलेल्या अनेक घटना प्रत्यक्ष माहित आहेत.

>>- individual फ्लॅटधारक महापालिकेचा टॅक्स भरतात का? की हे सोसायटी सगळ्यांचे एकत्र भरते?>> हे महापालिके प्रमाणे बदलते. पुण्यात प्रत्येक धारक आपापला कर भरतो. ठाण्यात सोसायटी कर भरते. पण पाणीपट्टी इ. आणि इतर काही गोष्टी प्रत्येक ग्राहक भरतो असं आठवतं.

मग घराचा ताबा ग्राहकाकडे कधी दिला जातो? वडिल चिंचवड मध्ये जेव्हा रजिस्टर ऑफिस मध्ये सह्या करायला गेलो होतो त्याचा आधी काही तास RTGS ( online transfer) केले त्याची नोंद केली, रजिस्टार ऑफीस मध्ये सह्या केल्या आणि चाव्या घेतल्या. पुर्वीच्या मालकाकडे दुसर्या चाव्या असल्याने तो घरतुन निघालाच नाही. कोर्टात जाण्यत काही अर्थ न्हवता. त्यावेळी स्थानिक राजकिय लोक, सोसायटीतील लोक याचा मदतीने २ आठवड्यात त्याला बाहेर काढले.

कुठे घर विकायचे त्यानुसार थोडेफार पेपर वर्क बदलते. उदा पुण्यात महापालिकेत सुध्धा मालकाचे नाव लागते कारण कर हा घरमालक भरतो भरतो. मुंबईम्ध्ये सोसायटी भरत असल्याने लागत नाही. काही ठिकाणी पाणीपट्टी स्वता भरावी लागते तर काही ठिकाणी सोसायटी.

मला कुठले कुठले पेपरवर्क, कुठल्या क्रमाने आणि कुठल्या ऑफिसांमध्ये करायचे असते त्याची माहिती हवी आहे. : स्थानिक वकील हे काम करु शकतो. १५ हजाराच्या आसपास फी घेतो. मात्र चार चोघाना विचारुन चांगला वकील करावा.

PAN नंबर अनिवार्य आहे. घर घेणारा जर ५० लाखाच्या वर किंमत असेल ५% कर कापुन (withhold) घेईल विकणारा NRI असेल तर १२.५% (I guess) .

समोरचा माणुस जर कर्ज घेणार असेल तर ते approve होण्यास वेळ लागु शकतो . विश्वासु माणुस भारतात असेल तर Power of attorney करुन त्याला सगळे हक्क देउ शकता.

12 वर्षे जुना SRA फ्लॅट resale madhe घेताना काय काळजी घ्यावी लागेल. सोसायटी तशी well maintained आहे.

इंडेक्स -२ बद्दल. माझी पुण्याची सदनिका ही बिल्डरकडे बुक करुन घेतली होती. माझ्या नणंदबाईंनीही बुकिंग करुनच घेतली होती. एकूण सहा -आठ बिल्डिंग्ज असून प्रत्येकी स्वतंत्र सोसायटी आणि मग सगळ्यांचे फेडरेशशन असे आहे. तर Conveyance deed चे काम सुरु करण्यापूर्वी सगळ्यांना इंडेक्स २ करुन घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्या प्रमाणे रजिस्टर केल्याची पावती दाखवून भाच्याने आमचा इंडेक्स २ काढला होता.

आमच्या पुण्याच्या जागेची भानगड म्हणजे ज्याच्या मालकीची जागा होती तो डेवलपर कोर्टात गेला तर त्याच्या निकाल यावर्षी सोसायटीच्या बाजूने लागला त्यात रस्तायाच्या पलीकडची जागा पण सोसायटीच्या मालकीची असे निकालात आले. तिथे लोकांनी टपर्‍या बांधल्यात. हे प्रकरण कोर्टात होते म्हणून सोसायटीच्या समोरच्या तेवढ्या भागात महापालिकेने फुटपाथ बांधला नाही म्हणे.

चांगली माहिती आहे.

फ्लॅट विकत घ्यायची वेळ माझ्यावर आता येणार नाही पण विकण्याची वेळ कदाचित येईल.

त्या संदर्भात मला एक प्रश्न/शंका आहे.

माझा बेलापुरचा फ्लॅट विकत घ्यायला माझे शेजारी उत्सुक आहेत. त्यांनी व मी एकाच वेळेस सिडकोकडुन फ्लॅट विकत घेतलेत (दोघेही पहिले मालक). दोघांची कागदपत्रे सारखीच आहेत. तेव्हाच्या पद्धतीप्रमाणे (२००० साली) माझ्या सेल डीडवर स्टँप ड्युटी भरल्याचे फ्रँकिंग केलेले आहे. वेगळी रिसिट दिली नव्हती. ती कॉलनीत कोणाकडेच नाही. शेजार्‍यांकडेही नाहीय. त्यांना विकण्याचे मी ठरवल्यावर त्यांनी मला सांगितले की आपल्याकडे रिसिट नाहीय तर तुम्ही तशी एक पोलिस तक्रार करुन ठेवा व तो कागद ठेवा. ड्यु डिलिजंससाठी हे गरजेचे आहे.

मला जरा हे विचित्र वाटले. जी रिसिट दिली गेलीच नव्हती ती हरवल्याची तक्रार मी का करावी? ही खोटी तक्रार होईल. मी नंतर विकायचा बेतच रद्द केला.

त्यांनी त्यानंतर परत परत मला सांगितले की विकायचा असेल तर आधी आम्हाला सांगा. आमचे संबंध तसे उत्तम आहेत त्यामुळे विकायचा असेल तर त्यांना सांगेन आणि ते परत हे पोलिस तक्रारीचे मला सांगतील

तर ड्यु डिलिजन्ससाठी रिसिट हवीच असे आहे का? हवीच असेल आणि मुळात दिली गेलीच नसेल तर काय करता येईल?

ड्यु डिलिजन्स बायरने करायला हवा ना? सेलरने का करावा?

साहिल शहा, अमितव प्रतिसादांबद्दल धन्यवाद. सगळे पेपरवर्क करण्यासाठी मदत/मार्गदर्शन करायला कुणाला तरी appoint करायचं आहे. पण त्याआधी स्वतःला काहीतरी माहिती असावी म्हणून इथे विचारणा केली. अमेरिकेत रिअल्टर एजंट सगळं काही करतो. वकील वगैरे करावा लागत नाही. असं दिसतंय की भारतात एजंटची भूमिका मर्यादित असते. त्यामुळे वकील करावा लागेल. (हेही ज्ञान इथेच मिळालं). भारतातल्या माझ्या मर्यादित अनुभवानुसार ह्या अशा कामांमधले एजंट टाईप लोक संधीसाधू असतात. समोरच्याला काही माहिती नाही असं दिसलं की गंडा घालणे, सिरियसली न घेणे, वेळेवर काम न करून काहीतरी कारणे देणे असे प्रकार करतात. सरसकटीकरण नाही. पण थोडाफार अनुभव आहे तो असा आहे. म्हणून स्वतःला व्यवस्थित माहिती असली पाहिजे.

साधना franking म्हणजेच रिसीट आलीच ना त्या डॉक्युमेंट वर.
Index 2 वर उल्लेख असेल तसा

अमितव आणि साहिल, धन्यवाद.
मी पुण्यात रीसेलचे घर घेतलेले तेव्हा हवेली #xy मध्ये घर विकणारे (ज्यांची नावे घरावर होती ते) आणि मी भेटलेलो. मी त्यांना बँक ड्राफ्ट दिला आणि रजिस्ट्रेशन ऑफिस मध्ये इंडेक्स-२ तयार करुन सह्या/ फोटो काढून रजिस्ट्रेशन झाले. एक्स्क्रो नाही, पण व्यवहार इस हात से दो उस हात से लो टाईप होता. >>
वडिल चिंचवड मध्ये जेव्हा रजिस्टर ऑफिस मध्ये सह्या करायला गेलो होतो त्याचा आधी काही तास RTGS ( online transfer) केले त्याची नोंद केली, रजिस्टार ऑफीस मध्ये सह्या केल्या आणि चाव्या घेतल्या.>>
>>म्हणजे रेजिस्ट्रेशन ही सगळ्यात शेवटची स्टेप. I think registration is literally making a note of a "completed" transaction in the registrar's book. So money transfer should be completed before registration. सगळे पैसे मिळाल्यावर (किंवा अगदी त्याच दिवशी) मग रेजिस्ट्रेशन होते आणि चाव्या दिल्या जातात. हे ठीक वाटतंय.
मग रेजिस्ट्रेशन च्या आधी ग्राहकाला बँकेचं लोन मिळण्यासाठी विक्रेत्याशी काही पेपरवर्क/सह्या करावं लागतं कां ? agreement to sale ही रजिस्ट्रेशन च्या आधीची एक स्टेप करावी लागते का?
एक ग्राहक म्हणतोय की तो २०% रक्कम देईल मग रेजिस्ट्रेशन करू आणि रेजिस्ट्रेशन चे पेपर बँकेला दिल्यावर महिन्याभरात बँक माझ्या नावाने demand draft देईल किंवा पैसे माझ्या खात्यात बँकेकडून ऑनलाईन ट्रान्सफर होतील. पण जरी मी पैसे मिळाल्याशिवाय ताबा दिला नाही तरी रेजिस्ट्रेशन झाल्यावर घर त्याच्या नावावर झालेच ना? मग बँकेकडून मला पैसे मिळाले नाहीत तरी तो रेजिस्ट्रेशन च्या बेसिसवर ताबा मागू शकेल.
तर रेजिस्ट्रेशनच्या आधीच त्याला बँकेकडून लोन approve होऊन demand draft मिळण्यासाठी किंवा माझ्या अकाउंट मध्ये बँकेकडून पैसे येण्यासाठी काय स्टेप करायची असते?
रेजिस्ट्रेशन च्या वेळेला बँकेकडून कुणी येतो का? घरावर lien holder म्हणून बँकेचे नाव रेजिस्ट्रेशन मध्ये व्यवस्थित लावले आहे हे बघण्यासाठी?

https://www.quora.com/What-is-the-procedure-for-buying-a-resale-apartmen...
कोरावर छान माहिती दिली आहे.
Below is the step-by-step procedure to buy resale apartment

Collect the Property Documents
Document verification
Sale Agreement
Sale Agreement franking
Home loan
TDS obligation
POA from Buyer/seller
Registration of Sale Deed
MODT
Khata transfer
Name change in property tax receipt and utility bill

1. Collect the documents

As soon as you finalize a property based on your requirements and growth aspects, it is prudent on buyer's part to collect the following documents from seller for verification.

Mother Deed
Sale Deed
Encumbrance certificate
Tax Paid receipt
Khata certificate & Extract
Occupation Certificate
Aadhar & PAN
2. Document Verification:

Verify the above-listed documents from a real estate lawyer. This is to ascertain the legal ownership of the property, tax liabilities with the property, and ensure that it complies with the various regulations.

3. Sale Agreement:

The property Sale Agreement is probably the most important document in the whole chain because even sale deed is executed based on terms covered under sale agreement as well as is legally binding. Sale agreement covers various aspects of the sale such as Indemnity Clauses, agreed cost, advance paid, Penalty clause, Right to call off the deal, the procedure to be followed in case of default by either party, losses or obligations to be covered by buyer or seller, etc. In case the agreement is not well drafted, it may allow one of the parties to breach the agreement and still get away with it.

Even sale deed is executed based on terms & conditions agreed upon in the sale agreement; hence it is more important to have an expert drafted and thoroughly vetted sale agreement.
Seller and buyer sign all the pages of sale agreement. Two witnesses sign at last page of sale agreement.

4. Sale Agreement Adjudication:

If you are opting home loan to finance your property purchase, the sale agreement should be adjudicate in sub-registrar office, the adjudication cost is 0.5% of buying price

5. Home Loan:

The home loan process can be triggered with the bank. The first step in securing a home loan is to get the loan sanctioned for which bank would need to look at the income proofs, property marketability and the credit score of the buyer including security or guarantor documents (some of this might be bank specific). The cheque or DD of the loan amount is issued in name of seller and once the property is registered original copies would be deposited with bank including registered sale deed.

6. TDS:

The buyer is required to deduct the TDS of 1% from the sale proceeds if the property transaction value is more than 50 Lacs. The buyer has the responsibility of deducting as well as depositing the amount with govt before sale deed registration proceeds. TDS needs to be deducted at the time of payment to the seller and not at the time of execution of sale deed registration.

7. POA from Buyer/seller:

Power of Attorney is used in another person (known as Agent) to represent oneself (known as Principal) in legal or financial matters. A valid and registered POA can be used to execute registration of a property in a capacity as a buyer or even seller.

8. Registration of Sale Deed:

The sale deed is an instrument in writing that transfers the ownership of the property. Registration of the property is the final step in the process as registration implies that the buyer (in whose name the property is registered) is the lawful owner of the property with all rights, obligations, and duties towards the same. The objective of registration is to prevent fraud and dispute at the same time maintaining public records for the same. The immovable property can be registered at sub-registrar's office within whose jurisdiction the property falls.

The stamp duty payable on sale deed registration is determined from several factors and is governed by State Government through Registrar Office. The stamp duty is levied on the value of buying price or guidance value, whichever is higher.

Below is the total government charge for resale property registration (subject to Bangalore)

Stamp Duty: 5.1% of buying price or guidance value, whichever is higher
Registration: 1% of buying price or guidance value, whichever is higher
Cess : 0.5% of buying price or guidance value, whichever is higher
Scanning: Rs. 35 per page
Please note that 0.5% stamp duty paid for sale agreement adjudication shall be offset at the time of registration of sale deed, provided you select denotation of stamp duty.

Things to carry to registrar office for sale deed registration:

Application summary report
Sale Deed (to be registered)
ID proofs of seller and buyer
9. MODT:

MODT or Memorandum for deposit of title deed is applicable for all home loan borrowers. It is essentially an undertaking given by you that you are depositing the title documents of the property with the bank of your own free will in return for a loan. For some banks, apart from the loan agreement, the undertaking needs to be registered and the government levies a stamp duty towards registration charges. Following are the charges for MODT

Stamp Duty: 0.5% of loan amount
Registration fee: 0.1% of loan amount
Scanning : Rs. 35 per page
10. eKhata Transfer:

eKhata transfer is required when the ownership of property is transferred from one person to another.

eKhata has all the property details, such as the owner's details, property size, location, carpet area, built-up area, tax assessment, and property identification number.

11. Name change in property tax record:

After the sale deed registration, it's important to change the name in property tax and utility bill, to do

This completes the procedure for buying resale flat.