कॉलेजियम पद्धत : त्यातल्या त्यात बरी?

घटनाबाह्य सोडा. एखाद्याला घटनाच मान्य नसते. एखाद्याला संसदीय (प्रातिनिधिक) लोकशाही मान्य नसू शकते.
मात्र कॉलेजियम पद्धत ही कोणत्याही प्रकारच्या लोकशाही मानणार्‍याला मान्य असेल का ? एकाच घरातल्या चार चार पिढ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशपदी विराजमान होणे हे तर कपूर खानदानाचं बॉलिवूडमधलं जे स्थान आहे तसंच आहे. किमान ते कुटुंब स्वतःच्या खर्चाने सिनेमे बनवतं आणि ते बघा नका बघू सक्ती नाही.
न्यायपालिका, कार्यपालिका या सिनेमा नाहीत. तिथे घराणेशाही कशी असू शकते ?

न्यायपालिका कशी दुय्यम लेखली वैयक्तिक स्वार्थापोटी त्यांचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे जस्टिस हेगडे, शेलट, ग्रोव्हर, खन्ना, महाजन वगैरे.... यांना सेवाज्येष्ठता असूनही नाकारलेले प्रमोशन... पुढील दुवा पहा....
https://thebasicstructureconlaw.wordpress.com/2020/04/26/supersession-of...

इतका सरळ विषय हा नाही.
न्याय व्यवस्था ही स्वायत्त च हवी.
आणि निवड प्रक्रिया वर च स्वायत्तता जास्त अवलंबून असते.
आयएएस,आयपीएस चांगले पोस्टिंग मिळावे म्हणून कसे कायदे मोडतात, कसे चुकीचे वागतात.
अधिकार चा वापर सरकार विरोधी लोकांना त्रास देण्यास करतात
हे आपण रोज बघत आहे.

लोकशाही च सर्वात मोठा दोष म्हणजे बहुमत नी सत्ता मिळते
आणि त्या मुळे अल्प संख्याक, लोकांवर अन्याय होवू शकतो.
भारतात अनेक जाती,धर्म,भाषा असणारी लोक आहेत.आणि ते अल्पसंख्य आहेत.
जेव्हा बहुमत च्या जोरावर अन्याय केला जातो,तेव्हा न्यायालय महत्वाची भूमिका बजावतात
कारण ते सत्ताधारी पक्षाचे गुलाम नसतात.
त्यांना कामावर ठेवणे किंवा कामावरून काढून टाकणे हे सरकार च्या हातात नाही.
आणि ही पद्धत योग्य च आहे.

भारतात सर्व सत्ता अधिकार एकच संस्थेकडे नाहीत.
आणि अशी व्यवस्था खूप विचार करून केली आहे.
. राजसत्ता चे सर्वोच्च अधिकार लोकसभेला आहेत.
न्याय व्यवस्थेत ते अधिकार सर्वोच्च न्यायालय लं आहेत.
संसदेने कायदे करायचे अधिकार वापरावेत आणि ते कायदे राज्य घटनेच्या मूळ साच्याशी
विसंगत तर नाहीत ना ह्याची समीक्षा मात्र सर्वोच् न्यायालय करू शकते.असे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार पण त्यांना आहे.
तिन्ही सैन्य दलांचे प्रमुख वेग वेगळे आहेत आता मोदी सरकार नी cds पद निर्माण केले.
पण ते पद पाहिले नव्हते.
सर्व सत्ता माझ्याच हाती असावी अशी bjp सरकार ची वृत्ती आहे त्या मुळे cds पद.
बाजूच्या देशात सैन्याने बंड करून सत्ता हातात घेतल्याची उदाहरणे आहेत पण भारतात तसे एकदा पण घडले नाही.
त्याला तिन्ही दलाचे प्रमुख वेगळे आहेत हे पण एक कारण आहे.

सत्ता एकवट ने हे वाईट च .
त्या मुळे सरकार नी न्यायव्यवस्थेत बिलकुल हस्तक्षेप करू नये.
ते खूप धोकादायक ठरेल.

<< बाजूच्या देशात सैन्याने बंड करून सत्ता हातात घेतल्याची उदाहरणे आहेत पण भारतात तसे एकदा पण घडले नाही.
त्याला तिन्ही दलाचे प्रमुख वेगळे आहेत हे पण एक कारण आहे. >>
कैच्या कै. अभ्यास वाढवा.
पाकिस्तानात COAS, CNS आणि CAS ही पदे आहेत.

मला जाणीव आहे की हे मत खुप एकांगी आणि सरसकट आहे, पण माझ्या मते आपल्या देशातील राजकारण्यांची आणि त्यांच्या नेत्यांची (यात सर्व पक्ष आले) उच्च आदर्श 'नितीमत्ता', 'नैतिक विचारांचे अधिष्ठान' आणि एकूणच जनतेच्या लोकशाहीतल्या असलेल्या अधिकारांप्रती 'आदर/कळकळ/ तळमळ' लक्षात घेता न्यायसंस्थेचा कासरा कोणत्याही प्रकारे आणि कोणत्याही प्रमाणात या राजकारण्यांकडे न जाणेच जनतेसाठी हितावह असेल....सर्वानी आपल्या आवडत्या पक्षाचा/ नेत्याचा उदोउदो जरुर करावा पण असला आत्मनाशी, आतातायीपणाचा आग्रह धरु नये.

Collegium System Alien To Constitution, Says Law Minister Kiren Rijiju....
ब-याचदा आपल्याकडे committed judiciary committed executive अशा गप्पा राजकारणी काढतात.
Kiren Rijiju म्हणतात collegium घटनेत नाही...ती एक परंपरा आहे...१९९१ आधी सरकारने न्यायाधीश नियुक्त केलेत... चार न्यायाधीश जे ठरवतात त्यावर सरकारला सही करावी लागते...ते देशहिताचे असेलच असे नाही...
https://www.google.com/amp/s/www.ndtv.com/india-news/collegium-system-al...
( म्हणूनच केशवानंद भारती केसमध्ये ज्या न्यायाधीशांनी dissenting judgement दिलं त्यांना supersede केलं. गेलं. असं अजून काही प्रसंगी झालं.)
यातली गोम अशी आहे की कुठलंही सरकार न्यायाधीश Government Supportive असावेत असंच बघतं.
पुन्हा ससंद श्रेष्ठ की न्यायपालिका हा प्रश्न वरचेवर डोकं वर काढतो.
कधी सरकारची कृतीही संशय घेण्यासारखी असते... निवडणूक आयोग नेमणूक सध्या गाजतेय.

हेमंत, तुम्हाला कॉलेजिअम पद्धत राज्यघटनेत आहे कि नाही, ती कधी लागू झाली, स्वायत्तता म्हणजे काय आणि ज्युडीशिअल कमिशन यांचे अर्थ ठाऊक असतील असे गृहीत धरतो. जर कॉलेजिअम पद्धतीत दोष नसतील तर एमपीएससी, युपीएससी बंद करून तिथेही कॉलेजिअम पद्धत लागू होईल. मग क्रिकेटच्या निवड मंडळाप्रमाणे निवड मंडळ आयुक्त आणि उच्चपदांवरच्या मुलांच्याच नेमणुका करत बसेल.

जर तुमचा अभ्यास नसेल तर अशा प्रश्नांवर अभ्यास वाढवा आणि मग लिहा ही कळकळीची विनंती.

प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळे बरखास्त करण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले होते.
https://dhepune.gov.in/sites/default/files/Bharti-Clerk-Procedure.pdf
सध्या काय परिस्थिती आहे ठाऊक नाही. हा अग्रलेख अशा सर्व नेमणुका करणार्‍या संस्थांवर प्रकाश टाकतो. न्यायपालिकेचे कॉलेजिअम वेगळे आहे का ?
https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/maharashtra-curbs-on-recru...

न्यायवयस्थेशी आयपीएस, आयएएस शी तुलना होवू शकत नाही.
ते प्रशासकीय अधिकारी आहेत आणि त्यांचे काम फक्त सरकारी निर्णयाची अमालबजा नी करणे इतकेच आहे.
न्यायालय ही स्वायत्त च असावीत हेच देश हिताचे आहे
आयएएस,आयपीएस,किंवा सरकार ह्यांच्या विरुद्ध न्यायालय त जाता येते पण सर्वीच्य न्यायालय नी चुकीचा निर्णय दिला तर कोणाकडे जाणार.
सत्ताधारी पक्षाला न्यायाधीश नेमण्याचा बिलकुल अधिकार नको.
नाही तर हाहाकार माजेल.
निवडणूक आयुक्त नेमताना सरकार जे मनमानी पना करत आहे त्या मुळे देशातील लोकशाही च धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली गेली आहे.
सरकार चा गुलाम, लाचार असलेला निवडणूक आयुक्त सरकार नी नेमला तर किती ही निवडणुका घेतल्या तरी सत्ताधारी पक्ष च जिंकेल.
त्या मुळे न्यायाधीश नेमणुका करताना सरकार ला काहीच अधिकार नको.
आपले सत्ताधारी तितके अजून प्रगल्भ नाहीत.

तुमच्या कडून अपेक्षा नाहीतच. अपेक्षित प्रतिसाद.

Bjp,rss ची निती च ती आहे .
लहान लहान राज्य ह्यांना हवीत .म्हणजे कमजोर राज्य हवी आहेत.
Gst लावून सर्व टॅक्स केंद्रात जमा होत आहे .
राज्यांना भिक मागायला लावली आहे.
एकच भाषा ह्यांना देशात हवी आहे.देशाचा एकच धर्म हवा आहे हिंदू राष्ट्र.
तिन्ही दलांच्या एकच प्रमुख ह्यांनी केलाच आहे.
न्यायालय पण ताब्यात घेतली की ह्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले .
मग देशातील मोजक्याच उद्योगपती साठी भारत सरकार काम करेल हुकूमशाही पद्धतीने.
देशाला असल्या एकत्रीकरण ची गरज नाही.
सत्तेचे विकेंद्रीकरण हेच ध्येय घटनेने सांगितले आहे
सत्ता कोणत्याच एका व्यक्ती कडे संस्थेकडे असता कामा नये.
राज्यांना अधिकार हे असेलच पाहिजेत.केंद्रावर राज्य का अवलंबून राहतील.

एकच भाषा नको आहे.
आणि हिंदू राष्ट्र पण नको आहे.
ह्या सरकार ची नियत च ठीक नाही.
आणि bjp rss च अजेंडा काय आहे हे आता सर्वांना समजून येत आहे.

लहानपणी हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकात वाचलेली एक कथा आणि एक मराठीतली म्हण आठवते, शेखचिल्ली बडाही मुर्ख था, जिस डालपर बैठा था, उसीको काट रहा था आणि म्हण अशी होती 'कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ' हे त्यांच्यासाठी ज्यांची अशी समजूत असते की स्वार्थी मनुष्य जसे इतरांसोबत अन्यायाने, अनीतीने वागतात तसे आपण त्यांचे गणगोत आहोत म्हणूण आपल्यासोबत वागणार नाहीत.

आताची पद्धत नको असेल तर पर्यायी व्यवस्था अशी असावी जिथे फक्त सत्ताधारी न्यायमूर्ती ची नेमणूक करू शकणार नाहीत.

विरोधी पक्षाचे मत पण महत्वाचे असेल.

आत्ताची पद्धत ज्युडीशिअरीने स्वतःहून १९९३ साली सुरू केली. यामधे अनेक नेमणुका या न्यायमूर्तींच्या नात्यातल्या कोणत्याही कोर्टात वकिली करत असलेल्यांच्या झाल्या आहेत. या पद्धतीत सुद्धा न्यायाधिशांच्या नेमणुकीत सरकार हस्तक्षेप करतेच. ज्यांच्या हाती नेमणुका करण्याचे अधिकार आहेत त्यांना राज्यसभा, निवृत्तीनंतर एखाद्या चौकशी आयोगाचे अध्यक्षपद असे आमिष दाखवले जाते.

सध्याच्या सरकार मधे असलेल्या function at() { [native code] }इशय प्रभावी मंत्र्यांवर चालू असलेल्या खटल्यात त्यांच्या वतीने काम पाहणार्‍या वकीलांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून झाली.

राज्यघटनेत कार्यपालिका आणि न्यायपालिका ही त्या त्या लोकांच्या विवेकबुद्धी, नीतीमत्ता आणि प्रामाणिकपणा यावर अवलंबून असेल असे म्हटलेले आहे. जर हे भ्रष्ट झाले तर चेक अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस आहेत. पण जर संगनमत झाले तर नाईलाज आहे. लोक जसे असतात त्यातूनच कार्यपालिका, न्यायपालिका यावर नेमणुका होतात.

न्यायाधिशांसाठी परीक्षा आणि ही परीक्षा घेण्यासाठी न्यायिक आयोग ही पद्धत सध्या तरी निर्दोष वाटते. एकदा नेमणुका झाल्यानंतर त्यांना स्वायत्तता असू नये असे कुणी म्हटलेय ?

न्यायिक भरती आयोग असा शब्दप्रयोग आल्यावर किमान गुगळून घेतलं तरी एखाद्याला काय म्हणायचं आहे हे समजून घेता येतं. समजून घेऊन प्रतिवाद केला तरच चर्चा होते. अंदाजपंचे हेका चालू ठेवत आपले मनाचे श्लोक रेटत बिनबुडाचे निबंध लिहीत सुटले तर इग्नोर मारले जाते. कधीतरी काहीतरी संदर्भ द्यावेत की. दर वेळी मन का मीत तरी किती इग्नोर मारणार !

हेमंत सर
कृपा करून खिजवायला लिहीले आहे असा समज करून घेऊ नका. युपीएससी च्या धर्तीवर नेमणुका व्हाव्यात असे मी म्हटल्यावर तुम्ही युपीएससी हे प्रशासकीय नोकरांसाठी असते असे म्हटले. तुमच्याशी वाद विवाद घालायची इच्छाच संपते या ठिकाणी. युपीएससी कुणासाठी आहे हे तुम्हाला एकट्यालाच ठाऊक आहे का ? मत मांडताना ते माहिती नसेल असे वाटले का ?

युपीएससीच्या धर्तीवर जर न्यायाधिशांना जर परीक्षा द्यावी लागली तर तुमचे काय जाते ? उलट अशा प्रकारच्या परीक्षा एका स्वतंत्र आयोगाद्वारे घेतल्या जाव्यात अशाच सूचना अनेक वर्षे होत आहेत. तुम्हाला याची कल्पना आहे का ? परीक्षेचे स्वरूप युपीएससी सारखे असेल. ही परीक्षा घेणारी यंत्रणा स्वतंत्र आणि स्वायत्त असल्यावर तुम्हाला काय अडचण आहे ?

स्वायत्त यंत्रणेकडून पारदर्शी नेमणुकांचे धोरण राबवले जाऊ नये हा कुठला आग्रह ?
प्रत्त्युत्तर देताना आधी दोन मिनिटे थांबून विचार करत जा.

भारतीय संविधानातील एका मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे न्यायसंस्थेचे शासनापासून विभक्तीकरण करणे आवश्यक आहे (अनुच्छेद ५०). त्याप्रमाणे

न्यायिक आयोग कायद्यात ह्याचे भान ठेवले आहे का?
तर नाही.
प्रधानमंत्री,मुख्य न्यायाधीश, विरोधी पक्ष नेता.
प्रधान मंत्री,आणि विरोधी पक्ष नेता हे राजकारणी न्यायाधीश निवडणार.

राजकारणी लोकांचे तिथे काही काम नाही.
आक्षेप हाच आहे.
शासन ची कोणतीच भूमिका न्याय पालिकेत नको.
न्यायालय नी दिलेल्या निर्णयाची अमलबजाणी करणे इतकेच शासनाचे काम आहे.
बस जास्त काही लिहीत नाही
तुम्ही समजदार आहात

भारतीय संविधानातील एका मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे न्यायसंस्थेचे शासनापासून विभक्तीकरण करणे आवश्यक आहे (अनुच्छेद ५०). त्याप्रमाणे

न्यायिक आयोग कायद्यात ह्याचे भान ठेवले आहे का?
तर नाही. >> कायच्या काय येडपटासारखं लिहीता राव . कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे कॉलेजिअम पद्धत आहे आणि न्यायिक आयोग कायदा म्हणजे काय माहिती आहे का ? द्या बरं लिंका कुठं वाचलंय ते. उगा आपलं मन का मीत .

ज्युडिशिअरी विरूद्ध अनेकांनी मत नोंदवलेले आहे. त्यात युपीएससी प्रमाणे परीक्षा घेऊन त्या यंत्रणेला स्वायत्तता द्यावी असे म्हटले आहे. तुम्ही आपले मोदी सरकार एके मोदि सरकारचे तुणतुणे वाजवत बसला आहात. न्यायपालिकेचा या आधीही वेगवेगळ्या सरकारांशी संघर्ष झालेला आहे. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी न्यायपालिकेशी लिखित चर्चा केली आहे. ते पण जरा वाचा एकदा. तुमच्याशी चर्चर्त करणे व्यर्थ आहे.

उच्च न्यायालय चे न्यायाधीश आणि सर्वोच्य न्यायालय चे न्यायाधीश हे परंपरे प्रमाणे निवडले जातात..
न्ययवृंद पद्धतीने
बाकी न्यायाधीश परीक्षा घेवून.
न्यायिक आयोग 2014 सांगतो.
मुख्य न्यायाधीश,पंतप्रधान,विरोधी पक्ष नेता ही त्रि सदसिय समिती मुख्य न्यायाधीश च नेमणूक करणार.
ह्या मध्ये दोन सदस्य तर राजकीय लोक आहेत.
निवड दोन सदस्य नी नाकारली तर परत त्या नावाचा विचार करायचा नाही ही पण तरदुत आहे.
राजकीय लोकांचा हस्तक्षेप ह्या पद्धती मध्ये
होणार हे स्पष्ट आहे.
तेच नको आहे.
न्यायधिष लोकांचे नातेवाईक,मित्र ह्यांची च नेमणूक आताच्या पद्धती मध्ये होते हे मला माहीत आहे.
पण राज सत्ता आणि न्याय सत्ता वेगळी आहे हा फायदा मोठा आहे.
कोणती ही पद्धत निर्माण करा पण राजसत्ता आणि न्याय व्यवस्था ह्या विभक्त च असल्या पाहिजेत.
ह्या वर मी ठाम आहे.

चालू द्या.

तुम्ही 2014 च्या न्यायिक आयोग ग विषयी लिहा .
काय वेगळे आहे ,ते तर माहीत पडू ध्या.
मला तर हेच माहित आहे.
त्री सदस्य असलेली समित.
पंतप्रधान,विरोधी पक्ष नेता आणि मुख्य न्यायाधीश.
तुम्ही लिहा .
तुम्ही जास्त माहिती गार आहात

https://edzorblaw.com/how-to-become-a-judge-in-india/
जज्ज बनण्यासाठी भारतात दोन मार्ग आहेत.
१. ज्युडीशिअल सर्विस एक्झॅमिनेशन उत्तीर्ण होणे किंवा
२. वकील म्हणून काही काळ प्रॅक्टीस करून सब जज्ज म्हणून काम पाहणे

पहिला प्रकार आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. कॉलेजिअम पद्धतीत परीक्षा पास होऊन जज्ज म्हणून अधिक काळ काम पाहिलेल्याला बायपास करून आपल्या नात्यातल्या वकीलाला न्यायाधीश बनवण्यासाठी वादग्रस्त नेमणुका होत आहेत. जर पहिली पद्धत सुरूवातीपासून अस्तित्वात आहे तर दुसरी जी अपवाद म्हणून आहे ती सर्रास कशी होईल ?

(ही पोस्ट रघू यांच्यासाठी नाही. अपुर्या माहितीवर याचा प्रतिवाद म्हणून सांगितलेले मनाचे श्लोक त्यांनी रचत रहावेत. काहीही आक्षेप नाही).

आपल्याला माहिती नसताना आधी हवेतल्या माहितीवर वाद घालणे, मग संदर्भ विचारणे, संदर्भ दिल्यावर त्याचं भुस्काट पाडणे ही चर्चेची अमानुष पद्धत आहे. स्वतः मेल्यासिवाय स्वर्ग दिसत नाही तसे स्वतः धुंडाळावेत संदर्भ. रॉबीनहूड म्हणून गेले आहेत. अभ्यासोनि प्रकटावे. डॉ अब्दुल एपीजे कलाम हे २०१४ च्या खूप आधी राष्ट्रपती होते.

त्या वर मी काहीच बोलत नाही.
सत्ताधारी,राजकीय लोक ह्यांचा कोणताच संबंध न्यायाधीश नेमणुका मध्ये नको..
मग कोणती ही पद्धत अमलात आणा.
.त्या पद्धती मध्ये indirectly पण राजकीय प्रभाव पाडता आला नाही पाहिजे.
मग परंपरे नी जे चालले आहे तेच उत्तम आहे असे तुमचे सहज मत होईल

Provincial Constitution Committee Report, Part II, para 1; B. Shiva R80, The . Framing of India's Constitution (1967), Vol. 2, pages 656, 662, (June-July 1941).

Articles 124 and 217.

Sardar Patel, letter dated 8th December, 1947.

'For summary, see Mth Report, Vol, 1. pages 105-107, para. 82. 'l4th Report, Vol. 1, page 106. para. 82

Report of the Law Commission November, 1959

या कीवर्ड्स घेऊन संडर्भ धुंडाळा. यात कॉलेजिअम सिस्टीम कुठून आली, कोणत्या आर्टिकल प्रमाणे आली ते आम्हा अज्ञानी लोकांना सांगा म्हणजे आम्ही आपले म्हणणे मागे घेऊ.

त्यावर मी काहीच बोलत नाही >>>
ते तर वैशिष्ट्यच आहे ना. एकदा एका महापालिकेत ६५०० कोटींची टेंडर्स १० मिनिटात मंजूर झाली पण मनपाच्या बाहेर सायकल स्टँडचा ठेका दीण्याबाबत वादळी साडेसहा तास चर्चा झाली. कारण सायकल स्टँड मधलं सर्वांनाच समजत होतं. ६५०० कोटींच्या तांत्रिक क्लिष्ट विषयातलं कुणालाच काही समजत नव्हतं.

न्याय व्यवस्था च सुधारायची आहे तर .
सत्ताधारी लोकांना अधिकार आहेत ते वापरून सुधारा.
1) दिवाणी खटले निकाली काढण्याची काल मर्यादा निश्चित करा.
आजोबांच्या काळात चालू असलेला खटला नातवाच्या काळात निकाली निघतो.
२) सिरियल नंबर प्रमाणेच खटले न्यायालय समोर येतील कोणी इथे vip नाही.
भिकारी असू किंवा abjo पती सर्व समान

अर्णव ची केस रांग पार करून सुनावणी ल कशी आली.
३) कायद्याचा दुरुपयोग स्वतःच्या फायद्या साठी करून खोटे गुन्हे दाखल करणारे .
ह्यांना पण शिक्षा झालीच पाहिजे ती पण दुप्पट
४)सरकारी यंत्रणा
पोलिस,cbi,nia , आणि बाकी ह्यांनी चुकीच्या पद्धतीने आरोप लावले तर त्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाका.
खूप काही करण्या सारखे आहे सरकार नी त्या वर लक्ष केंद्रित करावे
न्याय व्यवस्था स्वतःची दासी बनण्यासाठी खटाटोप करू नये

राष्ट्रपती महोदय .
ह्यांनी पण ह्या विषयावर खंत व्यक्त केली आहे.
तुरुंगात फक्त गरीब,असहाय असणारी लोक च आहेत.
त्यांना वकील परवडत नाही जामीन देण्यासाठी त्यांच्या कडे मालमत्ता नाही.
दीन दिवस पण शिक्षा होणार नाही अशा आरोपात ते दहा वीस वर्ष तुरुंगात आहेत.
ह्या वर सरकार नी निर्णय घ्यावा.
करण्या सारखे खूप आहे .
ते पाहिले करा.

न राहवून तुम्हाला शेवटचा प्रतिसाद देतो.
देवळात पहिल्या दिवशी रामायण झालं. दुसर्‍या दिवशी महाभारताचा पहिला दिवस. मग दुसरा. असे अठरा दिवस झाले. पण हे अठराच्या अठरा दिवस एक श्रोता म्हणत होता कि सीतेने रावणाला लक्ष्मणरेषेच्या बाहेर जाऊन भीक द्यायला नको होती.
तिकडे संपूर्ण गाव पितामह भीष्मांच्या शरपंजरी वर पडलेल्या देहाची चित्रे मनात रंगवत होता.

नका देवू.
जास्त चर्चा करण्यात अर्थ नाही.
माझे एक च पॉइंट आहे.
१) न्यायाधीश निवड पद्धती मध्ये.
सत्ताधारी ,किंवा राजकीय लोक ह्यांचा बिलकुल सहभाग नको .
Directly किंवा indirectly.

इतकेच माझे मत आहे
आताची पद्धत कशी सुरु झाली ,कधी सुरू झाली ,ती कायदेशीर आहे का?
हे सर्व प्रश्न गौण आहेत
त्याचा विचार करण्याची काही गरज नाही.
तुम्ही फक्त इतकेच सांगायचे आहे .
न्यायाधीश निवड प्रक्रियेत सत्ता धारी किंवा कोणताही राजकीय व्यक्ती सहभागी असावा की नसावा.
इतके सोप आहे ..उत्तर देवून विषय संपवा

माझाही एकच पॉइण्ट आहे. वरणाबरोबर भातच पाहीजे. चपाती नको.
आणि मटणाच्या रश्शाबरोबर भाकरीच हवी. भात नको.
बाकी सर्व जग मिथ्य आहे.

तुम्हाला जर कुणी विचारले की पुण्याहून दौंडला कसे जायचे तर तुम्ही विचाराल
पुणे दिल्ली कोलकाता नागपूर अहमदनगर मार्गे दौंडला जायचे की
पुणे मुंबई गोवा मेंगलोर चेन्नई विशाखापट्टणम हैदाबाद सोलापूर मार्गे दौंड ?

१) न्यायाधीश निवड पद्धती मध्ये.
सत्ताधारी ,किंवा राजकीय लोक ह्यांचा बिलकुल सहभाग नको .
Directly किंवा indirectly.>>>>>

100% सहमती नव्हे पाठींबा..
हव तर सर्व हायकोर्टच्या न्यायाधीशांचं मतदान घ्या, परीक्षेला बसवा, ट्रॅक रेकॉर्ड तपासा, पण राजकारण्यांना त्या व्यवस्थे पासून जेवढ दूर ठेवता येईल तेवढं ठेवा.

तुम्ही 2014 च्या न्यायिक आयोग ग विषयी लिहा .
काय वेगळे आहे ,ते तर माहीत पडू ध्या.
मला तर हेच माहित आहे. >>> कसला हेकेखोर मनुष्य आहे. मी काय लिहावं हे पण हाच ठरवणार. कसली माहिती घ्यायला तयार नाही. जेव्हढी तुटपुंजी माहिती आहे त्यावरच सगळ्यांनी बोलावं ही अपेक्षा. अब्दुल कलाम, १९९३ ला आलेली कॉलेजिअम पद्धत हे आयतं सांगितलं तरी फाट्यावर मारून तुणतुणं चालू ठेवलंय.

धाग्याचा विषय काय या साहेबांचं तुणतुणं काय ? कसली परंपरा ? कॉलेजिअम ही परंपरा आहे हे कुणी सांगितलं ? कॉलेजिअमचं समर्थन करता का याचं स्पष्ट उत्तर देत नाही. तिला राज्यघटनेत आधार काय ते सांगत नाही. इतकी वर्षे काय चर्चा चालू आहेत ते सांगितलं की हा आपला हेका चालू ठेवतो. अमूकच विषयावर बोला कारण मला इतकेच माहिती आहे असे निर्लज्जपणे सांगतो. इग्नोर केलं तर आदेश द्यायला लागतो. अटी घालतो.

१. कॉलेजिअम पद्धत चालूच ठेवायची का आणि का ? ती परंपरा आहे हे कुठे आणि कुणी सांगितलं , तिला राज्यघटनेचा आधार आहे का हे विचारलंय. वर राज्यघटनेची कलमं दिली आहेत सोयीसाठी. मान्य नसेल तर स्वतःच्या अभ्यासाने सांगा.

२. कॉलेजिअम पद्धत निर्दोष आहे का ? असेल तर काही न्यायाधिशांनीच त्याबाबत काय मत मांडलेय याची कल्पना आहे का ? मागे चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परीषद घेतली होती याबाबत माहिती आहे का ?

३. कॉलेजिअम पद्धतीत सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही का ? दोन मंत्र्यांचे दंगलीतले वकील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले आणि मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले ते कसे ?

४. जर याची उत्तरे पर्याय हवा म्हणून सुचवत असतील तर तो पर्याय काय हा धाग्याचा विषय आहे. तो पर्याय सांगता येत असेल तर सांगा. फक्त हे असं झालं पाहीजे एव्हढंच मला कळतं हे सर्वांना कळतं. वाचत जा किमान इतर काय लिहीतात ते.

५. तुम्हाला फक्त मोदी सरकार विरूद्ध न्यायपालिका या संघर्षापुरतंच बोलायचं असेल आणि निर्दोष निवडीच्या पद्धतीत काडीचाही इंटरेस्ट नसेल तर एकदाच मत मांडा आणि गप्प पडा. इतरांनी त्यावरच बोला असले आदेश काढत बसू नका. किमान मोदी सरकारच्या प्रस्तावात काय चूक आहे हे तरी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडा. ते सुद्धा इतरांनी तुम्हाला आयते आणून द्यायचे का ?

६. जर सध्याची न्याययंत्रणा गंभीर आजारी आहे हे मान्य असेल तर त्याबाबत कुणी पुढाकार घ्यायचा ? कुणाला अधिकार आहेत ? कार्यपालिकेचे नियंत्रण नको हे तुणतुणे फक्त वाजवत राहणे म्हणजे निर्दोष निवड काय हे सुचवू पाहणारे सर्व शासकीय हस्तक्षेप करा असे सुचवताहेत असा कांगावा करायचाय का ?

तुमच्याकडे या प्रश्नांची उत्तरे नसतील तर तुमचे तुणतुणे कुणाला उद्देशून वाजवू नका. स्वतंत्र काय लिहायचे ते लिहीत बसा. इतर धाग्यांवर जसे फाट्यावर मारतात तसे मारता येईल.

हेमंत, आपण चवताळून आपल्या बाजूने अपशब्द वापरूनये.शांतपणे आपले म्हणणे मांडत राहावे. ह्या क्लिष्ट विषयावर फारसे कोणी प्रतिसाद देणारे नाहीतच. त्यामुळे हा धागा एक दोघांच्या प्रतिसादांनीच चालू राहील. धागाकर्ते हे अनुभवी आणि जाणते आहेत.
जोपर्यंत अपशब्द, उद्धटपणा आणि अपमानकारक भाषा नाही तोपर्यंत मायबोली कुणालाही थांबवत नाही.

मानभावीपणालाही थांबवत नाही.

तुम्ही फक्त इतकेच सांगायचे आहे .
न्यायाधीश निवड प्रक्रियेत सत्ता धारी किंवा कोणताही राजकीय व्यक्ती सहभागी असावा की नसावा.
इतके सोप आहे ..उत्तर देवून विषय संपवा >> इथे राजकीय हस्तक्षेप हवा म्हणून कुणी अडून बसलेय का ?
नसेल तर हे असले प्रतिसाद कशासाठी ? याला उत्तर दिले की युनियन असल्याप्रमाणे किंवा शत्रूपक्ष असल्याप्रमाणे मानभावीपणे का सल्ले दिले जात असावेत ? असो.
उद्धटपणाचे अनेक प्रतिसाद ठाऊक असल्याने आणि तिथे मानभावीपणे प्रतिसाद देणारे कधीही व्यक्त न झाल्याने हा अनेक ड्युआयडी असणार्या व्यक्तीस हा शेवटचा प्रतिसाद.
राजकीय मतं पटत नाहीत म्हणून शत्रू समजून कंपूगिरी करण्यालाही मायबोली थांबवत नसावी आणि मानभावी सल्ले न देता विषयावर स्वतःचे मत मांडण्यालाही थांबवत नसावी.

ह्या मध्ये जास्त काही लीहण्यासारखे नाही.
1)राष्ट्रपती न्यायाधीश ची नेमणूक करत असत
राष्ट्रपती नेमणूक करणार ह्याचा अर्थ सरळ आहे केंद्र सरकार च्या हातात सर्व अधिकार असणार (आता कसे ? हा प्रश्न उभा करू नका)
२)न्यायाधीश ची नेमणूक सरकार च करणार म्हणजे न्यायाधीश हे सरकार च्या ताटा खालचे मांजर च असावे किंवा उपकृत च्य यादीत असणारे ह्या साठी सरकार प्रयत्न करणार आणि सरकार ची मर्जी बसावी म्हणून न्यायाधीश प्रयत्न करणार असा दुहेरी धोका निर्माण झाला होता
त्या मुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वायत्त धोक्यात आले होते.
३)
न्याय मूर्ती वर्मा ह्यांनी एका आदेश द्वारे न्यायाधीश न ची सरकारी जोखडातून मुक्तता केली.
अगदी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली.
४) त्या नंतर न्यायाधीश वृंद तयार झाले .
न्यायाधीश ची नेमणूक आणि बदली हे काम न्यायाधीश वृंद च करू लागले.
५) १९९८ मध्ये राष्ट्रपती नारायणन ह्यांनी ह्या बाबत खुलासा मागवला .
आणि न्यायाधीश वृंद पद्धतीची नियमवली तयार झाली
६) २०१५ मध्ये मोदी सरकार न्यायिक आयोग कायदा केला .
पण त्या मध्ये पंतप्रधान,आणि विरोधी पक्ष नेता ह्यांचा सहभाग निर्माण केला .
राजकीय पक्ष ,आणि सरकार मुक्त न्यायधिश नियुक्ती त्या मुळे परत अशक्य होईल म्हणून सर्वोच्च न्यायालय नी तो कायदाच बेकायदेशीर ठरवला.
.अजून काय माहिती पाहिजे
रघु आचार्य जी ना

ह्या मध्ये जास्त काही लीहण्यासारखे नाही.
1)राष्ट्रपती न्यायाधीश ची नेमणूक करत असत
राष्ट्रपती नेमणूक करणार ह्याचा अर्थ सरळ आहे केंद्र सरकार च्या हातात सर्व अधिकार असणार (आता कसे ? हा प्रश्न उभा करू नका)
२)न्यायाधीश ची नेमणूक सरकार च करणार म्हणजे न्यायाधीश हे सरकार च्या ताटा खालचे मांजर च असावे किंवा उपकृत च्य यादीत असणारे ह्या साठी सरकार प्रयत्न करणार आणि सरकार ची मर्जी बसावी म्हणून न्यायाधीश प्रयत्न करणार असा दुहेरी धोका निर्माण झाला होता
त्या मुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वायत्त धोक्यात आले होते.
३)
न्याय मूर्ती वर्मा ह्यांनी एका आदेश द्वारे न्यायाधीश न ची सरकारी जोखडातून मुक्तता केली.
अगदी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली.
४) त्या नंतर न्यायाधीश वृंद तयार झाले .
न्यायाधीश ची नेमणूक आणि बदली हे काम न्यायाधीश वृंद च करू लागले.
५) १९९८ मध्ये राष्ट्रपती नारायणन ह्यांनी ह्या बाबत खुलासा मागवला .
आणि न्यायाधीश वृंद पद्धतीची नियमवली तयार झाली
६) २०१५ मध्ये मोदी सरकार न्यायिक आयोग कायदा केला .
पण त्या मध्ये पंतप्रधान,आणि विरोधी पक्ष नेता ह्यांचा सहभाग निर्माण केला .
राजकीय पक्ष ,आणि सरकार मुक्त न्यायधिश नियुक्ती त्या मुळे परत अशक्य होईल म्हणून सर्वोच्च न्यायालय नी तो कायदाच बेकायदेशीर ठरवला.
.अजून काय माहिती पाहिजे
रघु आचार्य जी ना

उच्च न्यायालया चे न्यायाधीश सोडून त्या खालच्या सर्व न्यायालय चे न्यायाधीश हे स्पर्धा परीक्षे मधूनच निवडले जातात.
दहा वर्ष वकिली करणाऱ्या व्यक्ती लं न्यायाधीश बनवण्याची पद्धत बंद करणे हा उत्तम उपाय आहे.
इतकाच बदल करायचा आहे.
बाकी न्यायाधीश लोकांचे मतदान घ्या .
हा दुसरा उपाय आहे .

अजून काय माहिती पाहिजे
रघु आचार्य जी ना >>> प्रतिसाद वाचले का सर्व इतकीच माहिती हवी आहे. बाकीची माहिती मी आधीच दिलेली आहे. आता वरातीमागून घोडे म्हणून ही माहिती आली असली तरी सकाळपासून किमान आपण एव्हढी माहिती जमवली याबद्दल अभिनंदन. आता डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आणि न्यायपालिका यांच्यात काय पत्रव्यवहार झाला होता हे पण शोधून घ्या म्हणजे अजून काय माहिती पाहीजे असा प्रश्न विचारत सीक्रेट माहिती देऊन माझ्यावर उपकार करता येतील.

तुम्हाला वर सहा प्रश्न विचारले आहेत. त्यातल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर या पोस्टमधे नाही. असो. आपण मला अ‍ॅड्रेस न करता पोस्ट लिहाल तर आभारी राहीन. धन्यवाद.

मला एक च चूक दिसते.
ती म्हणजे दहा वर्ष उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या व्यक्ती लं न्यायाधीश वृंद .
उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालया चे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करतात.
ह्या मध्ये च भाई भातिजा मार्ग तयार होतो.
स्पर्धा परीक्षा देवून सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय च्या खालची न्यायालय ह्यांच्या न्यायाधीश ची नेमणूक होते.
त्या मधूनच बढती देवून उच्च न्यायायलायचे किंवा सर्वोच्य न्यायालय चे न्यायाधीश आता आहे त्याच पद्धतीने निवडणे.
फक्त थोडा च बदल करावा लागेल.
हे माझे मत आहे.
बाकी सर्वांना आपले मत व्यक्त करायचा पूर्ण अधिकार आहे.
त्याचे मी स्वागत च करतो.

तुम्हाला हसायला यायला लागलं हा चांगला विनोद आहे. असाच दुसरा सांगा. चालेल.

तुम्ही काही ठिकाणी असे प्रतिसाद दिलेत की तुमची तक्रार प्रशासकांच्या विपूत झालेली आहे. बहुधा त्याच आयडीने वेगळ्या नावाने येऊन तुम्हाला प्रोत्साहन सुद्धा दिले आहे.
ब्लॅककॅट हे दिवंगत आणि सन्माननीय सदस्य एका हेल्पच्या धाग्यावर लिहीत होते. ते स्वतः डॉक्टर होते. तो विषय रूग्णाला मदत असा होता. तिथे तुम्ही ब्लॅककॅट हे या क्षेत्रातली अधिकारी व्यक्ती नाही असे लिहीले ( तुमाचे शब्द लायकी नाही). बरं, त्यांच्यापेक्षा तुमच्याकडे जास्त ज्ञान आहे का हे काही लिहीले नाही.
अजून एका डॉक्टरला आपण अशाच पद्धतीने नडला होता. आपल्याला प्रशासकांनी कि वेमांनी समज दिली होती.
हसताना याचेही स्मरण होईल अशी आशा आहे.

न्यायाधीश वृंद कडून न्यायाधीश ची नेमणूक कारणे ही पद्धत अगदी योग्य आणि निर्दोष आहे असा दावा कोणीच करणार नाही.
ह्या पद्धती मध्ये अनेक त्रुटी आहेत.
अनेक असे प्रसंग घडले आहेत की चुकीच्या व्यक्ती ची नेमणूक सरकार लं करावी लागली आहे.
काटजू सारखे सर्वोच्य न्यायालय चे न्यायाधीश काय काय समाज माध्यम वर विचार मांडत असत ते वाचून लोकांनी कपाळावर हात मारून घेतला होता.
हे सर्व मान्य आहे .
पण तुलना केली तर .
सरकार किंवा राजकीय पक्षांचा न्यायाधीश निवडीत असणारा सहभाग खूप धोकादायक ठरेल.
दोन्ही पद्धती मध्ये दोष आहे पण कमी धोका न्यायाधीश वृंद पद्धती मध्ये आहे.
कोर्ट receiver निवडणे सरकार स्वतःच्या अधिकारात घेवू शकते.
बाकी अजून बराच बदल करू शकते.
पण सरळ न्यायाधीश नेमणुका मध्ये सहभाग घेणे धोकादायक.

पण सरळ न्यायाधीश नेमणुका मध्ये सहभाग घेणे धोकादायक. >>> इथल्या चर्चेत असे विधान कुणी केले आहे हा एक प्रश्न वर विचारला आहे. त्याचे उत्तरही माहितीच्या विस्फोटात शोधायचे आहे का ? राहून राहून शिळ्या कढीला का ऊत आणत आहात ? मोदी सरकारने सुचवलेल्या उपायाखेरीज अन्य उपायांचा उहापोह वर केला आहे. त्यात काय चूक आहे या प्रश्नाला बगल मारून पुन्हा पुन्हा तेच तेच तुणतुणे (इतर प्रत्येक धाग्याप्रमाणे) वाजवणे थांबवा.

कॉलेजिअम पद्धत घटनेला मान्य आहे का ? त्यात हस्तक्षेप केला जात नाही का हे प्रश्नही अनुत्तरीत आहेत. बिग बँग मधे शोधायला जायची गरज नाही.
किमान घटनाकारांचे काय मत होते हे तर सांगाल कि नाही ?
तुम्ही या धाग्यावर उपाय सांगतच नाही आहात. जे लोक उपाय सांगताहेत त्यांना भलतेच प्रश्न विचारून विषय संपवायचे आवाहन करताय.

कुणितरी इथे सर्वांनी(या धाग्यात सहभागी होउन) सुचवलेल्या उपायांची एकत्रीत पोस्ट टाकेल काय? Plz

मला वाटतं काही राजकीय निर्णयावर "अमुक तमुक निर्णय - माझे मत ,आइडी नाव" असे वाचनमात्र धागे काढण्याची सोय असावी. पेपरात लेख येतात तसे. विरोधी मत असणाऱ्यांनी मोठा वेगळा विस्तृत धागा काढावा.

मूळ लेखातील व रघू आचार्य यांनी लिहिलेल्या प्रतिसादातील लिहिलेल्या कॉलेजियम पद्धतीच्या दोषांशी सहमतच आहे. सर्वोच्च न्यायालय चित भी मेरी पट भी मेरी असे वागत आहे असे दिसते.
मला वाटते
१ कॉलेजियम रद्द करून अनुभवी जजेस मधूनच सुप्रीम कोर्टाचे जज नेमावेत. एखाद्या वकिलाला उचलून थेट जज करू नये.
२ सत्र न्यायालये व अलिकडे गाजर गवताप्रमाणे उगवलेली विशेष न्यायालये( ईडी, एनसीबी, सीबीआय ) इथल्या सर्व जजेस ना एखादा रिफ्रेशर कोर्स देऊन Bail is the rule, jail is exception हे सूत्र शिकवावे. आधीच आपल्या देशात कच्च्या कैद्यांची संख्या प्रचंड आहे, जेल मध्ये जागा नाही , तरीही कित्येक प्रकरणात जज बेल नाकारतात. बेल नाकारण्याचे काहीही कारण नसतानाही. त्यावरून हेतुबद्दलही शंका येते.
३ रिटायर्ड जजेस ना भरपूर पेन्शन असते. त्यांनी पुण्यात बंगला बांधून निवांत रहावे. त्यांना राज्यपाल, लवादाचे अध्यक्ष, खासदार अशी पदे देणे बेकायदा ठरवावे !

Submitted by vijaykulkarni on 2 December, 2022 - 02:30 >>> धागा योग्य त्या ट्रॅकवर आणण्यास मदत केल्याबद्दल आभार.