पोलादी चौकट : गंजलेली ?

छान विषय आहे...
मांडलेले सर्व मुद्दे पटले, कालानुरुप बदल आवश्यक आहे.

माझे मत उलट आहे

पक्षीय निवडणूकीतून आमदार खासदार हे प्रकार बंद करून 10 वर्षे सर्व्हिस झालेल्या यूपीएससी लोकांना त्यावर प्रमोशन द्यावे

बरोबर !
आमदार खासदार होण्यासाठी mpsc / upsc ची सक्तीच ठेवावी , जेणेकरून अर्धवट / अशिक्षित लोक सभागृहात जाऊन बसणार नाहीत !

पण हे करणार कोण ? बिल पास करणारे सध्याचे पुढारी स्वतःच्या पायावर घाव घालून घेणार नाहीत .

मायबोली सदस्यत्वासाठी युपीएससी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले तर ?

अगदी पटलं.
अस्पाएरंट सिरीज पण पाहिली आताच.
प्लॅन बी हवाच.

दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होईल .

लेख पटला.

UPSC वगैरे पास झालेले लोक फार ग्रेट असतात आणी त्यांच्या ताब्यात देश दिला की सुधारेल ही सुद्धा "मिलिटरी च्या ताब्यात देश द्या, पाच वर्षात कसा सुधारतो बघा !"सारखी अंधश्रद्धा आहे

>>>>

मी तर उलटे ऐकलेले. मन्त्रि सन्त्रि याना कुठुन इतका वेळ आणि अभ्यास.. हे upsc वालेच देश चालवतात...

केजरीवालांनी सिद्ध करून दाखवले. दिल्ली खूष आहे.

। केजरीवालांनी सिद्ध करून दाखवले

अयोयो!

----------
लेखातली मते विचार करण्याजोगी वाटली.

कुणालातरी खुर्चीत बसवावेच लागेल

राजकीय पक्ष वगैरेचे अडाणी लोक बसवण्यापेक्षा हे बरे

मग upsc करून खुर्चीवर बसलेल्यानी केजरीवाल सारखं फुकट वाटावे काय ?
फक्त इतर ठिकाणी मतदार वाढावेत म्हणून पायाभूत सुविधांची मारामार असणाऱ्या देशात हक्काच्या उत्पनाचे मार्ग बंद करून जनतेला लाडवून ठेवणं परवडेल का ?

केजरीवाल फुकट काहीच देत नाही. जनतेच्या कराचा योग्य वापर करतोय.नाहीतर आतापर्यंत दिवाळखोरीत गेले असते त्याचे सरकार.

विकु, पर्यायी व्यवस्था काय मग? प्रचलित सिस्टीम मोडून काढली तर ते लोक जी कामे करतात ती कोणी करायची? ते लोक कोणत्या निकषावर निवडायचे? त्यांच्या हातात जे (तहसीलदारासारखे) अधिकार येतीलच त्यातून नवे तहसीलदार निर्माण होणार नाहीत हे कसे बघणार?

एखाद्या मंत्र्याने केलेली घोषणा किंवा एखादा पास झालेला कायदा त्याचे डीटेलिंग करून, त्यातील नियम, पळवाटा, वेगवेगळ्या लोकांना तो कसा लागू होईल किंवा नाही होणार, केव्हापासून तो लागू होईल, त्या आधीच्या लोकांकरता काही सोय आहे का व असेल तर ती कोणती, हा कायदा इतर अनेक कायद्यांचे उल्लंघन न करता कसा राबवता येइल - वगैरे असंख्य क्लिष्ट गोष्टी करायला नोकरशाही लागते. हे करण्यात मंत्र्यांना इण्टरेस्ट नसतो व त्यांना ते जमेल असेही नाही. १९८५ ते १९९० मधे भरती झालेल्या चतुर्थश्रेणी वीज कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीकरता कोणता जीआर लागू होतो व त्यात आधी तात्पुरत्या नोकरीवर घेतलेल्या व या काळात कायम केलेल्या लोकांचा समावेश होतो की नाही - असल्या भानगडी दुसरे कोण करणार

फारएण्ड - कॅनडा मधे अशी कुठली व्यावस्था नाही तरी सर्व व्यावस्थितच चालले आहे. विविध विषयांचे पदवी धारक केंद्र/ राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी घेतले जातात... आणि मग अंतर्गत स्पर्धा, पात्रता आणि अनुभव या आधारावर पुढे जातात.

शिक्षण पद्धती मधे अमुलाग्र बदल घडविणे महत्वाचे आहे. कुठल्याही क्षेत्रातला पदवीधारक (BA, B Com, B Sc... BE, LLB ) थोडा अभ्यास केल्यावर केंद्र/ राज्य सरकारचे कुठलेही नियम / झालेले बदल जनतेला सहज सांगू शकयला हवेत ( असा दर्जा हवा/ ठेवा). आता तर मदतीला संगणक आले आहे...
'
कुठल्याही प्रकारच्या स्पर्धा परिक्षांमधे ( IIT JEE , IAS/ IPS/ IFS) यश मिळविणे हे तुमच्याकडे किती रिसोर्सेस आहेत यावर अवलंबुन आहे. माझ्या पुण्यातल्या मित्राच्या मुलाला आयआयटी चे मित्र zoom /FaceTime द्वारे गेले एक वर्ष मार्गदर्शन करत आहे दुसरीकडे प्रतिकूल पर्तिस्थिती आर्थिक पर्थिस्थिती मधे रोजी रोटीसाठी कामावर जाणारे आहेत. दोघेही परिक्षा देतात. यश घासुन घासुन १०० उदाहरणे सोडवणार्‍याला मिळते... आणि त्याला आपण टॅलेन्ट म्हणतो. अगदी हेच IAS/ IPS/ IFS / MPSC च्या परिक्षांमधे होते. हे विद्द्यार्थी अनेक अनेक वर्षे तयारी करुन घवघवीत यश मिळवतात. (एखाद्या रिक्षाचालकाची मुलगी पण यश मिळवते पण अशा घटना अपवादाने घडतात, ते अपवादच आहेत).

सर्वांसाठी शिक्षण मोफत आणी पदवीचा दर्जा सुधारा - हे दोन केले तर अनेक समस्या सुटण्यास मदत होईल.

चांगला लेख. ब्लॅककॅट यांचे पटले.

कालानुरुप बदल आवश्यक आहे या उदय यान्च्या मताशी सहमत. मी ज्या देशात राहतो तेथे उदय यानी सान्गितल्याप्रमाणे विविध विषयांचे पदवी धारक केंद्र/ राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी घेतले जातात व त्यान्च्यातूनच सचिव पदान्साठी पात्रता आणि अनुभव या आधारावर नियुक्ति केली जाते. माझ्या मते आता IAS, IFS, IPS या परिक्षान्ची जरुरी नाही. फक्त योग्य निकश ठेवावे नाहीतर आमदार खासदार मन्डळी आपले पित्ते/नातेवाईक नेमतील व सर्व बट्याबोळ होईल.

विचार पटले. एकूणच केंद्रित (central) व्यवस्थेऐवजी विकेंद्रित (distributed) व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी. स्थानिक विकास हा स्थानिक लोकांच्या मर्जीने व्हावा. पुण्यात मेट्रो हवी असेल तर ते पुणे महानगरपालिकेने ठरवावं त्यासाठी देशाच्या राजधानीपर्यंत जाण्याची गरज नसावी. Participatory democracy हवी. सीमा सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय संबंध या गोष्टी केंद्र सरकारने बघाव्यात.
आपला देश इतक्या नैसर्गिक विविधतेने संपन्न आहे की एका भागातील व्यक्तीला देशाच्या दुसऱ्या भौगोलिक भागातील अडचणी आणि गरजा कळणे हे अवघड आहे. अनेकदा देशाच्या किंवा राज्याच्या राजधानीत बसून हे अधिकारी जे हिताचे निर्णय घेतात त्यांचा स्थानिकांच्या हिताशी किंवा तिथल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या conservation शी काही संबंध नसतो.
प्रश्न हा आहे की हे घडणार कसे? ज्या नेक्ससला हटवायचे तोच नेक्सस आज सर्व निर्णय घेतो आहे.

या लेखाचा साकल्याने विचार करुन माबोकरांनी हा लेख कमीत कमी ३ माणसांना फॉरवर्ड करुन त्यांना पुढील ३ जणांना फॉरवर्ड करण्यास सांगितल्यास पुण्यातल्या लोकांची रोजी-रोटीच हिरावली जाऊ शकते इतकी भयंकर चिरफाड या लेखात केली आहे.

युपीएससी अनावश्यक का आहे हे लेखातून स्पष्ट होत नाही. तसेच त्या जागी कोणती व्यवस्था हवी याचेही मार्गदर्शन नाही.

अमेरिकेत कुठली व्यवस्था आहे हे समजल्याशिवाय काय लिहीणार ? ज्या देशात इथल्यासारखी व्यवस्था नाही तिथला कारभार कसा चालतो, त्यांचे केंद्र राज्य संबंध कसे आहेत, सामाजिक स्तर किती आहेत , कसे आहेत, त्यांचे परस्परांशी कसे संबंध आहेत याचा विचार करूनच कोणतॉही व्यवस्था इथे स्विकारायला पाहीजे. राज्यांवर केंद्राचा माफक अंकुश नसेल तर राज्ये स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून स्वतःला घोषित करतील. देशाची एक पॉलिसी कमीतकमी फरकाने सर्व राज्यात राबवली गेली पाहीजे असे अनेक हेतू असू शकतात.

राज्यांच्या पोलीस यंत्रणेला संपूर्ण मोकळीक दिली आणि ते राज्य जर दंगलखोर, तडीपार अशा व्यक्तींच्या हातात गेले तर राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत केंद्राला अवगत करण्यासाठी केंद्राकडे काय आहे ?

परीक्षा पद्धतीबद्दल आक्षेप असतील तर सहमत आहे. पण देशातले सर्वात चांगले टॅलेंट शोधून ते सेवेत सामील करून घेणे हा उद्देश असेल तर ते कसे करणार ? मुलाखती ठेवल्या तर मनपा मधे ज्याप्रमाणे निवडणुकीत काम केलेले कार्यकर्ते भरले जातात तसे होईल. पुणे मनपात राष्ट्रवादीचेच कार्यकर्ते भरतात. शिक्षक भरतीत तरी काय होते ? प्रादेशिक दुय्यम सेवा मंडळांचा कारभार तर भयंकर होता.

त्या मानाने युपीएससीच्या परीक्षा घेणा-या यंत्रणेची गुणवत्ता आजही निर्विवाद आहे. एमपीएससी राज्याच्या अखत्यारीत असल्याने ते पोखरले गेले. मध्य प्रदेशातला व्यापम घोटाळा अजून विसरलेला नसाल तर..

तीन दिवस एका अगदी छोट्या खोलीत बंद करत. कोणत्याही कारणासाठी बाहेर पडता येत नसे.
--/

आपल्याकडे आजही ही सिस्टीम आहे, ट्रेनिंगमध्ये 15 दिवस निर्मनुष्य जंगलात ठेवतात , असे ऐकून आहे.

एमपीएसई कॉल न आल्याने आत्महत्त्या, वेळेवर मुलाखतीचा कॉल न येणे, जागा रिक्त ठेवणे यावर उपाय म्हणजे परीक्षा रद्द करणे? त्या रद्द केल्या तर त्याचे बरे वाईट परिणाम लेखात दिलेले नाहीत.
१. कलेक्टर नाव बरं वाटत नसेल तर ते बदलू. अमेरिकेत अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन किती अवाढव्य आहे? त्यावर किती खर्च होतो? स्पर्धा परिक्षा ही निवडीची एक कात्री आहे.(असावी). त्या काढल्या तर वर काहींनी लिहिलं आहे तसं मोकळं रान मिळून आपल्या जातीचे, धर्माचे, पक्षाचे लोक बिनदिक्कतपणे आणतील. आजही काही प्रमाणात होतंच असेल, पण गुणवत्तेचं कवच तरी बर्‍यापैकी शाबुत असावं.
२. आयपीएस बद्द्ल आणि तुम्ही लिहिलेल्या टेक्निकल लोच्या बद्दल माहित नाही. सो पास.
३. आयएएस काढून टाकलं तर नोकरशाही वरचा खर्च कसा कमी होईल समजलं नाही. ती कामं करायला त्या परिक्षेतून नाही तर दुसरीकडून लोकं कामावर ठेवावीच लागतील. पेंशन बाँब बद्द्ल सहमत, पण त्याला उपाय डिफाईंड कॉट्रिब्युशन प्लॅन, प्लॅन थर्ड पार्टी कडून मॅनेज करणे इ. असतील. नाही तर कायमस्वरुपी भरत्या बंद करुन शिक्षकांचा जसा बोर्‍या वाजवला आहे तसाच इथे ही वाजवा. सगळं कंत्राटी करुन टाका. पण स्पर्धा परिक्षा बंद करुन पैसे कसे वाचतील समजलं नाही.
४. बॅकप प्लॅन बद्द्ल २००% सहमत. पण परत त्याचा आणि परीक्षेचा काय संबंध? मुलांचे समुपदेशन करा. लोक आत्महत्त्या करतात म्हणून परीक्षाच रद्द करा? हे अचाट लॉजिक आहे. लोकांना इतर चांगल्या पगाराच्या नोकर्‍या मिळू लागल्या की कशाला कोण वर्षानुवर्षे असं करत बसेल? पुण्यात मेसवाले, भाड्याचे घरवाले नाडतात हे काय कारण आहे का?
५. जेरीस आणायला पद पाहिजे. या परीक्षा रद्द केल्या तरी हे पद कॉलेज डिग्र्यांमधुन भरावच लागेल. त्याला अधिकार प्राप्त होतीलच आणि अडवणूक टळणार नाहीच.
६. गणित जुळत नाही कारण डिमांड आणि सप्लाय. ते गुणोत्तर व्यवस्थित करायचं असेल तर जास्तित जास्त जॉब्स तयार झाले पाहिजेत. लाल फीत कमी झाली पाहिजे.

मला लेखात साकल्याने विचार करुन उहापोह दिसला नाही तर 'आधी कळस मग पाया' प्रकार वाटला. जे आहे ते योग्य प्रकारे चालत नसेल तर आधीच्या सिस्टिमची वासलात लावून संपूर्ण नवी प्रणाली तयार करण्याचा द्राविडी आणि अस्सल भारतीय प्रकार जाणवला. आठवा: नोटबंदी, अण्णा हजारे आंदोलन, इ. इ. जे निगेटिव्ह म्हणून मुद्दे मांडले आहेत, ते ही अगदी वरवरचे आणि मूळ प्रश्नला हात न घालता सोयिस्कररित्या स्पर्धा परीक्षांना रद्द करुन नंदनवन येईल या गृहितकावर मांडलेले आहेत. परीक्षा रद्द हे कदाचित सोल्युशन असेलही, पण त्याच्या पुष्ट्यर्थ काही मुद्दे दिसले नाहीत. आहे ही सिस्टिम रद्द करण्यापूर्वी शंभरदा विचार मात्र केलाच पाहिजे. अमेरिकेत, कॅनडात, ऑस्टेलियात हे नाही तर का नाही? त्या ऐवजी काय आहे? त्याच्यात आणि आपल्यात काय साम्य काय भेद आहेत? ते आपल्याकडे आणलं तर आपल्या मानसिकतेमुळे काय समस्या असतील? इ. इ. अनेक पदरांचा अभ्यास फार महत्त्वाचा आहे.

केंद्रच जर दंगलखोर, तडीपार अशा व्यक्तींच्या हातात गेले तर ? >> सेकंड अमेंडमेंट!

केंद्रच जर दंगलखोर, तडीपार अशा व्यक्तींच्या हातात गेले तर ? >> विकु तुम्हाला एक गागु.

भारतीय नोकरशाहीत सुधारणा आणायला लागतील हे मान्य आहे. पण लेखात ज्यांचा उल्लेख झाला आहे त्या बाबी मुख्यतः उपलब्ध नोकर्‍या आणि इच्छुक यांच्यातल्या व्यस्त प्रमाणामुळे आहे असे माझे मत आहे (डिमांड सप्लाय).

इतर देशांमधील व्यवस्थांशी तुलना करताना त्या देशांचे आकार, लोकसंख्या व विविधता याचाही विचार केला पाहिजे.
कॅनडाची लोकसंख्या साडेतील कोटी. युरोपातले सुरळीत चालणारे देश घेतले तर ते आपल्या राज्यांपेक्षाही लहान आहेत - आकारानेही आणि लोकसंख्येनेही.
तेव्हा तुलना ही भारतासारख्या खंडप्राय देशांशी तसेच तितकी विविधता व लोकसंख्या असलेल्या देशांशी केली पाहिजे.
या निकषात बसणारे दोन देश - युएसए आणि चीन. रशिया काही प्रमाणात (आकार आणि विविधता रशियात आहे).

या देशात कारभार कसा हाकला जातो? त्यात फायदे तोटे व व्यवस्था सुरळीत आहेत का? उदा अमेरिकेत पोलिस खाते हे म्युनिसिपल लेवल वर असते. ते कसे चालते या बाबत कुतुहल आहे.

मायबोलीवर अ किंवा ब टीमचा सदस्य असावा अशा शंकेने लिखाणाकडे पाहीले जाते. विकुंचा प्रश्न तशा प्रकारच्या संशयातून आलेला नसावा ही अपेक्षा.
देशाचे सरकार संपूर्ण देश निवडतो. राज्याचे फक्त ते ते राज्य. राज्ये ब-याच प्रमाणात भाषिक, सांस्कृतिक बाबींमुळे एकजिनसी असतात. केंद्र सरकार हे सर्वांचे समन्वय साधते. जर देशाचे सरकार लोकांनी अयोग्य हातात दिले तर दुर्दैव ! तरीही अजून काही चेक्स आहेत. पण ते ही पोखरले असतील तर ते त्या देशाच्या लोकांनी स्वतः ओढवून घेतलेले संकट समजावे. ज्याची जशी लायकी असते त्याला तसा नेता मिळतो अशी एक म्हण आहे.