ओबिसी आरक्षणाशिवाय पोटनिवडणूक?पर्याय काय ?

ओबीसीआरक्षणा शिवाय पोटनिवडणुका घ्याव्यात असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेत ,पण यामुळें ओबीसींवर अन्याय होणार आहे ईकडे निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीची तयारीही सुरु केली यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला हे खरे असले तरी निवडणूक घेणे सरकारला भागच आहे यावर आज ओबीसी नेत्यांची बैठकही आहे पण निवडणुका घेण्याशिवाय आता पर्याय सरकारपुढेही नाही .ओबीसी आरक्षणाला सरकार व विरोधीपक्ष या दोघांचाही पाठिंबा असतांना या बिकट परिस्थितीतही सुवर्णमध्य काढून ओबीसी समाजाला न्याय देता येणे शक्य आहे या पोटनिवडणुकीत आधी जे मतदारसंघ ओबीसींसाठी राखीव होते त्या मतदार संघात महाराष्ट्रात असलेल्या सर्व पक्षांनी एकमत करून आपल्या पक्षातर्फे ओबीसी उमेदवारांना उमेदवारी दिल्यास आंदोलनही टाळता येईल आणि न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा सन्मान राखत ओबीसी समाजाला न्याय ही मिळवून देता येईल पण यासाठी सर्व पक्षांनी सामंज्याशी भुमिका घेणे गरजेचे आहे ,यासाठी सरकारनेही पुढाकार घेत सर्व पक्षांचे एकमत कसे घडवून आणता येईल हे पहाणे गरजेचे आहे ,यातून ओबीसी समाजाला न्यायही मिळेल आणि कुणाचाही विरोध असणार नाही कारण निवडणूकीला सामोरे जातांना ओबीसी मतदारांना नाराज करणे मनात असले तरीकुठल्याच पक्षाला परवडणार नाही।