बेल अथवा जेल?

बेल अथवा जेल?
आपल्या न्यायालयीन प्रक्रिया इतक्या संथ गतीने चालतात आणि बेल (जामीन) संबधीचे निर्णय इतक्या लहरीनुसार दिले जातात की एखाद्या प्रकरणी पोलिसांनी अटक केल्यावर संबंधित आरोपीला बेल मिळवणे दुरापास्त होऊन बसते. अपिलांची पुरार्वर्तने होत होत शेवटी हाय कोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाकडून बेल मंजूर व्हायला खूप मोठा कालावधी लोटतो. दरम्यान एखादे खालचे कोर्ट फार तर पोलीस कोठडी ऐवजी न्यायालयीन कोठडी उपकार केल्या सारखे मंजूर करते पण त्यामुळे काही फार काही फरक पडत नाही. आरोपीला बराच काळ या ना त्या कोठडीत व्यतीत करावा लागतोच. हजारोंच्या संख्येने जे ‘अंडर ट्रायल’ कैदी जेलची हवा खात सडत रहातात, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अनन्वित हाल सोसावे लागतात. आरोपी नोकरदार असला तर केसचा अंतिम निकाल लागे पर्यंत तो निलंबित रहातो. समाजात बदनामी होते ते वेगळेच. वरती केस लढविण्यासाठी अतोनात खर्च करत रहावा लागतो. न्यायालयीन प्रक्रिया एकदाची संपल्यावर शेवटी गुन्हा शाबीत झाला नाही आणि आरोपीची सन्मानपूर्वक सुटका झाली तरी झालेले नुकसान भरून येत नाही. कित्येकदा आपली केस अगदी कमकुवत आहे आणि आरोपी निर्दोष सुटणार आहे ही पोलिसांना माहीत असते पण तो पर्यंत आरोपीला कित्येक महिने किंवा क्वचित प्रसंगी कित्येक वर्षे गजाआड ठेवल्याचे असुरी समाधान यंत्रणेला मिळते.
आपल्या पाहण्यात किंवा ऐकण्यात अशी अनेक प्रकरणे येतात. अनेकदा वरिष्ठ कोर्टाकडून पोलीसांवर ताशेरेही ओढले जातात परंतु त्यामुळे यंत्रणेच्या मानसिकतेत बदल होताना दिसत नाही. माझ्या माहितीतले एक उदाहरण बोलके आहे. सरकारी यंत्रणेला अनेक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर धान्य पुरवठा करण्याच्या योजनेत एका व्यापारी-कंत्राटदाराने सरकारची फसवणूक केली होती. सोलापूर जिल्ह्यातल्या दोन अधिकाऱ्यानी – त्यापैकी एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तर एक उपजिल्हाधिकारी संवर्गातला जिल्हा पुरवठाधिकारी होता - यासंबधात त्या ठेकेदाराविरुद्ध पोलिसात तक्रार गुदरली. पोलीस तपास कूर्म गतीने सुरू राहिला. दरम्यानच्या काळात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचा भारतीय प्रशासन सेवेत प्रवेश झाला आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर नेमणूक मिळाली. दुसऱ्याला बढती आणि सातारा जिल्ह्याच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावर नेमणूक मिळाली. दुसरीकडे सांगली जिल्हयात त्याच ठेकेदारा विरुद्ध धान्य पुरवठा प्रकरणी शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल होता. त्या प्रकरणात पोलिसांनी ठेकेदारास अटक केली होती परंतु त्याने उच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन बेल मिळवला होता. पुढे या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सी.आय.डी. कडे सोपविण्यात आल्यावर, म्हणजे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुमारे आठ वर्षांनी, पोलिसांनी असा जावईशोध लावला की सोलापूर मधले मूळ दोन तक्रारदार अधिकारी आणि आरोपी ठेकेदार यांनी संगनमत करून शासनाची फसवणूक केली होती ! त्यामुळे ‘त्या’ दोन अधिकार्यांना सह-आरोपी करून रातोरात त्यांना अनुक्रमे कोल्हापूर आणि सातारा येथे अटक करण्यात आली आणि सोलापुरच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना नियमानुसार शासनाने निलंबित केले. आरोपींना खालच्या कोर्टात जामीन मिळाला नाही आणि त्यांचे अपीलही जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावले. शेवटी उच्च न्यायालयाने त्यांना बेल मंजूर केला आणि पोलीस यंत्रणेवर कडक ताशेरे ओढले. शासनाने ‘त्या’ आरोपी अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करणारा आदेश काढला. यथावकाश, त्यांचे विरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेले दोषारोपपत्र (चार्जशीट) न्यायालयाने स्वीकारले नाही, त्यामुळे त्यांच्या विरुध्दची केस आपोआपच बारगळली. परंतु या संपूर्ण प्रवासात त्यांना जो मनस्ताप झाला, जो खर्च सोसावा लागला आणि जी बदनामी झाली त्याचे परिमार्जन कशानेही होण्यासारखे नाही. संबंधित पोलीस अधिकारी मात्र मोकाटच राहिले, त्यांच्याविरुध्द कोणतीच कारवाई झाली नाही.
आज या प्रकरणाची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे तथाकथित ‘एल्गार परिषद कट’ प्रकरणातले ८४ वर्ष वयाचे एक आरोपी फादर स्वामी यांचे तुरुंगात झालेले निधन. मुळात या प्रकरणात ज्यांना या प्रकरणी आरोपी करण्यात आलेले आहे त्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, पुणे पोलिसांनी दाखल करून केलेला गुन्हाच मला संशयास्पद आणि ‘बादरायणी’ स्वरूपाचा वाटतो. सर्व आरोपींना न्यायालयाने सातत्याने बेल नाकारावा हेसुध्दा अजब वाटते. एकंदरीत पाहता ही केस जेंव्हा बऱ्याच वर्षांनी अंतिमत: निकाली निघेल (आणि सर्व आरोपी आतंकवादाच्या आणि सरकार उलथविण्याच्या आरोपातून निर्दोष सुटण्याची दाट शक्यता मला वाटते) तो पर्यंत आणखी काही आरोपी मृत्यू पावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचे काही सोयरसुतक अर्थातच तपास यंत्रणांना नसणार.
अलीकडच्या काळात पुणे पोलिसांनी केलेला आणखी एक ‘पराक्रम’ म्हणजे डी.एस.कुलकर्णी यांच्या कंपनीने ठेवीदारांच्या केलेल्या फसवणूक प्रकरणात, त्या कंपनीला ज्यांनी कर्जे दिली दिली होती त्या ९ बेन्कांपैकी फक्त एकाच, म्हणजे बेंक ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्षांविरूद्ध दाखल केलेंला गुन्हा आणि त्यांना केलेली अटक. त्या प्रकरणात त्यांना अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांचे विरुद्ध केलेले आरोप कोर्टात शाबीत होतील असे मला वाटत नाही. परंतु त्याने काय होणार? ‘त्या’ पराक्रमी पोलीस अधिकाऱ्याचे काहीही बिघडणार नाही.
आरोपींना अनिश्चित काळापर्यंत तुरुंगात सडवत ठेवण्याची आणखी एक पोलिसी पध्दत म्हणजे सुनावणीच्या दिवशी या ना त्या सबबीवर आरोपींना न्यायालयात हजर न करणे. साहजिकच आरोपींची न्यायालयीन कोठडी त्यामुळे लांबत राहते.
ज्याला पोलिसी अत्याचार म्हणता येईल अशी या ना त्या प्रकारची शेकडो प्रकरणे नित्यनेमाने घडत असतात. तथापि रक्ताचे शिंतोडे फक्त पोलिसांच्या खाकी गणवेशावरच उडतात असे नाही. काही वेळा न्यायालयेही त्याला कारणीभूत असतात. एक उदाहरण म्हणजे आझमगड (उत्तर प्रदेश) येथील राजनारायण सिंग यांचे हत्या-प्रकरण. यातील आरोपी विकास दुबे हा एक कुप्रसिद्ध गुन्हेगार, ज्याच्या विरुद्ध खून, दरोडा वगैरे गंभीर गुन्ह्यांसकट एकूण ८४ केसेस दाखल होत्या. राजनारायण-हत्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्याला बेल मंजूर केला. अन्य केसच्या संदर्भात, पोलीस विकास दुबेला अटक करायला गेले, तेंव्हा त्याने पोलीसांवर बेछूट गोळीबार केला आणि त्यात ८ पोलीसांना आपले प्राण गमवावे लागले.
‘बेल अथवा जेल’ या विषयी सुप्रीम कोर्टाचे अनेक निकाल प्रसिद्ध आहेत, ज्यात तपास यंत्रणा आणि न्यायालये यांच्या कडून घडणाऱ्या अनेक चुका दाखवून देण्यात आल्या आहेत आणि निर्देशक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत परंतु त्यांचा दृश्य परिणाम दिसून येत नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागते.