केंद्र सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनाचेही राजकारणच केले।

Submitted by ashokkabade67@g... on 7 August, 2021 - 12:53

केंद्र सरकारकडे मोठ्या आशेने पहाणाऱ्या मराठा आरक्षणाचे शेवटी केंद्र सरकारने राजकारणच केले .राज्याला आरक्षणाचे अधिकार देतांनाच आरक्षणाचा चेंडू राज्याकडेच परतवला पण अधिकार देतांनाच पन्नास टक्क्यांची मर्यादा मात्र कायम ठेवत आरक्षण लटकवून ठेवले व जाती जातीत भांडण लावत स्वताचा स्वार्थ साधण्याचे राजकारण केले महाराष्ट्रात भाजप नेते कितीही भलावण करत असले तरही केंद्र सरकारला आरक्षण द्यायचे नाही हे मात्र स्पष्ट झाले नरसिंहराव सरकिरच्या काळात तामिळनाडू राज्याला आरक्षणाबाबत पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलाडण्याची परवानगी देत काँग्रेस सरकारने आरक्षण मर्यादा वाढवून दीली तेच मोदी सरकारला करता आले नाही वा करायचेच नाही हे दिसुन आले.
खरतर केंद्र व राज्य सरकारने तामिळनाडू राज्याला कशा प्रकारे आरक्षण मर्यादा वाढवून देण्याच्या निर्णयावर अभ्यास करणे गरजेचे होते जर केंद्र सरकारचीखरोखरच मानसिकता असती तर आरक्षण सहज मीळाले असते पण केंद्र सरकारने जातीजातित भांडणे लावण्याचे व महाराष्ट्र अशांत करण्याचेच धोरण अंगीकारत फक्त आणि फक्त स्वार्थी राजकारण केले मुळात आरक्षणच नको हाभाजपचा छुपा अंजेंडा असावा ईतपत शंका घेणयास जागा आहे. आता केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे परिस्थिती उलट बिकट झाली आहे कारण पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही त्यामुळे मराठा आरक्षण द्यायचे ठरले तरी ते ओबिसी प्रवर्गात द्यावे लागेल त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाचा फायदा घेणाऱ्याओबिसी प्रवर्गातील अनेक जातींचेआरक्षण काही आंशी कमी होईल हे ओबिसी समाज मान्य नकरता याला विरोध करेल ते एकतर आंदोलन करतील वा न्यायालयात जातील व मराठा आरक्षणाच्यि प्रश्नाचु फक्त लटकंती होईल ।
जर खरोखरच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची केंद्र सरकारची मानसिकता असेल तर केंद्र सरकारने तामिळनाडू राज्याला आरक्षण मर्यादा नरसिंहराव सरकारने कशी वाढवून दिली याचा अभ्यास करून विधेयक मांडावे .आरक्षण मर्यादा कायम ठेवत आरक्षणिचे अधिकार राज्याला बहाल करण्याचे नाटक करत राजकीय खेळी करु नये।

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

छान खेळी. नवे आरक्षण न देता मते मिळणार असतील तर काय वाईट आहे? ५० टक्के मर्यादा तर अजिबात वाढवू नये. वाढवू वाढवू सांगावे, मते घ्यावी आणि न्यायालयाच्या माथी आळ टाकावा ही उत्तम खेळी आहे.
आरक्षणात वाढ करणार नसतील तर केंद्र सरकारचे अभिनंदन.

जनगणना व्यवस्तिथ रित्या करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले पाहिजे. आरक्षणाची व्याप्ती वाढवून खाजगी क्षेत्रात ही ते आणायला हवे.धार्मिक आधारावर आरक्षण मिळत नाही त्यात बदल करून सर्व धर्मीयांसाठी ते असावे.

पारंपरिक आरक्षणे उपभोगणाऱ्या समस्त ज्ञाती तसेच मंडल आयोगामुळे तहहयात आरक्षण उपभोगणाऱ्या ज्ञातींच्या कह्यात येऊन स्वतःचे मराठापण वेशीवर टांगणाऱ्या मराठ्यांना थोडीतरी विचारशक्ती असती तर त्यांनी भाजप चे खासदार निवडून दिले नसते.

समस्त आणाजी पंतुंनी संघ, विहिंप, बजद, सनातन, भिड्याची गडकोट असल्या संस्थांच्या माध्यमातून समस्त मराठा समाजात विखारी विचाराचे पिसाळ निर्मिले आहेत जे मराठा ज्ञातीच्या विरोधात काम करत आहेत. मराठे वेळीच सावध झाले नाहीत तर महाराष्ट्रातून परागंदा होऊन युपी, बिहार, गुजरात मध्ये रोजावर कामाला जावे लागण्याची वेळ येऊ शकते.

मूळ आरक्षण वगळता, हे यांना पण द्या त्यांना पण हीच मुळात राजकारणी खेळी आहे. केंद्र काय अन राज्य काय.

सरकारने खाजगीकरणाचे धोरण अवलंबले आहे. दोनेक वर्षात सर्व सरकारी संस्था ह्या खाजगी दोनेक उद्योगपतीकडे जाऊ शकतात.अशावेळी आरक्षणाचा उपयोग राहणार नाही. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण हवे ही मागणी पुढे रेटायला हवी.
जो पर्यंत जात निर्मूलन होत नाही तो पर्यंत आरक्षण हवे.

>>जो पर्यंत जात निर्मूलन होत नाही तो पर्यंत आरक्षण हवे.<<

ते आणि कसे करायचे म्हणे? जातिनिहाय आरक्षण वाढवून? भले शाबास!!