कोरोना,निवडणूक आयोग, आणि न्यायालय।

कोरानान भारतात आपले रौद्ररुप दाखवत अनेकांचे बळी घेतले ,तर आरोग्य सेवेलाच आक्सिजनवर नेऊन ठेवले कुठे आँक्सिजन नाही तर कुठे बेडच शिल्लक नाही तर ईंजक्षणची अभावी ईंजेक्षणचाच काळाबाजार सुरु आहे दररोज रूग्णांची संख्या वाढत आहे आणि केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांवर आरोप करत आहेत तर विरोधीपक्ष राजकारण करीत आहे, देशातील जनता मात्र वाऱ्यावर दैवाधिन आहे.
अशा भयानक स्थितीत न्यायालयाने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला फक्त आणि फक्त निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरत कानपिचक्या देत फटकारल आहे.तस पाहिले तर निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असुन वापर करण्याची प्रबळ ईच्छाशक्ती असेल तर खुपच अधिकार आयोगाला आहेत,पण सरकार कुणाच का असेना सिबिआय असो वा ईडी,वा असो निवडणूक आयोग प्रत्येक सरकार या संस्थेचा गैरवापरच करत आलेल आहे. निवडणूक आयोगाने सरकारचे हस्तक असल्याप्रमाणेच गेल्या सात वर्षात काम केले आहे अनेक निवडणुकीत गैरप्रकार झालेत तक्रारी ही झाल्यात पुढे कारवाई मात्र शुन्यच आणि यामुळेच प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा न्यायालयावरच विश्वास आहे आणि अनेकवेळा तो सार्थही ठरला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने कोरोनाबाबत भाष्य करतांना निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले.
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील निवडणुका एक वा जास्तीत जास्त दोन टप्प्यात घेणे शक्य असतांनाही उगाच अनेक टप्पे करत का आणि कुणाच्या सोईसाठी लांबवल्यात हा प्रश्न आहेच. न्यायालयाने मणुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करु नये असा प्रश्न ही उपस्थित केला आहे,पण याला फक्त निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे का? तर खरतर निवडणूक काळात कोरोना भयंकर रुप धारण करत असतांना प्रत्येक पक्षाला आणि नेत्याला निवडणूक ज्वर चढला होता पण कोरोनाचे भयानक रुप ज्याला भाजप पप्पू म्हणते त्यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी आपल्या सभा रद्द केल्यात पण त्यालाही वेळच लागला होता तोवर कोरोनाने भयंकर रुप धारण केले होते. खरतर न्यायालयाने फक्त निवडणूक आयोगालाच जबाबदार नधरता निवडणूक लढणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला,व मोठमोठ्या सभा घेणाऱ्या नी रोड शो करणाऱ्या प्रत्येक नेत्याला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावर कोरोनाच्या महामारीच्या प्रसारासाठी आणि कोरोनामुळे मरण पावलेल्या प्रत्येक भारतीयिच्या म्रुत्युसाठी जबाबदार धरुन त्यांच्या वर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केल्यास भविष्यात अशा कठीण काळात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी कसे वागावे याचा धडा मिळेल.आणि निवडणूक आयोगालाही स्वताच्या जबाबदारीची जाणीव होईल।