मराठी वृत्तवाहिन्या आणि त्यावरील राजकीय चर्चासत्रे

Submitted by खरा पुणेकर on 19 December, 2020 - 05:56

गेली अनेक वर्षे अगदी दूरदर्शनच्या दिवसांपासून न चुकता बातम्या बघितल्या आहेत.... साप्ताहिक/दैनदिन मालिकांपेक्षा आणि इतर मनोरंजनाच्या कार्यक्रमापेक्षा बातम्या, माहितीपट, चर्चासत्रे वगैरे बघण्याकडेच एकंदर घरातल्या सर्वांचा कल राहिलेला आहे.
अगदी खासगी वाहिन्यांच्या सुरुवातीची काही वर्षेही त्यांनी दूरदर्शनची ती लीगसी छान चालवली.... पण हल्ली गेल्या काही वर्षात वृत्तवाहिन्यांच्या विश्वासार्हतेवर खुप मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
एकतर कुठलीही खातरजमा न करता प्रश्नचिन्हांकित बातम्या चालवणे आणि दुसरे म्हणजे उघडउघड राजकीय अजेंडे राबवणे ह्या दोन्ही गोष्टींचे प्रमाण आजकाल फार वाढलेले दिसते..... या सगळ्यात निष्पक्षपाती पत्रकारिता पार कुठेतरी मागे राहिलीय.
काही लोक निष्पक्षपाती असल्याचा आव आवर्जून आणतात पण तो पवित्रा पण सोयीस्कररित्या बदलत राहतात.... आणि ते बघणाऱ्याला कळते.
सलग एक आठवडा जर पाच-सहा वृत्तवाहिन्या पाहिल्या तर एखाद्या घटनेचे वार्तांकन करण्याची प्रत्येकाची आपापली पद्धत, लावलेले अन्वयार्थ, काढलेले निष्कर्ष, घेतलेले पोल्स आणि त्याचे रिझल्टस खुप परस्परविरोधी असल्याचे दिसून येते आणि एकूणच त्या त्या वाहिनीचा राजकीय कल याचा सहज अंदाज येतो.
राजकीय चर्चासत्रे ही चर्चासत्रे न राहता कुस्तीचे आखाडे किंवा नळावरची भांडणे वाटावीत इतका त्यांचा स्तर खालावलाय.
अगदी पाच दहा वर्षापूर्वीपर्यंत या चर्चाना येणारे पक्ष प्रवक्ते, नेतेमंडळी, राजकीय विश्लेषक वगैरेंची भाषा बऱ्यापैकी संयमित असायची, राजकीय चिमटे तेंव्हाही काढले जायचे पण एकंदर हसतखेळत मामला असायचा पण हल्लीचे पक्ष प्रवक्ते (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) अक्षरशः ऐकवत नाहीत..... सोशल मिडियावर पेड ट्रोल जी भाषा बोलताता त्यात आणि या राजकीय प्रवक्त्यांच्या भाषेत काही म्हणून फरक उरलेला नाहीये..... जागेवर पुराव्यानिशी चूक दाखवून दिली तरी किमान दिलगिरी व्यक्त करण्याचे सौजन्यसुद्धा ही मंडळी दाखवत नाहीत.
आणि या चर्चांचे सूत्रसंचालक तर त्यावर वरताण असतात.... काय निष्कर्ष काढायचा हे त्यांचे आधीच ठरलेले असते.... कुठल्या प्रश्नावर कुणाकडे जायचे, कुणाचे मुद्दे कुठे तोडायचे, कुणाला बोलायला किती वेळ द्यायचा, राजकीय विश्लेषक म्हणून कुणाला बोलवायचे ते अगदी शेवटी कुणाला बोलू देवून आपल्याला पाहिजे त्या वळणावर चर्चा नेवून ठेवायची हे सगळे सगळे उघड उघड डोळ्यांवर येण्याइतके सर्रास चाललेले असते.

कधी कधी राग येतो, कधी सात्विक संताप होतो आणि कधी अति होते आणि हसू येते.

आणि या सगळ्याला कुठलाही पक्ष वगैरे अपवाद नाहीये.... आपले प्रवक्ते, प्रतिनिधी या वाहिन्यांवर काय भाषा बोलतात, काय मुद्दे मांडतात याचा सामान्य जनमानसावर फार मोठा परिणाम होत असतो त्यातून त्या त्या पक्षाची प्रतिमा तयार होत असते.... मोठे नेते महिन्या दोन महिन्यातून एखाद्या जाहिर सभेतून आपले म्हणणे मांडत असतील तर ही प्रवक्ते मंडळी रोज लोकांसमोर येत असतात.... त्याचा परिणाम खुप प्रभावी असतो.

असो!
वेगवेगळी यूट्यूब चॅनेल्स हा एक पर्याय आहे पण त्यातही बरीचशी कुठल्या ना कुठल्या विचारधारेला वाहून घेतलेली आहेत.
त्यातल्या त्यात समतोल रिसोर्सेस शोधत रहायचे.

(तळटीप: जरी माझाही राजकीय कल एका विशिष्ट बाजूला असला तरी त्या बाजूचे सर्वच्या सर्व मुद्दे उचलून धरणारे एकांगी वार्तांकन, विश्लेषण मला फारसे पटत नाही)

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

>>पण मराठीत हिंदी न्यूज पेक्षा बरीच चांगली परिस्थिती आहे.<<

नक्कीच!
महाराष्ट्रात एकूणच राजकारणाचा स्तर वरचा राहिलेला आहे.
म्हणूनच आता ही घसरण पाहून जास्त वाईट वाटते!

सध्या think bank नावाचा एक यूट्यूब चॅनेल बघतोय.... बऱ्यापैकी संतुलित वाटतोय!

ही एक चर्चा ऐकली. मुद्दा माझ्यासाठी नवा होता त्यामुळे एक नवा पैलू लक्षात आला. हिंदीतून आहे पण हर्ष वर्धन त्रिपाठी त्यांचे विचार संयमित आणि संतुलित भाषेत मांडतात.

विदेशी मुसलमान बनाम पसमांदा मुसलमान Who are Pasmanda Musalman Caste System in Islam : https://www.youtube.com/watch?v=aYRu-oIPk-A

Think Bank वरचा सुहास पळशीकरांचा हा व्हिडियो चांगला आहे.
https://youtu.be/qulDQX9DgG8

सरांचा कल काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे बीजेपीवाल्यानी बघताना हे लक्षात ठेवावं. Still, ते काँग्रेसचे अंध समर्थक नाही वाटत. बॅलन्स आहे.
मला साधारण झालेलं interpretation असं की जरी कुठे सत्ता भाजपऐवजी काँग्रेस किंवा तिचे उपपक्ष यांच्याकडे गेली तरी इकोनिमिक पॉलिसी ही भांडवलशाहीची (खाजगीकरण उदारीकरण जागतिकीकरण) हीच असणार आहे आणि कल्चरल पॉलिसी ही हिंदुत्ववादी हीच असणार आहे. थोडक्यात नॉन बीजेपी पक्षांनाही अजेंडा बीजेपीचाच राबवावा लागणार/लागतोय.
हे मला फार इंटरेस्टिंग वाटलं. भाजप जिथे सरकार बनवू शकत नाही तिथे काँग्रेस, शिवसेना, एनसिपी, आप, झालंच तर नवीन पटनाईक, जयललितांचा पक्ष, नितीश कुमार यांनी सरकार स्थापलं तर ते भाजपला चालतंय असं असावं. कारण अजेंडा बदल होत नाही? Is that why BJP is sometimes surprisingly accommodative/supportive of opposition?

Pages