"कोरोना" एक महामारी की "गुरू"

१) सर्व नागरिकाचे यावर्षीचे 2020 साल महामारी च्या निमित्ताने घरात बसूनच गेलेले आहे. त्यामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे साधारण मार्च 22 पासून तर अधिक वेळा लाॅकडाऊन च्या निमित्ताने राज्य प्रवेश बंदी, जिल्हा बंदी, गावपातळीवर बंदी बऱ्याच वेळा घालून झालेली आहे, आत्तापर्यंत बंदी काळही ब-याच कालावधीचा झाला आहे. या काळात नागरीकांचे कीती हाल होतात याची कल्पनाही करता येत नाही.
पेशंटचे तसेच त्यांच्या नातेवाईकांचे किती हाल झालेले आहेत किंबहुना काही कुटुंबाची फारकत ही झालेली आहे कारण या काळात दुःखद प्रसंगातही त्याना सांत्वपर भेटायला मिळालेले नाही.भेटायला जायचे म्हटले तरी लाॅकडाऊन समस्या आहेच.रितसर वहातूक परवानगी /पास घेऊन जाणे झाले तरी गावातील कृती समितीचे नियम प्रत्येक गावपातळीवर आपापल्या मनाप्रमाणे लावतात त्यात भर म्हणून होम विलगिकरण /संस्था विलगिकरण शिक्कामारून नागरिकांना जेरबंद करतात. वास्तविक रितसर परवानगी घेऊन आलेल्या व्यक्तिंची परवानगी केराच्या टोपल्यात टाकून (दुर्लक्ष करून)शिक्का मारण्याची गरज काय ? शिक्यामुळे अत्यावश्यक प्रसंगी संबंधितांना बाहेर पडता येत नाही. हि बाबही गांभीर्याने सदर मंडळी नी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
यामध्ये शेजारील गावातील एखादा पेशंट मिळाला तरी अखंड गांव,तालुका /जिल्हा सिलबंद करतात.याला काय म्हणावे? एकूण क्षेत्राचा (बाजारपेठ,गांव वस्ती, तालुका/जिल्हा क्षेत्र ईत्या.) विचारच केला जात नाही. मार्च २०२० पासून तर जिल्हा बंदी कायम आहे. वहातूक परवानगी ( पास व आरोग्य दाखला घेऊन) घेऊनच स्वत:चे वाहन असेल तरच महत्त्वाचे कामासाठी जावे लागते. बरं लाकडाऊनचे नियम प्रत्येकाने घरात राहूनच पाळलेले असतात. याचा कोणीही विचार करत नाही. याबाबत यथोचित पास काढून जरी ग्रीन झोन मधून आपण ग्रीन झोन मध्येच जाणार असलो तरीही गावी आल्यावर गावातील कृती समिती आपल्याला विलिनीकरण कक्ष अगर होम क्वारंणटाईन शिक्का मारतात.हा कुठला न्याय?
शासकीय सक्षम अधिकारी यांनी पास /आरोग्य दाखला दिलेला असला तरी प्रवासादरम्यान सिमाबदल झाला कि तेथील तपासणी अधिकारी आपआपल्या स्थानिक नियमानुसार कारवाई करताना दिसतात हे योग्य आहे का ? अशावेळी प्रवासादरम्यान अगर स्थानिक तपासणी अधिकारी त्यांना दाखवलेल्या पासावर कां विश्र्वास ठेवत नाहीत. कारण एकाच राज्यात नियमांची विभिन्नता कशासाठी? लाकडाऊनचा बराच काळ लोटूनही शासनाला अगर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अद्याप निश्चित धोरण का करता येत नाही?
आपल्या आरोग्य यंत्रणेने /आयुष मंत्रालयाने कोरोनावर मात करण्यासाठी,चांगल्या आरोग्यासाठी, प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी प्रवासात,गर्दीच्या ठिकाणी नाक,तोंड झाकून घेणे, सुरक्षीत अंतर ठेवणे, नियमित प्राणायाम, यामध्ये कपालभाती,भस्रिका, अनुलोम विलोम, ईत्या. दर दोन तासांनी गरम पाणी पिणे,गरम पाण्याची वाफ घेणे, गरम अन्न खाणे, सध्या तरी काही काळ शाकाहारी रहाणे. शक्यतो थंड पेय/पदार्थ,अन्न घेऊ नये, शारीरिक स्व:च्छता,अनावश्यक फिरणे,अर्सेनिक अल्बम ३०,आयुश काढा वगैरे उपाय सुचवलेले आहेत. मात्र या उपायांची म्हणावी तेवढी जाहिरात केली जात नाही. उलटपक्षी कोरोनाचे बळी किती,बाधीत किती, किती बरे झाले, किती घरी गेले,हजारातील,लाखातील आकडेवारी वैगेरे बातम्या मात्र दर तासाला निरनिराळ्या मिडिया मध्ये प्रसारित केल्या जातात.
त्याचवेळी प्रसारमाध्यमाद्वारे कोरोनावर मात करण्यासाठी,चांगल्या आरोग्यासाठी, प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी प्रवासात,गर्दीच्या ठिकाणी नाक,तोंड झाकून घेणे, सुरक्षीत अंतर ठेवणे, नियमित प्राणायाम यामध्ये कपालभाती,भस्रिका, अनुलोम विलोम, ईत्या. दर दोन तासांनी गरम पाणी पिणे,गरम पाण्याची वाफ घेणे, गरम अन्न खाणे, शक्यतो
थंड पेय/पदार्थ,अन्न घेऊ नये, शारीरिक स्व:च्छता,अनावश्यक फिरणे,अर्सेनिक अल्बम ३०,आयुश काढा वगैरे उपाय सुचवले जात नाहीत. हि बाब कीती विसंगत आहे.? सध्यातरी लाकडाऊनच्या काळात करावयाची उपाय योजनाही ठरावीक वेळाने माध्यमातून प्रसारीत केल्या पाहिजेत.झाल्या पाहिजेत.
याबाबतही आज अखेर बराच कालावधी जाऊनही निश्र्चित धोरण जाहीर झालेले नाही. केंद्र सरकारचे एक धोरण राज्याचे निराळे धोरण मात्र दरदिवशी धोरण बदलत रहाते त्यामुळे सामान्य माणसाचा विश्र्वास बसत नाही.हि बाबही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
शासनाने निरनिराळ्या योजनेद्वारे लाकडाऊनचे काळांत गरीबांना धान्य, गॅस व अन्य सुविधा मोफत दिलेल्या आहेत. मात्र गरीब व श्रीमंत यामधील (पांढरे रेशनकार्ड) नागरिकांना काय सुविधा दिलेल्या आहेत.त्यानाही सुखाने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे कि नाही ?. हे नागरीकही शासनाला निरनिराळ्या रूपांत शासनाला कर भरत असतात.नागरीकांची कर्तव्ये बजावत असतात.याबाबत अशा पांढ-या रेशनकार्ड धारकांचा विचार केलेला दिसत नाही.त्यामुळे हि विसंगती दूर करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक नागरिकाला धडपड केल्याशिवाय सुखाने जीवन जगता येत नाही.मात्र महामारीच्या विचित्र अंमलबजावणी मुळे व निश्र्चित धोरण जाहीर नसल्याने अजून किती प्रतिक्षा करावी लागणार? बराच कालावधी जाऊनही सुधारीत निश्र्चित धोरण,बदलती परिस्थिती, नागरीकांचे रहाणीमान त्यांची रोजीरोटी, दळणवळण व्यवस्था ईत्या. बाबींचा विचार झालेला नाही. बदलत्या सुधारीत अंमलबजावणीस विलंब झाला, तर जनतेचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. व उद्रेक झाल्यास जबाबदार कोण?
याबाबत येणारे सण वगैरे विचारात घेऊन शासन निश्चित धोरण स्विकारून जाहीर करेल काय?
कोरोनाचे संकट बरोबर घेऊनच यापुढे जीवन जगण्यासाठी जनतेने व शासनाने मार्गक्रमण करावयाचे आहे.यासाठी सकारात्मक ऊर्जा घेऊनच आवश्यक दक्षता घेऊनच कालक्रमण करणे, दैनंदिन व्यवहार करणे आवश्यक आहे. हि बाब सर्व संबंधितांना केव्हा लक्षांत येणार?
नेहमीच आपण स्वत:चा जीव धोक्यात घालूनच व्यवहार करत असतो.यावेळी कोरोनाची त्यात भर पडल्याने आपल्याबरोबरच्या प्राणीमात्रांना ही तेवढाच जगण्याचा अधिकार आहे हा विचार सर्वसामान्य माणसाला कां कळू नये. म्हणजेच संयमाने वागल्यास, समाजामध्ये मिसळल्यास कठोर कायदाकानूंची गरजच भासणार नाही.मात्र संयमाने निश्र्चित धोरण व धोरणानुसार प्रसिद्धी आवश्यक आहे.याची अंमलबजावणी होत नाही.
२) यावर्षी कोरोनामुळे सर्व क्षेत्रात उलथापालथ झाली आहे.त्यामधून शैक्षणिक क्षेत्रही अपवाद कसे राहील.? मात्र त्याचे उपभोग कर्ते विद्यार्थी, त्यांचे नियमन कर्ते, शासन,व संबंधित खात्याचे मंत्री व शिक्षण आयोग, कुलगुरू ईत्या. मात्र अधिका-यांची यासंदर्भात प्रत्येकाची धोरणे निरनिराळी. वास्तविक पाहता लाकडाऊनचे काळांत शासनाची अधिवेशनही अद्याप झालेली नाहीत. असे असताना राहिलेल्या परीक्षा, रिझल्ट वगैरे कार्यक्रमाचा आग्रह कां? व कशासाठी? धोरणे ठरेपर्यंत चालू शैक्षणिक वर्षाचे जवळपास ५/६ महीने निघून गेलेले आहेत. यावर्षी जैसे थै परीस्थिती ठेवून लाकडाऊन उठवल्यानंतर, परीस्थिती निवळल्यानंर कां अंमलबजावणी करता येत नाही का? आजचे विद्यार्थी उद्याचे निरनिराळ्या क्षेत्रातील उत्तम नागरिक होणार आहेत. त्यांचे जीवास धोका निर्माण करण्यापेक्षा हे वर्ष त्यांचे आहे त्याचठिकाणी सुरक्षित राहील असे का वाटत नाही?
यावर्षी अंतिम परीक्षा,प्रवेश परीक्षा घेता येत नाहीत त्यामुळे पाल्याची मागिल शैक्षणिक सत्रातील गुणवत्ता तपासून यावर्षी रिझल्ट लावणे म्हणजेच परीक्षा न घेता प्रमाणपत्र वाटप ! यामध्ये गुणवत्ता काय रहाणार? परीक्षा न घेता पाल्यांना प्रमाणपत्रे अदा केल्यास संपूर्ण जगात भारताची नाचक्की होणार आहे.याचे काही वाटत नाही का? यामध्ये कसली आहे पाल्याची काळजी? सर्व ठिकाणी गुणवत्तेमध्ये तडजोड करायची नाही असे असतानाही गोंधळात टाकणारे धोरण जाहीर करून काय साध्य होणार? त्यापेक्षा कोरोनाची परीस्थिती पूर्वपदावर येई पर्यंत तुर्त शैक्षणिक धोरण स्तगित करणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल.
आपल्या धर्म ग्रंथांच्या आधारे १४ विद्या ६४ कला यांचा उल्लेख आहे. यावर्षी कोरोना महामारी मुळे पुस्तकी ज्ञानापेक्षा आत्मनिर्भर भारत बनवण्यासाठी पाल्याना आत्मसात करण्यासाठी १४विद्या ६४ कलांना कां प्रोत्साहन दिले जात नाही? त्याचा माध्यमातून प्रचार कां होत नाही ? ज्या पाल्यांना आपल्या जवळ जेथे यासंदर्भात कलोपासना केंद्र आहे. तेथे जाऊन छंद,कलोपासना,ज्ञानसाधना करता येईल.यासाठी प्रचार कां केला जात नाही?
यासाठी या वर्षापासून भविष्यात शासन स्तरावर शाळा बाह्य अभ्यासक्रम तयार करून पाल्याच्या अंतिम परीक्षेत गुणवत्ता सुधारण्यासाठी याचा विचार करावा.असे मला वाटते.
लांबलेल्या लेखनाचा समारोप करताना मला एकच सांगावेसे वाटते कि, कोरोना एक महामारी न होता नवीन सकारात्मक विचार करायला लावणारा व न दिसणारा उत्तम गुरू म्हणून का स्विकारु नये? धन्यवाद!!

विनंती सूचना - वरील लेखन आपणांस आवडल्यास जरूर शेअर करण्यास माझी कोणतीही हरकत नाही. मात्र मतमतांतरे करण्यापेक्षा सकारात्मक प्रतिसाद कसा देता येईल यासाठी प्रयत्न करू या. किंबहूना शासनालाही सादर करू या.धन्यवाद!!

साभार : भवानीशंकर गोविंद पाध्ये. वेरळ(लांजा) रत्नागिरी