जीएसटी विषयी..

.

ते दुकानदार जिथून माल घेतात तेच जिएसटी भरत नाहीत. विषय संपतो.
तालुका/गावाला चांगली किंमत चांगली क्वॉलटी यावर विश्वासच नसतो.

सरसकट सगळेच gst च्या कराखाली येत नाहीत. घरगुती, प्रोसेस न केलेल्या मालावर शून्य जिएस्टी आहे.

बाकी उल्लेख केलेला माल कराखाली येतो. Gst बिल दे म्हटले की गिऱ्हाईकाला म्हणायचे की वेगळा टॅक्स लागेल, मी कच्चे बिल देतो, टॅक्स लागणार नाही. असे बोलून व्यापारी कच्चे बिल देतात व लोक घेतात. यात व्यापाऱ्यांचा फायदा काय होतो कळत नाही कारण त्याला टॅक्समधला फरक भरायचा असतो व तो फरक विकत घेणारा देत असतो. त्याने माल विकत घेताना gst चोरून घेतला असेल तर मात्र त्याला तोटा होणार.

ज्यांनी gst खाली रेजिस्ट्रेशन केलेय त्यांना तो नंबर दर्शनी भागात सगळ्यांना दिसेल असा लावणे बंधनकारक आहे व बहुतेक लावतात. जिथे असा नंबर दिसेल तिथे आग्रह करून gst बिल मागून घ्या. अर्थात हे आधीही असेच होते पण टॅक्स वगैरे म्हटला की तो भरायचे लोकांच्या जीवावर येते.

तक्रार करण्यात वाईटपणा येतो असे तुम्हाला वाटते तर त्याच्या दुकानात gst नंबर दिसतो का पहा, नसेल तर त्याला सहज विचारा अजून नंबर का घेतला नाही वगैरे. त्याच्याकडे काहीतरी कारण असेलच. कारण जाणून न घेता तक्रार करणे योग्य नाही. कायदेशीर कारण असेल तर तक्रार फुकट जाणार. नसेल तरच तक्रार करण्यात अर्थ आहे.

ज्यांचा टर्न ओव्हर वीस लाख पेशा कमी आहे त्या व्यावसायिकांना
Gst साठी नोंदणी करायची गरज नाही.

करबुडव्यांची तक्रार!!

जेव्हा नोटाबंदी झाली तेव्हा दोन दूधवाले आणि वाणी ज्यांच्याकडे आम्ही नेहमी दूध, सामान घेत होतो त्यांना म्हटले की "तुमच्या बँकेच्या अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर करतो" तर म्हणाले " छे छे, जेव्हा नवीन नोटा मिळतील तेव्हा द्या. क्याशच द्या.
याचा अर्थ असा झाला की दूधवाले रोजचा गल्ला थेट वाशीच्या डिस्ट्रिब्युटरच्या अकाउंटला भरत असणार. यांचा इन्कम दिसण्याचा प्रश्नच नाही. अशा अनेक युक्त्या करतात.

सोसायटी चे रंगकाम जर सोसायटीच्या हिशेबाला दाखवायचे असेल ( तसे करावेच लागते कारण प्रत्येकी तीसचाळीस हजार चेकने घेतलेले असतात.) तर रंग खरेदीचे अठरा टक्के जीएसटी बिल घ्यावे लागते. एवढे मोठे बिल कच्चे चालत नाही.
इतर ठिकाणी असंच आहे. कुठेकुठे पाहणार?

ज्यांचा टर्न ओव्हर वीस लाख पेशा कमी आहे त~~~

तो जिएसटी न लावता बिल देतो. पण त्या सेवा जर सेवाकरांत येत असतील आणि ते बिल तुमच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असेल तर तुम्हाला जिएसटी भरुन अधिकृत करावे लागेल. उदा० स्ट्रक्चरल ओडिट .

राजेश+११,
तुम्ही त्या दुकानदाराला जीएसटीबाबत सहज विचारुन बघा.. त्यांचा टर्नओवर 20 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर जीएसटी ची नोंदणी करावीच लागते. 20लाखापेक्षा कमी असेल तर त्याची गरज पडत नाही..

कार्ड swipe केलं की बऱ्याच अंशी करबुडवेपणाला आळा घालता येतो. कार्ड नीट वापरायची सवय हवी. Wallet payment सुद्धा उपयोगी आहेत कारण बँकेत पाऊस जमा होतात. शक्य असेल तर मोठ्या दुकानातून सामान घ्यायचे जिथे असे प्रश्न विचारले जात नाहीत.

किचकट आणि गुंतागुंतीची प्रणाली आहे gst.
सहज समजून येत नाहीत सर्व नियम.

जेथे जमेल तेथे कर बुडवणे आणि त्याबद्दल शेखी मिरवणे हा आपला( भारतीयांचा) स्थायीभाव आहे.

बऱ्याच वस्तू (एम आर पी) जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत ला विकत असले तरीही त्याची पावती देण्यात दुकानदार का कू करताना आढळतात. कारण किंमत तुमच्याकडून वसूल केली असली तरी त्यावर ते कर भरत नाहीत

जेंव्हा तुम्ही त्यांना पक्की पावती हवीच आहे म्हणून सांगता तेंव्हाच ते देतात.

एक गमतीची गोष्ट-- जी एस टी आल्यावर पाहण्यात आलेला बदल.

दोन तीन वर्षांपूर्वी मी एका आईस्क्रीमच्या दुकानात गेलो आणि आईस्क्रीम खाल्ले त्याचे बिल "पे टी एम" ने भरले. हा पे टी एम चा अकाउंट एका १७ वर्षाच्या बारावीत असलेल्या मुलीचा होता. तिचे वडील माझ्या माहितीतील होते.

एकंदर ते दुकान जितकी आईस्क्रीम दिवसाला विकत होते त्यात त्यांचे भाडे पण निघणार नाही याची मला खात्री होती.

काही काळाने ते दुकान बंद झाले आणि त्याच्या जागी ब्युटी पार्लर आले.

याबद्दल एकंदर चौकशी करता अशी गोष्ट लक्षात आली की वडिलांचे उत्पन्न त्यांच्या ज्ञात स्रोतापेक्षा बरेच जास्त होते (ते महापालिकेत "झाड हलवण्याच्या" पदावर होते झाड हलवले कि पैसे). आणि हे उत्पन्न त्या आईस्क्रीमच्या दुकानातून वळवून काळ्याचे पांढरे केले जात होते. परंतु जी एस टी आला आणि फार कटकट झाली.

कारण जर आपण १० लाख रुपयांचे आईस्क्रीम विकले असे दाखवले( म्हणजे २ लाख रुपये महिना नफा) तर आईस्क्रीम आणले कुठून? त्याचा जी एस टी कुणी भरला आहे ते कंपनीला विचारणार?
बरं कंपनीने जर हात वर केले कि आम्ही एवढे आईस्क्रीम या माणसाला विकलेच नाही तर गोची होईल. कारण कच्चा माल ते प्रक्रिया ते घाऊक आणि किरकोळ विक्रेता या साखळीतीळ प्रत्येक कडीवर सरकार लक्ष ठेवू शकते आणि कर चुकवला किंवा तुमचे उत्पन्न हे या व्यवसायातील नाहीच हे सरकारला सिद्ध करणे शक्य आहे. मुद्दलातच आईस्क्रीम नसेल तर ते विकणार कुणाला आणि नफा किती होणार?

यामुळे असे बरेच धंदे सध्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत किंवा बंद पडले आहेत. निश्चलनीकरण आणि जी एस टी मुळे असे अनेक धंदे बुडीत निघालेले आहेत आणि बेरोजगारी शिखरावर आहे.

आता त्यांनी ब्युटी पार्लर काढलंय. मग तेथे फेशियलला पाच हजार रुपये घेतले दाखवले तर ते फेशियल केलेच नाही असे सरकारला सिद्ध करणे अशक्य आहे आणि दिवसाला वीस फेशियल केली, त्वचेवरील उपचार केले, थ्रेडिंग ,वॅक्सिन्ग केले सांगितले तर तसे नाही हे कसे सिद्ध होणार.

या मुळे मुंबईत( कदाचित छोट्या शहरात सुद्धा) आता गल्लोगल्ली ब्युटी पार्लर निघाली आहेत आणि समस्त भारतीय महिला आता सुंदर होऊन सौंदर्य स्पर्धेत भाग घेऊ लागल्या आहेत.

श्री मोदींचं चांगभलं

ब्युटी पार्लरसारख्या उद्योगमध्येही टर्नव्हर अमुक झाला तर टॅक्स असे काहीतरी असेलच.

हो
आयकर आहेच
परंतु "खाल्लेले अवैध पैसे" वैध केले जातात.

काळ्या पैशाचे दोन प्रकार आहेत.

१) वैध उत्पन्न त्यावरील कर चुकवलेला आहे. हे उत्पन्न कर भरल्यास वैध होऊ शकते.
उदा डॉक्टर वकील सी ए इ. व्यावसायिकांनी घेतलेले सल्ला मसलतीचे मूल्य.

२) अवैध/ गुन्हेगारीतून निर्माण केलेले उत्पन्न - सरकारी अधिकाऱ्याने घेतलेली लाच, चोरी, दरोडा, तस्करी, अमली पदार्थांच्या व्यापारातून मिळवलेले उत्पन्न. कर भरूनही हे उत्पन्न वैध मानता येणार नाही.

म्हणून असे लोक अनेक लफडी कुलंगडी करून उत्पन्न वैध करण्याच्या मागे असतात.

आर्थिक मंदी आता जी दिसत आहे ती तात्पुरती च आहे.
नोट बंदी आणि gst hya mule सर्व काळे धंदे बंद झाले म्हणून आर्थिक स्लो डाऊन झाले आहे.
हे सत्य आहे.

सर्व काळे धंदे बंद झाले

हि फारच अतिशयोक्ती झाली.
मानवी स्वभाव हा स्वार्थी आहे आणि काहीही करून स्वतःचा फायदा हे तत्व असल्यामुळे जगातून काळे धंदे कधीही हद्दपार होणार नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे.

त्यातून "जुगाड' हि भारतीय खासियत आहे त्यामुळे नवे नवे धंदे लोकांनी शोधून काढलेले आहेतच.

हा उंदीर मांजरांचा खेळ जगाच्या अंतापर्यंत नक्की चालू राहणार.

पोलीस पाहत नाही तोवर सिग्नल तोडणे किंवा प्रवेश बंद मध्ये घुसणे हे किती लोक करतात ते रोजच आपण पाहतो. गम्मत म्हणजे

हेच लोक सरकारला शिव्या देतात कि सरकार भ्रष्टाचारासाठी काहीच करत नाहीत.

रजेसाठी खोटा वैद्यकीय दाखला (मेडिकल सर्टिफिकेट) देणारे लोक सर्रास दिसतात आणि वर "अरे बॉस शहाणपणा करत होता त्याच्या तोंडावर मेडिकल सर्टिफिकेट फेकले" अशी शेखी मिरवताना दिसणारी असंख्य माणसे आपल्या आजू बाजूला आपल्याला रोजच दिसतात.

असंच चालायचं.

सर माझा CCTV व्यवसाय आहे तर मी जिथून वस्तू घेतो ते मला GST लावून वस्तू देतात पण मी काही कारणासाठी GST नंबर काढला होता तर तो त्यांना register केला आहे ( पण माझे टर्न ओव्हर वीस लाख पेशा कमी आहे) आता मी वस्तू विकताना GST कसा लावतात हे माहित नाही, याविषयी माहिती सांगा
उदा . दुकरणदाराने दिलेली वस्तू १०००/- (18% with GST ) आता मी १०००+१०० (निव्वळ नफा ) = ?? समोरच्या व्यक्तीला with GST किती बसेल .