देशातले ९०% माध्यम समूह आज मुकेश अंबानींकडे आहेत. २०१४ च्या थोडेसे आधी त्यांनी ४५०० कोटींची प्रचंड गुंतवणूक करत आयबीएन, टीव्ही ९ सारखे समूह विकत घेतले. अनेक समूहांमधे गुंतवणूक केली. झी हा डबघाईला आलेला समूह मोदी आणि अंबानी यांनी मिळून तारला. तर एबीपीला प्रचंड फंडींग झाले. नंतर तर एका पत्राकाराला पैसा देऊन त्याला नावाला मालक बनवून एक वाहिनी बनवण्याचा उद्योगही देशाने पाहिला. याच वाहीन्यांच्या जोरावर मोदी लाट तयार झाली. इथपर्यंत ठीक.
पण नंतर सरकारमधे आल्यावर या वाहीन्यांनी विरोधी पक्षाचे काम न करता विरोधी पक्षालाच प्रश्न विचारायला सुरूवात केली. जगाच्या पाठीवर भारत हा एकमेव लोकशाही देश असेल की जिथे ९८% माध्यमे सरकारची बाजू घेऊन विरोधी पक्षाला जाब विचारतात.
मात्र सोशल मीडीया आणि एनडीटीव्ही सारख्या मोजक्या वाहीन्यांमुळे सरकारला भीती वाटत होती. या सरकारचं अपयश आजपर्यंत आलेल्या सर्व सरकारात ठळक आहे. सरकारी कंपन्या विकून आलेला पैसा गेला कुठे हे समजत नाही. प्रचंड खर्चिक अशा योजना आणल्या आहेत ज्याचा काही एक उपयोग नाही. बुलेट ट्रेन हा पांढरा हत्ती आहे. सरदार पटेलांचा पुतळा चीनमधून बनवून आणला गेला. अशा खर्चिक योजनांवर खर्च झालेल्या पैशाने कर्ज वाढले. नोट्बंदी मुळे अर्थव्यवस्था ढासळली. जीएसटी मुळे राज्ये गाळात गेली.
आजा व्यापार ठप्प आहे. उत्पादन ठप्प आहे. बेरोजगारी प्रचंड आहे. शेतकरी हवालदिल आहेत. उद्योजक हवालदिल आहेत. यावर कळस म्हणजे एका विशिष्ट राज्यातले उद्योजक कोट्यवधींची कर्जे बुडवून पळून जात आहेत. जेव्हडे वर्तमानपत्रात गाजलेत त्या पेक्षा जास्त लोक गेले आहेत. या सर्वांची एकत्रित रक्कम प्रचंड आहे. भारतातून गुंतवणूक काढून घेतल्याने बाजारात पैसा नाही. ६०० कुटुंबे आपला पैसा विदेशात ट्रान्स्फर करून जाण्याच्या बेतात आहेत. यातले शंभर गेले सुद्धा. या कुटुंबांकडे प्रचंड संपत्ती आहे.
भारतात ५% लोकांकडे ७८% संपत्ती आहे. या लोकांनी आपली संपत्ती बाहेर नेण्यास सुरूवात केली आहे.
दुसरीकडे रंगा बिल्ला जोडीने देश विकायला काढला आहे. नवरत्न कंपन्या अगदी अल्प गुंतवणुकीवर अंबानी / अदानींच्या घशात घालण्यात येत आहेत. भारत पेट्रोलियम सारखी कंपनी फक्त १.५% शेअर्स ट्रान्स्फर करून अंबानींच्या घशात घातली जात आहे. वास्तविक सरकारला या कंपन्यात खासगी गुंतवणूक हवीच असेल तर पब्लीक इश्यू का नाही लाँच करत ? त्यातून जास्त पैसे उभे राहतील. म्हणजे खरोखरच पैशांची गरज असेल तर.
एअर इंडीयाचं खासगीकरण स्वस्तात करण्याचा डाव कर्मचा-यांनी हाणून पाडला आहे. एक हजार कोटींचं कर्ज आहे. मात्र कलिना इथली एअर इंडीयाची प्रॉपर्टीच साडेचार लाख कोटींची आहे. भारतात अशा अनेक प्रॉपर्ट्या आहेत. याशिवाय त्यांच्या मालकीची विमानं आहेत. जर कलिना इथली प्रॉपर्टी एक महामंडळ बनवून त्यांच्याकडे विकसनासाठी दिली तर कर्मचा-यांच्या नावावर घरं करूनही आरामात सर्व कर्ज फिटू शकते. शिवाय मोठा एफ एस आय उपलब्ध होईल त्यातून कमर्शियल करून एअर इंडीयाला मोठ्या प्रमाणावर पैसा उपलब्ध करून देता येऊ शकतो.
२०१४ पासून मोदी सरकार सत्तेत आहे. तेलाचा भाव ७० डॉलर प्रती बॅरल असताना पेट्रोल ७५ रूपये झालं म्हणून भाजपने रान पेटवलं होतं. २०१४ चा खांदेपालट होताना जागतिक पातळीवर भाव घसरले आणि तेल २८ डॉलर वर आले. म्हणजेच पेट्रोल ३० रूपयाने देणे शक्य होते. पण नियमात बदल करून अंबानींना फायदा होत रहावा म्हणून आज सहा वर्षे सातत्याने भाव कृत्रिमरित्या चढे ठेवण्यात आले आहेत. अंबानींना यातून प्रचंड फायदा झालेला आहे.
गोदावरी बेसीन मधे प्रत्यक्षात किती नैसर्गिक वायू निघतो आणि अंबानी बंधू सरकारला किती चुना लावतात यावर चौकशी समिती बसवण्याची आवश्यकता असताना आजवर चौकशी झालेली नाही. उलट गॅसची किंमत २२ रूपये किलोवरून आज ५७ रूपये किलो झालेली आहे. हा फायदा कुणाला ?
अदानीं सोबत आपले प्रधानसेवक जगात त्यांना कंत्राते मिळवून द्यायला फिरतात. तिथल्या अदानींच्या गुंतवणुकीसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडीयाला पैस एटाकायला सांगितले जाते. ऑस्ट्रेलियातल्या कोळसा कंत्राटासाठी स्टेट बँकेने एक लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक आणि एक लाख कोटी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. मंगोलियात अदानींना कोळसा खाण मिळाली. तिथेही आपले प्रसे अधिकृत निमित्त काढून गेले. प्रत्यक्षात अदानींना कंत्राट मिळवून दिले. तिथेही स्टेत बँकेला पैसे टाकायला लावले.
अंबानी, अदानींसहीत देशातल्या ६० उद्योगांची प्रचंड मोठी कर्जे राईट ऑफ झाली. ही किंमत एकूण साडे सहा लाख कोटी रूपये इतकी आहे. अंबानी अदानींना करमाफी एकूण पावणेपाच लाख कोटी रूपये.
सरकार दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देणार होते. प्रत्यक्षात आहे ते रोजगार कमी झाले. असंघटीत क्षेत्रात प्रचंड मोठी बेरोजगारी आहे. सरकारी क्षेत्रातून ५०% लोक घरी बसवले आहेत. अजूनही बसवण्याची तयारी चालू आहे. रेल्वेत प्रचंड मोठी कपात होणार आहे. रेल्वेचे खासगीकरण होत आहे.
एमटीएनएल / बीएसएनल च्या योजना दाबून जिओ लाँच केले गेले. बीएसएनएल चे भारतातले सर्वाधिक संख्येचे टॉवर्सचे जाळे अंबानींच्या घशात घालून आता बीएसएनएल आपल्याच टॉवरसाठी भाडे भरत आहे. ते भाडे अव्वाच्या सव्वा दराने ठरले आहे. ते भरता येत नसल्याने बीएसएनएल जिओ ला विकण्याचा प्रस्ताव आहे.
या सर्व घडामोडींवरच चर्चाच होऊ नये यासाठी सातत्याने हिंदू मुसलमान असे ध्रुवीकरण होईल अशा पद्धतीने संसद, सर्वोच्च न्यायालय यांचा वापर सुरू आहे.
रामजन्मभूमी, कलम ३७०, सीएबी - एन आरसी या अनावश्यक बाबींवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा घडवून आणली जात आहे. यात जाणूनबुजून मुस्लीम विरूद्ध हिंदू असे स्वरूप येईल अशाच चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मुस्लिमांनी ट्रिपल तलाक वर प्रतिक्रिया दिली नाही. रामजन्मभूमीवर प्रतिक्रिया दिली नाही. ३७० वर प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र आपल्या ताब्यात असलेल्या वाहीन्यांवर मुस्लीम विशेषग्य बोलावून चर्चा घडवल्या जात आहेत .
सीएबी वर देखील ते प्रतिक्रिया देत नाहीत . त्यामुळे सरकार प्रायोजित दंगे घडवले जात आहेत. देशात सीएबी आणल्यावर काय होईल असे वातावरण निर्माण केले जात आहेत. त्यातही मुसलमानांना फटके बसणार म्हणून आनंदोत्वसाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. जामिया मिलिया मधल्या मार खाणा-या मुलींचे रडवले चेहरे मेसेज मधे टाकून "ये लोग बहोत मारते है , इनका विरोध मत करना " अशा अर्थांचे मीम्स स्मायल्यांसहीत व्हायरल होत आहेत.
सीएबी - एनआरसी लागू करण्याचा हा अर्थ आहे.
हे हेडलाईन मॅनेजमेंट सरकार आहे.
देशातल्या बेरोजगारी, उद्ध्वस्त शेती , खासगीकरण, बँकांची दिवाळखोरी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था यावरून लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी सातत्याने माध्यमांचा वापर होत आहे. उन्मादी वातावरण निर्माण करून कुणालाही इश्यूजवर बोलायला परवानगी दिली जात नाही. जो इश्यूवर बोलेल त्याला अपमानीत केले जात आहे. रंगा बिल्ला स्वत:च गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्यानंतर चेल्यांकडून अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही.
महाराष्ट्रात फडणवीस होते तोपर्यंत समस्या नव्हत्या. सरकार गेल्याबरोबर समस्या आहेत असे फडणवीस म्हणू लागले. रंगा बिल्ला देखील जोपर्यंत सत्तेतून जात नाहीत तोपर्यंत सामान्य माणसाच्या समस्यांवर बोलले जाणार नाही.
एका दळभद्री पक्षाच्या नादी लागलेल्या दुर्दैवी देशाची ही दुर्दैवी कहाणी आहे. यांना पैसे पाठवणारेही तेव्हढेच दोषी आहेत.
