तालिबानी विचार पद्धतीचं गौरवीकरण

हैद्राबादच्या घटनेनंतर त्या घटनेचं समर्थन करणा-या प्रतिक्रिया देशभर पहायला मिळत आहेत. ज्यांना समर्थन करायचे त्यांना तसे करण्याचा हक्क आहे. पण समर्थन करतानाच मानवी हक्क वाले, पुरोगामी आणि विचारवंत या शिव्या असल्याप्रमाणे त्यांचा उद्धार करणे हे नेहमीप्रमाणे दिसून येते.

अशा प्रतिक्रियांचे प्रमाण समाजात किती हे समजत नाही. मात्र समर्थन करणारे कुणाचंही काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नसतात. त्यांना अशा पद्धतीच्या इन्स्टंट न्यायाच्या विरोधात असणारे हे समाजाचे अत्रू असल्याप्रमाणे प्रोग्राम केलेले आहे कि काय अशा शंका येतात. अशा पद्धतीच्या घटना घडण्याअगोदर बराच काळ जनमत अशा पद्धतीचे व्हावे म्हणून छुपे प्रबोधन चालू असते. सध्या सर्वच चित्रपटविषयक वाहीन्यांवर दक्षिणेकडचे डबडे सिनेमे चालू असतात. या सर्व सिनेम्यात न्यायालयात गेले तर काय झाले असते ? हे गुन्हेगार सुटले असते आणि पुन्हा तुमच्या आयाबहीणींवर अत्याचार करायला मोकळे फिरले असते अशा पद्धतीचे संवाद असतात. नायक स्वतःच कायदा हातात घेतो, स्वतःच तपास करतो आणि स्वतःच शासनही करतो आणि सिनेमा काही प्रश्न निर्माण करतो.

सरळ आहे , असे सिनेमे मासेस साठी असतात. त्यांच्यासाठी ते विचारप्रवर्तक असतात. त्यांना व्यापक विचार करण्याची आवश्यकता नसते. ते फक्त एका घटने पुरते पाहतात. माध्यमातूनही अशा पद्धतीचे लेख सातत्याने पाडले जात असतात. पूर्वी हे सर्व प्रचारकी वाटत नसे. पण आता सरळच दिसून येते. लोकांचे मत बनवण्यासाठी हे लोक सरसारवले आहेत कि काय असे वाटावे.

हैद्राबादच्या घटनेनंतर संताप असणे साहजिक आहे. मात्र त्याचे पर्यवसान ज्या पद्धतीने झाले ते चिंताजनक आहे. एण्काउंटरची बातमी आल्याबरोबर काही क्षण न्याय मिळाला असे वाटणे हे स्वाभाविक. पण नंतर इतर अनेक घटनांचा विचार करता पोलिसांना असे समर्थन देणे किती घातक आहे याचा विचार प्रत्येकाच्या मनात यायला हवा.

पोलिसांनी तपास कसा केला हे आपण इथे पाहून ठरवू शकत नाही. मात्र ज्या सीसीटीव्ही क्लिप्स आज विविध न्यूज एजन्सीजने आमच्या हाती लागल्या आहेत असा दावा करून नेटवर टाकल्या आहेत त्या जर पाहिल्या तर एकाही क्लिप मधे आरोपी अथवा पीडीता ओळखू येत नाही. जी ट्रक टोल प्लाझा सोडून चालली आहे त्याच्या आत पीडीता आहे असे कुठेच निष्पन्न होत नाही. पेट्रोल बाटलीत घेऊन जाण्याची क्लिप सुद्धा याच पद्धतीची आहे. त्यावर पोलिसांनी अजून काही काम केलेही असेल. प्रश्न असा आहे की जर हे पुरावे एकमेकांना बळकटी देत असतील तर मग एण्काउंटर करण्याची काय गरज होती ?

न्यायालयात त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध होणे हाच न्याय आहे. अगदी एण्काउंटर समर्थकांच्या फिल्मी स्टाईलनेच न्याय हवा असेल तर न्यायालयीन युक्तीवाद पूर्ण झाल्यावर अगदीच त्रुटी शोधून आरोपी सुटल्यावरही एण्काऊटर करता आलाच असता की. त्यासाठी कुठलेही कारण देता आले असते.

या आरोपींनीच गुन्हा केला होता याबाबत आता शंका निर्माण होतील. एका पत्रकाराने त्या मुलीला आधीपासूनच धमक्या येत होत्या असे म्हटले आहे. यातली सत्यता तपासणे अवघड आहे. पण अशी जर शक्यता असेल तर मग तपास पूर्ण होणे गरजेचे नव्हते का हा प्रश्न उभा राहतो.

मात्र या निमित्ताने एका एण्काउंटरला जनमान्यता मिळून तो राजमान्य झाला तर म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही अशी परिस्थिती निर्माण होईल. एका दलित स्त्री वर पोलीस स्टेशनमधेच गँगरेप झाला आणि तिच्या मेहुण्याची पोलिसांनी कस्टडीत हत्या केली. यालाही योग्यच ठरवणार का ? कारण पोलीस न्याय करण्याच्या क्षमतेचे असतात हे गृहीतक एकदा मांडले आणि त्याला मान्यता दिली की अशा घटनांसाठीही पोलीसांची स्टोरी तयारच असणार. त्याला तरी का विरोध करा ?

अनेक बलात्कार, खूना च्या घटनांमधे आरोपींची सामाजिक पत पाहून तपास केला जातो. त्रुटी ठेवल्या जातात. त्यामुळे न्याय मिळत नाही. थोडक्यात हे पोलिसांच्या मनावर असेल की कुठे खरा एण्काउंटर करायचा, कुठे खोटा आणि कुठे कुणाला फायदा मिळवून द्यायचा. पोलीस खराच एण्काउंटर करतात असे म्हणणे असलेल्यांनी उन्नाव मधे सेनगरचा का एण्काऊटर झाला नाही याचे उत्तर दिलेले नाही. नुसतेच व्हायला पाहीजे याला काय अर्थ आहे ? तो कधीच होणार नाही.

म्हणजे एका घटकाला पोलीस न्याय देणार आणि एकाला नाही हा अन्याय आहे हे कुणालाच वाटत नाही का ?

न्यायसंस्थेवर ज्या गोष्टींसाठी शंका घ्यायच्या त्या पोलिसांनी केल्या तर चालते का ? पोलिसांना अनेक गोष्टींची माहिती नसते. त्यांना कायद्याची कलमेही ठाऊक नसतात असे एका पाहणीत आढळले आहे. तर ते अंधश्रद्धाळू असतात, परंपरावादी असतात असेही आढळले आहे. जातीसाठी माती खाणारे पोलीसही असतात. धार्मिक दंगलीत एकतर्फी भूमिकाही ते घेतात. राजकीय दबाव किंवा गावात सामाजिक दबावाखाली चटकण येण्याचे कारण काय असावे ? अशा प्रकारे दबावाखाली येणारे पोलीस न्यायदानाच्य भूमिका करतील ही कल्पना ज्यांना रंगवाविशी वाटते त्यांचे तालिबानीकरण झालेले आहे एव्हढेच म्हणावेसे वाटते.

प्रश्न असा आहे की हे देशाच्या किती टक्के जनतेच्या बाबत खरे आहे ? की ९९% जनता तालिबानी झाल्यावरच याला खतपाणी घालणारे गप्प बसणार आहेत ?