हैदराबाद बलात्कार प्रकरण चौघे आरोपी पोलिस एनकाऊण्टर मध्ये ठार !

वॉस्सॅपवरून एक पटलेली आवडलेली पोस्ट
____________

"आपके सामने आने की नौबतही न आये ऐसा कुछ नही हो सकता क्या जजसाब?"

मला सस्पेन्स थ्रिलर प्रकारचे चित्रपट, मालिका, पुस्तके आवडतात. ह्यात अनेक प्रकार असतात. एखादा चित्रपट/मालिका गुन्हा कोणी केला, कसा केला हा तपास करून संपते. जणू त्याला 'आता शिक्षा झालीच, संपला त्याचा खेळ' अशा अर्थाची मांडणी. तर दुसरा चित्रपट असे दाखवतो, 'अरे पकडला म्हणून काय झाले, आता तर कोर्टबाजी बाकी आहे, 'दोनो वकिलो के सवाल जवाब, दलीले, दफा तीन सौ दो के तहत' वगैरे जुगलबंदी सॉलिड असणार आहे. मग त्यातून हिरो वकील कसे डोके चालवून (पोलिसांनी करायचा तपास स्वत: करून) खऱ्या गुन्हेगारावर आरोप शाबित करतो किंवा फाशी जाणाऱ्या निरपराध व्यक्तीला 'रुक जाओ जजसाब' असा कोर्टाचा दरवाजा तोडून येत न्याय मिळवून देतो. काही चित्रपटात गुन्हेगार तांत्रिक बाबींचा कायदेशीर फायदा घेत निसटतात आणि कायदा त्यांचे काहीच बिघडवू शकत नाही ते दाखवले जाते.

हा सर्व घटनाक्रम खरोखरच्या गुन्ह्यांमध्येसुद्धा असतोच असतो. परंतु चित्रपट कथेत आणि खऱ्या गुन्ह्यात खूप खूप अंतर असते. पोलिसांनी केलेला तपास योग्य दिशेने आहे का कि त्यांची दिशाभूल होऊन भलत्याच मार्गाने होत आहे हा एक खूप मोठा प्रश्न असतो. पुरावे मिळणे, नष्ट होणे, नष्ट करणे, चार्जशीट फाईल करतांना चुकीची कलमे घालणे, बिनमहत्त्वाची कलमे घालणे, जामीन मिळेल-किंवा नाही मिळेल अशी कलमे घालणे, मेडिकल रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फोरेन्सिक (डॉक्टर सालुन्खेच्या ल्याबमधले नाही), मेडिको-इन्वेस्टीगेशन योग्य होणे, त्यावरून वेगवेगळे निष्कर्ष काढता येणे. चार्जशीट नीट फाईल करणे, प्रत्यक्षदर्शी, साक्षीदार शोधणे, त्यांना साक्ष कायम ठेवायला बाध्य करणे, त्यांची सुरक्षा निश्चित करणे, पुराव्यांची सुरक्षा निकालाच्या दिवसापर्यंत आणि त्यानंतरही सातत्याने करत राहणे. अशी अनेक कामे कर्तव्ये एका गंभीर गुन्ह्याच्या मागे असतात. त्यानंतर इतकीच सगळी कामे वकिलांना करावी लागतात. वेगवेगळी कलमे शोधणे, त्यासंदर्भात वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये कोर्टाने दिलेले निकाल शोधणे, फिर्यादीचा वकील असेल तर कोर्टाने आधी दिलेल्या कोणत्या निर्णयांचा आपल्या केसला फायदा होउ शकतो किंवा नुकसान होऊ शकते ह्या दोन्ही बाजूने विचार करणे. आरोपीच्या वकिलाने हेच सर्व उद्योग करणे. त्यातून दोघांपैकी जो हुशार असेल, लकी असेल, किंवा प्रामाणिक-भ्रष्टाचारी असेल-नसेल ह्या सगळ्या गोष्टींचा केसच्या फक्त कोर्टात 'चालण्यावर' मोठा फरक पडतो. यानंतर न्यायाधीशाला ह्या प्रकरणात दोन्ही वकिलांच्या मांडणीचा व पुराव्यांचा पूर्ण अभ्यास करावा लागणे, मागच्या केसेसचा संदर्भ घेणे, कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली कि नाही झाली ह्याचा विचार करणे, घटनादत्त अधिकारांची पायमल्ली ना होता, संविधानाच्या कक्षेत राहून, नियमांच्या कायद्यांच्या बंधिस्त चौकटीत राहून खटल्यावर आपला निर्णय तयार करणे (भ्रष्टाचार/राजकीयदबाव/भीती असेल तर गुन्हेगाराला अभय मिळेल अशी मांडणी करणे) इतकी कामे असतात. त्यानंतर शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला तुरुंगात पोचवणे, त्याच्या आणि फिर्यादीच्या दोघांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पाळणे ही पोलिसांची कामे असतात. तुरुंगात असलेल्या गुन्हेगाराला झालेली शिक्षा योग्य पद्धतीने दिली जाते कि नाही हे पाहणे तुरुंगाधिकाऱ्याचे कर्तव्य असते. गुन्हेगाराने तुरुंग सोडून पळून जाऊ नये म्हणून राखण करणे किंवा चिरीमिरी घेऊन 'येऊन जाऊन' राहायला मदत करणे किंवा त्या गुन्हेगाराच्या जागी दुसराच तोतया आणून बसवून खरा माणूस गुपचूप मोकळा सोडून देणे असे अनेकोविध पर्याय असतात. शिक्षा झाली तरी आरोपीने अपील करत कोर्ट दर कोर्ट करून शेवटी सुप्रीम कोर्टात पोचणे हे तर इतके अध्याहृत आहे कि मला प्रश्न पडतो ही खालची कोर्ट का न्यायाधीश-वकिलांसाठी रोजगार हमी योजना आहेत का?

ह्या सर्व प्रोसेसमध्ये तुमच्या माझ्यासारखे जनसामान्य जो 'न्याय, न्याय' मिळायला पाहिजे म्हणतात, त्याची शक्यता किती धूसर आणि दुर्मिळ होत जाते आहे हे आपोआप लक्षात येईल. कित्येक प्रकरणात तर न्याय म्हणून जे दिले जाते तो खरा तर व्यवस्थेने पिडीत व्यक्तीवर केलेला निर्लज्ज विनोद असतो. असे सर्व बघता दंड व न्याय व्यवस्था हा एक भ्रम आहे असे जनतेला वाटू लागले तर त्यात नवल ते काय असावे? बरे यात कोणीही काहीही बदल घडवू शकत नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. कारण ज्यांनी बदल घडवायचा असतो ते राजकारणी स्वत:वरच इतके गुन्हे नोंदवून घेतलेले असतात कि त्यांनी न्याय व्यवस्था स्वच्छ करायची म्हटली तर आधी त्यांना तुरुंगात बसावे लागणार आहे. स्वत:च्या पायावर कोण मूर्ख कुऱ्हाड मारून घेईल? त्यापेक्षा मिडियाला हाताशी धरून जनतेला भावनिक हिंदोळ्यावर झुलवणे, आभासी अनुभव देत राहणे सहजशक्य आहे.

अनादीकाळापासून समाजात गुन्हे घडत आले आहेत, ते घडत राहणार आहेत. न्याय व्यवस्था कठोर झाल्याने गुन्हे कमी होतील ह्यावर माझा काही विश्वास नाही. आज काय तर याला फाशी लटकवला, त्याला ठेचून मारला, ह्याना गोळ्यांनी उडवला, त्यांचे मॉब लीन्चींग केले हे सगळे 'उपाय' गुन्हा घडल्यानंतरच्या प्रतिक्रिया आहेत. त्या का येतात तर माणसाच्या मूळ मेंदूत तीन मुलभूत प्रतिक्रिया देण्याची व्यवस्था आहे. पळा, लढा किंवा निपचित मेल्यासारखे स्तब्ध राहा. जेव्हा व्यक्ती स्वत: संकटात असते, तेव्हा ती आधी पळण्याचा विचार करते, कोणी दुसरा संकटात असेल तरीही बहुतांश लोक पळून जातात किंवा स्तब्ध राहून बधीर झाल्यासारखे नुसते बघत बसलेले असतात, आपण त्यांना दोष देतो पण तो नैसर्गिक मेंदू आहे. आपले सर्व विचार ह्या मूळ प्रेरणांवर आधारित असतात. पण मोठ्या जमावाचा एकत्र विचार आला, त्यांना धोका वाटू लागला कि ते 'लढा' ह्या प्रतिक्रियेत येतात. आज आपण जो एन्काउंटरला समर्थन मिळताना बघतो आहोत त्याचे कारण आता एक एकट्याने घाबरणारा जमाव एकत्र झाला आहे. त्याला ह्या दंड आणि न्याय व्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे तो मारा, संपवा च्या 'instant reaction' मध्ये आहे. परंतु ह्या सर्व प्रकाराने समाजाची मूळ शांतताप्रिय कायदेप्रिय चौकट उद्वस्त होईल. त्याचा त्रास ह्या जमावातल्याच चिडलेल्या प्रत्येकाला होणार आहे.

सौदी मध्ये भरचौकात अशा गुन्हेगाराना कापले जाते, तसेच आपल्याकडेही झाले पाहिजे असे काही लोक म्हणतात. जेव्हा पहिल्यांदा मी हा युक्तिवाद ऐकला तेव्हा पहिला प्रश्न होता कि जर इतकी भयंकर शिक्षा आहे तर ते गुन्हे होतातच कसे काय? गुन्हे जर शिक्षेच्या भीतीने होतच नसतील तर मग शिक्षा देतात तरी कोणाला व कशाला? बऱ्याच काळाने लक्षात आले कि असले युक्तिवाद करणारा न्याय मागत नसतो, गुन्हा घडू नये अशी व्यवस्था मागत नसतो. तो फक्त सूड मागत असतो. सूडाला फक्त न्याय नावाच्या गोंडस आणि सामाजिक मान्यतेच्या चंदेरी वर्खात गुंडाळले कि झाले. संसदेत ज्यांना कायदे करायला पाठवले तेही आता अशा रानटी सुडाच्या भावनेला सामाजिक मान्यता देण्याचा मूर्खपणा करत आहेत. हा रानटी विचार आहे. मध्ययुगीन काळात होता. आता नाही चालणार.

असे अराजक माजण्यापूर्वी वातावरण बदलणे आपल्याच हातात आहे. गुन्हा घडल्यावर न्यायालयातून न्याय मिळतो हा अतिशय मूर्खपणाचा विचार आहे. तो लवकर मिळाला काय आणि उशिरा मिळाला काय, त्याने कोणताही परिणाम पिडीतेच्या आयुष्यावर होत नाही. त्याचा परिणाम पुढे होणाऱ्या गुन्ह्यांवर तरी नक्की होईल असे कोणी मानत असेल तर ते मूर्ख आहेत. बहुतांश लोकांना वाटते कि आपण 'लवकर' निकाल आणि 'लवकर' शिक्षेचा आग्रह धरतोय म्हणजे योग्यच बोलतोय. 'लवकर' शिक्षा व्हायला हवी हि भावना फक्त सूड घेण्याबद्दल असते. न्यायालयातून फक्त निर्णय दिला जातो, तोही कायद्याच्या कसोटीवर आणि वर वाचलेच तशा शंभर आणखी बाबी असतात. कोर्ट कितीही फास्टtrack करा. ते त्यांच्या कायदेशीर मार्गानेच जाणार. हे महत्त्वाचे आहे लक्षात घ्या. पिडीतेला बलात्काराच्या पहिल्या क्षणापासून ते पुढे कित्येक काळ दर क्षणाला भयंकर यातनातून जावे लागते. कोर्ट फास्ट असो कि स्लो असो, तिच्या दुर्दैवाच्या दशवातारांवर काहीही फरक पडत नाही. फास्टtrack कोर्ट ही ज्यांना स्वत:ला काहीही झळ लागलेली नाही त्या जनतेच्या मनाला 'समाधान' मिळवण्यासाठी सोडलेली फक्त एक पुडी आहे. कारण एक घटना ते जास्तीत जास्त महिना दोन महिने चिघळत बसतात आणि शेवटी आपल्या आयुष्याच्या मार्गाने जात राहतात.

त्यापेक्षा गुन्हाच घडू नये म्हणून अनेक पातळ्यांवर सर्वंकष बदल घडवून आणणे जास्त सोपे आणि शक्य आहे. आपल्याला अपघात होऊ नये म्हणून सर्वतोपरी काळजी घेणे हे अपघात झाल्यावर इतर सतरा प्रकारचे नवीन मनस्ताप, शारीरिक त्रास, आर्थिक त्रास भोगण्याच्या दु:खापेक्षा जास्त सोपे असते. 'चला, आज काय अत्याधुनिक सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल गल्लोगल्ली झालेत, हवे ते उपचार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मिळतात म्हणून माझ्या मणक्याचे हाड मोडले तरी चालेल" असे कोणी म्हणतो का? अनेकांनी सांगितले तरी मी परत परत तेच सांगणार आहे. बलात्कार करण्याची मानसिकता असलेले नागरिक तयार होऊ नये हा पहिला उपाय आहे. त्यासाठी सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक बदलाशिवाय दुसरा मार्ग नाही. त्यातून समाजाच्या कोणत्याही घटकाला आपली जबाबदारी टाळण्याची मुभा नाही. दुसरा उपाय आहे की सर्वाना दुर्घटनेच्या आधीच योग्य ती सुरक्षा उपलब्ध असायला हवी. विमान प्रवास जगातला सर्वात सुरक्षित प्रवास आहे कारण त्यांनी आजवर जितक्या दुर्घटना झाल्या त्या सर्वांचा सूक्ष्म अभ्यास करून त्याला कारणीभूत असलेल्या शक्यता यापुढे निर्माण होणार नाहीत अशी उपाययोजना केली आहे म्हणून. जगण्यासाठी सुरक्षित वातावरण मिळणे हा देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत हक्क आहे. त्यासाठी पोलीस व्यवस्थेने गुन्हा घडूच नये ह्यासाठी कायम सतर्क आणि शीघ्र कारवाईसाठी तयार असणे आवश्यक आहे. एकदा गुन्हा घडून गेल्यावर कोर्टात केसेस उभ्या करत तारीख पे तारीख करत बसणे पोलिसांना योग्य वाटते कि त्या केसेस निर्माण होऊ नये असे वातावरण तयार करणे योग्य वाटते हे पोलिसांना ठरवायचे आहे. गुन्हेगारांना जरब वाटत नाही आणि सामान्य निरपराध जनतेला मित्र वाटत नसेल तर अशी पोलीसयंत्रणा निरर्थक आहे. रात्री एकट्या असलात तर पोलिसांच्या गाडीने तुम्हाला हवे तिथे सोडून देऊ हे आश्वासन म्हणजे सुरक्षित वातावरण नाही. तर रात्री दोन वाजता सुद्धा शहरात कोठेही कोणत्याही भीतीशिवाय माझी मी एकटी फिरू शकते ही एखाद्या स्त्रीच्या मनातली भावना म्हणजे खरे सुरक्षित वातावरण आहे. ही आदर्शवादी वाक्ये नाहीत तर हवा, पाणी, अन्न, निवारासारखीच मुलभूत गरज आहे.

परंतु होते काय की माणूस हा प्राणीच instant gratification नावाच्या भावनेचा बळी असतो. ज्या कामांनी दूरगामी परिणाम मिळतो ती कष्टाची आणि वेळ घेणारी कामे टाळण्याकडे माणसाचा कल असतो. ज्याने ताबडतोब आनंद मिळतो, भावनांचा निचरा होतो, समाधान सुख मिळते त्या कृती करण्याकडे जास्त ओढा असतो. त्यामुळे वर दिलेले दीर्घकालीन योजनेचे पर्याय जनतेला आवडत नाहीत, जनता त्यातले काहीसुद्धा करत नाही. पण सौदीत बलात्कारी पुरुषास कसे भरचौकात कापले जाते याच्या निष्फळ गप्पा हाकण्यात पोकळ टाईमपास मनोरंजन करून घेत असते. परत आपल्या नेहमीच्या पुरुषप्रधान, स्त्रीविरोधी समाजव्यवस्थेत गढून जाते. पुढच्या भीषण बलात्कारापर्यंत.

हो. फक्त भीषण बलात्कार आणि खून झाला तरच हि जनता पेटून उठते बरे का? बाकी तुम्ही सुज्ञ आहात. तुम्हाला अधिक काय सांगावे!

Sorry for long post... but can't help.

~Sandeep Daange

पुन्हा एक व्हॉटसपपोस्ट वाचनात आली...

असे कळते की ,
१ . परदेशात गो मास निर्यात करणार्या कपंण्यांच्या विरोधात डॉ.प्रियंका रेड्डी लढा लढत होत्या .

३ . डॉ . प्रियांका रेड्डीला भलत्याच माणसाने त्यांच्या पंटरांकरवी उचलुन , किडनॅप करून , रेप करून , जाळूून तर टाकले नसेल ना?
४ . पोलिसांनी भलीमोठ्ठी सुपारी घेऊन या चार पंटरांना ठोकुन फाईल बंद करून त्या मुख्य पडद्याआडच्या गो मास निर्यात करणाऱ्या अतिश्रीमंत धंदेवाईकाला वाचवले असु शकेल का? तो तर आता उजळ माथ्याने फिरणार .
५ .एन्काउंटरमध्ये ४ मारले गेलेले इसम नक्की गुन्हेगारच होते की त्यांना हैद्राबादी बळीचा बकरा बनवलं गेलंय? त्यांचे स्पर्म वगैरे किंवा बॉडी फ्युल्ड असं काही पुराव्या दाखल पोलिसांना सापडलं होतं का?
मेडिकल अर्थात वैद्यकीय चाचणी वगैरे झाली होती का? नार्को टेस्ट घेता आली नसती का?
६ . गायीच्या कत्तली करून धंदा करणाऱ्या कंपन्यांच्या मालकांनीच हे नीच कृत्य केले अथवा करवुन घेतले तर नसेल ना?
७ . हिंदी मुव्ही पाहता ना? गरीब लोकांना पंटर बनवुन एखाद्या मुलीला किडनॅप करण्याचे आदेश मालक देऊ शकत नाहीत?
८ . पोलिस सांगतात म्हणून खरं मानायचं झालं तर पोलिस यंत्रणा १०० % भ्रष्ट्राचार मुक्त आहे , सज्जन आहे हे मान्य करणार काय?
एकंदरित डॉ . प्रियांका रेडी हे प्रकरण गंभीर आहे आणि यातलं सामान्य नागरिकांपैकी कुणालाच काही माहीत नाही . मलाही .
डॉ . प्रशांत गंगावणे .