नेपाळ मध्ये चीनी भाषा मेंडरीनचा प्रसार .

Submitted by उडन खटोला on 17 June, 2019 - 10:29

नेपाळ मध्ये सरकारी आणि खासगी शाळांत चीनी भाषा मेंडरीन (Mandarin) शिकवली जाणार आहे. ह्या साठी नेपाळ सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
हि भाषा शिकवण्यासाठी ,शिक्षकांचा संपूर्ण खर्च चीन सरकार करणार आहे. नेपाळ सरकारने फक्त त्यांच्या राहण्याची आणि खाण्यापिण्याची तरतूद करायची आहे आणि त्यासाठी नेपाळ सरकार तयार आहे.
पण नेपाळ हि भाषा का शिकत आणि आणि चीन खर्च करून हि भाषा का शिकवत आहे.
नेपाळ मध्ये चीन अनेक प्रकल्प राबवत आहे. त्यासाठी नेपाळी मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जात आहे आणि वापरलं जाणार आहे. नेपाळी तरुणांना रोजगार मिळेल त्यांच्या प्रदेशाचा विकास होईल. रस्ते तयार होतील, गावांची शहरं होतील. तर दुसऱ्या बाजूने चीन आपल्या भाषेचा प्रसार करून येत्या १०-२० वर्षात नेपाळ मध्ये आपला सांस्कृतिक पाया तयार करेल.
आज पाकिस्तानात हि चीन अनेक प्रकल्प राबवत आहे, त्या साठी पाकीस्थानातील स्थानिक तरुण स्वतःहून मेंडरीन भाषा शिकत आहेत. म्हणजे चीनी भाषेचा प्रसार पाकिस्तानात हि झपाट्याने होत आहे.

चीन झपाट्याने पुढे सरकण्याचे कारण म्हणजे चीन आज नेपाळ,श्रीलंका,माल्दिव्स,पाकिस्तान आणि अनेक आफ्रिकन देशांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. तसेच त्या त्या देशात नवीन नवीन प्रकल्प उभारत आहे. हे सगळं करत असताना चीन त्या त्या देशांत आपली भाषा हि पसरवत चालला आहे.
आज चीनने संपूर्ण जगभरात Confucius institute's चालू केल्या आहेत. ह्या शिक्षण संस्था स्वछ आहेत,सगळ्या प्रकारच्या आधुनिक शैक्षणिक सुविधा संपन्न आहेत. ह्या संस्थांमार्फत आज चीन जगभरात आपली भाषा पसरवत चालला आहे आणि अनेक देशांत हि भाषा शिकली/शिकवली जात आहे.
चीन जे प्रकल्प हातात घेतो ते वेळेत किंवा वेळेच्या अगोदर पूर्ण करून टाकतो. तर दुसऱ्या बाजूने भारतात अशी एकही कंपनी नाही जे एवढ्या झपाट्याने प्रकल्प पूर्ण करत असेल. त्यामुळे जगातील अनेक देश भारतीय कंपन्यांना आपल्या देशात बोलावण्यापेक्षा चीन हा सर्वोत्तम उपाय म्हणून बघतात आणि आमंत्रित करतात.

चीन ह्या देशाने त्यांच्या कोणत्याही प्रादेशिक भाषांना प्राधान्य ने देता मेंडरीन (Mandarin) हि भाषा आपल्या देशात सक्तीने शिकवली . त्यामुळे आज संपूर्ण चीन एक भाषा बोलतो वापरतो ...ती आहे मंडरीन. संपूर्ण देश एक झाल्यानंतर आज चीन आपली भाषा जगभरात पसरवत चालला आहे.

नेपाळ मध्ये नेपाळी भाषेचा वापर होत आहे, त्यांची लिपी हि देवनागरी आहे, हि भाषा हिंदीला मिळती जुळती आहे. पण आत्ता नेपाळ हि भाषा झटकून मंडरीन कडे वळत चालला आहे. हा चीनचा सांस्कृतिक विजय आहे. येत्या १०-२० वर्षात नेपाळ संपूर्णपणे चीनच्या प्रभूत्त्वाखाली आलेला याला दिसेल.

भारत आपल्याच देशात आपलीच राष्ट्रभाषा कोणती हे आजपर्यंत ठरवू शकला नाही. अनेक राज्यांत हिंदी ह्या भाषेला विरोध केला जातो, त्यासाठी कारणीभूत आहेत, भाषेचे राजकारण करणारे राजकारणी. जर आपण आपल्याच देशात एक भाषिक नाही तर मग भारत एवढा मोठा बलाढ्य देश असून हि आपली भाषा नेपाळ सारख्या शेजारी राष्ट्रांत कशी काय रुजवू शकतो.

Commentary by- तुषार गंगाराम घाग .

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

नेपाळमधे चिनी भाषेचा प्रसार हा विषय आहे की भारताची राष्ट्रभाषा कोणती हा विषय आहे?

भारत आपल्याच देशात आपलीच राष्ट्रभाषा कोणती हे आजपर्यंत ठरवू शकला नाही.
>> तुम्हाला जर घाई असेल तर आम्ही सगळे मराठी ही भारताची राष्ट्रभाषा करण्यासाठी पाठिंबा द्यायला तयार आहोत.

जर आपण आपल्याच देशात एक भाषिक नाही तर
>>
May be because India is Union of States?
If we don't have a single shared history, region, food, culture and many other things, then whats the point in forcefully having a single language? Is there any benefit to it?

अनेक राज्यांत हिंदी ह्या भाषेला विरोध केला जातो, त्यासाठी कारणीभूत आहेत, भाषेचे राजकारण करणारे राजकारणी
>>
विरोध हिंदी भाषेला किंवा हिदी भाषीकांचा नाही. विरोध हिंदी सक्तीचा आहे. ईंग्रजी + स्थानीक भाषा असे द्विभाषी सुत्र योग्य असेल.

तर मग भारत एवढा मोठा बलाढ्य देश असून हि आपली भाषा नेपाळ सारख्या शेजारी राष्ट्रांत कशी काय रुजवू शकतो.
>>
अहो आधी इथल्या स्थानीक शाळा वाचवा. तिथल्या शिक्षकांचे पगार द्या. आधुनीक सोयी द्या. मग तुमची भाषा नेपाळात रुजवा. काय?

नती मधून तिर मारू नका .
चीन मध्ये सर्व आलबेल नाही फक्त मीडिया वर असलेल्या bandna मुळे ते जागा समोर येत नाही .
राहिला विषय हिंदी चा तर हिंदी ला कोणाचा विरोध नाही .
हिंदी भाषिक सर्व राज्य सर्व क्षेत्रात अतिशय मागास आहेत आणि ते दुसऱ्या राज्यात अतिक्रमण करत आहेत त्या मुळे हिंदी ला विरोध आहे
आणि त्या मुळेच तर हिंदी भाषेला आणि त्या राज्यातील लोकांना कोणतेच राज्य पसंत करत नाही तर खूप द्वेष वाटतो त्यांचा
हिंदी भाषा असलेली राज्य आर्थिक बाबतीत ,सुधारली .हिंदी भाषा असलेल्या राज्यातील लोक सुसंस्कृत झाली तर हिंदी सर्व स्वीकारतील.
नाही तर असंस्कृत लोकांनाच लोंढा कोणत्याच राज्याला नको आहे

अहो आधी इथल्या स्थानीक शाळा वाचवा. तिथल्या शिक्षकांचे पगार द्या>>>>> +११११ शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या शिक्षणसम्राटांनी कायम ब्लँक चेक वर शिक्षकांच्या सह्या घेऊन त्यांना पगार जेवढा कमी देता येईल तेवढा दिलाय. फरक फक्त अनुदानीत शाळांचा आहे. कारण ह्यांना शिक्षकांना योग्य पगार द्यावाच लागतो.

राहता राहीले चीनचे, त्याबद्दल नंतर बोलुच. पण पाठीत खंजीर खुपसणारे हे कायम लबाडच असतात. आणी विश्वासघातकी सुद्धा.

ज्यांचा लेख इथे छापला गेलाय, त्यांनी तो केंद्र सरकारकडे हिंदी वा इंग्लिश मध्ये अनुवादीत करुन द्यावा.

मुळात काय म्हणायचं आहे ते कळेना राव. चीन सक्तीने भाषेचा प्रसार करीत आहे आणि आपण कसे अजून मागास असा काहीसा सूर वाटला. ज्या मेंडरीन भाषेचा आपण उल्लेख करत आहात ती भाषा त्या देशात जेमतेम १० टक्के लोक अस्खलितपणे बोलू शकतात आणि त्या देशात ३०० च्या आसपास इतर भाषा आहेत. इतर मजेशीर गोष्टी थोडे अधिक कष्ट घेऊन वाचाल तर मिळवाल.

नाहीतरी हिंदी शिकून भारतात चौकीदार होत होते, आता चायनात जाऊन मोबाईल तयार करतील.धर्म तीर्थयात्रा यात आता लोक अडकणार नाहीत , हे इथल्या सरकारला समजेल ही आशा.

इतिहासात नेपाळ बीचवालाच राहिला आहे, कधी भारतीय राजाविरुद्ध लढायला चीनला मदत माग , अन कधी व्हाईस व्हर्सा.
हिंदू राष्ट्र म्हणून आपल्याच लोकांना खाज दांडगी आहे.

चीनने पाकिस्तानला चीन कल्चरमध्ये कन्व्हर्ट केलं तर बेस्ट होईल. ते कल्चर धर्मांध तरी नाहीये. पण चान्सेस असेच आहेत की पाकिस्तान स्वतसोबत चीनलाही खड्ड्यात घेऊन जाईल.

चीनने पाकिस्तानला चीन कल्चरमध्ये कन्व्हर्ट केलं तर बेस्ट होईल. ते कल्चर धर्मांध तरी नाहीये. पण चान्सेस असेच आहेत की पाकिस्तान स्वतसोबत चीनलाही खड्ड्यात घेऊन जाईल.

चीन मध्ये लोक सुखी आहेत हा गैरसमज पहिला काढून टाका. .
कमी पैशात गरीब कामगार कडून काम करून घेतात .
शांगाई सारख्या शरीरात अतिशय प्रदूषण आहे.
त्या पेक्षा भारतात लोक अतिशय सुखी आहेत

जाता जाता: Mandarin चा उच्चार पहिल्यांदा मी मंदारीन असा केला होता पूर्वी. आता सहज गुगलून बघितले तर काही हिंदी वेबसाईटवर सुद्धा मंदारीनच लिहिलेले दिसले Happy

कमी पैशात गरीब कामगार कडून काम करून घेतात .

भारतातही शिक्षण सेवक , कंत्राटी कामगार ह्यांची हीच अवस्था आहे