जाहिरनामा पाळणे बंधनकारक असावे का.!?

बंधन असायलाच हवे , वचन न पाळणाऱ्या पक्षांवर बंदी घालण्यात आली पाहिजे.

आता पर्यन्त तरी वचन nama कोण्ही पाळला नाही .

त्यामुळे हे वचन namo ही पाळणार नाही .

जाहीरनामा पाळणे बांधकारक करण्याऐवजी पुढील निवडणुकीच्या आधी सत्ताधारी पक्षाला निकालपत्रिका जाहीर करायला लावावी.
ही ही आश्वासनं दिली होती, त्यातली ही पूर्ण केली, ही इन प्रोग्रेस आहेत आणि ही (सगळी ढीगभर ;)) ढिम्म आहेत.
दिलेल्या आश्वासनाखेरीज हे चांगले काम केले, हे हिरोगिरी दाखवायला जाऊन सगळं घाण करून ठेवलं इ इ...े

जाऊ द्या हो, लग्न करतानाही दोन्ही पार्ट्यांनी बरेच दावे केलेले असतात..

ते नेहरूंच भूत कामात अडथळा आणतो त्याचा बंदोबस्त कसा करणार? एखादा मांत्रिक पं . प्र . झाला तर शक्य आहे , सध्या प्रवासही त्याच दिशेने चालू आहे .

किरणुद्दिन इथं पाच वर्षे संसार करावाच लागतो. तिकडे अति झाले तर घटस्फोट घेता येतो.

नुसते कायदे कायदे करून काही फायदा नाही .
आहे तेच कायदे काटेकोर पाळले तरी बरेच प्रश्न सुटतील

असं काही नाही, इथेही पाट लावून संसार करता येतो.

शेषन निवडणूक आयुक्त झाले आणि निवडणुकीचा चेहराच बदलून दाखवला .
जुनेच कायदे वापरून .
तोपर्यत ते सर्व कायदे फक्त कागदावरच होते

हे बाकी खरं आहे, आता असं कोणी करायचा प्रयत्न केला तर त्याचा मी.इंडिया होऊन जाईल.

जाहिरनामा पाळणे बंधनकारक नसावे. मत देणारे लोक ठरवतील मागच्या वेळी दिलेली आश्वासने पाळली गेली का ? पाळण्याचा प्रयत्न केला गेला का?

जाहिरनामा पाळणे बंधनकारक असावे का.!?
<<

ह्या प्रश्नाचे उत्तर 'नाही' असे आहे. जर जाहिरनामे पाळायचा रिवाज ह्या देशात असता तर देशातील गरिबी १९७१ सालीच हटली असती व रा'फूल' गांधीला २०१९च्या निवडणुकीत पुन्हा 'गरिबी हटाव'ची घोषणा करावी लागली नसती.

भाजपा सोडून सर्व पक्षांचे जाहिरनामे म्हणजे निवडणुकीच्या काळात मतदारांसमोर फेकलेली एक हड्डी असते जी कितीही चावली तरी त्याने पोट भरत नाही. एक भाजपाचा २०१४ चा जाहिरनामा असा आहे ज्यात लिहिलेल्या अर्ध्याअधिक घोषणा पूर्ण झाल्या आहेत व ज्या पूर्ण नाही झाल्या त्याला सर्वस्वी जबाबदार आडमुठे विरोधक आहेत.

एक भाजपाचा २०१४ चा जाहिरनामा असा आहे ज्यात लिहिलेल्या अर्ध्याअधिक घोषणा पूर्ण झाल्या आहेत व ज्या पूर्ण नाही झाल्या त्याला सर्वस्वी जबाबदार आडमुठे विरोधक आहेत. > 'अतिनिर्बुद्ध'

ज्या पूर्ण नाही झाल्या त्याला सर्वस्वी जबाबदार विरोधक आहेत.

एखादे उदाहरण?

मी तर असे कधीच म्हणार नाही की निवडणुकीत दिलेली आश्वासनं राजकीय पक्ष निवडून आल्यावर पाळतात .
काही आश्वासनं आशि असतात की साक्षात ब्रह्मदेव सुधा पूर्ण करू शकणार नाही .
त्यामुळे कोणती आश्वासन ची haddi चघळाची आणि कोणत्या haddi ला तोंड सुधा लावायच नाही हे जनतेनी ठरवल पाहिजे

आणि काही आश्वासनांची जबाबदारी विरोधकांवर ढकलायची

ह्या प्रश्नाचे उत्तर 'नाही' असे आहे. जर जाहिरनामे पाळायचा रिवाज ह्या देशात असता तर देशातील गरिबी १९७१ सालीच हटली असती व रा'फूल' गांधीला २०१९च्या निवडणुकीत पुन्हा 'गरिबी हटाव'ची घोषणा करावी लागली नसती.
+१११११११११११११११११११११११११११११११

जनता हड्डी चघळायला काय कुत्री नाही.

हयात राजकीय पक्षाचं दोष आहे असे कृपया समजू नये ..
एक व्यक्ती केमिकल वापरून पिकविलेला सुमार दर्जाचे आंबे विकत आहे त्याचा बाहय रंग chemical mule अतिशय सुंदर असा पिवळा आहे .
आणि त्याच्याच बाजूला नैसर्गीक रित्या पिकावलेला उत्तम दर्जाचा अंबा विक्रीस आहे पण त्याचा रंग पिवळसर हिरवा आहे आकर्षक नाही .
तर ग्राहक सुमार दर्जाच्या आकर्षक रंगाचे पण chemical वापरून पिकावलेल आंबेच घेतो .
दोष विकणाऱ्या चा नाही पारख नसलेल्या ग्राहकाचा आहे

भाऊ केमिकलने पिकवलेले आंबे स्वस्त असतात.

भाजपे जाहीरनामे पाळत असते , तर एव्हाना अडवणींनी राम मंदिर बांधले असते

Black cat
कोणताच पक्ष सर्व आश्वासनं पाळत नाही .
Bjp चे फक्त नाव का घेताय

कोन्ग्रेस ने गरिबी हटवली नाही असे इथे बोम्बलाणारे गरीब आहेत का? असतील तर इथे बसून बोंबाबोंब केल्यापेक्षा चार कष्टाची कामे करून पैसे कमवा ना येड्याहो... मनरेगा मध्ये जा कामाला...

१९७१ मध्ये देशात किती गरीब होते आणि आज किती गरीब आहेत?

मी एक टोणगा पाळलेला आहे, त्याच्या जीवावर बसून खातो. मला काही फरक पडत नाही कोण जिंकणार कोण हरणार. पण खरं बोलायची खोड जातच नाही माझी.

हेला आणि मार्मिक तुम्ही पक्ष निष्ठा सोडून डोळे उघडे ठेवा .
जगातील सर्वात गरीब देशातील लोकांपेक्षा उत्तर प्रदेश आणि बिहार ह्या राज्यातील लोक गरीब आहेत .
मुंबई पुणे बंगलोर ,Delhi ,Madras hyadrabsd hyatun बाहेर या गरीबच गरीब दिसतील .
जगातील गरीब लोकात सर्वात जास्त गरीब भारतात राहतात

राजेश गरिबी जाऊ द्या. गरीबी राह्यली तरच स्वीसबॅंक चालंल.

जगातील गरीब लोकात सर्वात जास्त गरीब भारतात राहतात >> तरीही मंदीर हवं !!

१९६० साली आजोबांचे उत्पन्न किती होते?
आपले 2018 मध्ये किती आहे ?

आपण आपल्या आजोबापेक्षा गरीब झालो हे कुणी दाखवू शकेल का ?

माझ्या आजोबांकडे दोनशे मेंढरं, पन्नास गाई, तीन म्हशी होत्या व चाळीस एकर जमीन होती. आज माझ्या कडे फक्त तीन एकर जमीन आहे. तीची किंमत एक कोटी वीस लाख रुपये आहे.

आजोबांना वारस किती झाले ?

माझ्या आजोबांच्या काळात 65 खणाचा चौसोपी वाडा होता आमचा म्हणजे जवळ जवळ 4700 चोरस फीट आता 1100 च आहे .

गांधी नेहरू के महल मे सत्ता थी , पैसा था , मेरी माँ घर मे चुल्हा जलाती थी और उसका धुवा मेरी आख मे जाता था.

( नेहरूंना एकच मुलगी होती , 'ह्यांच्या' घरात सहा मुले चुलीजवळ धुरात बसवायला कमला नेहरू गेल्या होत्या का ?)

तुलना आजोबा आणि मी अशी आहे. लोकसंख्या वाढली तर गरीबी वाढेल किंवा वाढलेली लोकसंख्या कर्तुत्ववान असेल तर श्रीमंत होईल हे ठाऊक आहे मला.

त्या वेळेस सरकारी नोकऱ्या सहज मिळत होत्या .
गुरेढोरे shetivadhi खूप होती गरीबी 1950 नंतरच आली खूप मोठ्या प्रमाणात

आजोबांकडे एक काळा बोका होता. उंदीर पकडायला घाबरायचा आयतं दुध लागायचं त्याला.

गरीबी 1950 नंतरच आली खूप मोठ्या प्रमाणात>>
काय तो अब्यास.

कुत्र्यानं खाल्लं बोक्याला. आजोबा पार खचून गेले.

अभ्यासूनी प्रकटावे हे ब्रीद आहे आमचं.

राजेश१८८, मी कोणत्याही पक्षाचा समर्थक नाही.
म्हणायला २०१४ मध्ये रितसर पैसे भरुन भाजपचा नोंदणीकृत सदस्य झालो होतो.

१९४७-८० मधील भारताचा सरासरी आर्थिक विकासदर हा भारताबरोबरच स्वतंत्र झालेल्या बाकी अशियाई देशांपेक्षा आणि मुख्यत्त्वे आशियाई वाघ म्हणल्या जाणाऱ्या देशांपेक्षा बराच कमी होता.

मार्मिक तुम्ही पक्ष निष्ठा सोडून डोळे उघडे ठेवा
पहिले तुमचे ते अज्ञान झाका, अभ्यास करा. १९७१ नंतर २०१९ पर्यंत गरिबीत घट झाली की वृद्धी झाली ते सांगा.

धागालेखक कुठे आहात. तुमची मतं मांडा बरं.

40 वर्षांपूर्वी असलेली गरिबांची संख्या किंवा दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगणार्‍यांची संख्या कमी होत चालली आहे यात काही शंका नाही, परंतु ही संख्या कमी होण्याचा जो वेग आहे तो अतिशय धिम्या स्वरूपाचा ठरतो. 1960 पर्यंत दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या 65 टक्के होती. 2011 पर्यंत ती 45 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आणि आता ती 30 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे सांगितले जाते, परंतु हे सगळे सरकारी आकडे असल्यामुळे त्यावर थेट विश्वास ठेवता येत नाही.

. कारण खेड्यांमधून शहराकडे आलेले लोक खेड्यातल्या 30 रुपये रोजापेक्षा शहरात 200 रुपये रोज कमावतात. याचा अर्थ त्यांची गरिबी नाहीशी झाली असे म्हणणे त्यांच्यावरच अन्याय करणारे ठरते. खेड्यात मातीच्या किंवा पडक्या घरामध्ये राहणारे लोक शहरात झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. आणि काही नागरी सुविधा सहजपणे मिळवतात. म्हणून ते आता गरिब राहिलेले नाहीत, अशी जर कोणी दवंडी पिटत असेल तर तीसुध्दा आपलीच फसवणूक ठरते.

खेड्या तून शहराकडे आलेले लोक खेड्यातल्या 30 रुपये रोजापेक्षा शहरात 200 रुपये रोज कमावतात. याचा अर्थ त्यांची गरिबी नाहीशी झाली असे म्हणणे त्यांच्यावरच अन्याय करणारे ठरते. खेड्यात मातीच्या किंवा पडक्या घरामध्ये राहणारे लोक शहरात झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. आणि काही नागरी सुविधा सहजपणे मिळवतात. म्हणून ते आता गरिब राहिलेले नाहीत, अशी जर कोणी दवंडी पिटत असेल तर तीसुध्दा आपलीच फसवणूक ठरते.

शेतीमालाला दीडपट हमी भावाची घोषणा करूनही प्रत्यक्षात उत्पादन खर्चा इतकाही भाव मिळत नसेल तर हे सरकार कशी गरिबी दूर करणार?

सरकारी आकडे असल्यामुळे त्यावर थेट विश्वास ठेवता येत नाही. >>हेच मोदी योजनांबद्दल लिहिणार का ?