" खायला उठलेला अनुत्तरित प्रश्न ! "

काही प्रश्न हे वेळच्या वेळीच सोडवावे लागतात. ते नाही सोडवले गेले किंवा ‘नाही सुटले प्रयत्न करूनसुद्धा’ असं म्हणूयात फारतर, मग मात्र ते अनुत्तरित प्रश्न केवळ तिथेच थांबत नाहीत. पुढे ते न सुटलेले प्रश्न, कर्क रोगाच्या पेशी जश्या जिथे जन्माला येतात, त्याच शरीराला शेवटी खायला उठतात, तसाच काश्मीर चा ‘न’ सुटलेला प्रश्न, राजकीय कर्करोगाच्या पेशी बनून भारताच्या शरीरात वास्तव्यास असलेली सात दशकांची एक दुर्धर अशी व्याधी बनून राहिली आहे.

अभ्यासंच करायचा झाला ह्या प्रश्नाचा तर, भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीचा काही महिने अथवा वर्ष दीड वर्षांचा आणि स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतरचा पुन्हा दोन अडीच वर्षांचा काळ - तो अभ्यासायला हवा. अत्यंत वादळी आणि वेड्यासारखा झंझावाती असा होता ह्या भारतीय उपखंडासाठी, तो काळ. आणि तितकाच लक्षवेधी.

इंग्रजांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केलं . पण हे राज्य करत असतानां त्यांनी काही सर्व भारतभूमी वर एकसमान राज्य केलं नाही. भारताचा काही भाग हा ब्रिटिशांच्या पूर्ण अधिपत्या खाली होता. म्हणजे तिथे फक्त ब्रिटिशच त्या भूभागाचे आणि तेथील जनतेचे सर्वेसर्वा होते. परंतु भारतातील उर्वरित भूभाग आणि तेथे वसलेल्या जनतेवर मात्र राजेरजवाड्यांची सत्ता होती. फक्त हे राजे स्वयंभू मात्र नव्हते, ते होते ' फक्त नामधारी' आणि पूर्णत्वे इंग्रजांचे मांडलिक. पण काही टक्के भारतीय जनता आणि इंग्रज प्रशासन ह्या दोहोंच्या मध्ये त्यांचं अस्तित्व शाबूत होतं. इंग्रजांनी जेव्हा हा देश आपल्याला सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा ह्या मांडलिक आणि नामधारी राजांची संख्या तब्बल ५६५ इतकी होती. हा आकडा थोडा थोडका नव्हे. अंदाजे ह्या ५६५ नामधारी मांडलिक राजांच्या कडे, ज्याला इंग्रजांनी प्रिन्सली स्टेट्स असं गोंडस नाव दिलं होतं, एकूण भारत भूमीच्या (अर्थातच फाळणी आधीचा अखंड भारत ) ४०% क्षेत्रफळ असलेला भूभाग होता आणि २३% जनता ही ह्या राजांची प्रजा होती. हे राजे, त्यांच्या जनतेचे राजे होते आणि इंग्रजांचे मात्र गुलाम. थोडक्यात अमीर खानच्या 'लगान' मध्ये कुलभूषण खरवंदा ची जी असते, ( सिनेमात दाखवलेला ‘छुम गोश्त खाओ’ वगैरे अतिरंजितपणा वगळता ) तशीच अवस्था ह्या राजांची होती. काही राजांची कुलभूषण खरवंदा पेक्षा कदाचित बरी असेल किंवा काही जणांची त्याहून वाईट असेल. हे फक्त झालं प्रिन्सली स्टेस्ट्स विषयी. ह्या व्यतिरिक्त इंग्रजांनी पाळलेले ठाकूर, वतनदार आणि जहागीरदार हे वेगळेच, त्यांचा तर कुठे हिशेब सुद्धा लागत नाही पण त्यांची संख्या हजारांच्या वर होती नक्की.

इंग्रजांचा धूर्त पणा असा की ह्या सर्व ५६५ प्रिंसली स्टेट्सना त्यांनी काही समान दर्जा दिलेला नव्हता. एकंदर त्यांची ‘ताकद’, त्यांची प्रजेवरील ‘पकड’, त्यांची ‘लोकप्रियता’, त्यांच्या कडून येणारा 'कर', त्यांची इंग्रजांना भासणारी ‘गरज’, आणि त्यांनी इंग्रजांना वेळोवेळी केलेली मदत ( पहिल्या, दुसऱ्या महायुद्धात वगैरे ) ह्या सर्व बाबी लक्षात घेऊन त्यांचे ह्या प्रिंसली स्टेट्स बरोबर वेगवेगळ्या दर्जाचे करार आणि तह होते. त्यामुळे साहजिकच काही प्रिंसली स्टेट्स हे इतर प्रिंसली स्टेट्स पेक्षा महत्वाचे आणि पुढील रांगेत होते, दिल्लीत युनियनजॅक च्या सावलीत कारभार करणाऱ्या व्हाइसरॉय च्या कोर्टयार्डात. त्यामुळे काहींना २१ तोफांचा मान, काहींना १९, काहींना फक्त पाचच, काहींना तोही नाही. ह्या प्रतवारीला ब्रिटिश 'डिफरन्ट लेव्हल्स ऑफ सुझरेंटी' असं म्हणत. वसाहती म्हणजेच कॉलनीज, सुझरेंटी, प्रोटेक्टोरेट, ट्रीब्यूटरी ह्या वसाहतवाद आणि साम्राज्यवाद सबंध जगात स्थापन केलेल्या ब्रिटिशांच्या विश्वकोशातील विविध व्याख्या. त्यांच्या खोलात नंतर परत कधीतरी जाता येईल. पण ही गुलामगिरी ह्या राजांच्या रक्तात एवढी भिनलेली होती की , भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हा व्हाइसरॉय होते 'लॉर्ड माउंटबॅटन'. ५६५ पैकी अनेक संस्थानिकांचा आपल्या स्वातंत्र्य लढ्यात विजयी झालेल्या भारतीय नेत्यांच्यापेक्षा ह्या लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांच्यावर अंमळ अधिक विश्वास होता.

स्वातंत्र्याची घोषणा झाली इंग्रजांच्या कडून तेंव्हा, इंग्रजांनी भारतीय नेत्यांना , म्हणजेच मुख्यत्वे इंडियन नॅशनल काँग्रेस च्या पुढाऱ्यांना सांगितलं, की आमचा ज्या भारताच्या ६० % भूभागावर आणि ७७ % जनतेवर सरळ पणे अंमल आहे तो आम्ही तुम्हाला स्वतंत्र भारत किंवा द्विराष्ट्र वादानुसार (टू नेशन थिअरी) स्वतंत्र पाकिस्तान ला बहाल करू. परंतु उर्वरित ४० % भूभाग आणि २३ % जनता जी, त्या त्या राजेरजवाड्यांच्या अधिपत्या खाली आहे त्या राजांनां मात्र त्यांनी तीन पर्याय उपलब्ध करून दिले. त्यातील दोन पर्याय साधे आणि सरळ होते. पहिला एकतर भारतात विलीन व्हा, दुसरा, नसेल जमत तर पाकिस्तानात विलीन व्हा. पण तिसरा पर्याय मात्र त्यांना जर हवे असेल तर त्यांना "स्वतंत्र राज्य" म्हणून अस्तित्व ठेवण्याचाही एक तिसरा पर्याय लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांनी ठेवला होता. ह्याचं एक उदाहरण म्हणजे सिक्कीम राज्य. जे १९७५ पर्यंत स्वतंत्र होतं आणि त्यानंतर १९७५ साली सिक्कीमचं भारतात विलिनीकरण झालं.

स्वातंत्र्या नंतर आजता गायत भारत काश्मीर मध्ये जे काही भोगतो आहे त्याची खरी मेख इथे ब्रिटिशांनी ह्या प्रिन्सली स्टेट्स ना दिलेल्या "वाटल्यास स्वतंत्र रहा” ह्या दिलेल्या तिसऱ्या पर्याया मध्ये आहे. ५६५ पैकी बरेचश्या राजांनी त्यांच्या राज्याचं हे एकतर भारतात विलीनकरण केलं किंवा नाहीतर पाकिस्तानात विलीनीकरण केलं. विलीनीकरणाच्या कराराला कायद्याने "इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एकसेशन" असं म्हणलं जातं. विलीनीकरण मान्य असलेल्या राजांनी ह्या इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एकसेशन वर रीतसर सह्या केल्या. परंतु ह्या ५६५ राजांच्या पैकी, पाच जण जास्त मात्र हुशार निघाले. त्यांनी आम्ही ‘ना भारत ना पाकिस्तान’ आम्ही आपले स्वतंत्रच राहतो असा पवित्रा घेतला.

त्या पाच अतिहुशार राजांपैकी पहिले म्हणजे, त्रावणकोर संस्थानाचे दिवाण सर सी.पी. रामस्वामी ऐय्यर ! सर्व प्रथम ह्या सर सी. पी. रामस्वामी ऐय्यर ह्यांनी विरोधाचं निशाण फडवकलं आणि भारतीय प्रजासत्ताकात आपले राज्य विलीनीकरण “न” करण्याचा आणि आपलं राज्य स्वतंत्र ठेवण्याचा मनसुबा जाहीर केला. त्या लगोलग जूनागढ, हैदराबाद, भोपाळ आणि प्रामुख्यानं “जम्मू आणि काश्मीर” च्या राजांनी आपापली संस्थानं अबाधित राखण्यासाठी “स्वतंत्र” राहण्याची भूमिका घेतली. जुनागढ आणि भोपाळ चे मुस्लिम राजे तर चक्क पाकिस्तानात विलीनीकरणाची तयारी करत होते. जुनागड चा राजा मुस्लिम असला तरी प्रजा बहुसंख्य हिंदू होती. एक जुनागढ, दुसरं भोपाळ आणि तिसरं हैदराबाद ह्या तीन संस्थांनांमध्ये, परिस्थिती अशी होती की पाकिस्तानचा ह्या राज्यांना स्वतंत्र राहण्यासाठी आणि त्याही पेक्षा पाकिस्तानात विलीनीकरण करण्याच्या दृष्टीने छुपा ( खरंतर खुला ) पाठिंबा होता. पण ह्या पाच पैकी चारही राज्यांचे प्रश्न त्यावेळच्या नेत्यांनी तशीच गरज पडल्याने दोन हात करून सोडवले. कारण जुनागढ आणि हैदराबादमध्ये चक्क भारतीय सैन्य शिरून त्यांनी रीतसर त्यांचे राज्य जिंकले. जुनागढ मध्ये तर चक्क त्यानंतर सार्वमत घेतले गेले. आणि भारतात विलीनीकरणाचा ९०% जनतेचा कौल आला. तिकडे दक्षिणेत त्रावणकोरच्या दिवाणावर त्यांच्या ह्या स्वतंत्र राहण्याच्या भूमिकेवर जीवघेणा हल्ला झाला, आणि बिथरून मग त्यांनी आपली मागणी मागे घेत, विलीनीकरणास मान्यता दिली. तिकडे भोपाळ च्या नवाबानं सुद्धा 'मुस्लिम लीग च्या' लोकांशी अत्यंत जवळचे संबंध असूनही नाईलाजास्तव एकंदर स्वतःच्या हट्टाला मोडता घालत पाकिस्ताना ऐवजी भारतात विलीनीकरण मान्य केले. हैदराबाद, जुनागढ आणि भोपाळ मध्ये राजे मुस्लिम असले तरी बहुसंख्य प्रजा हिंदू. त्यामुळं हे भारत, पाक की स्वतंत्र अशी द्विधा ( खरं तर त्रेधा ) परिस्थिती उत्पन्न झाली होती.

तिकडे पाकिस्तानातसुद्धा 'कलत' नावाचं एक बलोचिस्तानातलं संस्थान होतं. त्या संस्थानिकाला सुद्धा पाकिस्तानात विलीन व्हायचं नव्हतं. एक वर्ष भर चक्क हे एक स्वतंत्र राज्य म्हणून जगलं. पुढे ४८ ते ५५ हे सात वर्ष हे ‘कलत’ राज्य पाकिस्तानातील एक प्रिन्सली स्टेट म्हणून पाकिस्तानातच पण थोडीशी स्वायत्तता बाळगून होतं. पण पुढे १९५५ साली ते राज्य सुद्धा पाकिस्तान ह्या राष्ट्रात विलीन झालं.

अश्या रीतीने त्रावणकोर, भोपाळ, जुनागढ आणि मुखत्वे हैदराबाद असे पाच पैकी चार प्रश्न सुटले. आता प्रश्न उरला जम्मूकाश्मीरचा. जी परिस्थिती जुनागढ आणि हैदराबाद मध्ये होती त्याच्या बरोब्बर उलट परिस्थिती काश्मीर मध्ये होती. राजा हरिसिंग हिंदू आणि प्रजा बहुसंख्य मुस्लिम. बहुसंख्य मुस्लिम म्हणजे किती तर, इंग्रजांनी केलेल्या जनगणनेमध्ये १९४१ साली काश्मीर मध्ये ७७ % मुस्लिम आणि २० % हिंदू होते. उर्वरित ३ % हे शीख आणि बौद्ध धर्मीय होते. आधी "जम्मू आणि काश्मीर" स्वतंत्र ठेवत मी राज्य करतो असा हेका धरलेल्या ५२ वर्षांच्या राजा हरीसिंगांना, जेंव्हा पाकिस्थानातून पश्तुन जमातीचे अफगाण सैन्य काश्मीरच्या उत्तरपश्चिम सीमेतून राज्यात घुसून, हरिसिंगाच्या सैन्याची धूळधाण करू लागले तेंव्हा कुठे भारताची आठवण आली. आता ह्या पश्तुन जमातीच्या टोळ्या काश्मीरवर चाल करून आल्या त्या खरेच पश्तुनी टोळ्या होत्या की काही जाणकारांच्या मते ते पाकिस्थानी सैन्यच होतं ( आर्मी रेगुलर्स ) फक्त त्यांना पाकिस्तानने टोळ्यांच्या स्वरूपात पाठवलं होतं. काही जणांच्या मते ही पाकिस्तानी सैनिक आणि टोळ्या ह्यांची संमिश्र अशी घुसखोरी होती.

( पुढे हेच कपट पाकिस्तानने ५२ वर्षांनंतर कारगिल मध्ये घुसखोरी करताना वापरलं. पाकिस्तानी सैनिकांना मुजाहिद्दीन च्या स्वरूपात आर्मीचा युनिफॉर्म न घालता सिव्हिलिअन किंवा जिहादी भासवण्याचा पाकिस्तानाचा प्रयत्न कारगिलचे घनघोर युद्ध जिंकून भारतानं हाणून पाडत, जगासमोर पाकिस्तानला आंतराष्ट्रीय पटलावर अक्षरशः नग्न केले होते. ) भारतानं राजा हरीसिंगांना मदत करायचं मान्य केलं पण एका अटीवर. जर जम्मू आणि काश्मीरचं भारतात विलीनीकरण करण्याचं राजानं कबुल केलं तर, भारत आपलं सैन्य पाठवून राजा हरीसिंगांची मदत करेल अशी अट टाकली गेली. राज्य आणि जीव दोन्हीही पणास लागलेल्या हरिसिंगानी शेवटी ‘इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सएशन’ वर सही केली. तो दिवस होता २६ ऑक्टोबर १९४७.. म्हणजे कायद्याने काश्मीर त्या दिवशी भारताचं एक गणराज्य म्हणून दाखल झालं होतं. खरंतर प्रश्न इथं संपायला हवा होता. कारण जर जुनागढ, भोपाळ आणि हैदराबाद किंवा खाली दक्षिणेत त्रावणकोर चा प्रश्न जर राजा आणि संस्थानिकांच्या दिवाणांनी “इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सएशन” वर सही करून सुटला तर मग फक्त काश्मीर चा प्रश्न का नाही सुटू शकला?

पण जोपर्यंत भारतीय सैन्य राजा हरिसिंगाच्या सैन्याच्या मदतीस गेलं तोपर्यंत, तथाकथित पश्तुनी टोळ्या आणि पाकिस्तानी सैन्य काश्मीर मध्ये बरेच आत पर्यंत घुसून धुमाकूळ घालू शकलं होतं. इथवर राजा हरिसिंगाच्या "जम्मू अँड काश्मीर स्टेट फोर्सेस" आणि "पश्तुन टोळ्या व पाकिस्तान मिलिटरी " ह्या दोघांच्यातलं युद्धाचं परिवर्तन आता भारत आणि पाकिस्तान ह्यांच्यातील आता पर्यंत लढलेल्या चार पैकी पहिल्या युद्धात झालं. १५ ऑगस्ट १९४७ ला मिळालेल्या ताज्यातवान्या स्वातंत्र्याचा उत्सव दोन्ही राष्ट्रांत अजूनपूर्णपणे संपायचा होता आणि २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी म्हणजे अवघ्या साठ पासष्ट दिवसात काश्मीर च्या मालकीहक्का वरून भारत पाक युद्ध सुरु झालं. हे युद्ध तब्बल १ वर्ष २ महिने चाललं. दरम्यान च्या काळात भारताने काश्मीर प्रश्न युनो मध्ये नेला. आणि तिथे भारतानं 'जम्मू आणि काश्मीर' चे रीतसर भारतात विलीनीकरण होऊन सुद्धा, जम्मू काश्मीर च्या जनतेचे सार्वमत ( plebisite ) घेण्यास मान्यता दर्शवली. कारण स्वातंत्र्य बहाल करताना ब्रिटिशांनी, भारत आणि पाक ह्या दोन पैकी कोणत्या राष्ट्रात विलिनीकरण व्हावे हा निर्णय “केवळ संस्थानिकांच्या मर्जीवर न घेतला जाता तेथील जनतेचे मतही तितकेच मोलाचे मानले जावे” असाही सल्ला दिला होता, जो दोन्ही राष्ट्रांकडील नेत्यांनी ग्राह्य मनाला होता. राजा हरीसिंगांच्या विलीनीकरणावरती सह्या होऊन सुद्धा परत एकदा "हा प्रश्न सार्वमत/जनमत घेऊन सोडवू" हे युनो मध्ये सांगणं म्हणजे खरंतर एक राजकीय आत्महत्या होती. पण इतिहास वाचताना "कोण कुठे चुकले? किंवा कुणाचा मुत्सद्दी पणा कुठे कमी पडला?" ह्यावर टिपणी करणे ह्याला 'हायिंन्डसाईट बायस' असं म्हणतात. किंवा साध्या भाषेत पश्चातबुद्धी . म्हणजे घटना घडून झाल्यावर "अरे! असं नको करायला पाहिजे होतं आपण, एवढं साधं कसं कळू शकलं नाही?' असं जे राहून राहून वाटतं, ते वाटणं. अश्या वेळी "दोष ना कुणाचा पराधीन आहे जगती..." असं म्हणायचं आणि पुढील इतिहास वाचायला घ्यायचा. प्लेबिसाईट मान्य केल्यावर खरंतर राजा हरीसिंगांच्या स्वाक्षरीस काहीही किंमत उरली नव्हती. पण इकडे जुनागढ ला मात्र प्लेबिसाईट म्हणजेच सार्वमत घेऊन आपण विलीनीकरण पूर्णत्वाला नेले होते. म्हणजे आपण एक प्रकारे न कळत कात्रीत अडकलो होतो.

हे पहिलं भारत पाक युद्ध जरी आंतराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या मते हे युद्ध अनिर्णित राहिलं आणि शेवटी ३१ डिसेंबर १९४८ रोजी रात्री ठीक बारा वाजता युद्ध विराम करत, पाकिस्तानचं सैन्य जिथं होतं त्या रेषेत आणि भारताचं सैन्य जिथं होतं त्याच रेषेत थांबवून "सिज फायर" मान्य करण्यात आले असले, तरीही भौगोलिक दृष्ट्या आपण दोन त्रितीयांश जमीन ताब्यात घेतली होती. आपले सैन्य हजाराच्यावर बलिदान गेले होते. पाकिस्तानच्या सुळे वर गेलेल्या सैनिकांची यादी ५००० च्या वर होती. आणि पश्तुनी टोळ्यांमध्ये भारतीय सैनिकांच्यागोळ्यांनी यमसदनी धाडले गेलेले वेगळेच. ज्या रेषजवळ सिज फायर करण्यात आले त्या रेषेस पुढे १९७१ साली भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान जो सिमला करार झाला त्या रेषेला "लाईन ऑफ कंट्रोल" म्हणून संबोधण्यात आले. आता आपण रोज " रिपीटेड व्हायोलेशन ऑफ सीझ फायर एट द एल.ओ.सी. बाय पाक फोर्सेस” अश्या ज्या बातम्या ऐकतो त्या बातम्या म्हणजे ३१ डीसे. १९४८ ला जो सीझ फायर करण्यात आला आणि पुढे १९७१ चा जो सिमला करार झाला त्या कराराचे उल्लंघन केले गेले असल्याच्या बातम्या म्हणजे ह्या "व्हायोलशन ऑफ सिज फायर एट द एल.ओ.सी. !" आजतक आणि झी वाले ओरडून ओरडून सांगतात त्या बातम्या ह्या सिज फायर च्या १९४८ साली ठरलेल्या.

आता सीझ फायर तर झाला भारत पाकिस्तान ह्यांच्यात. पण हा सीझ फायर झाला तेंव्हा राजा हरिसिंगाने ज्या काश्मीरच्या विलीनीकरणाची मान्यता दिली होती भारतात, त्या काश्मीरचा जवळ जवळ एक त्रितीयांश भूभाग पाकिस्तान आणि पश्तुन टोळ्यांच्या ताब्यात गेला होता. ज्याला आज आपण "पाक ऑक्युपाईड काश्मीर" ( P.O.K. ) असं म्हणतो. म्हणजेच भारताला पूर्ण काश्मीर कधी मिळालेलाच नाही. तो भूभाग फक्त कागदावरच भारताचा राहिला. प्रत्यक्षात तो १ जानेवारी १९४९, पासून पाकिस्तानच्याच ताब्यात आहे. थोडक्यात अनधिकृत पणे पाकिस्तान त्या जागेवर गेले ७० वर्षे घुसखोरी करून आहे. पण आता घुसखोरच मालक अशी परिस्थिती ह्या पाकव्याप्त काश्मीर ची आहे. उरलेला जो काश्मीर आपण कागदोपत्री आणि त्याचबरोबर लष्करी प्राबल्य दाखवून आपला केला, तिथे सुरु असलेला रक्तप्रपाताचे सर्वच जण साक्षीदार आहेत. पुढे १९५५ ला कलम ३५ A आणि ३७० कलम आलं, त्यानं प्रश्न सोडवण्या ऐवजी अधिकच क्लिष्ट केले. पुन्हा एकदा 'हायिंन्डसाईट बायस' म्हणायचं आणि पुढे जायचं.

हझरत बल असो, कारगिल युद्ध असो, एयर इंडिया आय. सी. 814 असो, संसदेवरचा हल्ला असो, ताजमहाल हॉटेल आणि छबड-नरिमन हाऊस असो, उरीवरील हल्ला असो आणि अजून ओल्या जखमांचा पुलवामा चा हल्ला असो! गेल्या महिना भरापासून पासून सुरु असलेलं तांडव. आणि अगदी गेल्या आठवड्यातील बातमीनुसार चीननं युनोत व्हेटो वापरून पुन्हा चौथ्यांदा दहशतवाद्यांना अभद्र आणि निर्ल्लज पणे दिलेलं अभय! चीन च्या ह्या अपेक्षित आणि अनपेक्षित अश्या दोन्हीही पवित्र्यामुळं एकंदर हे काश्मीरचं भयनाट्य अजून तरी शेवटच्या म्हणजे तिसऱ्या अंकात असावं अशी काही चिन्हं दिसत नाहीत.

भारताच्या स्वातंत्र्याला आणि त्या नंतर लगेचच झालेल्या काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणाला तब्बल एक्काहत्तर वर्ष पूर्ण झाली. म्हणजे जो काश्मिरी नागरिक ( खरंतर काश्मिरात जन्मलेला भारतीय नागरिकच , पण कश्मिरीयत जळत आणि धुमसत ठेवणारे काही मूठभर फुटीर समाजकंटक, म्हणून काश्मिरी नागरिक ) हा काश्मीर प्रश्न उद्भवला तेंव्हा जन्माला आला तो आता एक्काहत्तर वर्षांचा वृद्ध झाला असेल. पंचवीस वर्षांची एक पिढी मानतात इतिहासाकडे पाहताना. त्या मोजमापाने काश्मीर मधली तिसरी पिढी सुरु आहे. दिशाहीन अवस्थेतील तरुण वर्ग. काहीही आशावाद उराशी नसलेला. त्यामुळं सहज कुणीही दिशाभूल करू शकणार. कुठं तरी वाचताना समजलं की कशिमरी युवा पिढीत प्रचंड मोठ्या स्वरूपात व्यसनाधीनतेचं प्रमाण आहे. एका पिढी कडूनकडून दुसऱ्या पिढीला राजकीय अस्थैर्याशिवाय काहीही देऊ न शकलेल्या तीन काश्मिरी पिढ्यांची दुर्दैवी अशी ही निराशाजनक कहाणी काश्मीरच्या जनतेवर दुसऱ्या तिसऱ्या कुणी लादलेली नसून ती परिस्थिती त्यांनी स्वतःवर ओढावून घेतलेली आहे. कारण विलीनीकरण होण्यासाठी नकार देणारे त्यावेळी काश्मीर हे एकमेव राज्य नव्हते. पाच पाच राज्यांचे प्रश्न 'आ' वासून उभे होते. पण आता सत्तर वर्षांनंतर सुद्धा "आपण नक्की कोण? भारतीय? पाकिस्तानी? की काश्मिरी? " अशी त्रिशंकू अवस्था असलेलं आजमात्र ते एकमेव राज्य उरून राहिलेलं आहे. काश्मीर मध्ये पूर्वीही बर्फ पडायचा आणि आज ही तो पडतो, पण तो बर्फ आता पारदर्शी आणि आल्हाददायक न राहता त्या बर्फाला गेल्या कित्त्येक दशकांचा रक्तरंजित विध्वंसाचा आणि हिंसाचाराचा काळिमा मात्र लागलेला आहे. - थोडी न थोडकी गेली सत्तर वर्षं !

( टीप: ह्या लेखाचा उद्देश कोणत्याही नेत्यावर अथवा राजकीय पक्षावर टीका करणे अथवा कोणत्याही राजकीय पक्षाची भलामण करणे हा नसून घडलेल्या इतिहासाचं आकलन करणे हा आहे. त्या दृष्टीने हा लेख शक्य तितका 'ओपिनियन न्यूट्रल' करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. )

चारुदत्त रामतीर्थकर
पुणे, १६ मार्च २०१९.