अर्थसंकल्प ‘भरीव’ की ‘पोकळच’?
जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या लाटेतून प्रवाहा बाहेर गेलेल्या शेतीव्यवसायाला पुन्हा प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करणारा.. ‘इंडिया‘बरोबरच ‘भारता‘कडेही सरकारचे लक्ष आहे, हे दाखवून देणारा आशादायी अर्थसंकल्प काल अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत सादर केला. ‘शेतकरीविरोधी आणि सूट-बुटातील सरकार' असा हेटाळणीपूर्वक उल्लेख होत असलेल्या केंद्रातील भाजपा सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात हि प्रतिमा पुसून टाकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. सततची आस्मानी संकटे, लाल फितीचा कारभार, यामुळे हवालदिल झालेला ग्रामीण भाग आणि कृषी क्षेत्र याला आधार देण्याच्या भरीव घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. शेती हा या देशाचा 'कर्ता' व्यवसाय आहे.. त्यामुळे शेतीचा पाया मजबूत केल्याशिवाय देश्याच्या प्रगतीचा कळस उभा राहणार नाही, याची जाणीव सरकारला झाली असावी.किंव्हा, नुकत्याच झालेल्या गुजरात निवडणुकीत ग्रामीण भाग सत्ताधारी पक्षापासून दूर गेल्याचे सत्य सरकारने मान्य केले असावे. म्हणूनच यावेळी कृषी आणि ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजना जाहीर करत या योजनांसाठी सरकारचा खजिना खुला करून देण्यात आला आहे. अर्थात कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या घोषणा, आणि त्याची प्रत्यक्षात अंलबजावणीची श्यक्यता तपासून पाहली तर, अर्थमंत्र्यांच्या पेटाऱ्यातून यावेळीही 'वायदे'च बाहेर निघाले.. त्याचे 'फायदे' किती ? याचे संशोधन करावे लागेल.
आगामी निवडणुकांच्या प्राश्वभूमीवर मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प लोकानुनय करणार असेल, जनतेला खुश करण्यासाठी टोकाची धडपड केली जाईल, असा अंदाज वर्तविला जात होता. अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पावर निवडणुकीची छाया स्पष्ट दिसून आली. मात्र निव्वळ उधळपट्टीच्या घोषणा करून सवंग लोकप्रियतेच्या पूर्णपणे आहारी जाण्याचे सरकारने टाळले.शिक्षण, शेती, आरोग्य व रोजगार अशा क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन अर्थसंकल्पाला सामान्य माणसाच्या भोवती केंद्रित करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सरकारने यावेळी केला. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आशादायी चित्र निर्माण करण्याचा पर्यंत या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला, असे म्हणता येईल.
कृषी, आरोग्य आणि शिक्षण ही क्षेत्रे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे यासाठी करण्यात आलेल्या भरीव तरतुदी निश्चितच दिलासादायक म्हणाव्या लागतील. कृषी क्षेत्रासाठी 11 लाख कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. कृषी क्षेत्रात सोलर पंपांचा वापर वाढावा, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. टोमॅटो, बटाटा अशा अत्यावश्यक कृषीमालाच्या विपणनासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ ही योजना राबविली जाणार असल्याची घोषणा जेटली यांनी केली. कृषीमालाच्या निर्यातीमध्ये अमर्याद संधी असल्याचे सांगत जेटली यांनी कृषी निर्यातीचे धोरण आणखी सुलभ केले जाईल, असे सांगितले. मत्स्य व पशुपालनासाठी स्वतंत्र १०,००० कोटी दिले आहेत. रब्बी पिकांचा हमीभाव लागवड खर्चाच्या दीडपट होईल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. शेती उत्पन्न वाढविण्याची घोषणाही करण्यात आली. कृषिसक्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी आश्वासक असल्या तरी, उत्पन्नवाढीची घोषणा गेल्या चार वर्षापसून करण्यात येत आहे, दीडपट हमीभावाची घोषणाही चार वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. मात्र त्याच्या अंलबजावणीचे काहीच झाले नाही. आता शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देऊ असे सरकार म्हणते, पण त्याचा निकष काय? याबाबत काहीच माहिती दिल्या गेली नाही. सध्या महाराष्ट्रात तूर हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा कार्नाय्त आलीये. मात्र एकरी तीन क्विंटल असा निकष त्यासाठी लावण्यात आला. असाच अफलातून निकष दीडपट हमीभावाच्या बाबतीती लावल्या गेला तर आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी अवस्था शेतकऱयांची होईल.
कृषीबरोबरच आरोग्य क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. आयुष्मान आरोग्य योजना ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना असल्याचे सांगत योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांचा विमा दिला जाणार असून 50 कोटी लोकांना या योजनेचा फायदा मिळेल. कुपोषणग्रस्तांसाठी सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे कुपोषणग्रस्त मुले व महिलांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी होणार आहे. तीन हजारांहून जास्त सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये 800 हून अधिक औषधे कमी किमतीत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना सरकारी योजनेंतर्गत डायलिसिस सुविधा मोफत दिली जाणार आहे. अर्थात या सर्व घोषणा अंलबजावणीच्या पातालीवर कितपत यशस्वी होतात यावर त्याचे यशापयश अवलंबुन राहणार आहे. सरकारच्या योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी सोयी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी ज्या व्यवस्थांवर आहे त्यांची कार्यक्षमता हा आज संशोधनाचा विषय बनला असताना प्रत्यक्षात याचा लाभ किती मिळणार ? यावर प्रश्चचिन्ह कायम राहाणार आहे.
शालेय क्षेत्रातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी दाखवलेले अगत्य मोलाचे ठरेल.13 लाख शिक्षकांना नव्याने प्रशिक्षित करण्याची कल्पना चांगली आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेली तरतूदही दिलासादायक आहे. मात्र खासगीकरणातून बाजरीकरणाकडे निघालेल्या या क्षेत्राचे पावित्र्य कायम राखण्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. येत्या वर्षात 51 लाख गरिबांना मोफत घऱे, आणि 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर देण्याच्या घोषणेसह उज्वला योजनेंतर्गत 8 कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन, बचत गटांना 75 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून 4 कोटी घरांना मोफत वीज जोडणी, स्वच्छ भारत मोहिमेत 6 कोटी शौचालयांची उभारणी आदी, लोकप्रिय घोषणांची खैरातही अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात केली. परंतु आयकराच्या मर्यादेत कोणताही बदल न केल्याने नोकरदारवर्गाची काहीशी नाराजी झाली. महागाई निर्मूनालासाठी ठोस काही नसल्याने मध्यमवर्गीयांचाही काहीसा हिरमोड झाला. एकंदरीत, तेच ते मुद्दे आणि त्याच त्या घोषणांनी अर्थसंकल्प भरून आहे. अर्थसंकपातुन निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून वायदेच मोठ्या प्रमाणात दिसतात. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प भरीव की पोकळ? हे आता पुढच्या निवडणुकीतचं दिसून येईल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही..!!!
उद्या कळेल!
उद्या कळेल!