अस्वस्थ न्यायव्यवस्था?

Submitted by अँड. हरिदास on 13 January, 2018 - 03:01

justice4.jpgअस्वस्थ न्यायव्यवस्था?

विधिमंडळ,कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन करण्याची अपेक्षा केली जाते. मात्र, संसद राजकारण्यांचा राजकीय आखाडा, प्रशासन सत्ताधाऱयांचे बटीक, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये आरती ओवाळणारी व्यावसायिकता आल्याचा आरोप आज सर्रासपणे केला जातो. अशा अस्वस्थ वातावरणात न्यायपालिकेची टिकून असलेली विश्वासहर्ता जनसामान्यांसाठी मोठी दिलासादायक आहे. परंतु लोकशाहीचा महतवाचा स्तंभ असलेल्या न्यायदेवतेच्या घरातही अस्वस्थताच असल्याचे चित्र शुक्रवारी संपूर्ण देशाने अनुभवले. स्वतंत्र्य भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी माध्यमांसमोर येत सद्यकालीन न्यायव्यवस्थेबाबतचे आपले आक्षेप टीकात्मक पद्धतीने नोंदविले. ज्यांच्याकडून 'न्याय'चा आधार जनतेला आहे, तेच जर न्याय मागण्यासाठी चक्क जनतेच्या न्यायालयात येत असतील तर ही बाब नुसती धक्कदायक नाही तर चिंताजनकही आहे. त्यामुळे जनता संभ्रमात पडू शकते. त्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. तद्वातच देशाच्या लोकशाहीसाठीही ही बाब घातक म्हणावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधीश यांच्या कारभारावर टीका केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार व्यवस्थित चाललेला नाही. न्यायव्यवस्था टिकली नाही तर लोकशाहीही टिकणार नाही. खटले सुपूर्त करताना तत्त्वप्रणाली डावलून प्राधान्य असलेल्या पीठाकडे सोपविली जातात. न्यायालयाच्या कारभाराबद्दल लेखी तक्रार केल्यानंतर त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे अखेर प्रसारमाध्यमांसमोर आम्हास यावे लागले, असे स्पष्टीकरण या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी दिले. एक सर्वोच्च न्यायाधीश आणि 25 न्यायाधीशांचे मंडळ यांनी युक्त असलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींची ही व्यथा अनेक गोष्टी उघड करते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायदान करण्यासाठी अनेकदा न्यायपीठाची नियुक्ती केली जाते. न्यायपीठ नेमण्याचा अधिकारी सरन्यायाधीशांचा असला तर यासाठी अनेक नियमांचे आणि परंपरांचे पालन अपेक्षित असते. मात्र सरन्यायाधीशांकडून याबाबत मनमानी होत असल्याचा आरोप पत्रपरिषेदत करण्यात आला. त्यामुळे अपेक्षित निर्णय सुकर व्हावा यासाठीच काही विशिष्ट खटले विशिष्ठ न्यायपीठांकडे सुपूर्त केले जात असावेत. तसे होत असेल तर ही बाब गंभीरही आहे आणि चिंताजनकही. त्यामुळे न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या, काही खटले याबाबत न्यायव्यवस्था राजकीय प्रभावाखाली आहे, असा जो आरोप केला जातो, त्याला यातून बळ मिळते. ज्या स्तंभावर लोकशाही टिकून आहे. त्यांना स्वतःचे घटनात्म्क अधिकारक्षेत्र असून यापैकी कोणीही दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे. अर्थातच या अधिकारांच्या सीमारेषा ठळक नसल्याने त्यांचे सहजतेने उल्लंघन होताना दिसते. परंतु सध्या हे सीमोल्लंघन वारंवार होत असल्याचा रोख न्यायमूर्तींच्या आरोपांवरून समोर येते.

आपल्या पसंतीच्या खंडपीठाकडे संवेदनशील खटले दिले जातात. यावर हा मुद्दा न्यायाधीश लोया यांच्याबाबत होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला असता न्यायाधीश जोसेफ यांनी होय, असे त्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे, न्यायव्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत येतो. सीबीआयचे न्यायाधीश बी. एच. लोया हे सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे न्यायाधीश होते. न्या. लोया हाताळत असलेल्या या खटल्यात भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आरोपी होते. नागपूर येथे एका लग्नसमारंभास न्या. लोया आले असता 1 डिसेंबर 2014 रोजी त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यानंतर या मृत्यू प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी व्हावी, कारण तो अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे, असे आक्षेप घेण्यात आले. कॅरव्हान या नियतकालिकाने हे संशयास्पद प्रकरण ऐरणीवर आणले आणि त्याचे पडसाद देशभरात उमटले. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. सदर प्रकरणाचा न्यायनिवाडा विशिष्ट खंडपीठाकडे दिल्याचा न्यायमूर्तींचा अनुरोध असेल तर हा निरपेक्ष न्यायदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आक्षेप म्हणावा लागेल. मध्यंतरी अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. त्या प्रकरणांचे पडसाद ही या नाराजीमागचा एक चेहरा असू शकतो.

न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, हे न्यायमूर्तींचे वाक्य ही तितकेच सूचक आणि प्रत्येकाला अंतर्मुख व्हायला लावणारे आहे. लोकशाही टिकण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र्य राहणे किती महत्वपूर्ण आहे, हे घटनाकारांनी घटनेतच विशद केलं आहे. दुर्दैवाने आज न्यायव्यस्थेच्या निरपेक्षपणवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्या जातेय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी अशा प्रकारे माध्यमांसमोर येऊन मत व्यक्त करणे योग्य कि अयोग्य ? यावर समांतर मतप्रवाह सर्व देशभरातून समोर येऊ लागला आहे. सरकार, विरोधक, जनता सर्व या घटनेनें हादरून गेले आहे. काही चुकीचे घडत असेल तर त्याची दुरुस्ती करण्यात यावीच. पण त्यातून न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. 'विश्वास' हा छोटा शब्द असला, लिहायला आणि वाचायला एक सेकंद जरी लागत असला, तरी तो निर्माण करण्यासाठी दशकं उलटावी लागतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेने आपल्या कृतीतून असा विश्वास फक्त देशातच नाही तर संपूर्ण जगात निर्माण केला आहे. आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाचा गौरव केला जात असेल तर या लोकशाहीच्या मूल्यांचं रक्षण करण्यासाठी न्यायपालीकेचे विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान जगपातळीवर नावाजलेले आहे. न्यायालयाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अनेकांना ताळ्यावर आणल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याचमुळे तर जनतेला न्याय व्यवस्थेवर अंतिम विश्वास वाटतो. हा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी जपून पाऊले उचलावी लागणार आहेत..!!!

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

नम्र विनंती..
चर्चेत न्यायालयीन अवमानना होणार नाही या कडे लक्ष असू द्यावे. सदस्यांनी टिका करताना संदर्भ द्यावेत किंवा फारतर साशंकता व्यक्त करावी, विनाआधार आरोपबाजी आवर्जून टाळावी. संपादक मोहदय लक्ष ठेवून आहेत.

माझ्यामते ज्या लोकांना निरपेक्ष लोकशाही टिकावी असे वाटते तो कुण्या एका पक्षाचं समर्थनच करत नाहि. पक्ष कोणताहि असो, सत्तेवर कुणीही असो. याचा या गटाला काही फरक पडत नाही. फक्त सत्तेवर असणाऱ्या पक्षाने लोकशाही मूल्यांचं संवर्धन करावे अशी अपेक्षा हा गट ठेवतो >>>>> + १ टोटली एग्री

बन्सल आत्महत्या प्रकरणाचे कुठपर्यंत आलं ? त्यांनी लिहिलेल्या पत्राबद्दल काय झाले? >>> इथेहि केस अरुण मिश्रांकडेच दिली गेली आहे.
काय संयोग आहे नाहि का!

नवीन Submitted by अँड. हरिदास on 15 January, 2018 - 09:39>>> बरोबर.(अगदी नानांच्या प्रतिसादाची आठवण आली) तेच म्हणायचे होते मला.ही पार्श्वभूमी महत्वाची.
>>>
त्यामुळे या गटाच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा असा कोणताच पक्ष त्यांना दिसला नाही कि मग "कमी वाईट" म्हणजेच "जास्त चांगला" अशी निवड केल्या जाते. >>>
फक्त इतकेच की समजा कमी जास्त बघून असे ठरवले की अमुक एक पक्ष हा बरा तरी तो त्यातल्या त्यात बरा असतो आणि तोही चुका करतोच तेव्हा त्यांच्या बाबतीत ह्या लोकांकडून तेवढ्याच निरपेक्ष पणे तेवढीच कडक टीका झालेली दिसत नाही.कदाचित मनात हे ठरवल्याने कि 'अमुक एक पक्ष त्यातल्या त्यात बरा' आणि म्हणून त्याला तारून नेले पाहिजे हा त्यांचा उद्देश्य असल्याने 'जर आपणच चुका काढायला लागलो तर कसे चालेल,ह्या पक्षाचा बेडा पार कसा लागेल ' हा विचार करून एरवी निःसंकोच पणे टीका करणाऱ्या ह्या लोकांकडून ह्या त्यांनी (मनात) निवडलेल्या पक्षाची टीका केल्या जात नाही,overall बरे असले तरी ह्या बाबतीत चुकले हे acknowledge केल्या जात नाही किंवा त्या टीकेची धार तरी कमी होते.टीकेची धार कमी झाल्यामुळे त्या पक्षामध्ये अपेक्षित बदल घडण्याचे चान्सेस कमी होतात.कधीकधी तर भूमिका देखील टीका करणाऱ्या ऐवजी ती टीका झेलणारा किंवा ती डिफेन्ड करु पाहणाऱ्याची येते, आणि मग ते म्हणू तितके समोरच्याला ऑब्जेक्टिव्ह वाटत नाही.पण राजकारण आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे वागणे योग्यच राहील कारण 3 गट अस्तित्वात असल्यामुळे 1 गटाला त्या भूमिकेत राहणे भाग आहे.2 गट हा 1 ल्या आणि 3 गटाच्या लोकांची आपापसात जुंपते तेंव्हा अवाक होऊन पाहत राहतो आणि त्यांना खरोकर 'हे काय चाललय, सगळे असे भांडायला का लागलेत' सगळं एकदम भीषण वाटतं.असो पण ते चालायचंच.

पण मी वर म्हंटले तसे की 2 नंबरच्या गटासाठी काही चर्चा आणखीन व्हायला पाहिजे.पक्षाची चर्चा नव्हे तर मूल्य राबविणाऱ्या धोरणांची.जसे castism कमी करायचे असेल तर योग्य धोरण काय, इतकी वर्षे अपेक्षित असलेल्या मूल्यांच्या आधारावर समाज आणि राष्ट्र चालले तरी अपेक्षित असे त्या जोगे निकाल दिसत नाहीत? castism अजूनही आहे आणिक आतातर त्याला वोट बँक पोलिटिक्स ची पक्की जोड मिळाली आहे.इतके वर्ष pro farmer धोरण असून शेतकऱ्यांचा प्रश्ण अजूनही तोच आहे तसाच आहे.privatisationनको पण सरकारी governance सुधारला नाही इतके वर्ष आणिक त्यात corruption ची कीड लागली. असे बरेच प्रश्ण ही मूल्ये राबवून देखील जैसेथे आहेत.त्यामुळे ह्या मूल्यांची नव्हे तर ते राबवणाऱ्या धोरणांबाबत (-किती प्रमाणात राबवायची,कशी,केंव्हा ह्यातले खाच खळगे काय) चर्चा व्हायला हवी.
तसेच ह्याचे दुसरे टोक म्हणजेच - गरजे पेक्षा जास्त privatisation किंवा capitalisation झाले तर त्याचे short term and long term परिणाम काय होऊ शकतात ह्या विषयांवर चर्चा व्हायला हवी उदाहरणं देऊन.

बाकी तुमचा प्रतिसाद आवडला.

अपनी शामों को मीडिया के खंडहर से निकाल लाइये....

21 नवंबर को कैरवान( carvan) पत्रिका ने जज बी एच लोया की मौत पर सवाल उठाने वाली रिपोर्ट छापी थी। उसके बाद से 14 जनवरी तक इस पत्रिका ने कुल दस रिपोर्ट छापे हैं। हर रिपोर्ट में संदर्भ है, दस्तावेज़ हैं और बयान हैं। जब पहली बार जज लोया की करीबी बहन ने सवाल उठाया था और वीडियो बयान जारी किया था तब सरकार की तरफ से बहादुर बनने वाले गोदी मीडिया चुप रह गया। जज लोया के दोस्त इसे सुनियोजित हत्या मान रहे हैं। अनुज लोया ने जब 2015 में जांच की मांग की थी और जान को ख़तरा बताया था तब गोदी मीडिया के एंकर सवाल पूछना या चीखना चिल्लाना भूल गए। वो जानते थे कि उस स्टोरी को हाथ लगाते तो हुज़ूर थाली से रोटी हटा लेते। आप एक दर्शक और पाठक के रूप में मीडिया के डर और दुस्साहस को ठीक से समझिए। यह एक दिन आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। साहस तो है ही नहीं इस मीडिया में। कैरवान पर सारी रिपोर्ट हिन्दी में है। 27 दिसंबर की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

29 नवंबर 2017 को टाइम्स आफ इंडिया में ख़बर छपती है कि अनुज लोया ने बांबे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर बताया था कि उसे अब किसी पर शक नहीं है। तब उसी दिन इन एंकरों को चीखना चिल्लाना चाहिए था मगर सब चुप रहे। क्योंकि चीखते चिल्लाते तब सवालों की बातें ताज़ा थीं। लोग उनके सवालों को पत्रिका के सवालों से मिलाने लगते। अब जब रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है, अनुज लोया के बयान को लेकर चैनल हमलावार हो गए हैं। क्योंकि अब आपको याद नहीं है कि क्या क्या सवाल उठे थे।

मीडिया की यही रणनीति है। जब भी हुज़ूर को तक़लीफ़ वाली रिपोर्ट छपती है वह उस वक्त चुप हो जाता है। भूल जाता है। जैसे ही कोई ऐसी बात आती है जिससे रिपोर्ट कमज़ोर लगती है, लौट कर हमलावार हो जाता है। इस प्रक्रिया में आम आदमी कमजोर हो रहा है। गोदी मीडिया गुंडा मीडिया होता जा रहा है।

14 जनवरी को बयान जारी कर चले जाने के बाद गोदी मीडिया को हिम्मत आ गई है। वो अब उन सौ पचास लोगों को रगेद रहा है जो इस सवाल को उठा रहे थे जैसे वही सौ लोग इस देश का जनमत तय करते हों। इस प्रक्रिया में भी आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो मीडिया यह नहीं बताएगा कि कैरवान ने अपनी दस रिपोर्ट के दौरान क्या सवाल उठाए। कम से कम गोदी मीडिया फिर से जज लोया की बहन का ही बयान चला देता ताकि पता तो चलता कि बुआ क्या कह रही थीं और भतीजा क्या कह रहा है।

क्यों किसी को जांच से डर लगता है? इसमें किसी एंकर की क्या दिलचस्पी हो सकती है? एक जज की मौत हुई है। सिर्फ एक पिता की नहीं। वैसे जांच का भी नतीजा आप जानते हैं इस मुल्क में क्या होता है।

अब अगर गोदी मीडिया सक्रिय हो ही गया है तो सोहराबुद्दीन मामले में आज के इंडियन एक्सप्रेस में दस नंबर पेज पर नीचे किसी कोने में ख़बर छपी है। जिस तरह लोया का मामला सुर्ख़ियों में हैं, उस हिसाब से इस ख़बर को पहले पन्ने पर जगह मिल सकती थी। सीबीआई ने सोमवार को बांबे हाईकोर्ट में कहा कि वह सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में बरी किए गए तीन आई पी एस अफसरों के ख़िलाफ़ अपील नहीं करेगी। इसे लेकर गोदी मीडिया के एंकर आक्रामक अंग्रेज़ी वाले सवालों के साथ ट्विट कर सकते थे। वंज़ारा को नोटिस नहीं पहुंच रहा है क्योंकि उनका पता नहीं चल रहा है। अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वंज़ारा को पता लगाएं। एंकर चीख चिल्ला सकते हैं। चाहें तो।

आपको क्यों लग रहा है कि आपके के साथ ऐसा नहीं होगा? क्या आपने विवेक के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए हैं? क्या आप इसी भारत का सपना देखते हैं जिसका तिरंगा तो आसमान में लहराता दिखे मगर उसके नीचे उसका मीडिया सवालों से बेईमानी करता हुआ सर झुका ले। संस्थाएं ढहती हैं तो आम आदमी कमज़ोर होता है। आपके लिए इंसाफ़ का रास्ता लंबा हो जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है।

आप सरकार को पसंद कर सकते हैं लेकिन क्या आपकी वफ़ादारी इस मीडिया से भी है, जो खड़े होकर तन कर सवाल नहीं पूछ सकता है। कम से कम तिरंगे का इतना तो मान रख लेता है कि हुज़ूर के सामने सीना ठोंक कर सलाम बज़ा देते। दुनिया देखती कि न्यूज़ एंकरों को सलामी देनी आती है। आपको पता है न कि सलाम सर झुका के भी किया जाता है और उस सलाम का क्या मतलब होता है? क्या आप भीतर से इतना खोखला भारत चाहेंगे? न्यूज़ एंकर सर झुकाकर, नज़रें चुरा कर सत्ता की सलामी बजा रहे हैं।

आईटी सेल वाले गाली देकर चले जाएंगे मगर उन्हें भी मेरी बात सोचने लायक लगेगी। मुझे पता है। जब सत्ता एक दिन उन्हें छोड़ देगी तो वो मेरी बातों को याद कर रोएंगे। लोकतंत्र तमाशा नहीं है कि रात को मजमा लगाकर फ़रमाइशी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे हैं। भारत की शामों को इतना दाग़दार मत होने दीजिए। घर लौट कर जानने और समझने की शाम होती है न कि जयकारे की।

पत्रकारिता के सारे नियम ध्वस्त कर दिए गए हैं। जो हुज़ूर की गोद में हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है। वे इस खंडहर में भी बादशाह की ज़िंदगी जी रहे हैं। खंडहर की दीवार पर कार से लेकर साबुन तक के विज्ञापन टंगे हैं। जीवन बीमा भी प्रायोजक है, उस मुर्दाघर का जहां पत्रकारिता की लाश रखी है।

आप इस खंडहर को सरकार समझ बैठे हैं। आपको लगता है कि हम सरकार का बचाव कर रहे हैं जबकि यह खंडहर मीडिया का है। इतना तो फ़र्क समझिए। आपकी आवाज़ न सुनाई दे इसलिए वो अपना वॉल्यूम बढ़ा देते हैं।
जो इस खंडहर में कुछ कर रहे हैं, उन पर उन्हीं ध्वस्त नियमों के पत्थर उठा कर मारे जा रहे हैं। इस खंडहर में चलना मुश्किल होता जा रहा है। नियमों का इतना असंतुलन है कि आप हुज़ूर का लोटा उठाकर ही दिशा के लिए जा सकते हैं वरना उनके लठैत घेर कर मार देंगे। इस खंडहर में कब कौन सा पत्थर पांव में चुभता है, कब कौन सा पत्थर सर पर गिरता है, हिसाब करना मुश्किल हो गया है।

रविशकुमार

काल सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती लोयांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या चौकशीसाठी SIT नेमावी या मागणीसाठी दाखल जनहित याचिकेची सुनावणी होती. Mumbai Lawyers Association च्या वतीने दाखल intervention साठी दुष्यंन्त दवे यांनी गेल्यावेळी माझ्यासकट 11 जणांच्या जबाब आणि उलटतपासणी साठी परवानगी अर्ज दाखल केला होता परंतू कोर्टाने त्याबद्दल पुढच्या वेळी म्हणणं ऐकू असे सांगून राज्य शासनाचे वकील मुकुल रोहतगी यांना त्यांचे argument करण्यास सांगितलं.
माझ्या आयुष्यात इतकं मूर्ख argument मी सार्वजनिक चर्चेत सुद्धा कधी ऐकलं नव्हतं, पण काल ते सर्वोच्च न्यायालयात ऐकलं. “पुरोगामी” म्हणणारं महाराष्ट्र शासन इतकं निर्बुद्ध वक्तव्य करू शकतं कारण एकतर या प्रकरणावर त्यांना पडदा टाकायची घाई झाली आहे किंवा न्यायालय आणि जनता मूर्ख आहे असा त्यांचा समज असावा.
१) रोहतगी म्हणाले की “न्यायालयाची अप्रतिष्ठा करण्यासाठी ही याचिका आहे”....एका कार्यरत न्यायाधीशाचा अत्यंत संशयास्पद स्थितीत मृत्यू होतो आणि त्याची चौकशी/तपास व्हावा यासाठी ही याचिका आहे. तो एका कुटुंबाचा विषय नाही आणि त्याचे समाधान public domain मध्येच सार्वजनिक स्वरूपात व्हायला हवं. या मागणी मध्ये “न्यायालयाची अप्रतिष्ठा” हा विषय येतोच कसा????
2) माझी स्टोरी दाखवून ते म्हणाले की “मृत्यू झाल्यानंतर 3 वर्षांनी यांना जाग येते”........शीना बोराच्या मृत्यूचा गुन्हा 3 वर्षांनी दाखल झाला….गांधीजींच्या खुनाचा पुनः तपास करावा आणि त्यासाठी ameicus Curie नेमणूक करणं हे 69 वर्षांनंतर झालं...मुळात कुटुंबीय याबद्दल जून 2016 मध्ये म्हणजे मृत्यूनंतर दीड वर्षांनी बोलायला लागले….मी फेब्रुवारी 2017 मध्ये स्टोरी THE WEEK ला सबमिट केली…..त्यांनी नोव्हेम्बर ला ती छापायला नकार दिला, मी 6 नोव्हेम्बर ला राजीनामा दिला…..”अजूनही कुटुंबियांचे संशय, प्रश्न कायम आहेत वा नाहीत” यासाठी 17 नोव्हेम्बर, 2017 ला लोयांचे वडील आणि बहीण सरिता यांची video मुलाखत घेतली…..त्यात त्यांनी आणखीन जास्त माहिती दिली….ती मुलाखत अनुराधा बियानी यांनीच मिळवून दिली, औरंगाबाद चा पत्ता वगैरे त्यानीच दिला….मुलाखत झाल्यावर “सर, मुलाखत कशी झाली?” असं व्हाट्सअप्प वर विचारलं. मी चांगली झाली आणि त्याबद्दल आभार म्हणाल्यावर “it is my pleasure” म्हणाल्या….20 नोव्ह ला स्टोरी आल्यावर त्या, नुपूर माझ्याशी 22 पर्यंत व्हाट्सअप्प वर बोलत होते….”मला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, काही नातेवाईक खूप पॅनिक झालेत” असंही त्यांनी मला लिहिलं…..मी त्यांना आश्वासीत करत होतो की “तुमच्या केसालाही आता धक्का लागणार नाही. मला भाऊ समजा. आता असेलच तर मला धोका आहे, तुम्हाला नाही”...असा विश्वास देत होतो…..कारण त्यांच्या मुलाखतीपेक्षा कितीतरी जास्त संशय बळावणार असं टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध होणार होतं…..रोहतगी, तुम्हाला असं वाटत असेल की जाग 3 वर्षांनी आली….पण दोन वर्षे तुम्हा सर्वांची झोप उडवण्यासाठी कष्ट घेतले जात होते
3) रोहतगी असंही म्हणाले की “बातम्यांवर आधारित याचिका दाखलंच करून घेऊ नये”......ते विसरले असतील की 2G, कोळसा, CWG प्रकरणात पहिले बातम्याच आल्या होत्या….त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या देखरेखीत चौकशी करवली होती…..
4) ते म्हटले की “यात जनहित काय आहे? उर्वरित समाजाचा या घटनेशी काय संबंध?”......एका न्यायाधीशाचा अत्यंत संशयास्पद मृत्यू होतो, तो एक अत्यंत वादग्रस्त खटला पाहत असतो, त्यांना छातीत कळा येत होत्या असं सांगितलं जातं पण पहिले ऑर्थोपेडिक दवाखान्यात नेलं जातं आणि तिथून मग हृदयविकाराच्या दवाखान्यात नेलं जिथे त्यांच्या मेंदूवर शस्त्रक्रिया केल्याची माहिती समोर येते…..postmortem आणि histopathelogy रिपोर्ट बद्दल तज्ञ म्हणतात की मेंदूवर आघात आणि विषप्रयोग असावा…….ह्या सगळ्याचा योग्य तपास होणं समाजासाठी हिताचं नाही??? मग तसंच असेल तर अगदी कुटुंबातील वादातून होणाऱ्या खुनांचे तपासही त्यात “उर्वरित समाजाचे काय हित?” म्हणून नाकारणार का?? शासनाला संशयास्पद काहीच वाटत नसेल तर तपास होऊच नये यासाठी इतका आटापिटा का करत आहेत???
5) रोहतगी म्हणाले की “मुंबईतल्या या वकिलांना सर्व माहिती होतं पण caravan मधील स्टोरी नंतर त्यांनी ही याचिका दाखल केली. एका नेत्यावर आरोप करण्यासाठी हे केलंय”.....याचा अर्थ रोहतगी/शासन यांनाही हे प्रकरण 3 वर्षांपासून माहिती होतं. फक्त याला स्टोरी मुळे वाचा फुटली आणि वकिलांच्या संघटनेनं याचिका दाखल केली यावर शासनाला आक्षेप आहे. स्टोरी मध्ये आणि आजवर आलेल्या 15-16 stories च्या मालिकेत कोणत्याही नेत्यावर कोणताही आरोप केलेला नाही. आणि समजा एखाद्या नेत्यावर आरोप केला तरीही “शासनाला” का आक्षेप असावा??? “शासनाने” इतका आटापिटा कोणत्याही नेत्याला वाचवण्यासाठी का करावा?

काही वावदूक असंही म्हणाले की बातमीत तटस्थता असावी. राम आणि रावणाकडे एकाच नजरेनं/तटस्थपणे कसं पाहता येईल?

Niranjn takle on Facebook post

दरम्यात,

"नियमित रोस्टर पद्धती राबवली जावी " ही त्या 4 न्यायाधीशांची मागणी स्वीकारली गेली असे वाचनात आले.

१) हे खरे आहे का?

2) जर ही पद्धत स्वीकारणे शक्य होते तर याच न्यायाधीशांच्या आधीच्या सनदशीर मागणीला फेटाळून का लावले?

3) मीडिया मध्ये जाऊन , सरकारवर दबाव आणला, म्हणून मागणी मान्य केली असेल तर सरकार हा चुकीचा पायंडा पाडत नाहीये का?

हा धागा आजच वाचला. प्रतिसाद देखील वाचले. मला न्यायाधीश यांच्या नेमणुका नेमक्या कशा होतात हे ठाऊक नाही पण अगोदर वकीली करणं गरजेचं आहे असं वाचल्याचं आठवतंय.
वकीली करताना हे सगळे लोक साधन शुचिता पाळत असतील का? केवळ खऱ्या अन्यायग्रस्त लोकांचीच बाजू घेत असतील का? फी आकारताना अशीलाची परिस्थिती पहात असतील का? गुन्हेगारांची वकीली करतात काय.‌ न्यायाधीश बनवताना चारित्र्य लक्षात घेतले जाते काय? कृपया या माझ्या शंकांना कोणी उत्तर दिले तर बरं होईल.
माझं मत - न्यायाधीश हा सुद्धा पगारी नोकर आहे. करदात्यांच्या पैशातून त्याला पगार, सुखसोयी दिल्या जातात. त्यानं कामाप्रति उत्तरदायी असणं बंधनकारक असावं. त्याला देवता वगैरे म्हणण्याची व विशेष आदर दाखविण्याचे काही कारण नाही.
लेखकाने म्हटलंय की प्रशासन सत्ताधाऱ्यांचं बटीक आहे, तर मला असं वाटतं प्रशासनच सत्ता चालवतंय. सत्ताधारी हे बुजगावणे आहेत.

पूर्वी न्यायदान राजा करायचा, म्हणून त्याला देव वगैरे म्हणायचे, आता लोकशाहीत ते पगारी नोकर आहेत,

मुख्य म्हणजे कोर्ट दोन शिफ्ट मध्ये सुरू करावे

>>> गेल्या ३ वर्षात बर्याच इंडिकेशन्स(व्हिसलबोअर ) मिळाली आहेत की मोदी लोकशाहि संपवत आहेत. >>>

हा प्रतिसाद व धागा येऊन दीड वर्षे उलटून गेली. लोकशाही एव्हाना संपली असणार. संपलेल्या लोकशाहीस भावपूर्ण श्रद्धांजली!

वकीली करताना हे सगळे लोक साधन शुचिता पाळत असतील का? केवळ खऱ्या अन्यायग्रस्त लोकांचीच बाजू घेत असतील का? फी आकारताना अशीलाची परिस्थिती पहात असतील का? गुन्हेगारांची वकीली करतात काय.‌ न्यायाधीश बनवताना चारित्र्य लक्षात घेतले जाते काय? कृपया या माझ्या शंकांना कोणी उत्तर दिले तर बरं होईल.
>>>

गुन्हेगाराचे वकीलपत्र घेतले म्हणजे वकील काहीतरी अनैतिक करतो हा समज चुकीचा आहे. सिद्ध झाल्याशिवाय कोणीही गुन्हेगार नसतो. अगदी ढळढळीत खून केला असेल तरी गुन्हा सिद्ध व्हावा लागतो. दुसरे म्हणजे जर असे 'समजलेल्या' गुन्हेगारांचे वकीलपत्र जर घेण्याचे नाकारले तर न्यायव्यवस्थेला काही अर्थच उरणार नाही. कुणालातरी वकीलपत्र घ्यावेच लागेल ना आरोपींचे.
एकुण वकीलांपैकी मोठा टक्का हा दिवाणी काम करणार्‍या वकिलांचा असतो. फौजदारी काम बघणारे तुलनेने कमी असतात.
न्यायाधीश होण्यासाठी परिक्षा द्यावी लागते. त्याला वयाची (किमान व कमाल) अट आहे. माझ्या माहितीनुसार वकीलीच्या अनुभवाची अट नाही. सनद मिळवण्यासाठी जो अनुभव लागतो तोच किमान अनुभव असावा.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकीलांची थेट नेमणूक करता येते/केली जाते. या पद्धतीबाबत उलट-सुलट मते आहेत. नेपोटिझमचा मोठा आरोप या पद्धतीवर केला जातो.

जजसाहेब फारच अस्वस्थ आहेत Lol
निष्पक्षपणा, अलिप्तता, पारदर्शिता गेले भुर्रकन उडून
Didn’t know who owned bike: CJI Bobde on viral pictures of him on Harley-Davidson
https://www.thenewsminute.com/article/didn-t-know-who-owned-bike-cji-bob...
सरन्यायाधिशांना गाडी पाहून मोह नाही आवरला आणि कोणाची काय याचा विचार न करता ते बसले लगेच गाडीवर. तसे ते फार छान जज आहेत.

Pages