नीरा'आधार' सुरक्षा?

नीरा'आधार' सुरक्षा?

बँक खात्यापासून मोबाइलकंपन्यापर्यंत आणि गॅस पासून विम्यापर्यंत अशा सर्वच ठिकाणच्या सेवा आधारसंलग्न करून झाले असताना, आधार क्रमांकाशी संबंधित वैयक्तिक माहिती सुरक्षित नसल्याच्या बातम्या नागरिकांची चिंता वाढवणाऱ्या ठरत आहेत. आधार योजना सुरवातीपासून वादाचा विषय बनलेली आहे. आधार सक्तीवरून याअगोदर मोठी चर्चा देशात झाली..यासंदर्भात अनेक प्रकरणे न्यायालयातही गेली. आधार कार्ड सक्तीचे करता येणार नसल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने काही प्रकरणात दिला. मात्र सरकारने आधारच हट्ट सोडला नाही. सक्तीच्या मुद्यावरून वादंग सुरु असताना आधार च्या सुरक्षेचा मुद्दाही अनेकवेळा समोर आला. नागरिकांची माहिती सुरक्षित नसल्याचा आरोप अनेक दिवसापासून होत आहे. त्यातच आता काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी आधार मधील खासगी माहिती गोळा करून ती विक्रीला काढली असल्याचा गौप्यस्फोट पंजाबमधील 'द ट्रिब्युन' वर्तमानपत्राने ३ जानेवारीच्या अंकात केला. या वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधी रचना खैरा यांनी अशी माहिती अवघ्या ५०० रुपयात खरेदी करून दाखविल्याने आधाराची सुरक्षा 'निराधार' असल्याचे समोर आले. या वृत्तानंतर सारवासारव करण्यासाठी युआयडीएआय ची चांगलीच पळापळ झाली. आधार यंत्रणेतील त्रुटी समोर आल्यानंतर त्यासाठी योग्य ती काळजी घेण्याची,उपयायोजना करण्याची अपेक्षा असताना युआयडीएआय ने मात्र माहिती प्रसारित करणाऱ्या पत्रकार आणि संबधीत वृत्तपत्रविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा युआयडीएआय चा हा उरफाटा न्याय निश्चितच निषेधाहार्य म्हणावा लागेल. देशातील नागरिकांसाठी अत्यावश्यक असणारी गोष्ट बोगस स्वरूपात सहजा सहजी उपलब्द होत असेल, तर हे त्या यंत्रणेचे अपयशच आहे. त्यामुळे आपलं अपयश झाकण्यासाठी पत्रकारांना कारवाईच्या दमात घेऊन प्रश्न सुटणार नाही, तर आधार ला 'सुरक्षेचा आधार' द्यावा लागणार आहे.

रचना खैरा या महिला पत्रकाराने शोधपत्रकारिता करून सरकारी यंत्रणेतील गलथानपणा बाहेर आणला. व्हाट्स अप वर आलेल्या संदेशाच्या आधारे अवघ्या ५०० रुपयात अनेक आधार कार्ड धारकांच्या माहितीचा डेटाबेस लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवला. शिवाय आधार क्रमांकाच्या आधारे आधार कार्डची छपाई करून देणारे सॉफ्टवेअरही तिला पाठविण्यात आले. तसेही हे सॉफ्टवेअर आज इंटरनेटवर सहजपणे उपलब्ध आहे. डीटीपी केंद्रावर अगदी पाच मिनटात आपल्याला आधरची प्रत काढून मिळते. अशात या महिताचा दुरुपयोग होणार नाही याची शास्वती कोण देणार. आधाराची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचे वृत्त आल्यानंतर युआयडीएआय ने नेहमीप्रमाणे या प्रकारावर घुमजाव केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, 500 रुपयांच्या मोबदल्यात संबंधित पत्रकाराला उपलब्ध झालेली माहिती ही जनगणनेशी संबंधित माहिती आहे आणि नागरिकांचा खासगी डाटा हा लिक झालेला नाही. पण हा खुलासा करतानाच त्यांनी म्हटले आहे की आधार कार्ड नोंदणीसाठी ज्या कर्मचाऱ्यांना त्यातील माहितीच्या दुरुस्तीचे अधिकार दिले होते त्यांनी त्याचा दुरुपयोग केल्याने आम्ही त्यांच्यावरही कारवाई करणार आहोत. एकीकडे खासगी माहिती बाहेर उपलब्ध झालेली नाही असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या अधिकाराचा दुरुपयोग झाला आहे असे म्हणायचे हा विरोधाभास त्यांच्या दाव्यातील फोलपणा उघड करतो. शिवाय संबधीत पत्रकारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा प्रकारही करण्यात आलाय. म्हणजे या देशात आता शोध पत्रकारिता करणे गुन्हा ठरणार आहे का? असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर येतो. गुन्हेगारी उघड करण्यासाठी एकाद्या पत्रकाराने स्वतः गुन्हेगार व्हावे, असं आमचं म्हणणं नाही पण एकदा गैरप्रकार उघड करत असताना पत्रकाराचा त्यामागे उद्देश काय असतो, याचा तर विचार झाला पाहिजे. महत्वाचे म्हणजे, माध्यमाचा गळा घोटून माहितीच्या असुरक्षतेसंबंधी निर्माण झालेली भीती दूर होणार आहे का?

नागरिकांपर्यंत जाणाऱ्या सरकारी पैशाला फुटणाऱ्या चुकीच्या वाटा बंद करण्याच्या संकल्पनेतून ‘आधार’ योजना सुरु करण्यात आली. यूपीए च्या सरकारने २००९ मध्ये ‘आधार’ संकल्पना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. सुरवातीला या योजनेला ज्यांचा विरोध होता, त्यांत भाजपचाही सहभाग होता. मात्र सत्तेत आल्यानंतर अन्य योजनांप्रमाणेच याही योजनेचा चांगला उद्देश भाजपच्या लक्षात आला, आणि आधार योजनेला सरकारी 'आधार' मिळाला.भारतीय नागरिकांना ठोस, एकमेव ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर) देण्याचा उद्देश समोर ठेवून सरकारने प्रत्येक गोष्टीसाठी आधार क्रमांक अनिवार्य केला. आज आधार क्रमांक सरकारी भाषेत सक्तीचा नसला तरी प्रत्येक गोष्टीसाठी अनिवार्य झाला आहे. आधाराची अनिवार्यता गरजेची आहे कि नाही? यावर विविध मते-मतांतरे असू शकतील. परंतु आधारमधील खासगी माहिती सुरक्षित असावी, यावर कुणाचेच दुमत नसेल. आधारकार्ड ही भारतीय नागरिकतवाची ओळख समजले जात असल्याने, ज्याप्रमाणे देशाच्या सीमा सुरक्षेचा मुद्दा हाताळला जातो, त्याचप्रमाणे या ओळखपत्राच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य देणे गरजेचे बनते. मात्र दुर्दैवाने आधाराची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. केवळ ५०० रुपयात आधारमधील खासगी माहिती कुणालाही उपलब्ध होत असेल तर त्याचे गांभीर्य सरकारने लक्षात घ्यायला नको का? उद्या देशामध्ये घुसखोरी करणाऱयांच्या हाती अशी माहिती लागली तर त्याचे काय परिणाम होतील हे सरकारला समजवून सांगावे लागणार आहेत का?

सरकारी योजनांसाठी किंवा गॅस सबसिडीसाठी अनिवार्य असलेले आधार आज बॅंक पासबुक, मोबाईल कनेक्‍शन, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड पर्यंत येऊन पोहचले आहे. आधार सक्तीच्या मुद्याला विरोध होत असेलही, मात्र देशहितासाठी जनता आधार लिंक करून घ्यायला तयार असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे जनतेचा या प्रक्रियेवर विश्वास वृदिंगत करण्यासाठी आधारच्या गोपनियतीची आणि सुरक्षेची अधिक खबरदारी सरकारने घ्यायला हवी. दुसर्‍याच्या नावे बँक खाते उघडण्यापासून मोबाईल सिमकार्ड मिळवण्यापर्यंत आणि निवासाचा पुरावा म्हणून वापरण्यापासून सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यापर्यंत नानाविध प्रकारे आधारच्या माहितीचा दुरुपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे प्रस्तुत विषयाकडे यूआयडीएआयने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे आणि आपल्या डेटाबेसच्या सुरक्षेतील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. केवळ आमची पोलखोल केली म्हणून माध्यमांवर आगपाखड करून चालणार नाही तर 'आधार' ला शासकीय देखरेखीचा आणि सुरक्षेचा आधार देणे अत्यावश्यक आहे.!!!