भारतात कोणीच गुन्हेगार नाही!

Submitted by भास्कराचार्य on 21 December, 2017 - 04:23

आपल्या भारतात फार पूर्वी रामराज्य का काय होते म्हणतात. तशीच स्थिती सांप्रतकाली पुन्हा भारतास प्राप्त झालेली आहे. ह्या घडीस भारतात कोणी गुन्हेगारच राहिलेला नसल्याचे शुभवर्तमान वेळोवेळी जनतेला मिळेल, ह्याची पुरेपूर खात्री नियंत्याने सध्या घेतलेली दिसते. 'आम्हाला काम मिळू द्या, काम न होता पगार मिळण्याचे दुर्भाग्य आमुच्या भाळी नको' अशी आर्त विनवणी पोलिस, वाहतूक नियंत्रक इ. इ. यंत्रणा रस्तोरस्ती उभी राहून मायबाप सरकारकडे करत असतात. परंतु लायसन्स नसलेले, डोळ्यांसमोर सिग्नल तोडून जाणारे, गल्लोगल्ली लहान मुलींच्या शरीराचा बाजार वगैरे मांडणारे, राजकीय पुंडाई करणारे वगैरे लोक कुणी त्यांना दिसतच नाहीत. ह्याचे कारण म्हणजे ह्या देशात कोणी गुन्हेगार राहिलेले नाहीतच मुळी! 'आपणच आपल्या मोहावर नियंत्रण ठेवावे' वगैरे वचने सर्वांनीच अंगी बाणवून घेतलेली दिसतात. भारतीय तत्वज्ञानाचा असा व्यक्तीव्यक्तीमध्ये झालेला आविष्कार हेवा वाटावा असाच आहे.

आजच भारतीय न्यायव्यवस्थेने ह्यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब केले. ह्या न्यायव्यवस्थेच्या पोतडीतून निघालेली अनेक रत्ने आपण वेळोवेळी पाहिलेली आहेतच. फुटपाथवरची माणसे असो, की जंगलातली हरणे, प्रत्येकाला कडेकोट न्याय मिळेल ह्याची काळजी हीच न्यायव्यवस्था घेते. उपरोल्लेखित पोलिसांना तोंडी लावायला का होईना पण काम मिळावे, म्हणून चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत लावणारी हीच मायबाप व्यवस्था. भारतात गुन्हे नाहीतच म्हणून ते थोडेतरी निर्माण होऊन आपल्या अस्तित्वाचा हेतू साध्य व्हावा, म्हणून असे ३७० प्रकार ही व्यवस्था करत असते. पण भारतीय लोक मुळातच गुन्हे करत नसल्याने ते तिचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडतात, आणि तिला ह्या लोकांची निर्दोष सुटका करावीच लागते.

आज पुन्हा एकदा हा प्रत्यय आला. २जीघोटाळ्यातील सर्व संशयितांना आमच्या न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. सध्याच्या सरकारच्या काळात भारतात गुन्हे सापडणे अजूनच मुश्किल आहे असे ऐकतो. त्यामुळे हे होणारच होते. त्यातून काही असलेच, तर आदरणीय पंतप्रधान निवडणूक प्रचाराच्या सभांमध्येच न्यायव्यवस्थेचे काम स्वतःच परभारे करून टाकून निकाल लावतात. अश्या न्यायास तत्पर आणि गुन्हेच नसलेल्या देशाचे आपण नागरिक, ही भावनाच किती सुखद आणि रोमहर्षक आहे, ह्याची जाणीव इतर देशातल्यांना कुठली यायला!

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

डी राजा यांनी फर्स्ट कमचे नियमही हवे तसे वाकवून विशिष्ट कंपन्यांना लाभ पोचवला असेही म्हटले जाते. पण ते कॅगने उडवलेल्या १.७६ लाख करोडपेक्षा वेगळं आहे. >>> हो पण हा निकाल त्याबद्दल नव्हता असे दिसते. हा निकाल फौजदारी दाव्यावर - राजा व इतरांनी लाच घेतली का किंवा त्यांचा वैयक्तिक फायदा झाला का याबद्दल सबळ पुरावे न मिळाल्याने त्यांना सोडण्यात आले. आधीच्या दिवाणी दाव्यांवर सुप्रीम कोर्टाने ऑलरेडी निकाल दिलेले आहेतच, ती कंत्राटे रद्द करून वगैरे. म्हणजे त्यांनी काहीतरी नेहमीच्या प्रोसेस पेक्षा वेगळे केले, जे बेकायदा होते.

वास्तविक मला लक्षात आहे त्यावरून काँग्रेस वर थेट आरोप आलेच नव्हते यात - राजा, केजरीवाल व यात आरोप असलेल्या काही लोकांची वक्तव्ये सोडली तर- बहुतांश आरोप युपीए ने डीएम्के सारख्या, ज्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार उभे होते अशा पक्षांची मनमानी चालवून घेतली वगैरे हेच होते. मला तरी असेच लक्षात आहे. गेल्या १-२ वर्षांत फारसे वाचलेले नाही. हा निकाल आता आल्याने पुन्हा चर्चेत आले.

पण आताच्या निर्णयानंतर अनेकांनी सुप्रीम कोर्टाच्या ते परवाने रद्द करायच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह लावलं आहे.
टेलिकॉम कंपन्या आणि विदेशी गुंतवणूकदार याबद्दल सरकारकडे नुकसान भरपाई मागू शकतील अशी बिझिनेस स्टँडर्डची बातमी आहे.

मी आधीच्या पोस्टमध्ये लिहिलं तसं, -- सुप्रीम कोर्टाने फर्स्ट कम वाली प्रोसेस दोषपूर्ण होती म्हणून परवाने रद्द करून लिलाव करायला लावला-- हा पॉलिसी डिसिजन्स मध्ये हस्तक्षेप आहे.

ती सिस्टीम जर दोषपूर्ण होती असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे तर काँग्रेस ने वाजपेयी काळातील सगळ्या प्रोसेस रद्द करायची मागणी करायला हवी. त्या प्रोसेस मुळेच रिलायंस ला फायदा झाला आहे. व्होडाफोन ला नुकसान भरपाई देण्याचा खटला जेटली या मुद्द्यावरून जिंकला आहे.
काँग्रेस च्या लक्षात अजून आले नाही. ज्यादिवशी ते येईल तेव्हा 2जी मधून काँग्रेस जाऊन भाजपा जबरदस्त अडकणार.

विनोद राय यांनी कैग मध्ये असताना जे काहि केले त्या बद्दल त्यांना राजेसाहेबांकडुन बक्षिसी मिळाली को घसघसशीत २०१४ नंतर !

दि. २४ सप्टेबर २००७ रोजी टेलेकॉम मिन्स्ट्री जाहिरात देते की स्पेक्ट्रमचा लिलाव करायचा असून ईच्छूक कंपन्यानी अर्ज पाठवावेत. अर्ज पाठविण्याची शेवटची तारीख १ आक्टोबर असून त्या दिवसा पर्यंत पोहचलेले अर्जच लिलावासाठी ग्राह्य धरल्या जातील. तर दिलेल्या तारखे पर्यंत एकूण ५७५ कंपन्यांकडून अर्ज दाखल होतात. त्यानंतर मधले ३ महिने या मंत्रालयाकडून लिलावाबद्दल काहीच हालचाल होत नाही. तेंव्हा संबंधीत अर्जदार कंपन्यांकडून अधेमधे विचारणा होत असते. परंतू बाबू लोकं नेहमीचं ठरलेलं उत्तर ’अर्जांची छाणनी चालू आहे’ वगैरे सांगून वेळ मारुन नेतात. बघता बघाता वर्ष २००७ संपतो व २००८ उजाडतो.
२००८ च्या जानेवारी महिन्यात मग ए. राजाला अचानक हुक्की येते व तो स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतो, तो दिवस होता १० जानेवारी २००८. मग १० जानेवारील प्रेसनोट रिलीज केली जाते की आम्ही स्पेक्ट्रमचा लिलाव करत असून त्यासाठी फक्त त्याच कंपन्या क्वालिफाय होतील ज्यांनी दि. २५ सप्टेबर २००७ पर्यंत अर्ज केला होता. ज्यांनी २५ सप्टेबर २००७ नंतर अर्ज दिलेत ते सगळे या लिलावासाठी डिसक्वालिफाय झालेले आहेत. म्हणजे जी कटऑफ डेट होती ती आधी १ आक्टोबर होती, पण अचानक ती कमी केल्याची घोषणा कधी होतेय तर १० जानेवारी २००८ ला. म्हणजे ही अर्जदारांची शुद्ध फसवणूक होती. बरं हा प्रेसनोटमधला पहिला घोळ. दुसरा घोळ म्हणजे हे प्रेसनोट १० जानेवारीला रिलीज केले. ते ही मिनिस्ट्रीच्या वेबसाईटवर रिलीज केली जाते. एवढा कहर कमी होता की काय तर त्यात आजून महान अट होती ती म्हणजे त्याच दिवशी म्हणजे १० जाने २००८ लाच दुपारी ३.३० ते ४.३० या वेळेत संबंधीत कंपन्यानी कागदपत्रे व रु. १६.५० कोटी रकमेचा डी.डी. घेऊन मिनिस्ट्रीच्या कार्यालयात लिलावासाठी हजर राहावे.
ही प्रेसनोट रिलीज होते दुपारी २ वाजता. ती रिलीज झाल्यावर इतक्या वेगात चमत्कार घडतो की काही कंपन्या ती प्रेसनोट वाचतात, मग लगेच कागदांची जुळवाजुळव करतात. त्या नंतर बॅंकेत धावतात, रु. १६.५० कोटीचा डी.डी. तयार करुन घेतात. मग तो डी.डी. व कागदपत्रे घेऊन टेलेकॉम मिनिस्ट्रीमध्ये धडकतात. आपली बोली लावतात व चक्क स्पेक्ट्रमचा परवाना मिळवितात. किती तासात हे सगळं घडतं... तर दुपारी २ ला प्रेसनोट रिलीज झाल्यापासून ४.३० पर्यंत म्हणजे फक्त अडीच तासात. अर्ज किती कंपन्याचे आले होते? ५७५ कंपन्याचे अर्ज आले होते. पण या विजेच्या वेगात बाकी सगळे नापास होऊन खालील कंपन्याना स्पेक्ट्रम दिले गेले.
१) Unitech Group : ( Adonis Projects, Nahan Properties, Aska Projects, Volga Properties, Azure Properties, Hudson Properties, Unitech Builders & Estates, Unitech Infrastructures)
२) Loop Telecom :
३) Datacom Solutions
४) Shyam Telelink
५) Swan Telecom
६) Allianz Infratech
७) Idea Cellular
८) Spice Communications
९) S Tel
१०) Tata Teleservices
तुम्ही वरील कंपन्यांची नावं जरी वाचली तरी लक्षात येईल की यातल्या ब-याच कंपन्या टेलेकॉम क्षेत्रातल्या नसून त्या रियल इस्टेट व्यवसायातल्या कंपन्या आहेत. म्हणजे चक्क त्या कंपन्याना स्पेट्रम देण्यात आले ज्यांना त्या क्षेत्राचा ना अभुवभ होता ना त्या क्षेत्राशी यांचा काही संबंध होता. जर कुठला संबंध होता तर या कंपन्यांचा ए.राजा व त्यांच्या दलालांशी पैशाचा संबंध होता. त्यामुळेच या कंपन्याना स्पेट्रम देण्यात आले होते.
यातल्या बाकी कंपन्यांचा मामला तेवढा भानगडबाज नव्हता पण खास करुन तीन कंपन्यानी घेतलेल्या स्पेक्ट्रमचं पुढे जे काही केलं त्यावरुन मात्र मामल्यात काहितरी घोळ आहे दिसू लागलं. त्या तीन कंपन्या म्हणजे
Swan Telecom
Unitech Group
Tata Teleservices

स्वॅन टेलेकॉम: या कंपनीने स्पेक्ट्रम खरेदी केले रु. १५ अब्ज ३७ कोटीला. नियमा प्रमाणे तुम्ही मिळविलेली लायसेन्स ही किमान ३ वर्षे तरी स्वत: वापरायची असते. त्या नंतरच ती इतरांना विकता येते. पण स्वॅननी तो परवाना चालविण्यासाठी थोडीच घेतला होता. तो मुळात घेतलाच होता कोणालातरी विकून नफा कमविण्यासाठी. मग या कंपनीनी यातला ४५% हिस्सा ( म्हणजे ६ अब्ज ९२ कोटी एवढ्या किमतीचा हिस्सा) दुबई बेस्ड कंपनी Etisalat ला विकून टाकला. तो विकला कितीला? तर चक्क रु. ४२ अब्ज एवढ्या किंमतीला विकला. म्हणजे लायसन्सचा एक तुकडाच विकला व त्या विक्रीवर चक्क रु. ६०७ % ( ६ पटीने विकला) नफा कमावला. याचाच अर्थ जो स्पेक्ट्रम विकत घेतला त्याचं बाजार मुल्य इतक्या टक्यानी कमी करुन ए. राजा व कंपूनी आपल्या जवळच्या लोकांना जवळपास तोट्यात (फुकटात) स्पेक्ट्रम वाटले होते. म्हणजे या हिशेबाने स्वॅनला जी लायसन्स दिली तीचं बाजार मुल्य किती निघतं तर रु. ९३.३३ अब्ज. पण स्वॅनला ते कितीत मिळालं? फक्त रु. १५.३७ अब्ज. म्हणजे या एका व्यवहारात सरकारचं झालेलं नुकसान हे रु. ७७.९६ अब्ज ( रु. ९३.३३ – १५.३७ = ७७.९६) एवढा प्रचंड होता.
युनिटेक गृप : या कंपनीने स्पेक्ट्रम खरेदी केले रु. १६ अब्ज ६१ कोटीला. त्यातला ६०% हिस्सा Telenor नावाच्या नॉर्वे बेस्ड कंपनीला विकला. हा ६०% हिस्सा (म्हणजे रु. ९.९७ अब्ज एवढ्या किंमतीचा) विकला रु. ६२ अब्ज या किंमतीला. म्हणजे यानी सुद्धा ६०२ % ( सहा पट ) नफा कमावला. जर ६०% लायसन्सचं बाजारमुल्य रु. ६२ अब्ज भरत असेल तर पुर्ण (१००%) लायसन्सचं बाजार मुल्य किती? ते भरतं रु. १०३.३३ अब्ज इतकं. याचाच अर्थ १०३.३३ अब्ज एवढ्या अवाढव्य किंमतीचं स्पेक्ट्रम युनिटेकनी फक्त रु. १६.६१ अब्ज एवढ्या चिल्लर किंमतीत मिळविलं व लगेच बाजार मुल्यानुसार ते दुस-याला विकून टाकलं. हे झालं या दोन कंपन्या बाबत. बाकीच्याही कंपन्यानी हे असं केलं व त्याची एकूण गोळाबेरीज केल्यास ते निघतं रु. १.७६ लाख कोटी... हे आहे सरकारचं २जी मध्ये झालेलं निव्वड नुकसान. यातून राजा व टीमने मात्र अब्जो छापले.
तर ही झाली किंमतीतली हेराफेरी. २जी चे लायसन्स ए.राजा व कंपूने अशा प्रकारे बाजारा मुल्यापेक्षा खूप कमी किमतीत म्हणजे कवडीमोलात दोस्तभाईना वाटले व नंतर लगेच तीच लायसन्स इतरांना चढ्या भावाने विकून अब्जोचा नफा कमावला. हा झाला नफ्याचा मामला. पण याला आजून काही डायमेन्शन आहेत, ते खालील प्रमाणे.
ए. राजाचं म्हणंन आहे की मी हे स्पेक्ट्रम First Come First Serve बेसीवर दिले आहेत. पण वरील चक्रमगिरी पाहता हा दावा निकाली निघतो.
त्याचं म्हणंन असं आहे की मी हे स्पेक्ट्रम जुन्या म्हणजे २००१ च्या दरात लिलाव केले. पण हे व्यवहाराच्या तर्कात बसत नाही. कारण जेंव्हा प्रमोद महाजनानी स्पेक्ट्रम विकले तेंव्हा भारतीय बाजारात साधारण ४० लाख मोबाईलफोन होते. पण जेंव्हा राजानी २००८ मध्ये स्पेक्ट्रम विकले तेंव्हा मात्र बाजारात जवळपास ६० कोटीच्या घरात मोबाईल कनेक्शन्स होते. म्हणजे वाढलेल्या मोबाईल कनेक्शन्सचा आकडा पाहता एक तर राजा मुर्ख होता किंवा आपल्याला उल्लू बनवू पाहात आहे.
तिसरी गोष्ट अशी की Etsalat ही दुबई बेस्ड कंपनी जरी असली तरी त्याचे शेअर्स पाकिस्तानी कंपन्यांकडे आहेत. त्या कंपन्यांचे मालक माजी/आजी एजंट असून एका अर्थाने या कंपनीकडे स्पेक्ट्रमचा ताबा देणे म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा शत्रूच्या हाती देणे असे झाले.
स्वॅनचा मालक शाहीद बलवा हा एक सामान्य हॉटेल चालक ते अचानक अब्जाधीश बनून थेट स्पेक्ट्रम पर्यंत पोहचतो ही गोष्ट तशी पचणारी नाहीच. काही रिपोर्टस नुसार त्याचा धनी दाऊद इब्राहिम असून हे सगळे पैसे तिकडूनच पुरविल्या गेल्याचं म्हटलं जातय.
हे व असे अनेक तपशील २जी घोटाळयात दडलेले आहेत. सध्या एवढं वाचलात तरी तुम्हाला कळेल की हा घोटाळा म्हणजे नेमकं काय घडलं ते...!!!

बाकीच्याही कंपन्यानी हे असं केलं व त्याची एकूण गोळाबेरीज केल्यास ते निघतं रु. १.७६ लाख कोटी...
>> याचे डिटेल्स द्याल का? कुठे मिळतील.

यातून राजा व टीमने मात्र अब्जो छापले.
>> याचा पुरावा कुठे आहे? कोर्टात का सादर झाला नाही?

Submitted by Tejaswi on 22 December, 2017 - 17:07
प्रतिसाद आवडला.
माझाही अजिबात विश्वास बसत नाहीकी राजा ह्या बाबतीत निर्दोष आहेत.

>>माझाही अजिबात विश्वास बसत नाहीकी राजा ह्या बाबतीत निर्दोष आहेत
हो ना, माझाही विश्वास बसत नाही. पेपर मध्ये मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे असलेल्या बातम्या काय उगाचंच यायच्या का? नक्कीच काहीतरी काळंबेरं असणार.

>>१,७६,००० करोडचं गणित हे आणि असं (तेजस्वींनी मांडलंय तसं) त्यालाही अर्थ नाहीच.<<

ह्म्म्म. बर्‍याच जणांचे हितसंबंध यात गुंतल्याची शक्यता(?) असल्याने पुरावे सापडत नसावेत ज्यात नविन असं काहि नाहि; यापुर्विचे घोटाळे आठवा. एका बाबतीचं नवल वाटतं ते म्हणजे "न खाउंगा, ना खाने दुंगा" ची घोषणा करणार्‍या मोदिंच्या नाकाखाली हे (पुरावे न मिळ्णं) घडलं; ये अऽच्छी बाऽऽत नहि है.... Happy

माझाही अजिबात विश्वास बसत नाहीकी राजा ह्या बाबतीत निर्दोष आहेत
>>

हे म्हणजे मोदींना न्यायालयाने क्लिन चिट दिली तरी मोदीच गुजरातच्या दंगलींच्या वाढीला जबाबदार आहेत हा दुर्दम्य विश्वास बाळगणार्‍या लोकांसारखेच झाले की.
न्यायालय काहिही निकाल देवो, निवडणुकात काहिही निकाल येवो, जनमत काहिही असले तरी मी एकदा माझी भुमिका ठरवली की ब्रह्मदेवाचा बापसुद्धा ती बदलवू शकणार नाही

त्या कंपनींना लिलाव केला की दलाल मार्फत स्पेक्ट्रम विकले?
*दलाल मार्फत विकले.
भारत सरकारने पण तेच करावे असे विनोद राय यांचे म्हणणे आहे का? नसल्यास जी किंमत दलाला मार्फत मिळते ती सरकारला सुद्धा मिळेल हे गृहीतक एका सिएजी चा अधिकारी कसा मांडू शकतो?
साधे उदाहरण शेतकऱयांना जो भाव मिळतो त्यापेक्षा जास्त किंमत दलाल मार्फत विकताना व्यापाऱ्याना मिळते. म्हणून व्यापार्यानी घोटाळा केला हे म्हणणे बरोबर ठरेल का? मग तर सगळ्या व्यापाऱ्यांना तुरुंगात टाकले पाहिजे Wink

पण आताच्या निर्णयानंतर अनेकांनी सुप्रीम कोर्टाच्या ते परवाने रद्द करायच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह लावलं आहे.
टेलिकॉम कंपन्या आणि विदेशी गुंतवणूकदार याबद्दल सरकारकडे नुकसान भरपाई मागू शकतील अशी बिझिनेस स्टँडर्डची बातमी आहे. >>

भरत, यावर आणखी विचार केल्यावर हे लक्षात आले. या कारणांमुळे बहुधा आधीचे निर्णय बदलणार नाहीत.

१. परवाने देताना योग्य रीतीने दिले गेले नाहीत - दिवाणी दावा, सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्य ठरवला.

२. परवाने देताना लाच किंवा वैयक्तिक फायदा करून घेतला गेला - फौजदारी दावा. सीबाय कोर्टाने निकालात काढला, पुराव्याअभावी.

दोन्ही पूर्ण स्वतंत्र गोष्टी आहेत. २ मुळे १ रद्द होत नाही. दुसरे म्हणजे फौजदारी गुन्ह्यात जसा गुन्हा निर्विवाद पणे सिद्ध व्हावा लागतो तितके बर्डन दिवाणी केस वर नाही - आवश्यक त्या स्टेप्स घेतल्या की नाही याबद्दल गोंधळ असेल तरी परवाने रद्द केले जाउ शकतात. मी वकील वगैरे नाही, पण जेवढी माहिती आहे त्यावरून असे दिसते. मात्र मधे एकदा राजा व या कंपन्यांचे संचालक यांना पोलिस की न्यायालयीन कस्टडी मधे ठेवण्यात आले होते. ते जर पहिल्या केस शी संबंधित असेल तर त्याबद्दल अपील होउ शकेल बहुधा.

हे म्हणजे मोदींना न्यायालयाने क्लिन चिट दिली तरी मोदीच गुजरातच्या दंगलींच्या वाढीला जबाबदार आहेत हा दुर्दम्य विश्वास बाळगणार्‍या लोकांसारखेच झाले की.
न्यायालय काहिही निकाल देवो, निवडणुकात काहिही निकाल येवो, जनमत काहिही असले तरी मी एकदा माझी भुमिका ठरवली की ब्रह्मदेवाचा बापसुद्धा ती बदलवू शकणार नाही
>>>
मोदी जबाबदार आहेतच की...असो ह्यात नको पडायला.

कोर्टात बऱ्याच कारणांमुळे बऱ्याच गोष्टी शाबीत होऊ शकत नाहीत म्हणून आपण वाचून , बघून आपले तर्क आणि अंदाज बांधतो आणि ते ही बरोबर किंवा चूकीचे असू शकतात. आणि हो ते अंदाज असतात.
ह्या बाबतीत CAG नी स्पेक्युलेशन करून आकडा फुगवला आणि भाजप नी संधी एनकॅश केली आणि काम निघाल्यावर सोडून दिले.
पण त्याच बरोबर गोष्टी संशयास्पद आहेत हे नक्की आणि त्यासाठी दिले गेलेलं अल्टरनेटिव्ह एक्सप्लॅनेशन पटत नाही. हे मी तेजस्वी ह्यांच्या प्रतिसादा आधीही वाचले होते:-
तारखा आणि वेळा:
May 2007: A Raja takes over as Telecom Minister.

Aug 2007: Process of allotment of 2G Spectrum along with UAS Licences initiated by Department of Telecom (DoT).

Sept 25, 2007: Telecom Ministry issues press note fixing deadline for application as October 1, 2007.

Oct 1, 2007: DoT receives 575 applications by 46 firms.

Nov 2, 2007: PM writes to Raja to ensure fair licence allocation and proper revision of fee. Raja writes to PM allegedly rejecting many of his recommendations.

Nov 22, 2007: Finance Ministry writes to DoT raising concerns over the procedure adopted.
Jan 10, 2008: DoT decides to issue licences on first—come—first—serve basis (FCFS), preponing cut—off date to September 25.

Later in the day, DoT says those who apply between 3.30 and 4.30 pm would be issued licences.

2008: Swan Telecom, Unitech and Tata Teleservices sell off a part of their stakes at much higher rates to Etisalat, Telenor and DoCoMo respectively.

http://www.business-standard.com/article/companies/videocon-to-claim-rs-...
व्हिडियोकॉननी १०,००० कोटीची नुकसान भरपाई मागितलीय. ती द्यावी लागली, तर तो पैसाही जनतेचा- करदात्यांचा असणार आहे. बाकीचे टेलिकॉम ऑपरेटर्सही आले तर सगळ्यांची बेरीज १,७६,०००० करोडच्या वर जाऊ नये म्हणजे मिळवली. Wink
Swan Telecom, Unitech and Tata Teleservices sell off a part of their stakes at much higher rates to Etisalat, Telenor and DoCoMo respectively.
यात राउंड ट्रिपिंग असेल किंवा अन्य काही.पण एजन्सीना शोधता आलं नाही का?
अगदी सामान्य स्थितीत त्या कंपनीला स्पेक्ट्रम अलॉकेट झालं आहे, म्हटल्यावर अर्थातच दाम वाढणार . (हेच कारण असेल असं मी म्हणत नाही. एक शक्यता नोंदवतोय)

राजाबाबूंनी घपला केला असूनही फिर्यादी पक्षाने इतका निरुत्साह दाखवल्याने ते सुटले असतील तर याची उत्तरे भूतकाळात नसून भविष्यकाळात दडलेली आहेत असे म्हणावे लागेल.
भ्रष्टाचाराच्या बाबत सगळे पक्ष एकमेकांची पाठराखण करतात. भुजबळ, मधू कोडा, बंगारू लक्ष्मण यांच्यासारखे बळीचे बकरे ठरतात.

आ.रा.रा,
भाजप काय आहे ते उघड आहे.इकॉनॉमी चे दावे कोसळले आणि गुंड आणि प्रो अडाणी अंबानी सरकार तर ते आहेच हे आधीही मान्य केले आहे, ह्यात बायस काय आहे?

तसेच काँग्रेसची आयडिओलॉजि चांगली म्हणून ते
धुतल्या तांदळा सारखे स्वच्छ आणि प्रो कॅपिटलिस्ट नाही असं कुणाला वाटत असेल तर तो बायस आहे.

भ्रष्टाचाराच्या बाबत सगळे पक्ष एकमेकांची पाठराखण करतात.>>निरुत्साह नाही पाठराखण आहे ती..
ते जे आणखी 15 लोक सुटले त्यात अंबानी चे लोक ही असतीलच ना...

टेलिकॉम कंपन्या आणि विदेशी गुंतवणूकदार भरपाईसाठी लठ्ठालठ्ठीच्या तयारीत.
http://www.business-standard.com/article/companies/foreign-telcos-invest...

पद्मभूषण विनोद राय सध्या भारतीय बँकांचं आणि भारतीय क्रिकेटचं भलं करताहेत.

पण विनोद राय यांचा या केसशी काय संबंध आहे? ज्या केस शी त्यांचा संबंध होता त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आधीच निकाल दिलेला आहे. त्यात निकालाच्या वेळी जे ताशेरे ओढले गेले होते - सरकारवर, TRAI ई. वर, त्याच्या पेक्षा पूर्ण वेगळा निकाल आता सीबीआय कोर्टाने दिला आहे. पण हे कोर्ट सुप्रीम कोर्टाला ओव्हरराइड करू शकत नाही, त्यामुळे पुढच्या अपील्स च्या वेळेस काय होते काय माहीत.

आत्ताची केस सीबीआय ने दाखल केलेली ती राजा यांनी अर्थ खाते, पंतप्रधान कार्यालय ई. नी दिलेल्या सूचनांचे पालन केले नाही वगैरे वर आहे, जी सीबीआय कोर्टाने नाकारली आहे, पुरावे नसल्याने. याच्याशी विनोद राय यांचा काहीच संबंध नाही.

कोर्टाने ताशेरे हे लिलाव का केला नाही यावर ओढले आहे.
आणि आता 2014 नंतर तेच कोर्ट "सरकारने कोणती नीती वापरायची हे सुप्रीम कोर्ट ठरवू शकत नाही" असा निकाल दिला आहे.
आहे की नाही गंमत Happy

गुजरात व खास करुन हिमाचल प्रदेश मधील निवडणुकीतील दारुण पराभवाचे फ्र्स्टेशन, कॉंग्रेसी पप्पूचे चेले या निकालाच्या निमित्ताने भाजपा सरकारवर काढताना या धाग्याच्या निमित्ताने दिसत आहे.

तिकडे रांची न्यायालयाने त्या चाराखाऊ लालू प्रसादला, चारा घोटाळ्यात शिक्षा सुनावल्यानंतर व तो जेल मध्ये गेल्यानंतर हेच कॉंग्रेसी 'मोदी सरकार विरोधकांबरोबर सुड बुध्दींने वागत आहेत' असा आरोप करतायत आणि इथे २G व आदर्श मधील आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले म्हणून भाजपा सरकारवर व न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

दिसत आहे. >>> हा नजरेचा दोष आहे. डॉक्टरकडे जाऊन तपासून घ्या. रामदेवबाबाचे औषध नका वापरु, तो स्वतःच मॉडर्न मेडिसिन वापरतो बरं!

Pages