प्रवासी वाहतूक नियम कोणासाठी?

Submitted by मार्मिक गोडसे on 24 July, 2017 - 04:29

शाळेत असताना मित्राच्या सायकलवर डबलसीट बसून शहरातील रस्त्यावर फिरायला मजा वाटायची. असंच एकदा फिरत असताना एका सिग्नलला पोलिसाने आम्हाला अडवलं. सायकलच्या दोन्ही चाकांचे वॉल्व खोलून चाकातील हवा काढून टाकली व वॉल्वची रबरी नळी काढून मित्राच्या हातात दिले. आम्ही दोघे गांगरून पोलिसाकडे बघतच राहीलो. कितवीला आहात तुम्ही? पोलिसाने विचारले. सातवीला, मित्राने सांगितले. मग डबलसीट सायकल चालवू नये हे तुम्हाला शाळेत शिकविले नाही? शाळेत तुम्हाला वाहतुकीचे नियम शिकवले असतील ना? पोलिसाने विचारलं. नाही शिकवलं असं म्हणायची आमची हिम्मत झाली नाही.

शाळेत नागरीक शास्त्रात , रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चाला, सिग्नलवर लाल दिवा दिसला तर थांबा, हिरवा दिसला तर पुढे जा, झेब्रा क्रॉसिंगवरूनच रस्ता पार करा अशा प्रकारचे वाहतुकीचे जुजबी नियम शिकवले होते. सायकल डबलसीट चालवू नये हे शाळेत कधीच शिकवले नव्हते. कॉलेजला गेल्यावर बाईकचं लायसन्स काढताना वाहतूकीचे नियम कळाले. बाईक चालवताना वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही ह्याची कटाक्षाने काळजी घेतो. वाहतूक पोलिस तीनपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक करणार्‍या रिक्षाला दंड करतात किंवा ओव्हरलोड मालवाहतूक करणार्‍या ट्रकला पकडतात. अर्थात ह्यात चुकीचं असं काही नाही, प्रवाशांच्या व वाहनाच्या सुऱ़क्षिततेच्या दृष्टीने ते योग्यच आहे.

प्रत्येक वाहनांकरता त्या वाहनाच्या क्षमतेनुसार प्रवाशांची वाहतूक करण्याची परवानगी असते. एसटीच्या साध्या बसला ५२ सीट व १३ की १६ उभ्या प्रवाशांची वाहतूक करण्याची परवानगी असताना त्यापेक्षा अधिक प्रवासी भरून वाहतूक केली जाते. सायकल, बाइक, रिक्षा, टॅक्सी,खासगी बसेस ह्यांच्यावर प्रवासी वाहतूकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल वाहतूक पोलिसांनी कारवाई केल्याचे बघितले आहे , परंतू एसटीवर किंवा सिटी बसवर अशी कारवाई झाल्याचे कधी बघितले नाही.

ह्यावरून मला प्रश्न पडलाय, की एसटी व सिटी बसेसला प्रवासी वाहतुकीचे नियम लागू होत नाही का? प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे योग्य आहे का ?
बाईकला आरसा नसल्यास , इंडिकेटर नसल्यास दंड केला जातो. परंतू कित्येक एसटी व सिटी बसेसला हॉर्न,इंडिकेटर , दोन्ही बाजूचे आरसे नसले तरी वाहतूक पोलिस कारवाई का करत नाही?

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कित्येक एसटी व सिटी बसेसला हॉर्न,इंडिकेटर , दोन्ही बाजूचे आरसे नसले तरी वाहतूक पोलिस कारवाई का करत नाही?......
एसटी व सिटी बस यांचा चालक वेगळा असतो आणि गाडीचे मालकत्व एखाद्या सरकारी व्यवस्थेचे असते. या गाड्यांच्या देखभालीची जबाबदारी वेगळ्या विभागाची असते. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला अगदी नियमावर बोट ठेवून वागून चालणार नाही, असे मला वाटते.
उदा. समजा मी 'बेस्ट' मध्ये चालक आहे. एके दिवशी सकाळी ड्युटीवर आल्यावर मला जाणवले की जी बस मला चालवायला घेऊन जायची आहे, तिचे आरसे तुटलेले आहेत किंवा इंडिकेटर फुटलेले आहेत. आता त्या वेळी जर मी दुरुस्ती / देखभाल विभागाकडे 'आत्ताच्या आत्ता' दुरुस्त करून द्या, नाहीतर मी गाडी घेऊन जाणार नाही असा तगादा लावून बसलो तर वेळापत्रकाचा पार बोजवारा उडेल! शिवाय उभे राहण्यासाठी १३/१६ प्रवाशांची मर्यादा आहे, म्हणून तेवढेच प्रवासी (आता हे मोजत बसायचे म्हणजे वाहकाच्या (conductor) डोक्याला वेगळा ताप!) घेऊन पुढे निघून जाणार म्हटले, तर इतर प्रवासी ऐकणार आहेत का? त्यामुळे या गोष्टी अशक्य आहेत.

याउलट ९८-९९% रिक्षांचे tail lamp बंद असतात. चालू असले तरी अत्यंत मंद स्वरुपात चालू असतात. आणि ब्रेक दाबल्यावर प्रखर होत नाहीत. अशा रिक्षांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. कारण रिक्षाचा मालक आणि चालक जरी (काही वेळा) वेगवेगळे असले तरी एखाद्या मालकाच्या असून असून किती रिक्षा असतील??? १ - २ - ३ - ५ - १०. त्या प्रत्येक रिक्षाच्या चालकालाच सांगितले की, तू आरसे / इंडिकेटर दुरुस्त करून घे आणि मला बील आणून दे, तर हे सहज शक्य आहे.

<त्यामुळे प्रत्येक वेळेला अगदी नियमावर बोट ठेवून वागून चालणार नाही, असे मला वाटते.>

नियम प्रवाशांच्या आणि रस्त्या वापरणार्‍या प्रत्येकाच्या सुरक्षिततेसाठी केलेले आहेत की दंड वसूल करण्यासाठी?

बस कुरकुरतेय हे कळत असूनही तिला तिची नियोजित फेरी करायला लावल्याचा आणि तीन स्टॉपनंतर ती मध्येच बंद पडल्याचा अनुभव नुकताच घेतलाय. ती बस बंद पडण्यावर निभावलं. आणखी काही झालं असतं, तर चालकाला दोष लागलाच नसता याची खात्री देता येईल का?

खासगी वाहनांकडून होणार्‍या अपघातांबाबत एक न्याय आणि सार्वजनिक /सरकारी मालकीच्या वाहनांना दुसरा न्याय?

याउलट ९८-९९% रिक्षांचे tail lamp बंद असतात. >> हेड लॅम्प पण बन्द असतात हो; संताप होतो. जसे काही हेड लॅम्प लावला तर यांना मोठे बिल येणार आहे. तेच तुमच्या गाडीचा कुठलाही दिवा बंद असेल तर वाहतूक पोलिस लगेच पावती फाडतात.

एसटी व सिटी बस यांचा चालक वेगळा असतो आणि गाडीचे मालकत्व एखाद्या सरकारी व्यवस्थेचे असते. या गाड्यांच्या देखभालीची जबाबदारी वेगळ्या विभागाची असते. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला अगदी नियमावर बोट ठेवून वागून चालणार नाही, असे मला वाटते.
आगारातून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक प्रवासी बसच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही संबधित आगार प्रमुखाची असते. चालकाचे काम गाडी वाहतुकीचे नियम पाळून सुरक्षितपणे चालवण्याचे असते. RTO अधिकाऱ्याने , सरकारी /खाजगी असा भेदभाव न करता अश्या असुरक्षित वाहनावर कारवाई करणे अपेक्षीत असते. अशी कारवाई झाल्यास , दोषी आढळल्यास संबंधित आगार प्रमुखाला महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी निलंबीत करू शकतात.
आपण आरक्षित केलेल्या महामंडळाच्या गाडीची सीट खराब किंवा तुटकी आढळल्यास तक्रार केल्यास तेथील आगारात साफ किंवा दुरुस्त करून मिळते.उशीर होतोय अथवा गाडीतील प्रवाशी कुरकुर करतात असली कारणे दाखवून जबाबदारी टाळता येत नाही.

एसटी व सिटी बस यांचा चालक वेगळा असतो आणि गाडीचे मालकत्व एखाद्या सरकारी व्यवस्थेचे असते. या गाड्यांच्या देखभालीची जबाबदारी वेगळ्या विभागाची असते. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला अगदी नियमावर बोट ठेवून वागून चालणार नाही, असे मला वाटते.>> अशा केसेस मध्ये संबंधित बसच्या सरकारी व्यवस्थेला दंड लावला पाहिजे व तो सामन्यपेक्षा जास्त असावा. तसेच त्याची भरपाईसुद्धा काटेकोरपणे व्हायला पाहिजे. एकंदरितच आपल्याकडे वाहतूक नियमांमध्ये फारच कडक व अमूलाग्र बदलांची गरज आहे.

आता पोलीस तरी किती ठिकाणी लक्ष देणार? एव्हढी मोठी लोकसंख्या - शिवाय कुणालाहि कायदे पाळावेत असे मुळी वाटतच नाही. मी कायदा मोडला हे सांगण्यातच शहाणपणा.

आता अमेरिकेत बघितले आहे की अगदी रात्री रस्ते रिकामे असताना सुद्धा लोक लाल दिव्याला थांबतात, स्टॉप ला स्टॉप करतात, कारण कायदे पाळणे हेच योग्य आहे अशी जास्त लोकांची खात्री आहे, न पाळणारे विरळाच. म्हणून मग कमी पोलीस असले तरी चालते.

पोलीसहि लाच घेत नाहीत, सगळे लगेच काँप्युटरमधे गेले की लाच द्यायला वावच नाही, सगळे दंड भरावेच लागतात. मग लायसेन्सवर पॉईंट्स लागतात, इन्शुरन्स वाढतो, त्यामुळेहि भीतीने लोक कायदा पाळतात.

भारतात पोलीसलाच लाच देऊन पटकन सुटका करून घेण्याची फार मोठी सोय आहे, त्यामुळे कायदे तोडण्यात काही फारसे नुकसान नाही.

लोकसंख्या, लोकसंख्या, लोकसंख्या - काय वाट्टेल तो कायदा केलात तरी तो सर्रास मोडल्या जाईल, नि कुणि काहीहि करू शकत नाहीत.

नंद्याभौ, किती वर्ष राहताय हाम्रिकेत? दोन्ही पोलीसांच्या कार्यपद्धतीतला, अस्तित्वाच्या कारणांचा फरक दिसला नाही का?
भारतात पोलीस यंत्रणा ब्रिटीशांच्या कृपेने सप्रेसर रोलमध्ये आहे, अमेरिकेत फॅसिलीटेटर च्या रुपात. काय चूक असेल तर कळवा. मी काय अमेरिकेत राहत नाही.

@नन्द्या४३, अगदी खरंय, आपल्याकडच्या ९०% समस्यांचे मूळ लोकसंख्या व भ्रष्टाचार असेल बहुदा. तसेच बहुसंख्य लोकांचा 'मला काय त्याचे' हा द्रुष्टीकोन.
परवाच एक नवा व्हायरल व्हिडीओ पाहिला. त्यात एका राँग साईडने घातलेल्या कारच्या समोर एक युवक बाईकवर उभा होता. मुजोर कारवाल्याने बाईकवर कार चढवायचा प्रयत्न करुनही तो हटला नाही. त्याच्या सोबतीला कोणी येत नाही हे पाहून त्या कारवाल्याचे बळ वाढले व त्याने खाली उतरुन बाईकवरील युवकाला मारहाण करुन त्याच्याच बाईकची चावी काढून निघून गेला. अजूबाजूने जाणारे लोक फक्त बघ्याचे काम करून निघून जात होते. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. परंतू खरोखर बदल हवा असेल तर आपला अ‍ॅटीट्यूड बदलणे गरजेचे आहे.

याउलट ९८-९९% रिक्षांचे tail lamp बंद असतात. >> हेड लॅम्प पण बन्द असतात हो; संताप होतो. जसे काही हेड लॅम्प लावला तर यांना मोठे बिल येणार आहे. तेच तुमच्या गाडीचा कुठलाही दिवा बंद असेल तर वाहतूक पोलिस लगेच पावती फाडतात.
>>>>>>>

रिक्षावालेही पावती फाडतात... पण ती वाहतूक पोलिसांच्या घरची असते.
मग ते थ्री सीटरमध्ये चौथा आपल्या मांडीशेजारी बसवूनही नेऊ शकतात.. किंबहुना दोन मांडीला दोन असे पाच जण नेतानाही अनुभवले आहे..

ती बस बंद पडण्यावर निभावलं. आणखी काही झालं असतं, तर चालकाला दोष लागलाच नसता याची खात्री देता येईल का?
>>>>>>

लोकं खचाखच भरलेल्या लोकल ट्रेनने दारावर लोंबकळत प्रवास करतात मुंबईत आणि दर दुसर्‍या दिवशी एखादा पडून मरतो... आणि तुम्हाला बंद पडलेल्या बसचे कौतुक आहे. व्यर्थ आहे ही वाहतूक नियमांची चर्चा. जर ते नियम असे सरकारी आणि सार्वजनिक वाहनांना लावाल. नका लोकहो डोक्याला असे त्रास करून घेऊ. जमेल तसे परवडेल तसे राहायचे या देशात

भारतात पोलीस यंत्रणा ब्रिटीशांच्या कृपेने सप्रेसर रोलमध्ये आहे, अमेरिकेत फॅसिलीटेटर च्या रुपात.>> नाना, अगदी खरं आहे तुमचं, तसं डायरेक्ट अमेरिकन यंत्रणांशी तुलना चूकच आहे. तरीही सगळे लगेच काँप्युटरमधे गेले की लाच द्यायला वावच नाही, सगळे दंड भरावेच लागतात. मग लायसेन्सवर पॉईंट्स लागतात, इन्शुरन्स वाढतो, त्यामुळेहि भीतीने लोक कायदा पाळतात अशा प्रकारच्या सोयी आपल्याकडेही करता येवू शकतात. अर्थात त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावी होईल यात शंका आहेच.

काही नेत्यांनी कायदेभंग करणे म्हणजे काहीतरी मोठे चांगले कृत्य आहे असे लोकांच्या मनावर बिंबवले आहे. हे अगदी जुन्या काळापासून चालले आहे. नेत्यांचा मूळ उद्देश काहीही असो. पण आपल्या सोयीचे नसेल तर असा कायदा मोडणे फारसे चूक नाही असे सर्वसामान्य लोकांनी त्याचा सोयिस्कर अर्थ काढला आहे. कायद्याला शिरोधार्य मानायची वृत्ती समाजावर बिंबवणे आवश्यक आहे. जिथे धर्मावर आधारित कायदे आहेत त्या देशात कायदा म्हणजेच धर्म असल्यामुळे त्याला आदरणीय मानायला फार कष्ट पडत नाहीत. पण मानवनिर्मित कायदे असतील तर त्यांचे श्रेष्ठत्व लोकांना पटवणे हे थोडे अवघड काम आहे. पण ते केले पाहिजे. नागरिक शास्त्रात राष्ट्रपतीचे मानधन वगैरे निरर्थक गोष्टी पाठ करायला लावतात त्या ऐवजी असे काही शिकवले तर बरे होईल.

<<कित्येक एसटी व सिटी बसेसला हॉर्न,इंडिकेटर , दोन्ही बाजूचे आरसे नसले तरी वाहतूक पोलिस कारवाई का करत नाही?......>>
------- गाडी चालवण्यास योग्य, सुरक्षित आहे हे काही ठराविक काळानन्तर तपासण्याची जबाबदारी कुणाची तरी असेलच. मेन्टनन्स, तपासाणी करणारा वेगळा विभाग असायला हवा ना?

एका ठराविक काळानन्तर तपासणी, चाचपणी करत राहिल्याने मोठे अपघात टळतात, कमी हानी होते.

प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सार्वजनिक व खाजगी वाहनांचे दरवर्षी RTO पासिंग केले जाते.
आगारातील बसच्या देखभालीची जबाबदारी संबंधित आगार प्रमुखाची असते. महामंडळाच्या प्रदूषण चाचणीत फेल झालेल्या बसेस फक्त खेड्यापाड्यात चालतात, आणीबाणीच्या प्रसंगातही ह्या बसेस शहरात पाठवल्या जात नाही. महामंडळाचा कुठलाच अधिकारी ह्यास परवानगी देत नाही.

{काही नेत्यांनी कायदेभंग करणे म्हणजे काहीतरी मोठे चांगले कृत्य आहे असे लोकांच्या मनावर बिंबवले आहे. हे अगदी जुन्या काळापासून चालले आहे}
बरोबर. आज जे जे काही चुकीचं दिसतंय त्या सर्वाला म. गांधीच जबाबदार.

त्यांचा नुसता कायदेभंग होता, की सविनय? सांगून सवरून?

भरत, सहमत आहे.

कायदे मोडणार्‍यांची साथ देणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना आपण कधी टार्गेट करणार आहोत काय माहित. सगळा रोख जनता आणि नेते यांच्यावर. मधल्या मध्ये हे भ्रष्ट अधिकारी बिनधास्त मजा करतायत. आज एका ऑइल कंपनीची जाहिरात बघितली की तुम्ही ऑफर केली नाही तर भ्रष्टाचार होणार नाही. अबे लेको किती खोटे बोलणार? सरकारी अधिकारी स्वतःहून मागतात. प्रामाणिक अधिकार्‍यांना सुखाने जगू दिले जात नाही. आधी त्यांना सुधरवा. ते पटकन होइल.

आपल्या घरात मुलांना काय संस्कार देतो त्यातून मुले शिकतात, शाळेत संस्कार होत नसतात. शिकवल्याने चांगुलपणा येत नसतो तो एका पिढीतून दुसर्‍या पिढीत संक्रमित होत असतो.

इथे जे बस च्या अवस्थेबद्दल लिहिलंय त्यात कोणाचीच जबाबदारी फायनल होत नसते. आणि एखाद्या अधिकार्‍याला अडकवायचं असेल तरी आरामत अडकवता येतं. आगारप्रमुखाला दुरुस्तीबद्दल विचाराल तर तो सांगेन पुरवठाअधिकार्‍याने पार्ट्स पाठवले नाही. पुरवठा अधिकार्‍याला विचाराल तर तो म्हणून अमुकतमुक बाबूने फाइल मंजूर केली नाही. तमुक बाबू म्हणेल मंत्र्याचे निर्णय आले नाही. मंत्री म्हणेल समितीने निर्णय घेतला नाही, समिती म्हणेल अजून फंड्स कमी आहेत. फंड्स कमी आहेत कारण एसटीचा धंदा कमी आहे. धंदा कमी आहे कारण टिकिटाचे भाव वाढावू शकत नाही. चालुद्या फिरवाफिरवी.

अपरिचित चित्रपटात हे फार उत्तम दाखवले आहे. जबाबदारी कोणाची हे ह्या व्यवस्थेत ठरवता येत नाही.

अपरिचित चित्रपटात हे फार उत्तम दाखवले आहे. जबाबदारी कोणाची हे ह्या व्यवस्थेत ठरवता येत नाही.
>>>>>
मलाही त्या चित्रपटातील तो सीन फार आवडतो. खरंच दया येते, हतबल वाटते, राग येतो, हसायलाही येते, न्यायव्यवस्थेसमोर दाद मागणारा तो मुर्खही वाटतो... पण शेवटी चलता है हेच सत्य आहे आणि तेच स्विकारावे लागणार याची जाणीवही होते.

आपण बदललो की जग बदलेल" हा मला पोकळ डायलॉग वाटतो. जर एकाच वेळी प्रामाणिकपणे हा विचार मेजॉरटीने केला तरच हे होऊ शकते, तरच सिस्टम बदलू शकते. पण प्रॅक्टीकली तसे होणे नेक्स्ट टू अशक्य आहे. आणि फक्त तुम्ही एकटेच बदललात तर संपलात म्हणून समजा .. नो ईफस अ‍ॅन्ड बटस..

खुलभर दूधाची गोष्ट. लोक 'आज रात १२ बजेसे' एक झटक्यात बदलतील हा भ्रम तर दूर ठेवलेलाच बरा. इट टेक्स अ जनरेशन टू मेक सिग्निफिकेंट चेंज.

बी द चेंज हे वाक्य वेगळ्या संदर्भात योग्य आहे. जेव्हा सर्वांना एकच समस्या भेडसावत असते, तेव्हा तो वैयक्तिक बदल दिशा दाखवतो आणि इतरही बदलतात. आज भारतात तसे होणे शक्य नाही.

जेव्हा सर्व समुदायाचे मेजर प्रॉब्लेम एकच असतात. क्रांती घडते तेव्हाच जेव्हा सर्वांना एकच समस्या सतावत असते. १२५ कोटी जनतेत प्रत्येक गटाचे प्रॉब्लेम्स आज वेगवेगळे आहेत. कित्येक प्रॉब्लेम तर गटांमुळेच आहेत. एक गट दुसर्‍यावर अन्याय करतो म्हणून आहेत. भ्रष्टाचार नष्ट झालेला कुणालाच नकोय. म्हणून तर तो जात नाहीये. त्यामुळे ते एकत्र होऊन बदल घडणार नाही हे आता मानले पाहिजे.

माझ्या मते देश जर घडवायचा असेल तर किमान ५० वर्षांचे टार्गेट घेउन चालले पाहिजे. १०० वर्षांत नक्की फरक पडेल. त्याची सुरुवात मात्र आज आत्ता ताबडतोब केली पाहिजे. जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलाला उद्यापासून चांगला नागरिक बनवण्यासाठी मेहनत घेणे सोपे आहे, पण पूर्ण वाढलेल्या, पक्कं मडकं झालेल्यांना नाही.

किमान दोन पिढ्या चांगल्या घडवल्या तर देशात बदल नक्कीच घडेल.

<<<भारतात पोलीस यंत्रणा ब्रिटीशांच्या कृपेने सप्रेसर रोलमध्ये आहे, अमेरिकेत फॅसिलीटेटर च्या रुपात. काय चूक असेल तर कळवा. >>>
मला एव्हढेच कळते की पोलिसांचा रोल कायदा मोडणार्‍याला पकडणे. त्यानंतर इथे काय होते नि तिथे काय हे मा़झ्या माहितीप्रमाणे लिहीले. मला त्या रोल्स ना नावे काय द्यायची हे माहित नाही.

एकंदरित भारतात वाहतुकीचे कायदे मोडणे सोपे आहे असे बर्‍याच लोकांकडून ऐकले. एकूण भारताची लोकसंख्या, सरकारी कामे करण्याची कार्यक्षमता यांचा विचार करता पोलीसला लाच देऊन सुटका होणे याला मी सोयच समजतो. एकूण काय खर्च होतो हा मुद्दा महत्वाचा नाही, वाहने चालवणार्‍या खूप भारतीय लोकांकडे खूप पैसे असतात - खर्चाला वांदा नसतो.
जर न्यू यॉर्क सारख्या शहरात रहात नसाल तर इथे गरीब असाल तरी कर्ज काढून गाडी चालवावीच लागत. नि कधी न्यू यॉर्क शहराबाहेर जायचे म्हणजे भाड्याची तरी गाडी लागतेच. त्यातून पोलीसला लाच द्यायची तर पोलीस पण पकडले जाण्याच्या भीतीने लाच घेतच नाहीत.
बाकी टेल लाईट न लागणे हा गुन्हा इथे फारसा मोठा समजत नाहीत, पुष्कळदा वार्निंगवर सोडून देतात - पण तेहि आधी हेड ऑफिसकडे चौकशी करून की या माणसाचे इतर काही गुन्हे आहेत का, कितीदा टेल लाईट बद्दल वार्निंग दिल्या आहेत हे बघून.

भारतात कायदा मोडला म्हणजे आपण इतरांपेक्षा कुणि तरी वेगळे, मोठे ही भावना असते. नि इतर लोकहि म्हणतात, व्वा, बडा आदमी, कायदा पाळत नाही!
अमेरिकेत इतर लोक शिव्या घालतात. लाज असणार्‍यांना ते बरे वाटत नाही.

तशी इथे लाचलुचपत अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर आहे - म्हणजे मोठ्ठ्या प्रमाणावर - दहा लाखांच्या हिशेबात - बर्‍याच लोकांना ते परवडण्यासारखे नसते - शेवटी लाज नसली तरी, एव्हढी मोठी लाच देऊन होणारा फायदा कितीसा आहे याचाहि विचार असतोच एव्हढे पैसेवाल्यांजवळ.

<<<<तरीही सगळे लगेच काँप्युटरमधे गेले की लाच द्यायला वावच नाही,.......अशा प्रकारच्या सोयी आपल्याकडेही करता येवू शकतात.>>>>

येऊ शकतात पण करायची इच्छा आहे का? कुणाला असे करावेसे वाटले, तरी याला पैसे लागतात. पैसे या कामात खर्च करायचे की यूरोप, अमेरिकेची टूर, क्रिकेट, आय पी एल, बॉलीवूड, कोट्यवधी रुपये घालून लग्न करायचे, यात?
नि शिवाय दारू? आम्ही कितीहि किंमत असली तरी हॉटेलमधे एका बैठकीत दहा दहा पेग रिचवतो - झाला अ‍ॅक्सिडेंट घरी परत जाताना तर तिथे लाच देऊन प्रकरण मिटवून टाकू. त्याला पण पैसे लागतात!

त्यातून इथे एक गिर्‍हाईकाची सोय बघणे महत्वाचे - गिर्‍हाईक मर्यादित, पुरवठा प्रचंड. शिवाय गिर्‍हाईकही नाठाळ - नाही आवडला माल तर परत करतील, मालाचा, कामाचा दर्जा ठीक नसेल तर तक्रार करतील, कामाला वेळ लागला तर बोंब मारतील.
भारतात त्या कसल्याच काळज्या नाहीत. बोंबलत गेली गिर्‍हाईके, एक गेला दुसरे दोन येतील. - जातील कुठे, नाही आवडले काही तरी मुकाट्याने घ्या नि गप्प बसा, दुसरीकडे तरी तुमचे समाधान होणार आहे का? आम्ही व्यापारी सगळेच असले.

मज्जा आहे न काय भारतात राव!
कित्तीदा इच्छा होते, मस्त महिनाभर पुण्या मुंबईला जाऊन रहावे. मित्र आहेत, लोक प्रेमळ आहेत. पण ते प्रदूषण, घाण, गर्दी, गेल्या गेल्या बिघडणारी तब्येत, बरेचदा सहन केले, आता नाही झेपत.

Return to where? British rule? Neheru rule? Emergency?

For population, of course, the point of return was crossed 10 years ago. And that is one major reason for all the problems.
Sure, there is some corruption, some crime, but because of very large population, the numbers appear to be too big. Even only 1 % will be more than a crore!

पहा! मलाहि इंग्रजीतून लिहिता येते, पण ही मायबोली असल्याने एरवी मराठीतून लिहीतो
मुद्दाम सांगितले- भारतातल्या लोकांना वाटायला नको की हा मराठीत लिहितो, इंग्रजीत नाही, म्हणजे कमी बुद्धीचा, गरीब, खालच्या वर्गातला असावा!

कित्तीदा इच्छा होते, मस्त महिनाभर पुण्या मुंबईला जाऊन रहावे. मित्र आहेत, लोक प्रेमळ आहेत. पण ते प्रदूषण, घाण, गर्दी, गेल्या गेल्या बिघडणारी तब्येत, बरेचदा सहन केले, आता नाही झेपत.
>>>>>>>

पुण्याचे ठिक आहे (म्हणजे मला माहीत नाही), पण मुंबईत पैसा फेकायची तयारी असेल तर तुम्हाला प्रदूषण, घाण, गर्दी यांचा वासालाही स्पर्श होणार नाही.
मुंबई ही बहुरुपी मायानगरी आहे. तिची बरीच रुपे आहेत. फक्त तुम्हाला तुमच्या बजेटनुसार रूप दिसते.
बाकी ईंडियाशी मला काही घेणेदेणे नाही. पण मुंबई ही मुंबई आहे बॉस ! ईथे शाहरूख, सचिन, बच्चन, लतादीदी सारीच भारतरत्ने राहतात ते उगाच नाही ..

अजब, अडकलात बघा ट्रॅप मध्ये तुम्ही. Happy
आत्ता पर्यंत किती तरी जाळी टाकलेली पण कोणीच अडकत न्हवते. तुम्ही बरे सापडलात. आता भोआकफ.

अमितव.... Rofl

साहब अभी शहरमें नया हैं, धीरे धीरे सब समझ जायेगा.

ओएमजी, धन्यवाद अमितव व नाना, ब्बेक्कार घावलोव्तो...पुढच्या वेळेपासून कानाला खडा! मी काही लिहिले नाही, कुणी काही वाचले नाही..

==
बरोबर. आज जे जे काही चुकीचं दिसतंय त्या सर्वाला म. गांधीच जबाबदार.

==
आपल्याला असला काही आततायी निष्कर्ष काढायचा असेल तर आपल्याला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.

==
त्यांचा नुसता कायदेभंग होता, की सविनय? सांगून सवरून?
==
सामान्य जनतेला हे सगळे कळेल असे मला वाटत नाही. कायदे हे आपल्याला सोयीचे नसतील तर ते खुश्शाल मोडावेत असा एक अर्थ अनेक लोकांनी काढला असणे शक्य आहे. त्यातील तात्त्विक भूमिका, साधनशुचिता वगैरे वगैरे सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे असे मला वाटते.

<<<<आज जे जे काही चुकीचं दिसतंय त्या सर्वाला म. गांधीच जबाबदार.>>>>
अर्थातच. म. गांधी नाहीतर नेहेरु, वाजपेयी, मोदी, केजरीवाल, किंवा कुणि पण सरकारातला माणूस.
मी कायदा मोडून लाल दिव्यातून गाडी घुसवून फूटपाथवर येऊन तुम्हाला धडकलो नि तुमचा पाय मोडला तर तुम्हाला वाटेल माझा दोष! तसे नाही, मोदी सरकार किंवा म. गांधी किंवा असाच दुसर्‍या कुणाचा तरी दोष. कदाचित तुमचाच - तुम्ही फूटपाथवरून का चालता?
शिवाय सामान्य माणूस स्वतः काहीच करत नाही - सर्व काही सरकारने करायचे! म्हणजे कुणा सरकारातील माणसाचाच दोष.

सविनय कायदेभंग चळवळीचा सामान्य जनतेवर झालेला आणि तीनचार पिढ्यांत उतरलेला हा परिणाम असेल, तर देशाला सशस्त्र हिंसक आंदोलनाच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळालेच असते, तर आजचे चित्र कसे असते याची कल्पना करून पाहिली.

तर देशाला सशस्त्र हिंसक आंदोलनाच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळालेच असते, तर आजचे चित्र कसे असते याची कल्पना करून पाहिली.
>>>>>>

तर महाराष्ट्र, गुजरात, युपी, बिहार असे प्रत्येक राज्याचे स्वताचे सैन्य असते. प्रत्येकाचा एक सेनापती असता. जो भारी तो या देशाचा सम्राट असता. टोटल हुकुमशाही. मोदींना पंतप्रधान व्हायला ईतकी वर्षे वाट पाहावी लागली नसती. नॉस्त्रादेमस्चे स्वप्न भविष्य केव्हाच प्रत्यक्षात उतरले असते. पण गांधीजी आडवे आले..

पण तरीही मला वाटते, ही चर्चा या धाग्यावर अवांतर आहे.

==
सविनय कायदेभंग चळवळीचा सामान्य जनतेवर झालेला आणि तीनचार पिढ्यांत उतरलेला हा परिणाम असेल, तर देशाला सशस्त्र हिंसक आंदोलनाच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळालेच असते, तर आजचे चित्र कसे असते याची कल्पना करून पाहिली.
==
भारताला स्वातंत्र्य नक्की कसे मिळाले ह्याचा काही ठोस वैज्ञानिक फॉर्म्युला नाही. प्रत्येकजण आपापल्या वकूबाप्रमाणे कुणाकुणाला श्रेय देतो. एक मोठा सशस्त्र हिंसक लढा ज्याचा भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याकरता उपयोगी पडला तो आहे दुसरे महायुद्ध. अर्थात प्रत्येकजण आपापल्या परीने हवे तितके श्रेय हव्या त्या व्यक्तीला द्यायला स्वतंत्र आहेत.

स्वतःच्या जन्माचे श्रेय तरी योग्य त्या व्यक्तीला देतात का हे कुजबूजब्रिगेडी लोक?
का तिथे पण असेच संशयास्पद वातावरण निर्माण करत असतील...?
कुणाकुणाला श्रेय द्यावे बरे...? Happy

==
स्वतःच्या जन्माचे श्रेय तरी योग्य त्या व्यक्तीला देतात का हे कुजबूजब्रिगेडी लोक?
का तिथे पण असेच संशयास्पद वातावरण निर्माण करत असतील...?
कुणाकुणाला श्रेय द्यावे बरे...?
==
विज्ञानाने डी एन ए टेस्ट नावाची कसोटी शोधलेली आहे जी वापरून आपले जीवशास्त्रीय आईबाप कोण आहेत हे शोधता येते. जर शंका असेल तर ती निवारण करायला एक ठोस वैज्ञानिक साधन उपलब्ध आहे.

स्वातंत्र्य आणि त्याचे जन्मदाते आणि एखादी व्यक्ती आणि तिचे आईबाप हे एकाच पारड्यात तोलणार्‍यांच्या बुद्धीची कीव करावी तितकी कमीच! मुद्दे संपले म्हणून असे एखाद्याचे आईबाप काढणे उथळपणाचे आहे.

लोल!

विज्ञानाने डी एन ए टेस्ट नावाची कसोटी शोधलेली आहे जी वापरून आपले जीवशास्त्रीय आईबाप कोण आहेत हे शोधता येते. जर शंका असेल तर ती निवारण करायला एक ठोस वैज्ञानिक साधन उपलब्ध आहे.
ह्या तपासणीने एकवेळ बापाची खात्री करता येईल परंतू जन्मदात्या आईला अग्नीपरिक्षा द्यावी लागेल मातृत्व सिद्ध करायला.
http://www.misalpav.com/node/41106

भारताला स्वातंत्र्य कसे मिळाले हा इथे मुद्दा नाहीए. Rephrasing my earlier sentence :
तुमचा मुद्दा होता,"काही नेत्यांनी कायदेभंग करणे म्हणजे काहीतरी मोठे चांगले कृत्य आहे असे लोकांच्या मनावर बिंबवले आहे. हे अगदी जुन्या काळापासून चालले आहे. नेत्यांचा मूळ उद्देश काहीही असो. पण आपल्या सोयीचे नसेल तर असा कायदा मोडणे फारसे चूक नाही असे सर्वसामान्य लोकांनी त्याचा सोयिस्कर अर्थ काढला आहे."

त्याच लॉजिकने काही नेत्यांनी हिंसाचार करण्यात काही गैर नाही असे लोकमानसावर बिंबविण्याचा प्रयत्न केला. तसे ते बिंबले असते, तर आज काय चित्र दिसले असते, याची कल्पना करून पाहिली.

<भारताला स्वातंत्र्य नक्की कसे मिळाले ह्याचा काही ठोस वैज्ञानिक फॉर्म्युला नाही.>
पण आज लोक कायदे का पाळत नाहीत, त्याचे कारण अनेक दशकांपूर्वीच्या आंदोलनात आहे, हे मात्र वैज्ञानिक फॉर्म्युलाने सिद्ध करता येते.

असो.

रत्येकजण आपापल्या वकूबाप्रमाणे कुणाकुणाला श्रेय देतो.
<<
तुपला वकूब कल्ला.

==
पण आज लोक कायदे का पाळत नाहीत, त्याचे कारण अनेक दशकांपूर्वीच्या आंदोलनात आहे, हे मात्र वैज्ञानिक फॉर्म्युलाने सिद्ध करता येते.
==
कोरिलेशन (मराठी शब्द माहित नाही) ही एक ठोस वैज्ञानिक संकल्पना आहे. अन्यायकारक वाटत असेल तर खुशाल कायदे मोडा ही विचारसारणी हे दोन्ही प्रसंगातील साम्य आहे.
हे एकमेव कारण आहे असे माझे म्हणणे नाही. कायदा राबावण्याचीही यंत्रणा चोख नाही. लाचखोरी प्रचंड आहे. परंतु ह्या सगळ्यात सामान्य जनतेचा मग तो रस्त्यावरचा प्रवासी असो वा पोलिस असो वा आर टी ओ वाला असो. कायद्याला बगल देण्याची वृत्ती हा एक समान धागा इथे दिसतो. मला वाटते इतके कोरिलेशन असणे आणि त्यावरून तो निष्कर्ष काढणे हे पुरेसे वैज्ञानिक आहे.

==
त्याच लॉजिकने काही नेत्यांनी हिंसाचार करण्यात काही गैर नाही असे लोकमानसावर बिंबविण्याचा प्रयत्न केला. तसे ते बिंबले असते, तर आज काय चित्र दिसले असते, याची कल्पना करून पाहिली.
==
कल्पना कशाला करायची ? गेल्या ७० वर्षात अनेक वेळा लोकांनी कायदा हातात घेऊन हिंसाचार केलेला आहे. गांधी हत्येनंतर घाऊक ब्राह्मण विरोधी अत्याचार, हिंसा लुटालूट झाली ती काय सविनय कायदेभंगावर आधारित होती का? कश्मीर, पंजाब, रामजन्मभूमी, बाबरी मशीद विध्वंस, मंडल आयोग, विविध राज्यांच्या सीमा, फेरीवाला विरोध, गोहत्याविरोध, इंदिरा गांधी हत्या ह्या सगळ्या प्रसंगी लोकांनी मनसोक्त हिंसाचार केलेला आहे.