रिलायन्स जिओ,जिओफोन..आणि इतर कंपण्यांची नफेखोरी...

Submitted by सिंथेटिक जिनियस on 21 July, 2017 - 03:53

रिलायन्सने काही महीन्यांपुर्वी जिओ सर्व्हीस सुरु केली.अत्यंत परवडणार्या किंमतीत त्यांनी ग्राहकांना इंटरनेट देऊ केले आहे.तीनशे रुपयात तीन महीने रोज १जीबी डेटा ते देत आहेत.आज मुकेश अंबाणी यांनी जिओफोनची घोषणा केली आहे.१५०० रुपये जे तीन वर्षात रिफंड होतील ,तेवढे भरायचे व ,४G स्मार्टफोन घ्यायचा.छान योजना आहे.मी वास्तविक कुणा कंपणीचा सपोर्टर नाही.पण रिलायन्सच्या योजनांमुळे Airtel,Vodaphone ,idea या कंपण्यांची नफेखोरी उघड झाली आहे.
जिओ येण्याच्या आधी एअरटेल,आयडीया वगैरे मंथली १जीबी २जी पॅक साठी १९८ रुपये ग्राहकाला मोजायला लावत होते.जिओ आल्या नंतर हेच प्रोव्हाईडर आज तीनशे रुपयात ३० जीबी डेटा सर्रास देत आहेत.म्हणजे याआधी चाललेली यांची नफेखोरी लक्षात येईल.दाबुन पैसा कमवून हे आज जिओशी स्पर्धा करत आहेत.
याधीही २००३ साली कॉल रेट चार रुपये outgoing व दोन रुपये incoming असताना रिलायन्सनेच ४० पैसे दर लावून इन्कमींग फ्री करुन प्राईसिंग सामन्यांना परवडेल इतपत खाली आणले होते.थँक्स टू रिलायन्स...
रिलायन्सचे जाऊदेत.प्रश्न असा पडतो की दूरसंचार सेवांवर नजर ठेवणारी TRAI संस्था या नफेखोरीवर काय करत होती इअतके दिवस.?
असो ,यामुळे इंटरनेट सर्वसामान्यांपर्यंत आले हेही नसे थोडके.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

शंभरी गाठण्यासाठी माझे चार पैसे.
वरील फोन इंपोर्ट केल्यावर ड्युटी भरेल वगैरे>>>>>>>>

जेंव्हा रिलायंस ने प्रमोद महाजनांच्या कृपेने 'कर लो दुनिया मुट्टी मी' ची हाक दिली होती, तेंव्हा सहार कार्गोलाच कामाला होतो.
तेंव्हा रिलायंस साठी खास व्यवस्था करण्यात आली होती अगदी रविवारीही कस्टम चालू ठेवण्यापर्यंत. चार्टर्ड विमाने उतारण्याआधीच सर्व पेपर क्लीयर झालेले असायचे. विमाने उतरलं कि माल थेट ट्रकमध्ये भरायचा आणि बाहेर काढायचा. त्यातून काय आणलय आणि किती आणलंय पाहायचं नाही. रिलायंसने पेपर वर लिहिलंय ना तेच खरं (डेल्नाझ च्या धर्तीवर वाचावे). तसही रिलायंसच्या खात्यावर त्या आधीही कस्टम ड्युटी चुकवून मशिनरी आणल्याचा आरोप होताच.

३१ मे २०१७ इकॉनॉमिक टाइम्स ची बातमी:

JIO ४G साठी Information Technology Agreement अंतर्गत कस्टम ड्युटी शून्य करता येईल का यासाठी सरकार कडून चाचपणी चालू आहे. झालीच तर नंतर सगळ्यांनाच मिळेल. पण वेळ Happy

http://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/are-jios-4g-gear-import...

येस, हेही शक्य आहे. मी वर म्हटले आहेच की धंदा सुरू करण्या आधी टॅक्स स्ट्रुकचर पूर्णपणे तपासून टॅक्स शक्य तितका कमी कसा करता येईल हे कंपन्या बघतात. रिलायन्सकडे तगडी टीम असावी/आहे हे सगळे करायला.

Pages