देशात 3 वर्षांपुर्वि नवे सरकार आले. प्रत्येक नविन सरकारकडुन जनतेच्या ज्या अपेक्षा असतात त्याहुन जास्तच अपेक्षा ह्या सरकारकडुन जनतेला होत्या.कारण जाहिरातींचा आणी घोषणांचा प्रचंड मारा जनतेवर झाला होता. भाजपाने निवडणुकीपुर्वी जे घोषणापत्र जाहिर केले होते. ते बरेच कल्पक होते.. आता सर्व आठवत नाही आहेत कारण घोषणापत्राशिवायही सभेतुन अनेक घोषणांचा मारा करण्यात आला होता. आता सरकारने तिन वर्ष पुर्ण केलीत तर घोषणापत्रातील ज्या काही घोषणा आठवतात त्या येथे देतो. म्हणजे गत तिन वर्षात यातील किती घोषणा पु्र्ण झाल्यात अथवा सुरू आहेत यावरुन सरकारचे कार्य त्यातील गतिमानता लक्षात येईल.इतर सदस्यांनाही काही घोषणा आठवत असतील तर त्या येथे देण्यात याव्यात. जेणेकरुन त्यांची आज तिन वर्षाने काय अवस्था आहे हे ध्यानात येईल.
घोषणा:
१* देशामध्ये १०० नविन शहर वसवणार
२* देशातील जे सर्वात १०० मागास जिल्हे आहेत त्यांना विकसीत करणार.
३*राष्ट्रिय वायफाय नेटवर्क बनवणार
४*देशाच्या चारही दिशांना बुलेट ट्रेन धावणार
५*शेतिमालासाठी वेगळे रेल्वे नेटवर्क बनवणार.
६*देशातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी सप्लाय होणार.
७*बलत्कार पिडीत आणि अँसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या स्त्रियांसाठी विशेष निथी उभारणार.
८*काळाबाजार व साठवणुक रोखण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालये उभारणार.
९*जेष्ठ नागरिकांना आर्थिक सहाय्यता मिळणार.
१०*शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या ५०% नफा देणारी व्यवस्था निर्माण करणार.
११*देशभरात ५० टुरीस्ट सर्किट बनवणार.
१२*न्यायालयांची संख्या दुप्पट करणार.
१३*महिला आयटिआय स्थापण करणार.
१४*महिलांद्वारा संचालित बँका निर्माण करणार
१५*प्रत्येक राज्यात एम्स सारख्या संस्था स्थापन करणार.
१६* नद्या साफ करण्यासाठी सिवेज ट्रिटमेंट प्लान्ट बसवणार.
१७* फुड काँर्पोरेशन आँफ ईंडियाला तिन विभागात स्थापन करणार.
ह्या काही घोषणापत्रातील घटना आठवतायत. या १७ घोषणा आहेत. याहुन काही जास्त कोणाला आठवत असतील तर त्या धाग्यामध्ये समाविष्ट करुया.आणि यातील काही घोषणा पुर्ण झाल्या असतिल तर त्या धाग्यातुन डिलीट करुया.
१८*गंगा स्वच्छता अभियान
१९* OROP
शेतमाल साठी वाढीव MSP
२०*100दिवसात विदेशातून काला पैसा परत आणू
२१*सर्वसहमतिने राममंदिर उभारणी
२२*भाव वाढु नये म्हणुन वेगळ्या कोषाची व्यवस्था करणे.
लबाड लोक भांडण करुन अपशब्द
लबाड लोक भांडण करुन अपशब्द वापरुन नंतर मग ते कधीही एडिट करत होते. म्हणून ती सुविधा मर्यादीत केली.
मिसळपाववरची एडिट सुविधाच बंद केल्यानंतर भांडणे कमी झालीत.
महागाईची काहीच उल्लेख नव्हता
महागाईचा काहीच उल्लेख नव्हता ? जाहिरातीत तर महंगाई गई मार , अब की बार मोदी सरकार, असे कायतरी यायचे छापून.
बाबू,
बाबू,
बस हो गयी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार. अशी घोषणा होती.
महागाईचा उल्लेख होता. भाव वाढु नये म्हणुन वेगळ्यख कोषाची व्यवस्था करणे. ते अँड करत आहे.
http://www.bjp.org
http://www.bjp.org/manifesto2014
हे हवं होतं का?
अरे वा, पगारेंचा आयडी आहे का
अरे वा, पगारेंचा आयडी आहे का अजून... चांगलेय.
गेला तरी दुसरा मिळतो की
गेला तरी दुसरा मिळतो की
माबोवर जवळपास साडेचार वर्षे
माबोवर जवळपास साडेचार वर्षे होतील. शंभरावर धागे लिहलेत.आयडी उडाला नाही.कदाचित माझ्या येथिल वावराबाबत अँडमिनना काही अडचण नसावी.
अरे वा! साधनांचा आयडी आहे का
अरे वा! साधनांचा आयडी आहे का अजून... चांगलेय.
बाकी गरीबी हटाव वाल्यांची दातखिळ बसलेली पाहून आनंद झाला.
पगारे,
पगारे,
इकडे फक्त घोषणा नोंदवणे अपेक्षित आहे?
की योजनेचे आत्ताचे स्टेटस लिहिणे पण अपेक्षित आहे?
दोन्ही ..
दोन्ही ..
मायबोलिचे धागे म्हणजे चितळे मास्तरचा क्लास . रघुवंशापासून गोदीच्या पदरापर्य्ंत् सर्व् काही अलाउड आहे
गोमांसबंदी ! कधी हा कधी ना.
गोमांसबंदी ! कधी हा कधी ना.
गोव्याचे कुणीतरी बोलले की गोव्यात ३८ % ख्रिस्चन् व् मुस्लिम आहेत . ते गोमांस पुर्वीपासूनच खात् आहेत. त्यामुळे त्याना गोमांस कमी पडू देणार नाही.
....
बाकी राज्यातील गोभक्षकही पुर्वीपासुनच गोमांस खात आहेत ना ?
ईतर राज्यातही ३८ % अहिंदू लोक झाले की तिथलीही बंदी उठणार ?
[7/18, 6:07 PM] +91 88052
गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा निर्माण झाल्यास इतर राज्यातून त्याची आयात करू, असे आश्वासन गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी दिले. ते मंगळवारी गोवा विधानसभेत बोलत होते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशातील अनेक राज्यांमध्ये गोहत्याबंदीचा कायदा लागू करण्यात आला होता. केंद्र सरकारसह देशातील सर्वच राज्यांमधील भाजप सरकारांकडून गोवंश हत्याबंदीचा पुरस्कार केला जातो आहे. मात्र गोवा सरकारने सुरूवातीपासूनच केंद्र सरकार आणि भाजपच्या गोमांसाविषयीच्या भूमिकेच्या अगदी उलट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मोठा वादही निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर मनोहर पर्रिकर यांनी मंगळवारी गोव्यातील नागरिकांना आश्वस्त केले.
भाजप आमदार निलेश कब्राल यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी गोव्यातील गोमांसाच्या व्यापाराची माहिती दिली. गोव्यातील अधिकृत कत्तलखान्यांमधून दररोज २००० किलो गोमांस बाजारपेठेत उपलब्ध होते. उर्वरित गोमांस कर्नाटकमधून आयात केले जाते. तसेच इतर राज्यांमधून गोव्यातील कत्तलखान्यांमध्ये जनावरे आणण्यावर सरकारने कोणतेही निर्बंध टाकलेले नाहीत, असे पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले.गोवा हे गोमांसाचे नियमित सेवन करण्यात येणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. गोव्यात ३० टक्क्यांच्या आसपास अल्पसंख्याक समाज आहे. यांच्याकडून मोठ्याप्रमाणावर गोमांसाचे सेवन केले जाते
गोव्याच्या खाद्यसंस्कृतीचा भाग असलेल्या गोमांसावर बंदी घालणार नाही’
भाजपने पुढाकार घेऊन हरियाणा आणि महाराष्ट्रात गोमांसाच्या विक्रीवर बंदी आणली असली तरी गोव्यात अशाप्रकारची बंदी घालण्यात येऊ नये, असे मत गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. आम्हाला येथील लोकांच्या खाद्यसंस्कृतीत कोणताही हस्तक्षेप करायचा नसल्यामुळे गोवा सरकार गोमांसावर कधीही बंदी घालणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणून मला राज्यातील सर्व लोकांसह ३८ टक्के अल्पसंख्याक जनतेचीही काळजी घेतली पाहिजे. गोव्यात सुमारे ३० टक्के ख्रिश्चन आणि ८ टक्के मुसलमान लोकसंख्या आहे. ते नुकतेच गोमांस खायला लागलेत अशातला भाग नाही, फार पूर्वीपासूनच गोमांस हा त्यांच्या दैनंदिन आहाराचा भाग आहे. मग मी त्यावर बंदी घालणे योग्य ठरेल का, असा सवाल पार्सेकर यांनी द इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राशी बोलताना उपस्थित केला.
केंद् व् राज्य यांचे कायदे
केंद् व् राज्य यांचे कायदे परस्परविरोधी असणे, हे समन्वयाचा अभाव दाखवते
उद्या हे बोल्ले मंदिर नको अन ते बोल्ले बांधणारच .... तर ?
कॉण्ग्रेस करते ते लांगूलचालन,
कॉण्ग्रेस करते ते लांगूलचालन, भाजपे करतात ती राजनीती...
अरे मला तर वाटले की
अरे मला तर वाटले की जाहिरनाम्यातील पुर्ण झालेल्या बाबी येथे येउन मला काही मुद्दे डिलीट करावे लागतील. पण आडातच नाही तर पोहर्यात कुठून येणार.
थोडक्यात सरकारने जो निवडणुकीत जाहिरनामा दिला होता त्यातील कुठलीही गोष्ट तिन वर्षात केली नाही.
घोषणापत्रात लिहिले होते ....
घोषणापत्रात लिहिले होते .... काँग्रेस भ्रष्ट् असल्याने काँग्रेसच्या नेत्यांना सत्तेतून खेचू.
पण प्रत्यक्ष्यात , त्याच काँग्रेस / रा. वा. च्या मा. श्री शरदचंद्रजी पवार याना मा. मोदीजीनी पद्म पुर्स्कार दिला. पवार/ कॉग्रेस / रा. वा. भ्रष्ट असते तर मोदीसारख्या गुणग्राहक व्यक्तीने पवाराना पद्म पुरस्कार दिला नसता.
काँग्रेस भ्रष्ट असती तर किती
काँग्रेस भ्रष्ट असती तर किती नेत्यांना तुरूंगात पाठवले मोदी सरकारने?. त्या निवडणुकीतल्या थापा होत्या.
सचिन ,
सचिन ,
नवीन नियमप्रमाणे धागा एडिट करायला 30 दिवस आहेत असे ऐकतोय,
बहुतेक विषय निंदवून झालेत,
आता या पुढची चर्चा कशी करायची या बद्दल काही प्लॅन आहे का?
सगळ्याच मुद्द्यांवर एकत्र चर्चा केली तर केओस होईल नुसता,
एक एक विषय/ मुद्दा घेऊन त्यावर आज पर्यंत के झाले असे लिहायचे आहे का?
धागा एडिट करायचे लिमीट असेल
धागा एडिट करायचे लिमीट असेल तर तसेच करणे योग्य राहिल. मोदी सरकारने निवडणुक काळात घोषणांचा पाऊस पाडला होता त्या वर्षावात जनता भिजुन इतकी चिंब झाली की विचारता सोय नाही.
लिखीत जाहिरनाम्यातील एकही वायदा पुर्ण करण्यात आलेला नाही असे दिसतेय. यात मि चुकिचा ठरलो तरी आनंदच होईल. कारण जर काम झाली असतील तर जनतेचाच फायदा आहे.
जुन्या सरकारच्या कार्यकाळात जन्मलेल्या योजनांचे बारसे करणे हेच सर्वत्र दिसत आहे.देशाबाहेर चिनने गोंधळ उडवला आहे देशात गोरक्षकांनी. सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरत आहे असे वाटतेय.
सचिन,
सचिन,
एक एक मुद्दा घेऊन त्यावर elaborate करणे योग्य राहील,
धागा सार्वजनिक असेल तर जितकी जास्त सुसंगत माहिती आक्रस्ताळेपणा न करता देऊ शकतो तितकी ती जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल,
आक्रस्ताळेपणे खोटी माहिती देऊन सरकारची बाजू मांडणारे पोस्ट येऊ लागले की ती आपल्या कामाची पावती समजायची,
Pages