असमान शिक्षणदर्जा

शिक्षणाचा दर्जा समान नसल्यामुळे एक मोठी दरी समाजात निर्माण होत आहे. क्रीमी लेयरमधील मुले काँन्व्हेंट, इंग्लिश मिडियम किंवा त्याच दर्जाचे शिक्षण इतर माध्यमातून घेत आहेत. त्यांच्या घरी शिक्षणास पोषक वातावरणही आहे आणि शिक्षणाचे प्रचंड फायदे झालेले लोकही त्यांच्या कुटुंबात, नातेवाईकांत व आजूबाजूला आहेत. शिक्षण मिळवून शक्य तितके उत्तम करिअर करणे ह्याला ह्या मुलांचे व त्यांच्या पालकांचे प्रथम प्राधान्य आहे. शिक्षणामुळे आर्थिक स्थिती उत्तम असलेले लोक पाठीराखे असल्यामुळे महागडे शिक्षणही ह्या मुलांना मिळत आहे. ह्या लेयरची मानसिकता अशी आहे की शिक्षण हाच आयुष्यातील सर्वात मोठा सोबती असतो व त्याच्याच बळावर हवे त्या राहणीमानाने जगता येते. तसेच, राहणीमान उंचावणे, अधिकारपद प्राप्त करणे, भरभराट करून घेणे, त्यासाठी शिकताना मेहनत घेणे ह्या सर्व गोष्टी त्यांच्या मानसिकतेत रुजलेल्या आहेत. समाजाचा हा स्तर शिक्षणापासून दूर राहायला कधीही तयार होत नाही. कमी गुण मिळाले तर पैश्याच्या बळावर किंवा इतर काही ना काही कोर्स करून ह्या स्तरातील मुले मुली आपापला मार्ग आक्रमत राहतात. ह्याशिवाय ह्या मुलांच्या विकासासाठी आवश्यक अश्या इतर बाबीही त्यांना उपलब्ध असतात. जसे संगणक, टीव्ही, घरातील ज्येष्ठांची वैचारीक बैठक, शाळेमधील सुविधा, वाचनासाठी पुस्तके वगैरे! जन्मभर पुरेल इतका पैसा आहे तर शिकायचे कशाला असा विचार इथे निर्माण होत नाही.

आर्थिकदृष्ट्या मागास स्तरांमध्ये, ग्रामीण भागात वगैरे शिक्षणाचा दर्जा अगदीच सुमार असल्याचे दिसून येते. घरात शिक्षणसंस्कृती रुजलेली नसते. शिक्षण महत्वाचे आहे हा विचार रुजलेला नसतो. सिलॅबस तेच असते पण माध्यमही वेगळे असते आणि भावनिक सहभागही निराशाजनक असतो. गरीबी हा तर मोठाच शत्रू आहे. त्यावर मात करता यावी म्हणून काढलेल्या शिक्षणविषयक योजनांपैकी काही योजना केविलवाण्या अवस्थेत असतात. मुलींसाठी असलेल्या सावित्रीबाई फुले योजनेची शिष्यवृत्ती किंवा फी परत मिळणे वगैरे चार चार वर्षे होतच नसल्याची उदाहरणे आहेत. शाळेत किमान स्वच्छता, पोषक आहार बनवताना घ्यावयाची किमान काळजी ह्याबाबत उदासीनता आढळते. विद्यार्थ्याकडून कसून अभ्यास करून घेण्याची वृत्ती दुर्मीळ आहे. शिक्षक पाट्या नक्कीच टाकत नाहीत पण एकुण वातावरणच असे असते की उत्साह मावळावा. एखाद्या ढ विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला शहरी शिक्षणाच्या पातळीपर्यंत आणण्यासाठि आवश्यक अशी कोणतीही योजना विचारात असल्याचे आढळत नाही. वर्षभरातील वेगवएगळ्या प्रकारच्या फियांसाठी विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या पालकांना निरोप धाडत बसणार्‍या शिक्षकांना अशीच आव्हाने आधी पेलत राहावी लागतात. ह्या विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या शिक्षणाचा दर्जा बघून सहज पटू शकेल की उत्तम करिअर करणारी मुले निर्माण होण्याचे प्रमाण तेथे नगण्यच असणार!

पोषक आहारासाठीची तरतूद शासन करते. मात्र कर्मचारी हा आहार बनवताना योग्य ते आरोग्यविषयक निकष पाळत नाहीत असेही काही ठिकाणी दिसते. मुळातच मराठी आणि इंग्रजी माध्यम हा फरकच इतके भीषण परिणाम करतो की ही मुले शहरात येऊन निराश होणार ह्यात शंका उरू नये. राजकारणी लोकांच्या हस्तक्षेपाचेही काही परिणाम दिसून येतात. सततचे सत्कार समारंभ, मुलांना वेठीस धरून त्यांच्याकडून स्वागते वगैरे करून घेणे ह्यात बर्‍यापैकी वेळ जातो.

'मुलामुलींनी शिकायला हवेच' ही मानसिकता पालकांमध्ये असली तरी त्या शिक्षणासाठी खासकरून काही त्याग सोसण्याची तयारी अजूनही दिसत नाही. 'झाले तर झाले शिक्षण' ही प्रवृत्ती सर्वत्र आढळत आहे. मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत तर 'लग्नाच्या बाजारात भाव मिळावा' ह्यापलीकडे स्वप्ने दिसत नाहीत. घोकंपट्टी आणि यांत्रिक लेक्चर्स सहज दिसून येतात. जातीयवादाला खतपाणी घालण्याचे काही प्रकारही आढळून येतात.

आत्ता साधारण सहावी, सातवीत असलेल्या मुलामुलींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण नक्की मिळेल असे खचितच वाटत आहे. सद्यस्थितीतही चिक्कार मुलेमुली पदवीचे शिक्षण घेत आहेत. पण प्रश्न आहे तो शिक्षणाच्या दर्जातील दरीचा!

ही गॅप सगळ्यांना सहज दिसत आहे. ह्यावर ठोस कृती करायची म्हंटली तर मोठीच आर्थिक तरतूद करावी लागेल. प्रथम शहरी प्रकारचे शिक्षण कमी किंमतीत उपलब्ध करून द्यावे लागेल. कँपस इन्टरव्ह्युजचा सराव करून घ्यावा लागेल. इंग्रजी संवादकौशल्यावर प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल. पदवीपर्यंतचे शिक्षण कंपल्सरी करणे अशक्यप्राय आहे. पण पॉझिटिव्हली मोटिव्हेट करायचे असेल तर अधिक शिक्षण घेणार्‍यांना काही अधिक लाभ अश्या प्रकारची काहीतरी योजना करावी लागेल. हा लाभ कोणता, कश्या प्रकारचा असावा ह्यावर सर्वांगीण विचार करावा लागेल.

मागे मी एका शैक्षणीक स्वरुपाच्या बिझिनेसशी संलग्न असताना जवळून पाहिले होते की भारतात उदाहरणार्थ पस्तीस लाख अभियंते (कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आय टी, मेकॅनिकल, प्रॉडक्शन, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल) दरवर्षी बाहेर पडतात. चांगली नोकरी म्हणावी अशी त्यातील सुमारे चार लाखांना मिळते. बाकीचे एक तर पुढचे शिक्षण घेऊ बघतात, वेगळाच कोर्स करू बघतात किंवा दुय्यम नोकरी स्वीकारतात. अनेकजण बेकारच राहतात. ह्यातील मोठ्या प्रमाणावरील अभियंते हे तुलनेने कमी विकसित भागातील असतात. मुळात ह्या सर्वांना एकाच दर्जाचे शिक्षण मिळाले तरी तेवढ्या नोकर्‍या नसतीलच हे खरे आहेच पण कित्येक नोकर्‍यांच्या पदांवर योग्य उमेदवारच मिळत नाहीत हेही खरेच आहे. पण त्या पायरीवर जाण्याआधी निदान सगळ्यांना एका पायरीवर आणले जायला हवे आहे. धनाढ्यांना आणि शिक्षणासाठी त्याग सोसायला तयार असणार्‍यांनाच उत्तम शिक्षण हे चित्र बदलले नाही तर ही दरी भीषण होत राहणार आहे. उगाचच नामधारी पदवीधारक तयार करणे, ज्यांना संवादही साधणे अवघड जाते, काय उपयोगाचे? नोकर्‍यांच्या संधी निर्माण करणे हा स्वतंत्र विषय आहे. पण सामान्य दर्जाच्या पदवीधारकांच्या लाखांच्या फौजा दरवर्षी निर्माण करण्यातून आपण काही साध्य करत नाही आहोत. हा दोष त्या पदवीधारकांचा किंवा शिक्षक, पालकांचा नाही. हा दोष मुर्दाड सरकारांचा आहे. दरवर्षी बेकारीत भर घालणारे हे शिक्षण नंतर 'शॉर्टकट्स'ची मानसिकताही तयार करू शकते. भ्रष्टाचारामागे हेही एक कारण ठरू शकते. शेतकर्‍याच्या आयुष्याची वाट लावणे हेही ह्या दरीमागचे एक कारण असू शकते. मी शिक्षकगणांमध्ये कित्येकदा दुर्दम्य उत्साह पाहिला. पण त्याचे नियमीत खच्चीकरणही होताना पाहिले. एकुण यंत्रणेत असणारी उदासीनता ह्या शिक्षणाला एक यांत्रिक प्रक्रिया बनवून टाकते. 'पोषक आहार' शाळेकडे गरीब मुलांना वळवण्याचे एक साधनही आहे. पण आता तो आहार देणे हे केवळ एक काम बनून राहिलेले आहे.

असमान शिक्षण देऊन आज दोन पूर्णतः वेगळे समाज निर्माण करण्यात कृतकृत्यता मानली जात आहे. सरकार आणि नेत्यांची वैचारिकता मुळापासून ढवळून काढल्याशिवाय गत्यंतर नाही.

===========

-'बेफिकीर'!