तुम्हा सर्वांना माझ्या लग्नाला बोलवायची फार इच्छा होती परंतू ..

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 24 August, 2016 - 14:11

पण काय करणार, नाईलाज आहे. मला माझ्या लग्नाला पोलिसांची भानगड नकोय.

हो, जर मजाक मजाक मध्ये ९८ जण जमलात, तर उगाच पोलिसांची परवानगी घ्यायला लागेल.

अर्थात, साखरपुड्यालाही नाही बोलवता येणार. अगदी हळदीलाही नाही बोलवता येणार.
कारण आपले फडणवीस सरकार आणखी एक नवा कायदा करू बघतेय.

तो असा, की आता तुमच्या कोणत्याही घरगुती कार्यक्रमाला १०० पेक्षा जास्त माणसे जमा झाली तर पोलिसांची परवानगी आवश्यक.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/wedding-c...

लोकशाहीतून हळूहळू आपण सेमीहुकुमशाहीकडे जात आहोत.
ज्या देशाची लोकसंख्या शंभर करोडपेक्षा जास्त आहे तिथे शंभर माणस जमण्याचा कायदा. हास्यास्पद.
आमच्या बिल्डींमध्येच पाचशे लोकं राहतात. कधी सत्यनारायणाची पूजा ठेवली तर तीनशे तीर्थप्रसाद घेऊन जातात आणि दिडशे जेवून जातात. गणपतीला काका, मामा, आत्या, मावश्या, आपापल्या पोरांसह जमल्या तरी तो आकडा शंभरच्या पार जातो. ईतकेच काय उद्या मी पटकन मेलो तरी मैताला तासाभरात किमान शे दिडशे जमतील. कश्याकश्याला परवानगी काढायची?

अश्या एखाद्या आचरट कायद्याला येण्यापासून वेळीच रोखले नाही तर हळूहळू तुमच्या एकेक व्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा यायला वेळ लागणार नाही.

शक्य झाल्यास सोशलसाईटवर वा योग्य जागी निषेध नोंदवा, किंवा ऋन्मेषचा आणखी एक नवा धागा समजून इग्नोर मारा.

विषय: 
शासन(सरकार)
शब्दखुणा: 
१००
शिशुपाल
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

एका गावात पोलिस चौकीत साधारण किती पोलिस असतात.
त्या गावात दररोज चार ठिकाणी लहान मोठे समारंभ असतात तेव्हा अशी पोलिस व्हॅन लोक पैसे भरायला तयार असतील तरी पाठवणे पोलिस स्टेशनला शक्य आहे का?

की हे असे कळवणे फक्त फॉर्मॅलिटी बनून रहाणार आहे?
आणि वर कुणीसं लिहिल्याप्रमाणे 'परमिशन ग्रांटेड' असा शेरा पोलिस स्टेशनकडून मिळायला चिरीमिरी द्यावी लागणार आहे?

आमच्या छोट्याश्या गावातही प्रत्येक फंक्शन हॉलला प्रत्येकी एक जीप आणि चार पाच पोलिस असे दिले तर एखाद्या शुभमुहूर्ताच्या दिवशी पोलिस कमी पडतील.
जीप्स तर अफाट कमी पडतील.
आणि हॉलला किमान पाचशे लोक उपस्थित असतील असे धरले आहे.

बारिक सारिक १००-२०० लोक असलेले समारंभ तर इतके चालू असतात की अश्या ठिकाणी केवळ एक पोलिस उभा करणे म्हणजे स्टेशनाची बाकी सगळी कामे ठप्प करणे होईल.

(मग अश्या प्रसंगात होमगार्डसला कामाला लावता येईल का ?)

Submitted by साती on 25 August, 2016 - 22:07

Maybe more employment generation.
People may eventually stop spending money on unnecessary big ceremonies just because they can.
Maybe less wastage of food because final quorum can't be more than 100(or whatever no the Government finally decides).
Definitely reduction in number of communal gathering for the purpose of political unrest.
People who can't afford to spend on big ceremony but still go ahead with it for social status will have official reason for not making it a big deal.

Submitted by राजसी on 25 August, 2016 - 22:18

अरे मग सगळ्यांनी पाठवा कि मेल्स 100 आकडा कमी आहे तो निदान 5000 तरी करा म्हणून.

इथे चर्चा केली तर त्याची इमेल बनून आपोआप नाही जाणार वरच्या आईडीवर.

मला तर आता वाटतेय कि सरकारने मुद्दाम 100 आकडा लिहिला. तिथे 10,000 लिहिला असता तर कोणीही कायद्याच्या मसुद्याकडे ढुंकूनही पहिले नसते. या 100 आकड्यामुळे निदान थोडे लोक तरी पूर्ण कायदा वाचतील.

Submitted by साधना on 25 August, 2016 - 23:03

१०० पेक्षा जास्त लोकांना समारंभाला बोलवलं असेल तर आयकर खात्याला खर्चाचे आणि त्याच्या स्रोताचे सगळे विवरण , तेही लेखापरीक्षण करून, द्यावे लागेल, असा आणखी एक नियम आला (येतच असेल, नाहीतर मायगव्ह वर आयडिया देऊ का? Wink
तर हा प्रश्न सुटेल का?

Submitted by भरत. on 25 August, 2016 - 23:05

खानाबदोश धन्यवाद.

भारत नक्की द्या, हल्ली काही लोक 100 लोकांचा समारंभ असला तरी भयंकर चकाचकी करतात. अर्थात ह्या चकाचकीमुळे इव्हेंट management वगैरेंसारखे अनेक नवे धंदे उदयाला येऊन कित्येकांनी स्वतःसाठी रोजगार उत्पन्न केला, चकाचकी करायची पद्धत नसती तर तोही पैसा कुठेतरी कुसत पडला असता असे मानून मी तेवढेच समाधान मिळवते.

Submitted by साधना on 25 August, 2016 - 23:50

100 जणांचा ग्रुप बनवला तर व्हॉट्स अॅप अॅडमिनला होणार अटक

योगेश मेहेंदळे, ऑनलाइन लोकमत
भलेही, व्हॉट्स अॅपने 256 जणांचा ग्रुप करण्याची सोय दिलेली असो, 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त मेंबर्सचा ग्रुप बनवला तर ग्रुप अॅडमिनला अटक करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सायबर अॅक्ट हा नवीन कायदा लागू करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असून विशेषत: व्हॉट्स अॅपच्या वापरावर बंधने येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या प्रस्तावित कायद्याचा मसूदा तयार असून त्यातील काही तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.

- व्हॉट्स अॅपचा ग्रुप बनवताना, पोलीसांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.

- एका ग्रुपमध्ये जास्तीत जास्त 99 मेंबर्स सामील करून घेता येतील. त्यापेक्षा जास्त सदस्य केल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास.

- प्रत्येक ग्रुपमध्ये पोलीसांचा एक प्रतिनिधी सदस्य करून घ्यावा लागेल, आणि त्याच्या नेटपॅकचा खर्च अॅडमिनला करावा लागेल.

- जर अॅडमिन राहत असलेल्या क्षेत्राबाहेरील सदस्य ग्रुपचा भाग असतील, तर त्या सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातल्या पोलीस ठाण्यातून ना हरकत प्रमाणपत्र आणणं बंधनकारक आहे.

- ग्रुपचा सदस्य असलेल्या पोलीसाच्या ड्युटीच्या वेळातच ग्रुपवर पोस्ट टाकता येतील, अन्य वेळी पोस्ट टाकल्या तर तो फाऊल धरण्यात येईल आणि त्यापोटी संबंधित पोलीसाला ओव्हरटाइम देणं अॅडमिनची जबाबदारी राहील.

- ग्रुपचं नाव, ग्रुप स्थापन करण्याचा हेतू, दिवसातून साधारण किती पोस्ट पडतील याचा अंदाज, सर्व मेंबर्सचे फोटो आयडी व पत्ते, कुणावर कुठल्या सायबर गुन्ह्याची नोंद असल्यास त्याची माहिती पोलीस ठाण्यात ग्रुप स्थापन करतेवेळी द्यावी लागेल.

- सर्व पोस्ट मराठी अथवा हिंदीतून टाकणे अनिवार्य आहे, परंतु इंग्रजी पोस्ट टाकायची असल्यास, तिचं भाषांतर मराठीत करून सदस्य असलेल्या पोलीसाला दाखवावं लागेत, त्यांनी थम्स अपचा अंगठा दाखवल्यावरच मूळ पोस्ट टाकता येईल.

- सत्तेत असलेले राजकारणी, पोलीस, सरकारी अधिकारी, महिला तसेच कुठल्याही विशिष्ट समुदायावर जोक अथवा व्यंगचित्रे टाकण्यास बंदी असेल. याचे उल्लंघन केल्यास ती पोस्ट टाकणाऱ्या मेंबरला व ग्रुप अॅडमिनला प्रत्येक कार्टून अथवा जोकमागे 10 उठाबशा काढाव्या लागतील.

- ग्रुप अॅडमिनला त्याच्या गाडीवर ग्रुप अॅडमिन असा स्टिकर लावण्यास बंदी आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास टू व्हीलरचे हँडल व फोर व्हीलरचे स्टिअरिंग व्हील काढून घेण्यात येईल.

- चित्रपटांमधले अथवा मालिकांमधले सीन, गाणी, खेळाच्या क्लिपिंग्स शेअर केल्यास ती बघणाऱ्या सदस्यांना प्रत्येक पोस्टमागे प्रत्येकी 10 रुपये एंटरटेनमेंट टॅक्स भरावा लागेल, सदर पोस्ट बघितलेल्या सदस्यांच्या मासिक बिलातून वसूल करून सरकारी तिजोरीत भरण्याची जबाबदारी दूरसंचार कंपनीची असेल.

- रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळात पोस्ट टाकण्यास बंदी आहे. त्यामुळे ध्वनीप्रदूषण कायद्याचा भंग होतो, तसेच सदस्यांच्या प्रायव्हसीचे उल्लंघन होते. जर 99च्या 99 सदस्यांनी त्यासाठी संमती दिली व सदस्य पोलीसाच्या नाईट शिफ्टचा खर्च अॅडमिनने भरला तर रात्री पोस्ट टाकण्यास संमती देण्याचा विचार होऊ शकतो, त्याचे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे असतील. अशी परवानगी हवी असेल, तर 15 दिवस आधी लिखित अर्ज करावा लागेल.

- रिपीट पोस्ट टाकणाऱ्या सदस्यास तीन वेळा वॉर्निंग देण्यात येईल, आणि चौथ्या रिपीटला ग्रुपमधून एका महिन्यासाठी तडीपार करण्यात येईल.

http://m.dailyhunt.in/news/india/marathi/lokmat-epaper-lokmat/100-jananc...

हे सारे खरेय की विनोद Lol

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 26 August, 2016 - 16:12

व्हाट्सअप्प बंद केल्याने कसलेही नुकसान होणार नाही.

पोलीस प्रत्येक व्हा ए वाल्यावर लक्ष ठेऊन राहतील तर बरेच आहे. मुंबईत साधारण 1000 लोकांमागे एक पोलीस असे गुणोत्तर आहे म्हणे. या निमित्ताने ते 1 माणसामागे 1 असे करावे लागेल म्हणजे बेकारीही आयतीच नष्ट होईल. शिवाय हा पोलीस फोनवरचे फोर्वर्ड्स बघत बसल्यामुळे तो ज्ञानी होऊन जाईल. एका दगडात किती किती पक्षी मारले जातील. आणि ते 10 रुपये गोळा करून सरकारहि श्रीमंत होऊन जाईल.

लेख छापणाऱ्याला सांगा कि नुसतेच असले काही छापून रिकाम्या जागा भरू नका तर सरकारी साईट वर ह्या असल्या आयडिया टाकून जरा त्या साईट अडमिनिस्टेटरलाही थोडा विनोदाचाचा आनंद घेऊ द्या. फक्त स्वतःचाच विचार करू नका.

Submitted by साधना on 27 August, 2016 - 03:36

व्हॉटस्सप मेसेज हे निव्वळ विडंबन होते असे त्या लोकमत वाल्यांनी खुलासा केला आहे.

या पेपरवाल्यांनाही आता मायबोलीची हवा लागली वाटते जे विडंबन सुचायला लागलेयत.. Happy

@ टॉपिक
पोलिस कसलेही संरक्षण पुरवणार नाही, ना कसलीही जबाबदारी घेणार.
उलट पोलिस दरबारी आपल्या नावाची संयोजक म्हणून नोंद आहे म्हणत त्यात काही अनुचित घडू नये याची जबाबदारी संयोजकांवरच राहणार ..... असे मला वाटते.

माझ्यामते नागरीकांनी जबाबदार नागरीक व्हावे यासाठी हा कायदा आहे. हेतू तसा चांगला आहे, कायदा गंडला असला तरी..

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 31 August, 2016 - 16:44

Pages