फॅट टॅक्स आणि एक्स्ट्रिम इटिंग अ‍ॅवॉर्ड्स !

Submitted by मुंबई ग्राहक पं... on 15 August, 2016 - 01:18

‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या पारंपरिक अनुभवाने आपण शहाणे व्हायला हवे. मग ‘फॅट टॅक्स’ची गरज नाही पडणार. तसे जोवर होत नाही, तोवर कुठला ना कुठला उपाय शोधला जाणार. आरोग्य रक्षणासाठी कारण तीच मोठी संपत्ती आहे.
Fat-Tax.jpeg
शीर्षक वाचून बरीच मंडळी बुचकळ्यात पडली असतील. हे कुठले अ‍ॅवॉर्ड्स बुवा! कधी नाव ऐकलेले नाही. झालेच तर कुठल्या ‘टीव्ही शो’ मध्येही हा शब्द ऐकलेला नाही. पेपरात पण दिसले नाही कधी काही, तर ही बक्षिसे कुणी कुणाला व कशासाठी दिलीत? आणि हा कुठला टॅक्स?

‘फॅट टॅक्स’ या नावाने प्रसिद्ध झालेला हा कर केरळ राज्यामध्ये लागू करण्यात आला आहे. १४.५ टक्के दराने हा कर ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्टमध्ये विकल्या जाणा-या बर्गर, पिझ्झा यांसारख्या खाद्यपदार्थावर लावण्यात येत आहे. त्याचे कारण असे की या ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्टमधून विकले जाणारे अनेक खाद्यपदार्थ हे केरळी जनतेच्या वाढत्या लठ्ठपणाला कारणीभूत आहेत, असा विश्वास त्या राज्यातील सरकारला आहे. वाढते वजन, लठ्ठपणा व त्या पाठोपाठ सुरू होणा-या आरोग्याच्या समस्या, यांपासून नागरिकांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न या साखळी, ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्टमधील खाद्यपदार्थावर असा कर लावून करण्यात येतो आहे. या प्रकारच्या कर आकारणीला सीआयआय व तत्सम संघटना अर्थातच विरोध करणारच, आव्हान देणारच. त्याची वैधता नीट वाचून, समजूनही घ्यायला हवी. ती सामान्य ग्राहकांनी नीट वाचून समजूनही घ्यायला हवी. पण आणखी बातमी येतेय, ती म्हणजे गुजरात सरकारही असा कर आकारण्याबाबत विचार करत आहे.

कुणी म्हणेल की हा सरासर अन्याय आहे. खवय्यांवर! तिथे मिळणारे पदार्थ ज्यांना आवडतात, परवडतात त्यांच्यावर उत्पादक आणि त्यांच्या संघटना अशा प्रकारचे कर सहजासहजी खपवून घेतील असेही नाही. मात्र आपण सामान्य ग्राहकांनी केरळमधला असा कर किंवा बिहारमध्ये समोशावर लावलेला ‘लक्झरी टॅक्स’ या मागची कारणमीमांसा समजून घ्यायला हवी.

अशा करांमधून राज्याच्या उत्पन्नात भर पडतेच. शिवाय नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहायला मदत होऊ शकते. असा युक्तिवाद यामागे आहे. आता या किंवा तत्सम साखळी ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्टमधले अन्न वारंवार खाल्ले तर ते आरोग्याला अपायकारक, लठ्ठपणा वाढवणारे ठरू शकते. हे कशावरून? प्रश्न अगदी योग्य आहे आणि तो विचारणे संयुक्तिक सुद्धा आहे. म्हणजे करांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, असा बागुलबुवा उभा केला की काय अशी शंका आली आहे. तर तिचे ही निरसन व्हायला हवे.

रेस्टॉरंट मधून दिल्या जाणा-या एका प्लेटमधून (सर्व्हिंग) किंवा कॉम्बो मीलमधून, खाणा-यासाठी कोणती पोषणमूल्ये, किती प्रमाणात मिळतात, तसेच किती कॅलरीज (उष्मांक) मिळतात याची माहिती, आपणास मेन्यू कार्डावरून मिळत नाही. ती मिळते प्रक्रियाकृत पॅकबंद अन्नपदार्थाच्या वेष्टनांवर, त्यामुळे अशा रेस्टॉरंट मधील सेवनातून आपण नक्की किती कॅलरीज, साखर, फॅट (चरबी) मीठ उदरस्थ केलेय हे सहज कळणे कठीण. मात्र अमेरिकेमध्ये लठ्ठपणा व तद्नुषंगिक आजारांनी जे काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे तिथे हा अभ्यास सुरू झालाय, २००७ पासूनच एस.पी.आय. जनहितार्थ विज्ञानाचा अभ्यास करून, रोजच्या जीवनाशी संबंधित, आरोग्याशी संबंधित बाबींचा विज्ञाननिष्ठ आढावा घेणारी संस्था, (सीएसपीआय.ओआरजी) या संस्थेने नुकतेच यंदाचे एक्स्ट्रीम इटिंग अ‍ॅवॉर्डस जाहीर केले. त्याद्वारे आपल्यालाही समजेल की साखळी ब्रॅण्डेड रेस्टॉरण्ट मधले विविध अन्न/ खाद्य पदार्थ, कॉम्बो मील्स, हॅप्पी डील्स यांच्यात किती कॅलरीज असतात. तसेच सॅच्युरेटेड फॅट, साखर व मीठ किती (जास्त प्रमाणात) असतात. त्या रेस्टॉरण्टच्या शाखा जरी इथे अजून सर्वत्र नसल्या तरी तत्सम पदार्थ मात्र पोहोचलेत. ‘डील’ आणि ‘कॉम्बो’ पण आलेत. जे तरुण वर्गाला भुलवतात!

डीलः उदा. अ‍ॅपेटायझर+ पास्ता+ इटालियन सॉसेजेस + डेझर्ट = एकूण कॅलरीज २८४० शिवाय दररोज २० ग्रॅमपर्यंतच खावी अशी सॅच्युरेटेड फॅट आहेत ७९ ग्रॅम्स आणि डेझर्टमध्ये आहे साखर एकुण ११ चमचे!
शिवाय आकर्षण आहे अजून एक घरी न्यायला २ क्लासिक पास्ता! आता या २८४० कॅलरीज दोघांनी मिळून फस्त केल्या तरी साधारण १४2० झाल्या ना प्रत्येकी म्हणजे एकावेळी दीड ते पावणेदोन जेवणे झाली.

डील : अजून एक पाहा. कारण लसान्या हा प्रकार आता आपल्याकडे पण बराच स्थिरावू लागलाय. हे कॉम्बोमील देते आहे - लसान्या (१०२० कॅलरीज), स्पॅगेटी आणि एकच (भलामोठा) मीट वॉल (१२५० कॅलरीज) आता यूनो पिझ्झेरिया मील डील : पिझ्झा व होल हॉट बर्गर (पिझ्झावाला बर्गर आता कुठे कुठे मिळतो आहे, बरं का) फक्त २८५० कॅलरीज देतोच. अशी खूप उदाहरणे आपणास ‘एक्स्ट्रीम इंटिंग अ‍ॅवॉर्डस’च्या यादीत सापडतील.

‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या पारंपरिक अनुभवाने आपण शहाणे व्हायला हवे. मग ‘फॅट टॅक्स’ची गरज नाही पडणार. तसे जोवर होत नाही. तोवर कुठला ना कुठला उपाय शोधला जाणार, आरोग्य रक्षणासाठी कारण तीच मोठी संपत्ती आहे.

वसुंधरा देवधर, मुंबई ग्राहक पंचायत

दैनिक प्रहार मध्ये पुर्वप्रकाशित.

सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

बापरे.. मग आपल्याकडे विकत मिळणार्‍या जवळ जवळ सगळ्याच पदार्थांवर टॅक्स लावावा लागेल.. समोसा, बटाटावडा, वडापाव, बटाटा आणि इतर वेफर्स, फ्रेंच फ्राय्ज, भजी, मिठाया, केक्स, कुकीज, बिस्कीट्स, फरसाण आणि तत्सम, लादी पाव, पांढरा ब्रेड, दाबेली, रगडा पॅटिस मधलं पॅटिस इत्यादी इत्यादी इत्यादी......

थोड्क्यात मैदा, साखर आणि तळून बनणारे सगळे पदार्थ.

सर्वात आधी साखर .... मग साखरेला मिळणारं अनुदान बंद का नाही करत. त्यावर का नाही लावत टॅक्स. खुल्या बाजारात साखरेची किम्मत वाढली की डोक्याची अर्धी कटकट कमी. ते अनुदान धान्य कडधान्य, डाळी आणि इतर मिलेट्स साठी वापरलं जाऊ शकतं... त्यांच्या किमती कंट्रोल किल्या जाऊ शकतात.. अर्थात मला शेती आणि त्यासंबंधाने काहीही माहिती अथवा ज्ञान नाही

ओबेसिटी कमी करायची असन तर, ताटात अन्न टाकणार्‍या कोवळ्या पोरान्ना तिकडं लोक उपाशी मरतात असं लेक्चर देउ नका. शाबासकी द्या अन सांगा, जाईल तेवढंच जेवा रे बाबानो उरलं तर राहु द्या, आपण उपाशी लोकांपर्यंत ते पोचवू, रोटी बँकेत पोचवू, अन उद्या जरा कमी शिजवू / कमी ऑर्डर करु.
मग मोठेपणी ते अशा कांबोंना बळी पडणार नाहीत.
नियम करायचा असन तर सार्‍या लहान मोठ्या हॉटेलांतून हाफ प्लेट भाज्या, दाल, राइस आयटम्स मिळण्याचा नियम करा, त्याला स्मॉल पोशन का जे काय गोंडस नाव द्यायचं ते द्या.
जुजबी आहारशास्त्र शाळा/कॉलेजच्या अभ्यासक्रमात घ्या. म्हणजे त्या पोषणमुल्ये अन उष्मांक यादीचा कसा अर्थ लावायचा अन खायला काय काय निवडायचं ते लोकांना कळन.