अॅपल चा दहशतवाद

Submitted by Mandar Katre on 20 February, 2016 - 12:25

अॅपल ही अमेरिकन कंपनी गेल्या दोन दशकापासून दूरसंचार अन मनोरंजनपर तंत्रज्ञाना मध्ये जगात अव्वल स्थानावर आहे . पण त्याबरोबरच अनेक वेळा टीकेची देखील धनी होण्याची वेळ अॅपल वर येते . उत्तम तंत्रज्ञानाचा मोबदला म्हणून भरमसाठ पैसे आकारण्याचा किंवा मार्केट मोनोपोली , अनफेयर ट्रेड practises चे आरोप अगदी क्षुल्लक ठरावेत असा महाप्रचंड धोकादायक खेळ अॅपल खेळू पाहते आहे.

San Bernadino च्या दहशतवादी कृत्यातील आरोपी सईद रिझवान फारूख या दहशतवाद्याचा आयफोन unlock करून त्यातील माहिती एफबीआय ला द्यावी व त्यासाठी अॅपल ने सहकार्य करावे असा आदेश अमेरिकन कोर्टाने दिला . परंतु प्रायवसी चा मुद्दा उपस्थित करून अॅपल तसे सहकार्य करण्यास व फोन unlock करण्यास नकार देत आहे . आम्ही यावेळी फोन unlock करुन दिला तर तशी "अनुचित"प्रथा पडेल आणि ग्राहकांचा जो विश्वास आमच्यावर आहे ,त्याला धक्का बसेल आणि साहजिकच त्याचा परिणाम अॅपल चा मार्केट शेअर कमी होण्यात होईल असा युक्तिवाद अॅपल तर्फे केला जात आहे .

याचा अर्थ काय?

भले तुमचा फायदा कमी होईल किंवा मार्केट शेअर कमी होईल, पण म्हणून एका दहशतवाद्याची महत्त्वाची माहिती तुम्ही तपास यंत्रणांपासून लपवून ठेवणार ? देशहित अथवा मानवतेचे हित याला काहीच महत्त्व नाही? उद्या जगातील यच्चयावत दहशतवादी संघटना अन त्यांचे छुपे समर्थक "प्रायव्हसी सुरक्षित "राहते म्हणून आयफोन वापरू लागले (न जाणो, वापरत देखील असतील !) तरीही अॅपल वाले policy चा भाग म्हणून तपास यंत्रणांना मदत करणार नाहीत? हे भयानक आहे

यापेक्षा दूसरा धोका जो मला जाणवला तो असा की परवाच "हिजाब बार्बी " चे टुमणे वाजवण्यात आले , तो प्रकार म्हणजे सरळसरळ मुस्लिमांचे लांगूलचालन आहे. जगात मुस्लिमांची संख्या दुसर्‍या क्रमांकाची असल्याने ते "मार्केट" डोळ्यासमोर ठेवून मोठमोठ्या कंपन्या "मुस्लिम-टार्गेटेड" प्रोडक्टस आणू लागल्या आहेत .... ट्वीटर ,फेसबुक ही यात मागे नाही . आयसीस सारख्या विघातक संघटना कोणत्या धर्माच्या आहेत हे जगजाहीर असताना देखील आणि सईद रिझवान फारूख आणि त्याच्या पाकिस्तानी पत्नीच्या दहशतवादी पार्श्वभूमी समोर येवून देखील San Bernadino च्या शूटिंग ला दहशतवादी कृती म्हणण्यास अथवा त्याला मुस्लिम अतिरेकी ठरविण्यास अगदी ओबामा देखील विरोध करत होते ... हे विषण्ण करणारे आहे ....

याविषयी पूर्वीदेखील चर्चा झाली आहे , पण आजादेखील आयसीस अथवा अतीरेक्यांचा निषेध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग पुढे येत नाहीये . जगात मुस्लिमांची संख्या दुसर्‍या क्रमांकाची असल्याने त्या "मार्केट" ला दुखवू नये म्हणून अॅपल किवा इतर कंपन्या कोणत्याही पातळीला उतरू शकतात . जागतिक इस्लामी दहशतवाद अन तृतीय विश्व युद्ध यांचे संदर्भात विचार करताना हा अॅंगल खूप महत्त्वाचा आहे असे मला वाटते ....

http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/What-is-the-real-reaso...

विषय: 
विज्ञान
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

अमेरिकन सरकारची मागणी काय आहे हे माहित आहे का? एक कायमस्वरूपी गुरुकिल्ली अर्थात मास्टर की द्या ज्याने कुठलाही अ‍ॅपल फोन वा अन्य तत्सम उपकरणावरील गुप्त माहिती सरकारला उघडकीस आणता आली पाहिजे. म्हणजे जर सरकार भ्रष्ट असेल तर कुणाही अ‍ॅपलच्या गिर्‍हाईकाला अशी भीती रहाणार की माझी माहिती सरकार काढू शकते. एकदा का हा दरवाजा उघडून दिला की मग सौदी अरेबिया, चीन, इराण, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया ही प्रेमळ सरकारेही हक्काने ती गुरुकिल्ली मागतील. ही सरकारे काय निव्वळ अतिरेकी लोकांच्या फोनवरील माहिती मिळवणार नाहीत. अन्य भ्रष्टाचार सुरू होईल. ब्लॅकमेल, खंडणी हे प्रकारही होतील.
समजा कुणी उद्योगपती आपली कंपनी विकण्यासंबंधीचा पत्रव्यवहार वा अन्य कंपनी विकत घेण्याचा पत्रव्यवहार आपल्या फोनवर बाळगून असेल आणि कुणी भ्रष्ट राजकीय पुढारी कुठल्या खर्‍या खोट्या आरोपाखाली तो फोन हस्तगत करुन त्यावरील माहिती मिळवून प्रचंड पैसे मिळवू शकला तर काय? राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला ब्लॅकमेल करू लागला तर काय?

हा एक निसरडा उतार आहे (स्लिपरी स्लोप). एकदा का पाय घसरला की उत्तरोत्तर घसरण सुरुच रहाणार अशी शक्यता आहे.

Submitted by shendenaxatra on 20 February, 2016 - 13:40

अ‍ॅपल बाबत तर मला दोन्ही बाजु बरोबर वाटतात म्हणुन पास (काही दहशत्वाद्याना पकडण्यासाठी जगभरातिल सामन्य लोकाची प्रायवसी stake वर का लावायची? पण त्याच बरोबर अ‍ॅपल ने जर प्रायवसी ठेवली जर दहशत्वादी ते वापरु शकतात. )

पण मुस्लिम लोकाचे मार्केट साठी कंपन्यानी प्रोडक्ट आणले तर त्याना समाजात आणन्याचे काम होउ शकेल. त्या गोष्टीला आक्षेप नको.
सिंगापुर सरकार मागचे १० वर्ष झाले त्यावर काम करत आहे आणि बर्याच प्रमाणात यशश्वी पण झाले आहेत. त्यात ईस्लामिक बॅकिंग , हलाल फुड सारख्या गोष्टी आहेत. सिंगापुर सरकारने ईस्लामिक म्युचल फंड चे प्रोड्क्ट आणले आहेत जे दारु , सिगरेट आणि कॅसिनो सारख्या स्टॉक मध्ये गुंतुवणुक करत नाहीत. हामुळे मुस्लिम बांधवाना गुंतावणुकीची, खर्च करायची संधी मिळाली आणि main stream मध्ये येण्यासाठी मदत होत आहे.

Submitted by साहिल शहा on 20 February, 2016 - 18:00

अ‍ॅपल च्या फोन वरील आवश्यक माहिती ( फोन कौल्स, मेसेजेस वगैरे) मिळू शकते..त्यासाठी गुरुकिल्लीची काहिच गरज नाहिये..
हा खरच खूप स्लिपरी स्लोप आहे..अ‍ॅपल ची बाजू पटते ह्या वादात..

Submitted by माउ on 20 February, 2016 - 20:43

राष्ट्रीय हित सर्वोपरी आहे . गरज पडल्यास जगभरातिल सामान्य लोकाची प्रायवसी stake वर लावून देखील आयफोन ने सहकार्यं केलेच पाहिजे

यासाठीच लोकशाहीचा अन प्रायवसी चा बेफाट, बेबंद आणि बीभत्स राक्षस थोडा तरी नियंत्रणात ठेवला पाहिजे. त्याला निदान टॉवेल तरी गुंडाळणे बंधनकारक केले पाहिजे.. सरळ सरकारने जबरदस्ती करून अॅपल ला वठणीवर आणणे गरजेचे आहे. पाश्चिमात्य लोकशाहीतील प्रायव्हसीची कल्पना खरोखर आत्मघातकीपणाचा स्तर पार करून चुकली आहे. आणि आपल्या देशातील भुक्कड विचारवंत म्हणजेच वैचारिक गुलाम तीच इथे रुजवीत आहेत.

Submitted by उडन खटोला on 21 February, 2016 - 01:46

यासाठीच लोकशाहीचा अन प्रायवसी चा बेफाट, बेबंद आणि बीभत्स राक्षस थोडा तरी नियंत्रणात ठेवला पाहिजे. त्याला निदान टॉवेल तरी गुंडाळणे बंधनकारक केले पाहिजे.. >>

This is wrong on so many profound levels..I don't know where to begin...
लोकशाही राक्षस नाय हो.
आणि प्रायवसी म्हणजे केवळ आंतरजातीय बॉयफेन्डचा मेसेज फोनमध्ये लपवणारी मुलगी नाय हो...इथे तुमचे बँक अकाऊन्ट्स, क्रेडिट कार्ड काँप्रोमाईझ होणं, आयडेन्टिटी थेफ्ट...असेही मुद्दे आहेत.

Submitted by सनव on 21 February, 2016 - 01:55

shendenaxatra यांच्या पोस्ट्शी सहमत.

I think ह्या प्रकारची मागणी पुर्वी गुगलनेही धुडकावली होती. उद्या तुमचा पोलिस म्हणेल की चोर घरात घुसले आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी आम्हाला तुमच्या घराच्या किल्या द्या. जनहित नावाखाली द्याल का?

Submitted by महागुरु on 21 February, 2016 - 11:54

शेंडेनक्शत्र, तुम्हाला कोणती "गुरुकिल्ली" सुचवायची आहे याची कल्पना नाहि, परंतु एफबीआय अनलाॅक्ड फोन ॲक्सेस करायची मेथड मागते आहे. ज्यायोगे त्यांना फोनमध्ये स्टोर केलेले नंबर्स, टेक्स्ट इ. बघता येतील.

माझ्यामते, ॲपलने सहानुभुती मिळवण्याकरता ते लेटर जाहिर करुन चुक केली. कस्टमर लाॅयल्टी, रिटेंशन हा हेतु बाळगुन केलेली त्यांची हि क्रुती बॅकफायर व्हायची शक्यता जास्त आहे. नॅशनल सिक्युरीटी च्या दबावाखाली ॲपलने हि सोय पुढे करुन दिली तर ॲपलला पाठिंबा देणारे आयफोन डिच करतील हि शक्यता नाकारु शकत नाहि...

Submitted by राज on 21 February, 2016 - 14:14

आज किती लोक सरकारवर विश्वास ठेवतात उलट किती लोक अ‍ॅपल ह्या नावावर विश्वास ठेवतात?
९/११ झाल्यापासून (कदाचित त्या आधीही) अमेरिकन सरकार लोकांचे खाजगी दळणवळण ऐकू वा वाचू शकते. कुठल्या कायदेशीर प्रक्रियेतून न जाता तसे करण्याचा अधिकार सरकारने मिळवला आहे. एड स्नोडन प्रकरणाने ह्या संशयाला पुष्टीच दिली आहे. तेव्हा सरकारला जास्तीत जास्त हक्क दिल्याने त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता जास्त असते ह्यावर बहुतेकांचे एकमत असावे असे मला वाटते. देशासाठी वाट्टेल ते विरुद्ध नागरिकांच्या हक्कासाठी वाट्टेल ते असा हा लढा आहे. त्यात बहुधा दोन नंबर वरचढ आहे असे मला वाटते. खरे काय ते काळच सांगेल.

दुसरे असे की एफबीआय स्वतंत्रपणे संगणक तज्ञ नेमून, त्यांना प्रशिक्षित करुन त्यांच्या मदतीने फोनवरील माहिती उकलू का शकत नाही? वर्षाला कोट्यावधी डॉलर खर्च करणारी संघटना काही कोटी ह्या कामाकरता खर्च का नाही करत? त्याकरता अ‍ॅपलला धारेवर धरायची काय गरज आहे?

Submitted by shendenaxatra on 21 February, 2016 - 15:01

देशासाठी वाट्टेल ते .. मग कायदेशीर मार्गाने कसली परवानगी मागत आहात, गुप्तहेर सोडा माणसे फोडा विकत घ्या औट ऑफ द वे जाऊन काढा की खबरी ज्यांच्या हवी आहेत त्यांची.. उलट यात दहशतवादी गाफिलही राहतील.. सगळीच परवानगी मिळाली तर तिथे हाती लागावे असे ठेवायला दहशतवादी काही मुर्ख नाहीयेत..

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 21 February, 2016 - 16:05

आय्फोनला बॅकडोर एंट्रि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याखाली नाकारणार्यांचे, सेकंड अमेंडमेंड बाबत विचार/मतं काय आहेत ते जाणुन घ्यायला आवडेल... Wink

Submitted by राज on 21 February, 2016 - 20:13

मी नुकत्याच BBC वर ऐइक्ल्क्लेल्या चर्चेत US government ची मागनी case to case basis वर माहिती

Submitted by मयुरेश on 22 February, 2016 - 03:26

<<<<अ‍ॅपल बाबत तर मला दोन्ही बाजु बरोबर वाटतात. >>>>

मलापण.

ह्या क्षेत्रातील ता.न्त्रीक ज्ञान अजीबात नसल्याने एक श.न्का आहे. माझ्या वाचनानुसार. अ‍ॅपल क्लाउड वर ह्या फोनचा साधारण १ महिन्यापुर्वी (घटनेच्या) पर्य.न्तचा डेटा उपलब्ध आहे आणि त्या.न्नि तो एफ बी आय ला दिला होता असा वाचल. म्हणजे मुख्य समस्या आहे ती क्लाउड वर अपडेट न होउ शकलेल्या डेटा ची. वर कुणितरी म्ह.न्टलय तस केस बाय केस चा अप्रोच सध्या वापरत अ‍ॅपल ने हा डेटा उपलब्ध करुन देणे आणि नन्तर क्लाउड बॅक अप फास्ट बनवुन मग "नो बॅकडोअर की टु एनिवन" ही (सध्याचीच) भुमिका कायम स्वरुपी स्वीकारणे. असा काही मध्यम मार्ग उपलब्ध नाही का? मुळात क्लाउड बॅक अप करण्याची वेळ कमी करण सध्याच्या उपलब्ध तन्त्रज्ञानानुसार शक्य आहे का? की शक्य असुनही ते प्रॅक्टिकल नाही (खर्चिक आहे) म्हणुन सध्या कम्पन्या ते टाळतात?

Submitted by पर्णीका on 23 February, 2016 - 03:43

मलातरी असं वाटतंय कि अ‍ॅपलने सुरुवातीलाच चुकिचा स्टँड घेतला आणि आता त्या स्टँडला सपोर्ट करताना ते त्यात जास्त रुतत चाललेले आहेत.

सुरुवातीलाच एफ्बीआयशी कोऑपरेट करुन, इशुचा जास्त बभ्रा न करता फोन अन्लॉक करुन दिला असता तर प्रकरण मिटलं असतं.

एनीवे, अजुनहि स्पेशल केस म्हणुन एक इमर्जंसी पॅच (आफ्टर फोर्किन्ग द प्रॉडक्श्न वर्शन) ते रोल आउट करु शकतात - फक्त "त्या" अन्लॉक फोनकरता. दे मे कंटिन्यु टु मेंटेन धिस स्पेशल वर्शन इन फ्युचर रिलीजेस टु सपोर्ट लॉ अँड एन्फोर्स्मेंट...

सॉफ्टवेर प्रोफेशन्ल्स ला हे समजणं सोपं जाईल...

अगेन, टिम कुक इज ब्लोइंग धिस इशु आउट ऑफ प्रपोर्शन...

Submitted by राज on 25 February, 2016 - 12:27