"पप्पा मला तुमच्याजवळ रहायचंय" अन "मम्मी मला मारू नकोस"

Submitted by atuldpatil on 4 September, 2015 - 04:25

पला खोटा चेहरा उघडा पाडेल ह्या भीतीने स्वत:च्याच तेवीस वर्षाच्या मुलीला जीवे मारणारी मुंबईची इंद्राणी मुखर्जी, आणि खाजगी आयुष्यात अडचण वाटते म्हणून आपल्याच तेरा वर्षाच्या मुलाला कित्येक दिवस घरात कोंडून व उपाशी ठेवून शेवटी निर्दयपणे बॅटने मारहाण करून ठार मारणारी पुण्याची राखी बालपांडे. "घटस्फोटानंतर मुलांचा ताबा आईकडे द्यावा, कारण मुलांचे संगोपन करण्यात व त्यांची काळजी घेण्याबाबत वडिलांपेक्षा आई जास्त योग्य आहे". पारंपारिक समजुतीवर आधारित न्यायालयाच्या ह्या निकषाला ह्या बायकांनी जबरदस्त तडा पाडला आहे. ह्यावर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. शिवाय घटस्फोटित पतीला आपल्या अपत्याला केंव्हाही भेटण्याचा अधिकार देणे पण आवश्यक आहे.
.
माझ्या माहितीनुसार सध्या "आठवड्यातून एकदा" वगैरे अशी भेटायची परवानगी न्यायालय घटस्फोटीत पित्याला देत असते म्हणे. हे खरेच अनाकलनीय आणि अमानुष आहे. अपत्यावर जितके प्रेम आईचे तितके वडिलांचे नसते काय? वडिलांना कोणत्या वेळी आपल्या अपत्याची आठवण यावी हे न्यायालय ठरवणार? याउपर, दुसरी पण एक काळी बाजू दिसून येते. या दोन्ही घटनांमध्ये त्या मुलांच्या वडिलांनी त्यांची भेट मृत्यू आधी कित्येक महिन्यात घेतली नव्हती. हे ही तितकेच कटुसत्य आहे. याला काय म्हणावे?
.
"पपा, मला तुमच्याजवळ राहायचं आहे" असे चेतन बालपांडे आपल्या वडिलांना सतत म्हणत असे, तर शीना बोरा ने आपल्या वडिलांना लिहिलेल्या पत्रात "माझे आयुष्य निराशेने भरले आहे. मला मन मोकळं करायला तुम्हाला भेटायचे आहे" असे आर्जव केल्याचे वाचनात आले. म्हणजे घटस्फोटीत दाम्पत्याची मुले अनाथ असल्यासारखीच असतात असे मानावे का ? "माता नच तू वैरिणी" हि ओळ सुद्धा फिकी पडेल असे क्रौर्य करणाऱ्या या बायकांनी बदलत्या सामाजिक मानसिकतेचा संवेदनशून्य आणि भेसूर चेहरा समोर आणला आहे.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अतूल मला पण हे स्ट्रॉन्गली वाट्त आहे. माता न तू वैरिणी हेच खरे. सहमत. मातृत्व नैसर्गिकता सर्व स्त्रियांच्यात असते हा फार मोठा गैरसमज आहे. नेट वर एकेक घटना वाचून व सदय परिस्थिती पाहोन
असेच वाट्ते. चेतन व शीना साठी जीव कळवळला. इतके कठोर दुस्ठ स्वार्थी व रूथलेस कोणी कसे होउ शकते आई हा मुलांचा लास्ट डिफेन्स. तोच असा वागू लागला तर त्यांच्या सुरक्षिततेचे काय होणार. शीना सज्ञान होती पण लहान पणीच त्या आईने त्यांना फे कून दिल्यागत होते. हळहळ वाटली.

Nisarga ne matrutva chya labha sathi aawashyak sharir rachna stri la dili aahe. Parantu matrutva chi bhawana matra manat asavi lagte, sharir rachane sobat ti aapoaap yet nahi.

बिरबलाच्या गोष्टीं मधली माकडीणीची गोष्ट आठवली. ही गोष्ट आधी खोटी वाटायची, पण अश्या घटना वाचल्या/एकल्या की ती गोष्ट खरी असेल असे वाटते. Sad

>>"घटस्फोटानंतर मुलांचा ताबा आईकडे द्यावा, कारण मुलांचे संगोपन करण्यात व त्यांची काळजी घेण्याबाबत वडिलांपेक्षा आई जास्त योग्य आहे". पारंपारिक समजुतीवर आधारित न्यायालयाच्या ह्या निकषाला ह्या बायकांनी जबरदस्त तडा पाडला आहे. >>
ही पारंपारिक समजूत मुळातच चुकीची आहे. वात्सल्य ही भावना एकट्या स्त्रीची मक्तेदारी थोडीच आहे. कायद्यात बदल हवा. शक्यतो जॉइंट कस्टडी, काही कारणाने ते शक्य नसेल तरच इतर पर्याय असे हवे. त्याचप्रमाणे जेव्हा जेव्हा मुलाशी ठरवलेली भेट काहीबाही कारण देवून टाळली जाते तेव्हा मुल ठीक आहे ना हे बघणारी, त्वरीत दाद मागता येइल अशी सोय हवी. बरेचदा घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत मुलाचा दुसर्‍या पालकाशी संपर्क पूर्णपणे तोडणे सहज शक्य होते. ते देखील बंद व्हायला हवे.

क्लेशदायक आहे हे..

भारतातील कौटुंबिक न्यायालये अजूनही याच तत्वावर विश्वास बाळगून आहेत. घटस्फोटाच्या दाव्यात मूलांना भेटण्याचा अधिकार आपोआप मिळत नाही. त्यासाठी रीतसर अर्ज, त्यावर समोरच्या बाजूचे म्हणणे, युक्तीवाद असे सर्व व्हावे लागते. परवानगी मिळाली तर ती बहुदा कोर्टाच्या आवारातच भेटण्याची असते. तिथले नियमही तसे जाचकच आहेत ( खाऊ, भेटवस्तू देता येत नाहीत . ) असा आदेश निघाला आणि त्यावर मूलाचा ताबा असलेल्या पालकाने, अंलबजावणी केली नहई तर त्याविरुद्ध दाद मागता येत नाही कार्ण ही कृती म्हणजे मे. न्यायालयाचा अपमान मानण्यात येत नाही. ( हे काही वर्षांपुर्वीचे आहे.. आताचे माहित नाही. )

पण एकच सुखाची बाब म्हणजे, सज्ञान मूलांना मात्र हे लागू होत नाही.

काय म्हणायचे आहे ते नीट लक्षात आले नाही. भावना पोचल्याच. कोर्टाने घेतलेले निर्णय, केलेले कायदे, हे बरेचदा मेजॉरिटीला ध्यानात ठेवून केलेले असतात असा अंदाज आहे. काही घटना अपवादात्मक असतात आणि त्या कायद्यांच्या योग्यायोग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उमटवतात. पण म्हणून एकदम केलेला कायदा अगदीच चुकीचा ठरतो असेही नाही.

गोष्टी इतक्या टोकाला जाईपर्यंत कोणालाच कसे नाही कळले? Sad

आपल्याकडे ओळखीतला कोणी मुलगा-मुलगी जर डिस्टर्ब, अतिशय शांत(दु:खी) दिसत असेल किंवा शेजारून सतत भांडणाचे-मुलाच्या रडण्याचे आवाज येत असेल तर त्याबद्द्ल तक्रार करता येईल अशी सामाजिक संस्था नाही का?

हो ...आपण कशाला लोकांच्या भानगडीत पडा...म्हणून लोकं गप्प बसतात.

पण अशी एक संस्था असायला हवी जिथे एक फोन करता यायला हवा आणि मदत मागता यावी. हवे असेल तर आपले नाव गोपनीय(त्रासदायक लोकांपासून) ठेवता यावे.

एका वेगळ्या धाग्यावर नंदिनींनी सांगितल्याप्रमाणे पोलिसही बातमी कळवणार्‍याचे नांव गुप्त ठेवतात. संस्था म्हणण्यापेक्षा पोलिसांना कळवून बघावे असे वाटते हे समजल्यानंतर! Happy

पोलिस तर हवेच पण त्यानंतर त्या कुटुंबाची, मुला/मुलीची, त्यांच्या वागणुकीची कसून चौकशी करायला, त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला समाजिक कार्यकर्ते असे कोणीतरी असावेत.

तसेच मुलांना अगदी लहान वयातच शाळेतूनही सांगायला हवे कि घरातून काही त्रास होत असेल तर शांत न बसता, शाळेतल्या बाईंना सांगावे. तसेच एक सोपा फोन नंबर असावा कि जेथून त्यांना मदत मागता येईल. तो नंबर पाठ करून घ्यावा.

मातृत्व नैसर्गिकता सर्व स्त्रियांच्यात असते हा फार मोठा गैरसमज आहे.
>>
असं पटकन निष्कर्शावर येऊ नका.
अपवाद म्हणून बघा याला.

कस्टडी म्हणाल तर मुलावर आईचे जास्त प्रेम आहे की वडिलांचे यापेक्षा मुलाला त्या वयात कोणाची जास्त गरज असते हे बघितले जात असावे. आणि तसेही सरसकट आईच्या ताब्यातच देतात असेही नाही ना. इतर बाबी विचारात घेतल्या जात असतीलच. तसेच काही निघाले नाही तर फेवर आईला केला जात असेन.

असो, इथे ही चर्चा अपेक्षित आहे का

या दोन घटना दुर्दैवी आहेत. पण पित्याने मुलाना मारून टाकल्याच्या,मुलीवर शारीरिक अत्याचार केल्याच्या घटना कितीतरी जास्त आढळतात. ऑनर किलिंग करणाऱ्या आया किती आणि बाप किती?
अपवादात्मक परिस्थितीत कोर्ट मुलाचा ताबा वडिलांकडे देतंच. पण दोन घटनांवरुन generalize करणं चूक आहे.

मुलीवर शारीरिक अत्याचार केल्याच्या घटना कितीतरी जास्त आढळतात.
>>
हो, हे मी वर लिहिणार होतो. खूप कडवट आहे हे म्हणून नाही लिहिले गेले.
पण अशी एखादी शक्यता लक्षात घेता मुलीची कस्टडी वेगळे झालेल्या बापाकडे देणे सेफ राहील.
यालाही अपवाद समजले तर या अपवादाचे प्रमाण जास्त आहे समाजात. सॉरी

>>पित्याने मुलाना मारून टाकल्याच्या,मुलीवर शारीरिक अत्याचार केल्याच्या घटना कितीतरी जास्त आढळतात. ऑनर किलिंग करणाऱ्या आया किती आणि बाप किती?
अपवादात्मक परिस्थितीत कोर्ट मुलाचा ताबा वडिलांकडे देतंच. पण दोन घटनांवरुन generalize करणं चूक आहे.>>
कुठल्याच प्रकारचे जनरलाझेशन नसावे. मुलांवर अत्याचार करणारे पालक हे आई वडील कुणीही असू शकते. खरे तर बहुसंख्य आई वडील अपत्यावर प्रेम करणारे आणि त्यांचे संगोपन उत्तम प्रकारे करु शकणारे आहेत. परंतू भारतात जॉइंट कस्टडी हा प्रकार नाही. ब्रिटिश काळातले कायदे आजही वापरले जातात. साहाजिकच प्रायमरी कस्टडीसाठी कोर्टात भांडणे होतात. कस्टडी मिळवण्यासाठी आरोप-प्रत्यरोप होतात. प्रायमरी कस्टडी न मिळाल्यास आठवड्यातून /पंधरवड्यातून एकदा काही तास भेट एवढेच हातात रहाते. मनात असूनही अपत्याला आवश्यक असा आधार देता येत नाही. काही कारणाने अपत्याच्या भल्यासाठी ताबा मिळवायचा झाल्यास ती प्रक्रियाही वेळकाढू आहे. यात मुलांचे नुकसान होते. अगदीच कुणाचा जीव गेला तर हळहळ, गुन्हा दाखल करणे वगैरे होते. मात्र मूळ प्रश्न तसाच रहातो. त्यामुळे जुने कायदे बदलणे खूप आवश्यक आहे. वेगळे रहायचा निर्णय मोठ्यांचा असतो मात्र प्रायमरी कस्टडी प्रकारामुळे मुले एका पालकापासून विनाकारण दुरावतात.

शक्यतो जॉइंट कस्टडी, काही कारणाने ते शक्य नसेल तरच इतर पर्याय असे हवे. त्याचप्रमाणे जेव्हा जेव्हा मुलाशी ठरवलेली भेट काहीबाही कारण देवून टाळली जाते तेव्हा मुल ठीक आहे ना हे बघणारी, त्वरीत दाद मागता येइल अशी सोय हवी>>>+१
काही ठराविक दिवस वा आठवडे/ महिना झाल्यावर मुल ठिक आहे ना वा त्याचे काही म्हणणे आहे का हे खरेच बघता येत नाही का ?

खालील चार मतांशी मी पूर्ण सहमत आहे.

१. "अशी एक संस्था असायला हवी जिथे एक फोन करता यायला हवा आणि मदत मागता यावी."

२. "वेगळे रहायचा निर्णय मोठ्यांचा असतो मात्र प्रायमरी कस्टडी प्रकारामुळे मुले एका पालकापासून विनाकारण दुरावतात."

३. "जेव्हा जेव्हा मुलाशी ठरवलेली भेट काहीबाही कारण देवून टाळली जाते तेव्हा मुल ठीक आहे ना हे बघणारी, त्वरीत दाद मागता येइल अशी सोय हवी."

४. "भारतात जॉइंट कस्टडी हा प्रकार नाही. ब्रिटिश काळातले कायदे आजही वापरले जातात. साहाजिकच प्रायमरी कस्टडीसाठी कोर्टात भांडणे होतात.... मात्र मूळ प्रश्न तसाच रहातो. त्यामुळे जुने कायदे बदलणे खूप आवश्यक आहे."

घटस्फोट वा अन्य काहीही कारण असो. लहान मुलांवर होणारे वा केले जाणारे अत्याचार हि अतिशय भयंकर आणि मनाला क्लेश देणारी गोष्ट आहे. आजही आपल्या आसपास अनेक पालक आपल्या मुलांना अभ्यास केला नाही म्हणून किंवा चुकीचे वागल्याची शिक्षा म्हणून बाथरूम मध्ये तासनतास कोंडून ठेवणे, जेवायला न देणे, मारहाण करणे ह्या गोष्टी करताना दिसतात. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे "त्यांच्या घरातील समस्या आहे आपण कसे मध्ये पडायचे" म्हणून कोणीही शेजारी पाजारी केवळ बघून सोडून देण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाहीत.

पुण्यातील घटनेमध्ये उपाशी ठेवल्या गेलेल्या त्या मुलाला शेजारच्या आज्जी खिडकीतून त्याला भाजी पोळी देत असत असे वाचनात आहे. पण त्या पलीकडे बहुदा त्याही काही करू शकल्या नसाव्यात. आपल्यापैकी कुणीही असते तर काय करू शकले असते? आपल्या शेजारच्या घरात आई वा वडील त्यांच्या मुलाला काठीने मारत आहेत ते पाहून आपण काय करू शकतो का? हे प्रश्न मन व्यथित करतात. एखाद्या वस्तूवर असावा त्याप्रमाणे मुलांवर आईवडिलांचा अधिकार असतो अशी विकृत कल्पना आपल्याकडे स्वीकारली गेली आहे.

जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे शरीर हि त्याची/तिची खाजगी मालमत्ता असते. त्यास कोणत्याही प्रकारे नुकसान अथवा इजा पोहोचविण्याचा अधिकार कोणत्याही व्यक्तीला नाही. तो गुन्हा आहे. पिरीयड. ह्या एका तत्वाभोवती अनेक प्रगत देशातले कायदे फिरत असतात. नॉर्वे सारखे देश तर याबाबत खूप जागरूक आहेत. काही वर्षापूर्वी एका भारतीय दांपत्यापासून त्यांच्या मुलांना तेथील सरकारने बाजूला काढून घेतले होते. कारण आईवडील म्हणून केलेल्या ज्या गोष्टी भारतात चालतात त्या तिथे गुन्हा आहेत. पण नेहमीप्रमाणे आपल्या मूर्ख मिडीयाने त्याचे चुकीचे चित्र इथल्या प्रजेसमोर उभे करून जनमत तयार करून नॉर्वे सरकारवर दबाव आणायचा प्रयत्न वगैरे केला होता. मिडीयाने निर्माण केलेल्या झुंडीत सामील होणे सोप्पे आहे. पण नॉर्वे सारखा देश मुलांना आईवडीलांपासून वेगळे ठेवतो याचा अर्थ तसेच काही कारण घडले असणार हा विचार आपल्याकडे किती जणांनी केला असेल?

बाकी, "केवळ दोनच तर घटना घडल्या. त्यावरून generalization करणे चुकीचे" ह्या मताशी संपूर्ण असहमत. कारण माध्यमातून येणाऱ्या गोष्टी म्हणजे हिमनगाचे केवळ एक छोटे टोक असते. मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे मुलांवर अत्याचार होणाऱ्या घटना कितीतरी प्रमाणात समाजात सातत्याने घडत असतात. अगदी आपल्या आसपास. त्या सर्व माध्यमांपर्यंत येत नाहीत. येऊ शकत नाहीत. म्हणूनच जुने कायदे बदलणे खूप आवश्यक आहे हे मत इथे पटते.

मे. न्यायालये मेजॉरिटीवर नाही तर कोड प्रमाणे निर्णय देतात. अपवादात्मक स्थितीतही आधी असे निर्णय दिले आहेत का, हेच बघतात.

.

.

वेगळे रहायचा निर्णय मोठ्यांचा असतो मात्र प्रायमरी कस्टडी प्रकारामुळे मुले एका पालकापासून विनाकारण दुरावतात."<<<< ही परीस्थिती एका मित्राबद्दल बघत आहे. दोघही जवळचे मित्र मैत्रिण आहेत. त्याने एकदा रात्री फोन करून खूप रडला ह्या एका कारणासाठी एक जवळची मैत्रिण म्हणून तिला खूप समजवल तर तिने तू आमच्यामध्ये पडू नको हे उत्तर दिल. त्यानंतर नाईलाजाने दोघांपासून संबंध दुरावले. ह्या गोष्टीचा त्रास मलाही झाला त्यापासून लांब रहाण योग्य हा निर्णय मला योग्य वाटला. तिने दोन गोंडस मुलींना जन्म दिला आहे. पहिल्या मुलीला १ वर्ष तरी वडिलांच प्रेम मिळाल. दुसरीने स्वतःच्या वडिलांना बघितलही नाही. Sad ही बया दोन्ही मुलींना वडिलांना भेटू देत नाही. Angry मोठी मुलगी ३ १/२ वर्षाची आहे आणि छोटी २ वर्षाची आहे. आज एक वडील म्हणून तो दोन्ही मुलींना भेटण्यासाठी तडपतो आहे. Sad

वरच्या अनुभवातून शिकले, त्यांच्या पर्सनल मॅटरमध्ये आपण काहीही करू शकत नाही. हा त्यांच्या कुटुंबाचा प्रश्न आहे. सहसा कोणाच्या अध्यात मध्यात नाही पडत आणि आवडतही नाही.

atuldpatil, खूप व्यवस्थित लिहिल आहे.

मुलांवर अत्याचार होणाऱ्या घटना कितीतरी प्रमाणात समाजात सातत्याने घडत असतात. अगदी आपल्या आसपास. त्या सर्व माध्यमांपर्यंत येत नाहीत. येऊ शकत नाहीत. म्हणूनच जुने कायदे बदलणे खूप आवश्यक आहे हे मत इथे पटते. <<<<< + १००००००