एक देश - एक भारत

पाहुणे लेखक - सागर कुळकर्णी

महाराष्ट्र मंडळ लॉस एंजेलेस हे एल.ए मधील मराठी लोकांचे सांस्कृतिक भूक भागवण्याचे ठिकाण. नाना तऱ्हेच्या कार्यक्रमाकरीता किंवा उपक्रमाकरीता ही सगळी मंडळी एकत्र येत असतात. गाणी, नाटक, नाच असो अथवा आपल्या सणांचा आनंदमेळा. महाराष्ट्रा पासून साता-समुद्रा पलीकडचा हा छोटासा महाराष्ट्र इथे तुम्हाला अनुभवायला मिळेल. पण १४ डिसेंबर रोजी एका वेगळ्या कारणासाठी इथली काही मंडळी एकत्र आली होती. या वेळेला मात्र तो कुठला आनंदमेळा नव्हता, ना कुठलासा सण. ही सगळी मंडळी एकत्र आली होती ते भारतामधे जे अतिरेकी हल्ले झाले व त्यानंतर जो देशभर एक उद्वेग पसरला या घटनेवरती आपली प्रतिक्रीया व्यक्त करण्यासाठी. चर्चेचा मुद्दा मुख्यत: हाच होता कि अमेरिकेत राहून आपण कुठल्या प्रकारे खारीचा वाटा देऊ शकू. आपल्या भारतीय नागरीकांची कुठल्या प्रकारे मदत करू शकू. अमेरिकेतले राहणीमान, दैनंदिन जीवन हे भारतापेक्षा नक्किच वेगळ्या पद्धतीचे आहे. पण अमेरिकेतला भारतीय माणूस आता दोन्ही देशाचा आनुभव घेतल्यामुळे, या दोन्ही देशातल्या समानतेची आणि विषमतेची चांगलीच तुलना करू शकतो. एकूण, ह्या उद्वेगाचे रुपांतर एका रचनात्मक संघर्षात कसे करता येईल ? हा मुख्य प्रश्न होता. तसेच, अमेरिकेतल्या कुठल्या सिस्टम्स भारतामधे लागू करता येतील का ? किंवा भारता मधे नागरीकांच्या पातळीवर काही नवीन योजना (ज्या अमेरिकेत यशस्वी ठरल्यात अश्या) सुचवता येतील का ? अश्याप्रकारच्या विचारांची देवाण-घेवाण या बैठकीत झाली. सहाजिकच कोणाच्याही मनात हा प्रश्न पडेल कि तुम्ही लेको तिकडे बसून काय उगीच उंटावरून शेळ्या हाकता. असा प्रश्न विचारणं अगदिच काही चुकिचे नाही. पण आम्ही या प्रश्नाचे उत्तर जरा भावनिक होऊनच देऊ. ते असं, कि अनिवासी भारतीय हा मावशीकडे शिक्षणासाठी रहात असलेल्या एका छोट्या मुलाप्रमाणे असतो. तो मावशीकडे जरी मोकळ्यामनाने रहात आसला तरी मनात त्याच्या नेहमीच आईची आठवण आसते. भारताशी जोडलेली त्याची नाळ त्याला नेहमीच अश्या प्रसंगात अस्वस्थ करून जाते. तंत्र-विज्ञानाच्या जागतीकरणामुळे जग आता छोटं होत चाललय, भौतिक अंतराचा अडथळा आता पुसट होत चाललाय. आणि म्हणूनच भारतासाठी भारतीय माणूस जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून मदतीचा हात सहज पुढे करू शकतो आहे, यात शंका नाही.

२६ नोव्हेंबर हा दिवस एखाद्या कट्यारी प्रामाणे भारताच्या पाठीवरती वार करून गेला. आम्ही पाठीवरती म्हणालो; कारण या शेजारच्या देशात समोरून येण्याची आता हिम्मत नाही. त्यांना ७१ साली जे समजवायचं होतं ते भारतानी समजावलय. पण आता हा शेजारचा देश अतिरेक्यांचा मुखवटा घालून गेली बरीच वर्ष भारताला छळतोय आणि या पुढे ही छळायचा प्रयत्न करत राहणार. तुम्हा-आम्हा लोकांना सगळी समीकरणं उघड उघड दिसतायत, कळतायत. पण आपण सगळेच "सामान्य नागरीक" या शिक्क्या मुळे एका ठरावीक मर्यादेत बांधलेलो आहोत आणि त्यामुळे आपण बरेच काही सोसलय. भारत सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा हेही या प्रसंगातून जागे झाले आहेत (किंवा ’असावेत’ असं तुरत: म्हणावं लागेल) आणि त्यांच्या पातळीवरून तेही काही रचनात्मक बदल घडवून आणतायत. परंतू आपण सामान्य नागरीकही याच भारताचा एक अविभाज्य अंग आहोत. निवडणुका झाल्या आणि आपला उमेदवार निवडून दिला कि आपली जवाबदारी संपली, असे नाही. म्हणूनच परराष्ट्रीय गोष्टींवर वगैरे चर्चा करून सरकारचे दोष काढत बसण्यापेक्षा आपण ’घर’ सुधारण्याच्या काही चळवळी नक्कीच सुरू करू शकतो. गांधीजींच्या तत्वाप्रमाणे, काही मुठभर लोकांनी सगळा त्याग करून असामान्य गोष्टी घडवून आणण्यापेक्षा आपण सगळ्या लोकांनी मिळून जर मुठभर त्याग केला तर ’घर’ नक्की सुधारू शकेल. हा देश या अश्या हल्ल्यांना पुढील आयुष्यात बळी पडणार नाही.

तेव्हा उद्वेगाचे रुपांतर एका रचनात्मक संघर्षात कसे करता येईल ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना, दोन महत्त्वाचे शब्द एकाने सुचविले, ते म्हणजे "Non-Passiveness" आणि "Perseverance". सामान्य जनतेनी जास्तीत जास्त राजकीय गोष्टींमधे ’पुढाकार’ घ्यावा व तसं करण्यात त्यांनी ’सातत्य’ ठेवावे. आता आपल्याला या संघर्षात मागच्या बाकावर बसून चालायचं नाही. या संघर्षाचे काही विवीध पैलू आहेत. त्यातले ठळक पैलूंवरचे विचार खाली मांडले आहेत. तसच त्यांवर वैय्यक्तिक पातळीवर काही सुलभ उपाय सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पैकी कुठलाही उपाय आपण दिवसभरात केलात, तर आपण त्या दिवसापुरता थोडी देशसेवा केली, असे समाधान आपल्याला मिळेल. अर्थात, मुठभर त्यागातून देशसेवा, ही संकल्पना साकर होऊ शकेल. इथे आम्ही वाचकांना एक विनंती करू इच्छीतो. खाली दिलेले उपाय/योजना हे कृपया उपदेश समजू नयेत, तर भारतासाठी एका भारतीय माणसाची कळ्कळ आहे असं समजावं. ही कळकळ जर आमच्या ह्र्दयातून भारतात वसत असलेल्या भारतीयांच्या ह्र्दया पर्यंत पोहोचली व आमच्या या विचारांनी जर काही मदत झाली तर ह्या लेखनाचा उद्देश सार्थकी लागला असे आम्ही समजू.

a) कायदा, सुव्यवस्था व अंतर्गत सुरक्षा: हे हल्ले झाल्या नंतर एक गोष्ट उघडकिस आली कि भारताची अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था सक्षम नाही. अमेरीकेत दर १००० लोकांमागे ३.०९ पोलीस दल आहे तर भारता मधे हेच प्रमाण ०.९५ असे आहे (http://www.nationmaster.com/graph/cri_pol-crime-police). या वरून एक लक्षात येतं की ठरवलं तरी पोलीस या लोकसंख्येची म्हणावी तितकी सुरक्षा करू शकत नाही. जनतेनी हा भार थोडा स्वत:वर उचलला पाहीजे. म्हणजे जनतेनीच जास्त दक्षता पाळायला हवी. पोलिसांप्रमाणे न्यायव्यवस्था देखील अपुरी आहे. त्यामुळे हा ही भार जनतेनी थोड्या प्रमाणात स्वत:वर उचलायला काही हरकत नाही.
वैय्यक्तिक पातळीवर काही उपाय: १) आपण जेव्हा ट्रेननी किंवा बसने प्रवास करतो, तेव्हा जर सहप्रवाश्यांनी आपली बॅग उघडून एकमेकांना दाखवली तर त्या ट्रेनचे सिक्युरीटी चेकींग आपोआप होऊन जाईल. आपण मुंबईच्याच लोकल गाड्यांचे उदाहरण घेऊया. या गाड्या ऑफीसच्या वेळेला अगदी गच्च भरलेल्या असतात. समोरासमोर बाकावर चार x 2 असे आठ प्रवासी बसतात, जे समोरासमोर एकमेकांना पाहू शकत नाही, कारण पुढ्यात आणखी चार जणं उभे असतात. तर एका बाकाचं हे असं साधारणपणे १२ जणांनी भरलेलं स्वरूप असतं. या १२ जणांनी या अलिखीत नियमा प्रमाणे, जर आपली बॅग, ब्रिफकेस एकमेकांना उघडून दाखवली तर त्यांची सुरक्षा ते स्वत:च करतील आणि आपण ११ जुलै सारख्या घटना टाळू शकू. २) अमेरीकेमधे समाजातल्या काही सुशिक्षीत लोकांनी पुढे येऊन चालविलेले नेबरहूड काउंसिल्स प्रचलीत आहेत. हे काऊंसील त्यांच्या छोट्याश्या विभागापुरता दक्षता पाळते. कोणी नवीन कुटुंब रहायला आले असेल तर त्यांना त्या विभागाची माहीती पुरवते तसच त्या कुटुंबालाही जाणून घेण्याचा प्रयत्न करते. त्या विभागात शासकिय कामकाज नीट चालतय कि नाही ते पाहते, तसेच त्या विभागातल्या लोकांच्या काय अडचणी आहेत; थोडक्यात त्या विभागातल्या सरकारी अधिकाऱ्याला (भारतामधे नगरसेवक असतो त्या पातळीवरची व्यक्ती) जाब विचारणारं एक प्रतिनिधीमंडळ. अश्याप्रकारचे नेबरहूड काऊंसील आपण भारतामधे स्थापीत करू शकतो. विभागात काही संशयी गोष्टी तर होत नाहीत ना, किंवा आपल्या विभागातल्या सरकारी वह्या बरोबर आहेत ना, याची जवाबदारी अशाप्रकारे आपण नागरीक म्हणून पार पाडू शकतो. नागरीकांच्या सुरक्षिततेसाठी विभागातल्या किमान ५ (उदाहरणार्थी संख्या) पोलिसांना सरकारनी शस्त्र पुरवावी, अशी याचीका आपण सरकारकडे करू शकतो.

b) जातीभेद : एक देश - एक भारत हे धोरण आता आपल्याला अंमलात आणायला हवं. एक देश आणि त्या देशाची सीमा डोळ्या समोर सतत ठेवली, कि त्या सीमेच्या आत रहाणारा प्रत्येक जण हा फक्त भारतीय आहे, ह्याची आपल्याला नेहमी जाण राहील आणि परस्परांबद्द्लचे खलत्व विसरायला मदत होईल. मग आमका मराठी आहे, तमका गुजराथी; किंवा मी हिंदू आहे आणि तो मुसलमान हे भेदभाव रहाणार नाहीत. म्हणून आप-आपली नजर ही केवळ आपल्या परीवारावर, जातीवर, शहरावर किंवा राज्यावर सिमीत न ठेवता, ती नेहमी संपूर्ण हिंदुस्थानाच्या सीमेपर्यंत विस्तारीत करायला हवी. एकदा देशावर नजर केंद्रित झाली कि मग आपोआप एक प्रश्न आपण स्वत:ला विचारू शकू कि मी जे काही काम करतोय ते देशहितात आहे का? मी जर रस्त्यावर येऊन काही जाळपोळ करतोय किंवा कोणाला मारतोय, ते देशहितात आहे का? देशाच्या प्रगतीत माझं हे कृत्य हातभार लावतय का? मित्रहो, हिंसा कधीही देशहितात असू शकत नाही. अश्या हिंसेकडची, भेदभावाकडची वाट दाखवणारे पुढारी यांना आपण सर्वप्रथम डोळसपणे टाळले पाहीजे. देशाचं गाडं जर आपल्याला प्रगती पथावर पुढे न्ह्यायचे असेल तर आपल्याला या गाडीची दोन्ही चाके; या देशातले स्त्री आणि पुरुष यांना समानतेच्या पातळीवर आणावे लागेल. त्या नंतर धर्माच्या नावाखाली प्रचलीत असलेले संप्रदाय, जाती इ. , सगळ्यांनी आपली ओळख ही केवळ भारतीय अशीच स्वत:ला करून दिली पाहीजे. एकदा आपण आपल्या प्रार्थना-गृहातून बाहेर पडलात, कि मग तुम्ही हिंदू किंवा मुसलमान नसून केवळ एक भारतीय आहात. या भेदभावामुळे समाजात राजनैतीक रोग पसरत गेलाय, तो म्हणजे व्होटबॅंकेचा. हा रोग संपवण्यात समाजाचा नक्किच फायदा आहे, परंतु हा संपवणं तितकं सोपं ही नाही. ’या व्होटबॅंकेचा जर मला फायदा होत असेल तर मी तो संपवण्यात का पुढे येऊ’ असा विचार करणारा घटकही समाजा मधे आहे. या घटकाला परिवर्तीत करणे, हे एक मोठे आव्हान आहे. या संदर्भात पुढे ’रिझर्वेशन’ या मुद्या मधे काही विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वैय्यक्तिक पातळीवर काही उपाय: हे जातीभेद संपवण्याची सुरुवात आपण सरकारी कागद-पत्रांच्या अर्जा पासून करू शकतो. आजही काही सरकारी, किंवा शाळा-कॉलेज इ. फॉर्मांवर अर्जदाराची जात, धर्म विचारण्यात येते. तिकडे आपण "भारतीय" एवढेच उत्तर देऊन या प्रश्नाचा निषेध व्यक्त करू शकतो. कारण फॉर्म तयार करणे आपल्या हातात नसले, तरी निषेधाचा हक्क आपल्याला जरूर आहे. नुसत्या कागदी फॉर्म वरच नव्हे तर मनाच्या फॉर्मावरही आपण हेच लिहायला हवं.

c) रिझर्वेशन: मगाशी म्हटल्याप्रमाणे, जर एका विशिष्ट संप्रदायाला या व्होटबॅंकेमुळे फायदा होत असेल तर ते व्होट्बॅंकेच्या घातक राजनीतीचे समर्थन करतील. तो संप्रदाय असं का करतोय, हे आपल्याला आधी जाणून घ्यायला हवं. असं केल्याने त्यांना माफक दर्जात शिक्षण मिळतय, अनेक सवलती मिळतायत. मोठ-मोठ्या नामांकित कॉलेजात कमी मार्क असले तरी प्रवेश मिळतोय, आणि योग्य पातळी नसली तरी सरकारी नोकरी मिळतेय. आपल्याला याच सवलतींना, एका वेगळ्या पद्धतीने उपलब्ध करून द्यावे लागेल. विभाजन हे जाती, संप्रदाय यानुसार न ठेवता, केवळ दारिद्र्यरेषेनुसार करायला हवं. म्हणजे, ज्यांना खरच सवलतींची गरज आहे त्यांच्यावरच सरकारनी आपले लक्ष केंद्रित करावे. एक देश - एक भारत हे धोरण जातीला, धर्माला ओळखत नाही, फक्त देशहीत व देशात असलेल्या अडचणींना. दुसरा प्रश्न पडतो, कि या सवलतींत काय बदल करायला हवेत. आपल्याला या विद्यार्थ्यांना, मोफत किंवा माफक दर्ज्यात शालेय शिक्षण, गणवेश, लायब्ररीची सोय अपलब्ध करून द्यायला हवी, पण कॉलेजात प्रवेश घेताना मात्र या विद्यार्थ्यांनाही इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे गुण कमवावे लागतील. गुणांच्या टक्केवारीत कुठलीही तडजोड ठेवता कामा नये. बऱ्याचदा परीवाराची आर्थीक गरज भागवण्यासाठी शिक्षण सोडून या मुलांना नोकरी करावी लागते. तसं न होण्यासाठी, जे विद्यार्थी शाळेतील एक वर्ष पूर्ण करतील, अश्या प्रत्येक पूर्ण झालेल्या वर्षा मागे त्यांना सरकारी मासीक अनुदान लागू करायला पाहीजे. जो पर्यंत तो/ती विद्यार्थी वर्ष पदरात पाडतायत, तो पर्यंत त्यांची ही आर्थीक गरज सरकारनी भागवायला हवी. पैसा मिळतोय म्हणून ते गरीब पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवायला तयार होतील. त्यांचा यातून दुहेरी फायदा होईल व पर्यायाने भारताचा. नुस्ते बाल-मजूरीला कायदेशीररित्या गुन्हा ठरवून हा प्रश्न सुटणार नाही.
वैय्यक्तिक पातळीवर काही उपाय: भारतात शिक्षणासाठी पुढे आलेले अनेक स्वयंसेवी संस्था आहेत, जे दारिद्र्यरेषेच्या खाली असलेल्यांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देतायत, किंवा शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या घराला आर्थीक मदत करतायत. अश्या संस्थांना आपण मदत केली पाहीजे. तसच जाती-धर्मा वर आधारीत असलेले रिझर्वेशन अर्थात कोटा-सिस्टम हे समाजाच्या फायद्याचे नसून राजकीय पक्षांच्या फायद्याचे आहे ह्याची जनजागृती आपण "Non-Passive" होऊन आपल्या क्षमतेनुसार आणि जमेल त्या पातळीवर सुरू केली पाहीजे.

d) भ्रष्टाचार: भारताच्या बहुतांशी समस्यांचे केंद्रबिंदू म्हणजे भारतातला महाभयंकर असा भ्रष्टाचार. या विषयावर काय बोलायचं, किती बोलायचं, कुठून सुरूवात करावी आणि कुठे संपवावे हेच मुळात समजत नाहीये. फक्त एव्ह्ढेच सांगू कि उपाय आहे. अमेरिकेत एका व्यक्तिची कर्ज फेडण्याची क्षमता बघण्यासाठी, इथे त्याला ८५० पैकी क्रेडीट स्कोर दिला जातो. तसेच अमेरिकेत आणखी एक सिस्टम प्रचलीत आहे ती म्हणजे ग्राहकांची कुठल्याही वस्तु वर प्रतिक्रीया व्यक्त करण्याची व त्या वस्तुला एक ते पाच तारकांच्या पट्टीवर मुल्यांकन करण्याची. जितका जास्त क्रेडीट स्कोर तितकी ती व्यक्ती कर्जफेडीत चोख व जितक्या जास्त तारका तितकी ती वस्तु दर्जेदार. या दोन्ही सिस्टम्सची सांगड घालून आपण भारतात भ्रष्टाचाराचे मुल्यांकन करणारी नवीन सिस्टम सुरू करू शकतो. या संदर्भात एक खास लेख पुढील काही दिवसात आम्ही तयार करणार आहोत. तुरत: आम्ही इतकेच सांगू इच्छीतो, कि जर एखादा सरकारी आधिकारी भ्रष्टाचारी असेल तर त्याचे, जनता लाल पट्टीवर एक ते दहा आकड्यांमधे मुल्यांकन करेल आणि जर तो चांगले काम करत असेल तर त्याचे हिरव्या पट्टीवर मुल्यांकन करेल. ज्या आधिकाऱ्याचा जितका लाल स्कोर तो वाईट आणि जितका हिरवा स्कोर असेल तो चांगला . असे जर दहा पैकी सहा आधिकारी एका कचेरीत लाल स्कोर मधे वाढत गेले, तर त्या कचेरीच्या मुख्य आधिकाऱ्याचा लाल स्कोर तयार होईल आणि पर्यायाने अगदि वर पर्यंत, भ्रष्टाचाराचे चांगल्या प्रकारे मापदंड बनवता येईल. हिच पद्धती आपण प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीवरही लागू करू शकतो. या पद्धती मधे फक्त वाईट काम नाही तर चांगले काम देखील एका स्कोरच्या रूपात दृष्टीस येईल. कमी पगारवाल्यांचं तर सोडा, पण सत्तर-ऐंशी हजार महीन्याला पगार घेउन सुद्धा लोकं शंभर दोनशे रुपयांसाठी पावती न घेता व्यवहार करतात. त्यांना कमवलेले ते दोनशे रूपये मोहक वाटतात, पण त्याहूनही आधिक आल्हाददायक शांत झोप मात्र ते गमावून बसतात. व्यापार असो किंवा नोकरशाही प्रत्येक व्यक्तीने कमी-आधिक प्रमाणात आपले हात या नाल्यात खराब केलेच आहेत. हे सारं आता आटोक्यात आणायला हवं.
वैय्यक्तिक पातळीवर काही उपाय: १) भ्रष्टाचार हा भारतात इतका अंगवळणी पडलाय कि, मी एअर्पोर्ट वरती कस्टम्सला पैसे कसे चारले, किंवा यंदा मी टॅक्स कसा चोरला किंवा पोलिसांना १०० रूपये टेकवले आणि कसा निघालो, अश्या कथा एक मित्र दुसऱ्या मित्राला हसून हसून सांगत असतो. हे जीवघेणं हास्य आधी आपल्याला थांबवायला हवं. अश्या मित्राची आपण जर निंदा केली, आणि त्याने केलेलं हे नुसतं दुष्कृत्यच नाही तर एक गुन्हा आहे अशी जर कानउघडणी केली, तर निदान आपण काहीतरी चूक केली आहे याची तरी त्याला जाण होईल. आणि वैय्यक्तिक पातळीवर हे सहज शक्यही आहे. नुस्ता मित्रच नव्हे तर समोर कितीही थोर व्यक्ती आली, तरी त्यांच्या वयाची किंवा त्यांच्या समाजातल्या प्रतिष्ठेची तमा न बाळगता त्यांच्या भ्रष्टाचाराची निंदा आपण केली पाहीजे. २) दुसरा सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे कायदे पालनाचा. ही शिस्त आपण स्वत:ला जास्तीत जास्त लावून घेतली पाहीजे. हा एक प्रकारचा संकल्पच आहे, तो आपण केला पाहीजे.

तर अश्या काही ठळक आघाडींवर, आपल्याला आता भारतात सुरूवात करायला हवी. शब्द पुन्हा पुन्हा वापरतोय, की 'non-passive' आणि 'perseverance' या निर्धाराने. आम्ही (एम.एम.एल.ए तील मंडळीं) आधीच या संघर्षात कार्यरत झालो आहोत आणि भारताला जमेल तशी मदत करण्याच्या धडपडीत आहोत. आमच्या पातळीवरून आम्ही तत्सम लेख इकडच्या (म्हणजे अमेरीकेच्या) स्थानीय पुढाऱ्यांना पाठवायच्या प्रयत्नात आहोत. या मागचे कारण असे कि अजून इकडच्या कॉंग्रेसमेन्स ना भारतानी नक्की काय सोसलय हे तितकसं ठाऊक नाही. उद्या जर इकडिल कॉंग्रेसमध्ये, भारतासाठी कुठलासा ठराव पारीत करायची वेळ आली, तर भारताची भूमिका साधारणपणे नेमकी अशी का आहे, हे त्यांचा लक्षात येईल. याच बरोबर भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधे जास्तीत जास्त अमेरीकन लोकं सहभाग घेतील अश्या ही एका प्रयत्नात आम्ही आहोत. जेणे करून भारतीय संस्कृतीशी त्यांना जवळीक साधता येईल. या उपक्रमातून भारता विषयी एक चांगले मत सर्वसाधारण अमेरिकन जनतेत पसरावे असा आमचा प्रयास आहे. विश्वपटावर झपाट्याने प्रगती करत असताना भारताने आता ’घराची’ ही साफसफाई झापाट्याने करायला हवी. अतिरेकी हल्ल्यांपासून, नागरीकांचे संरक्षण करणे हे तर प्रत्येक राष्ट्राच्या घडणीचे मुख्य उद्धिष्ट असते, त्यात कुठे ही तडजोड होता कामा नये.

अखेरीस, "जे खळांचि व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मे रती वाढो, भूतां परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे" अशी पसायदानातील प्रांजळ इच्छा मनात बाळगून आम्ही आपली रजा घेतो.

वरील लेख श्री. सागर कुळकर्णी यांनी लिहीला असून मी, अशिष महाबळ आणि वीणा प्रभू यांनी त्यांना संपादकीय सहाय्य पुरवले आहे.