सेन्सॉर बोर्डालाच सेन्सॉर करायला पाहिजे.

Submitted by अनिकेत भांदककर on 9 March, 2015 - 13:52

गेल्या काही दिवसापासुन सेन्सॉर बोर्ड भलतंच गाजत आहे. कधी 'कॉम दे हिरे' या चित्रपट प्रदर्शनाला घातलेल्या बंदीमुळे तर कधी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे पूर्वीच्या अध्यक्ष लीला स्यामसन यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे. सेन्सॉर बोर्डाच काम हे चित्रपटातील एखादा आक्षेपार्य किवा वादग्रस्त भाग किवा दृश्य असल्यास त्याला कात्री लावणे हा आहे. पण अश्या एखाद्या आक्षेपार्य दृश्यमुळे सेन्सॉर बोर्ड जेव्हा संपूर्ण चित्रपटावरच बंदी घालते तेव्हा मात्र तो त्या कलाकारावर किवा त्याच्या कलाकृतीवर घाला असतो. खरतर चित्रपटातील एखादे दृश्य त्या चित्रपटातील कथेच्या गरजेनुसार तेथे दाखवणं जरुरी असेल परंतु त्या एका दृश्याने समाजात काही वाद निर्माण होत असेल वा कुणत्या एखाद्या समुदायाच्या भावना दुखावल्या जात असेल तर त्याला कात्री लावणे समर्थनीय आहे परंतु सरसकट चित्रपट प्रदर्शनावर बंदी घालणे म्हणजे अतिशोयक्ती होईल. परंतु हाच वाद पुन्हा उफाळून आलाय नुकत्याच बंदी घातलेला हॉलीवूड चित्रपट 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' मुळे.

2011 मध्ये प्रकाशित झालेलं ई.एल. जेम्स याचं 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' हे नॉवेल जगभरात भलतच गाजलं ते त्या कथेतील कामुक प्रेमामुळे, साब्मिसीव सेक्स या प्रकारामुळे. तसंतर इतर प्रेमकथे प्रमाणेच हि प्रेमकथा आहे. परंतु प्रेमात पडल्यानंतर प्रेमाचे म्हणजेच शरीर सुखाचे विविध पैलू, विविध रंग लेखिकेन अतिशय रंजकपणे उलगडले आहे. तरुण वयात प्रेम मग त्यात रोमान्स, सेक्स, शृंगार येणारच आणी तेच इथे लेखिकेने जरा बिनधास्त पद्धतीने मांडलं आहे इतकच. तसं नॉवेल वाचून तिला वाचाकाद्वारे मिळणारा प्रतिसाद अचंभित करणात आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात महिलांचा समावेश आहे ज्यांनी तिला ई-मेल द्वारे कळवील कि तीच हे नॉवेल वाचून त्यांच्या जीवनातला रोमान्स कसा परत आला, सेक्स अभावी मोडणारी लग्न कशी वाचली ते.

ह्याच 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' नॉवेलवर त्याच नावाचा चित्रपट 'स्याम टेलर- जॉन्सन' ह्या महिला दिग्दर्शिकेने तेवढ्याच सफाईने बनविला आहे. चित्रपट साब्मिसीव सेक्सवर आधारित आहे ज्यात एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीचे हाथ अथवा पाय दोरीनें अथवा एखाद्या पट्याने बांधून आपल्या जोडीदारासोबत प्रणयक्रीडेचा आनंद घेते. भारतासारख्या तसेच इतरही आधुनिक देशात हा प्रकार स्वीकाहार्य नाही म्हणून त्याला विरोध हा होणारच. परंतु हि असली काही दृश्य आणी संवाद वगळल्यास इतर चित्रपट भारतात प्रदर्शित होण्यासारखा आहे. तसही ते कामुक दृश्य आणी संवाद वगळण्याची तयारी युनिवर्सल पिक्चर्सने दर्शविली होती. मग सरसकट संपूर्ण चित्रपटालाच भारतात बंदी घालण्यात काय हशील आहे?

भारतात जेव्हा जेव्हा लैंगिक गोष्टीशी संबंधित चित्रपट प्रदर्शित झाले आहे तेव्हा तेव्हा त्यावर टीका किवा वादही झाले आहे. संस्कृतीचे रक्षणकर्ते मग, मत प्रदर्शन, चित्रपट गृह फोडणे, खेळ बंद पाडणे ई. प्रकार सर्रास करत असतात. एखादा लैंगिक, कामुक दृश्ये असणारा चित्रपट न प्रदर्शित होऊ दिल्याने संस्कृतीचे रक्षण होते का? कि प्रदर्शित झाला आणी तो जनतेने पहिल्याने संस्कृती लयास जाते? खरतर लैंगिकता, सेक्स, अश्लीलता ई. गोष्टीचा संबंध संस्कृतीच्या पवित्रतेशी किवा ऱ्हासाशी जोडनेच मूर्खपणाचे आहे. कारण असे कि जिथे जिथे मनुष्य आहे तिथे तिथे त्याचा संबंध ह्या गोष्टीशी येणारच आहे. तो अमेरिकेत असो, अरब देशातील असो, आफ्रिकेतल्या मागास देशातील असो, कम्युनिस्ट चीन मधील असो कि संस्कृतीचे पोवाडे गाणाऱ्या भारतातील असो ह्या गोष्टी तो करणारच करणार. कारण त्या गोष्टी त्याला त्याच्या संस्कृतीने नाहीतर निसर्गाने मिळाल्या आहे.

रंगरसीया मध्ये ज्याला अश्लील म्हणता येईल असे दृश्य सरसकट दाखविले आहे. मागे येऊन गेलेला 'मस्ती' आणी 'क्या कुल है हम' ह्या चित्रपटात अश्लील अडल्ट कॉमेडी आहे जी अधिक आक्रस्ताळपणे दाखलेली आहे. मग ह्या गोष्टी सेन्सॉर बोर्डाला खपतात तर कामुक दृश्य असलेला 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' (अश्लील दृश्याला कात्री लावून) काय वाईट आहे. सेक्स हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. एकीकडे लैंगिक शिक्षणाचे महत्व पटवून देत असताना, आपल्याच बॉलीवूडच्या चित्रपटातून आणी डेली सोप मधून लैंगिक प्रदर्शन वाढत असताना, सनी लियोन, शर्लीन चोप्रा (जिने एका मासिकासाठी नंग्न दृश्य दिली होती), अमीर खानचे 'पीके' तील नग्न रूप समाजात स्वीकारले जात असताना मग एखादा हॉलीवूड किवा इंग्लिश चित्रपट आहे किवा आपल्या सो कॉल्ड भारतीय संस्कृतीमुळे जर 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' ला भारतात प्रदर्शनावर बंदी घातल्या जात असेल तर आपणा पुन्हा प्रतीगामित्वाच्या दिशेने तर जात नाही आहो ना असंच प्रश्न विचारावा लागेल.

आपण किती दिवस लैंगिकतेच बाऊ करत बसणार आहोत? जग कुठे चाललं? आपण कुठे आहो? आजच्या ह्या इंटरनेटच्या युगात एक क्लिक वर लैंगिक/ अडल्ट फोटोज, चित्रपट उपलब्ध होतात. सनी लियोन, किम कार्देसियान पासून तर एंजेलिना जोली, शर्लीन चोप्रा साऱ्याचे नंग्न फोटोज वा विडीयो इंटरनेट वर मिळून जातील. म्हणजे आजच्या तरुण पिढीला ह्या सर्व गोष्टीच जाणीव/ माहिती असणारच. म्हणजे अश्या चित्रपटाचे प्रदर्शन भारतात रोखल्याने आपली संस्कृती वाचेल वा आपली पोरं वाया नाही जाईल असे म्हणणे भाबडेपणाचे होईल. मग एखाद्या कामुक दृश्यासाठी एखाद्या चित्रपटावरच बंदी घालण्याने काय साध्या होणार आहे? (म्हणजे चित्रपटगृहात अश्लील दृश्ये असणारी चित्रपट सरसकट प्रदर्शित व्हावे याचं मी समर्थन करत 'नाही' तर फक्त लैंगिक बाबींचे समर्थन करीत आहो. लैंगिकतेत आणी अश्लीलतेत फरक आहे.) आणी तसंही लैंगिक दृष्यासहित एखादा चित्रपट प्रदर्शित करायचाच झाला तर त्याला A (Adult) ग्रेड देता येईल. म्हणजे ज्याचे लैंगिकतेशी वावडे आहे ते लोक असा चित्रपट पहायला जाणारच नाही. पण ज्यांना पहायचा आहे त्यांना तर तो चित्रपटगृहात जाऊन पाहता येईल.

18 वर्ष पूर्ण झाले कि आपली राज्यघटना आपल्याला मतदान करण्याचा, ड्रायव्हिंग करण्याचा तसेच मुलींना आणी 21 वर्ष झाले कि मुलांना लग्न करण्याचा अधिकार देते. लग्नाचा अधिकार म्हणजे लग्नानंतर आपल्या 'जोडीदारासोबत' सेक्स चा देखील अधिकार मिळणे आलंच त्याच्यात. मग हे सेन्सर बोर्ड कोण होतं जे या वयावरील व्यक्तींना असे चित्रपट पाहण्याचा अधिकार नाकारत आहे? तेव्हा त्यांनी अशील दृश्ये कट करावी आणी त्या चित्रपटाला A (18+) ग्रेड देऊन भारतात प्रदर्शित होऊ द्यावे.

तेव्हा एकच कि सेन्सॉर बोर्डाला 'फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे' ह्या चित्रपटाबद्दल काहीही वाटत असले तरीही त्यांनी आपली मते म्हणजे 125 करोड भारतीयांची मते असल्याचा अविर्भावात राहून सरसकट चित्रपटावरच बंदी घालू नये. आवश्यक वाटल्यात त्यातील काही दृश्याला कात्री लावून हा चित्रपट भारतात प्रदर्शित होऊ द्यावा. ज्यांना नाही पहायचा ते नाही पाहतील परंतु त्यांना पाहण्याची इच्छा आहे त्यांना तरी निदान तो पाहू द्यावा. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील जनतेला एवढतरी निर्णय स्वातंत्र असू द्या.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

@ बाळू

नाही, माझा राग फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे बद्दल नाही, बस त्या निमित्याने हा विषय मांडला एवढंच...
नाही ते 125 करोड च मत नाही तर माझं आहे पण मी तो चित्रपट पहा म्हणून इतरांवर थोडीच लादत आहो....

असं एकदम परक्यासारखी मतं काय मांडता भाऊराव ?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे ठीक. पण नग्न द्रुश्यांबाबत आपल्याकडं आजच नव्याने धोरण उघडलय असं नाही , शिवाय तुम्हाला इंटरनेट उपलब्ध आहेच की. आपला समाज बहुसंख्येने रितीने प्रगलभ होईल तेव्हां आपोआपच सेन्सॉरशिपची गरज लागणार नाही.