भारत आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व

सुरक्षा परिषदेत असल्याचे "फायदे " असे की त्यात असल्यावर
मत देता येते, शांततेसाठी वाटाघाटी करता येतात, त्यांचे ऐकले नाही तर त्या देशावर सँक्शन्स बसवता येतात.

आता उद्या अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, जर्मनी, चीन वगैरेपैकी एखाद्या देशांनी काही ठरवले नि सुरक्षा परिषदेने नाही म्हंटले तरी ते ऐकणार आहेत का? ऐकतात का? या देशांवर सँक्शन्स बसवली, तर तोटा कुणाचा? इराण, रशियावर सँक्शन्स आहेत, पण त्यातून युरोपियन देशांचे आर्थिक नुकसान होते, मग त्यातून पळवाटा काढतात. अमेरिकेत तर रेगनच्या कारकिर्दीत अमेरिकेचेच कायदे मोडून ऑलिव्हर नॉर्थ ने इराणला शस्त्रे पुरवून त्या पैशाने दुसर्‍या देशात सरकार उलथायचे उपद्व्याप केले. उत्तर कोरियावर सँक्शन्स आहेत, नि तरी सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असलेला चीन त्यांना मुक्त हस्ते मदत करतो.

एव्हढी सो कॉल्ड पॉवर असूनहि आयसिस, अफ्रिकेतील देशांमधील बोको हराम इ. लोकांविरुद्ध काय दगड धोंडे केले यांनी? अनेक देशांत वाईट परिस्थिती आहे, तिथे काय केले यांनी?

अलिप्ततावादी धोरणापासुन दूर जात नाही आहे का?
तसेहि आजकालच्या जगात अलिप्ततेला फारसा अर्थ नाही. इतर देशांकडून पैसे मिळत असतील, फायदा होत असेल तर आपण रशिया, अमेरिका, अगदी चीनशी सुद्धा मैत्री करू शकतो. खुद्द अमेरिकाचे नि चीनचेच पहा ना! पैशासाठी काय वाट्टेल ते सहन करतात चीनमधले. खड्ड्यात गेली लोकशाही, मानवी हक्क, पैसा करा.

वर्गात मॉनिटरकीची माळ घातली की त्या मुलाला दंगा करायचा अधिकार रहात नाही.

One proposed change is to admit more permanent members. The candidates usually mentioned are Brazil, Germany, India, and Japan. They comprise the group of G4 nations, mutually supporting one another's bids for permanent seats. The United Kingdom, France and Russia support G4 membership in the U.N. Security Council.[22] This sort of reform has traditionally been opposed by the Uniting for Consensus group, which is composed primarily of nations who are regional rivals and economic competitors of the G4. The group is led by Italy and Spain (opposing Germany), Mexico, Colombia, and Argentina (opposing Brazil), Pakistan (opposing India), and South Korea (opposing Japan), in addition to Turkey, Indonesia and others. Since 1992, Italy and other members of the group have instead proposed semi-permanent seats or the expansion of the number of temporary seats.[23]

Most of the leading candidates for permanent membership are regularly elected onto the Security Council by their respective groups: Japan and Brazil were elected for nine two-year terms each, and Germany for three terms. India has been elected to the council seven times in total, with the most recent successful bid being in 2010 after a gap of almost twenty years since 1991–92.

As of 2013, the current "P5" members of the Security Council, along with the G4, account for eight of the world's ten largest defense budgets, according to SIPRI. They also account for 9 of the 10 largest economies by both nominal GDP and Purchasing Power Parity GDP.

विकिपीडिया वरुन साभार

>>वर्गात मॉनिटरकीची माळ घातली की त्या मुलाला दंगा करायचा अधिकार रहात नाही. <<
किंवा आपला अजेंडा संपुर्ण वर्गावर थापण्याचा विशेषाघिकार प्राप्त होतो...

हो हेही बरोबर.. पण आपला गरीब बिच्चारा देश असल्याने तो पहिल्या प्रकारात जायचे चान्सेस जास्त आहेत

युनो ते गुगल .. सगळीकडे भारत पाक महत्वाचा विषय झालेला आहे.

सुरक्षा समितीचे सदस्यत्वा पेक्षा देशाची अन्तर्गत परिस्थिती, पायाभुत सुविधा ह्याला प्राधान्य द्यावे. जगाच्या एकुण कुपोषितान्च्या २५ % लोक भारतात आहेत. माझ्यासाठी १२५ कोटी लोकान्ना अन्न, पाणी, निवारा, वस्त्र, शिक्षण, स्वच्छता या गोष्टी सुरक्षा समितीच्या सदस्यत्वा पेक्षाही खुप महत्वाच्या आहेत.

सर्व आघाड्यान्वर प्रगती केल्यावर जर भारत त्या समितीचा सदस्य नसेल तर समितीचे महत्वच कमी होईल.

गेली ६५ वर्षे भयंकर कष्ट करुन भारताला प्रगतीपथावर आणल आहे, त्यातले काही नतद्रष्ट ५०% लोक मागे राहीले त्याला ते तरी काय करणार ?

स्वातंत्र लढ्यात सामिल झालेल्या लोकांनी आपली घरदार देशासाठी अर्पण केली आणि स्वतःच्या जिवाची सुद्धा पर्वा केली नाही त्या विरुद्ध ह्यांचे नेते लोक त्याकाळीसुद्धा कोटावर गुलाब लावुन फिरत असत, का तर ते म्हणे गडगंज खानदानी लोक. यक्क !!

सुरक्षा समितीचे सदस्यत्वा पेक्षा देशाची अन्तर्गत परिस्थिती, पायाभुत सुविधा ह्याला प्राधान्य द्यावे. जगाच्या एकुण कुपोषितान्च्या २५ % लोक भारतात आहेत. माझ्यासाठी १२५ कोटी लोकान्ना अन्न, पाणी, निवारा, वस्त्र, शिक्षण, स्वच्छता या गोष्टी सुरक्षा समितीच्या सदस्यत्वा पेक्षाही खुप महत्वाच्या आहेत.

सर्व आघाड्यान्वर प्रगती केल्यावर जर भारत त्या समितीचा सदस्य नसेल तर समितीचे महत्वच कमी होईल.>>>>
+१११११

अजुन रुदालींचे रडगाणे चालुच आहे
शेम ऑन

आता पक्षाचा "रक्षा कलश " हातात घेउन कुठे विसर्जित करावा असा प्रश्न पडलाय त्यांना !!

नथुरामाचा रक्षा कलश कुठे असतो ?

सोडा, काय उपयोग आहे असल्या मारामार्‍या करून.
त्यापेक्षा सर्व समावेशक विचार ठेऊन एकत्र येणे चांगले नाही का ?
उरलेल्या कॉन्ग्रेसने भाजप किंवा आपबरोबर रहावे काही काळ, ये उपाय कैसा रहेगा ?

विषय आहे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वाचा. मला तरी वाटते की भारताला ते मिळावेच मिळावे.
त्याने एक फायदा हा होईल की त्यामधे असलेले अन्य माजकोट देशांची भारताला तत्वतः का होईना एकप्रकारे मान्यता (recognition) मिळेल. आणि आपले शेजारी आपल्याकडे प्रेमळ(?) नजरेने पाहून सारखे लाडात(?) येणार नाहीत.