घरच्या मिरचीची गोष्ट

हे खरच समजलं नाही. घेउअन जाणार्‍या व्यक्तीला बाजारभावाच इतका पण अंदाज नव्हता म्हणायचां का?

खरं आहे! काय बोलणार. एकदा लाल भोपळा पंच्याहत्तर पैसे भावानं मुंबईला विकला होता त्याची आठवण आली. अडत वगैरे काढून मुंबईला माल पोचवायचा खर्च व भोपळा साठवायचा खर्च निघाला होता जेमतेम.

शहरी मध्यमवर्गीय प्रश्न आहे, वेडगळपणाचा(च) असेल, कारण हे प्रत्येकाला सुचून तोही आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरत असेल, पण विचारल्याशिवाय राहवत नाहीये.
मग शेतकरी किरकोळ विक्री का नाही करत? वेळ/ श्रम/ सेटअप/ मनुष्यबळ/ दादागिरी/ अडत्यांना फेवरेबल नियम का अजून काही?

मग शेतकरी किरकोळ विक्री का नाही करत? >>>

माझ्या वाचनावर आधारीत ज्ञानानुसार एपीएमसी कायद्यानुसार शेतकर्‍याला आपला माल कृषी उत्पन्न समितिमध्येच विकावा लागतो. त्या कायद्यानुसार समिती जो भाव ठरवेल तोच शेतकर्‍याला मिळतो.

आणि हल्ली मोदी सरकार आल्यावर तो कायदा रद्द करण्याबद्दल विचार चालू झाला तेंव्हा ह्या अडत्यांनी 'मुंबई / ठाण्याच्या बाजारात माल कसा पोहचतो ते बघतोच आम्ही' अशी उघड उघड धमकी दिली होती. पुढे तो कायदा रद्द होण्याचे बारगळलेच बहुतेक.

शुम्पी, शेतकरी बल्कमध्ये पैदास करतो. उदा. समज आमच्याकडे १०० पोती सोयाबीन निघालं. आता हे सोयाबीन मी बाजारात तागडी घेऊन विकू शकत नाही. ते मळणी झाल्यावर काही दिवसात गोडाउन मध्ये जाऊन पडलं पाहिजे कारणः
१. शेतावर सुरक्षित (उंदीर, घुशी, आर्द्रता, चोरीमारी) साठवणीची सोय नसते
२. कॅश फ्लो: चार महिन्यापुर्वी बियाणं विकत घेतल्यापासून, पाणीपट्टी, वीज बिल, मजुरी असा सर्व खर्च झालेला असतो. त्यामुळे पैश्याची आवक होणे गरजेचे असते.

हा माल कोण विकत घेणार? तर व्यापारी किंवा प्रोसेसिंग युनिट्स. सोयाबीन तेल एन्ड कस्टमरने वापरलं तरी तो/ती सोयाबीन विकत नाही घेणार.

भारतातली सप्लाय चेन थ्रु व्यापारीच जाते.

बाजारपेठेत - लिलावात गेलं की समज २० व्यापारी आहेत एकूण. फेअर मार्केट डिलींगमध्ये प्रोसेसिंग कंपन्यांची मागणी व पुरवठा यांच्या रस्सीखेचीने भाव ठरला पाहिजे. पण २० व्यापार्‍यांनी ठरवलं की प्रोसेसिंग कंपनीला ५० रुपये किलोने माल पुरवायचा पण लिलावात ५ रुपये किलोच्या वर कुणी जायचेच नाही. शेतकरी ट्रॅक्टरमध्ये माल घालून बाजारात आलेला असतो. लोडिंग-अनलोडींग-वाहनखर्च तगडा झालेला असतो. माल आणला नाही तर लिलावात घेत नाहीत. आता एव्हडा खर्च करून आल्यावर ५ रुपयाने विकण्यावाचून पर्याय नसतो.

दोन वर्षामागे सांगलीत द्राक्षाच्या लिलावात भाव २५ पैसे किलोने सुरू होवून १ रुपायापर्यंत गेला. त्याच्यावर कुठलाच व्यापारी भाव वाढवेना. द्राक्ष काय स्टोअर करून ठेवता येत नाही शेतकर्‍याला, पैश्याची पण गरज असते. मग कधी पडेल त्या भावाने विकतात किंवा राग अनावर झाला की दंगा करतात, माल रस्त्यावर ओततात आणि भकास नजरेने घरी जातात.

माझ्या मुलीला शाळेत असताना असाच एक धडा होता बालभारतीच्या मराठीच्या पुस्तकात. " लाल चिखल " नावाचा. लेखक नाही लक्षात आता. एक शेतकरी शेतात भरपूर कष्ट करुन, खतपाण्यावर , मशागतीवर खूप खर्च करुन टोमॅटोच पीक काढतो. पीक चांगल येतं. तो खुश असतो चार पैसे हातात खेळतील म्हणून पण कोणीही दलाल त्याला खर्चा एवढा भाव ही द्यायला तयार होत नाही. म्हणून निराशेने उद्वेगाने तो ते टोमॅटो पायतळी तुडवतो शेवटी. म्हणून 'लाल चिखल'.

टण्या
हे तर ऑलिगोपॉली व्यापार्‍यांचे कोल्युजन झाले, कायदे नाहीत का अश्या सेटिंग विरुद्ध?
सगळे शेतकरी एकत्र येऊन त्यांचा एक व्यापारी का नाही ऊभा करत?

लाजिरवाणे सत्य आहे हे. अडतेच सगळा फायदा खातात.

आपल्याकडे अजून शहरात शेतकरी बाजार का भरत नाही ? ( भरतो का ? ) असे बाजार मी अनेक देशात बघितले आहेत. शहरातला एक मुख्य भाग या बाजारासाठी राखलेला असतो. तिथे त्या दिवशी वाहनांना मज्जाव असतो.
शेतकरी आपला माल स्वतः तिथे घेऊन येतात व ग्राहक थेट खरेदी करतात. यासोबत इतरही उत्पादने असतात.

रस्त्यालगत जर शेत असेल तर रस्त्याच्या कडेलाच शेतकरी आपल्या शेतातला माल विकायला ठेवतात.

दिनेशदा शहरातील माहीत नाही पण गावात असा आठवडी बाजार भरतो... पण शहरातील भाज्यांचा दराप्रमाणेच गावच्या भाज्यांचा दर असतो. एक पैसाही कमी कि जास्त नाही अगदी मुंबईच्या भाज्यांचा दर आणि गावाकडील भाज्यांचा दर सेम असे का देवाला ठावूक

एक कडवं सत्य आहे. जवळून पाहिलय अशी पोती फेकून देवून किंवा नगण्य किंमतीत विकून आलेली फळे, भाजी. खूप त्रास असतो ह्यात. नको तिथे भाउबंदकी, गावच्या पुढार्याच राज्कारण... वगैरे बरीच कारणं आहेत. दिसतं व वाटतं तितकं सोपं नाहीये.
आता ह्या वयात होत नाही म्हणून शेतजमीन विकून मामा बसलाय जी काही बचत आहे त्यावर. मुलं सगळी मुंबई ,पुण्याला.

स्नेहनिल, तो फायदा शेतकर्‍याचा. पण तरीही गावातल्या गावात विकताना जर अतिलोभाने चढा भाव लावला तर मालाला उठाव कसा मिळणार ?
न्यू झीलंडमधेपण काम करायला माणसे नसतात. त्यावेळी स्ट्रॉबेरी, टोमॅटो, लिंबू वगैरे उत्पादनासाठी ग्राहकानाच तोडणीसाठी थेट शेतात आमंत्रण देतात. बाहेर जाताना वजन करून, पैसे भरून माल घ्यायचा. अर्थात तिथले ग्राहकही जबाबदारीने तोडणी करतात. नासधूस करत नाहीत.

अरे वा दिनेशदा असेही असते का? तसे म्हण्टले तर आम्हीही जबाबदारीने शेतात तोडणी करतो. फक्त शेतमालकाला माहीत नसते

ओह, मग असे झालेले नुकसान, चढा भाव लावून भरून काढतात तर

दिनेशदा