Submitted by Srd on 15 August, 2014 - 20:31
प्रसिध्दी माध्यमाचा दुरुपयोग म्हणावा का ?
खासगी एफ एम रेडिओ केंद्रावरील काही निवेदक लोकसभेच्या खासदार ,मंत्री यांची टिंगलटवाळी करतात त्याबद्दल काही खासदारांनी गाऱ्हाणी मांडली आहेत .ते बंद होणार का ?सचिन आणि लालुच्या आवाजांची नक्कल करून विनोद फार व्हायचे .
विषय:
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
सचिनच्या आवाजातले विनोद फारसे
सचिनच्या आवाजातले विनोद फारसे ऐकण्यात नाहीत. सचिन ब्रिगेड ऐकून घेणार का ?
लालूप्रसाद यादवांच्या बाबतीत म्हणाल तर शेखर सुमन आणि काही लोकांनी जी नक्कल केली ती दाद देण्यासारखी होती. कॉमेडी शोजमधेही राजू श्रीवास्तव ने नक्कल केलेली होती. लालुंनी देखील कधीच आक्षेप घेतला नाही. पण नंतर कुणीही यावं आणि नक्कल करावी, एक विशिष्ट टोन पकडला की झाली नक्कल असा समज करून घेऊन तेच तेच विनोद करण्याचा उबग येत चालला होता.
रेडीओ जॉकीजना तर निरर्थक बडबड करावी लागते. ती इरीटेटिंग न होऊ देने हेच त्यांच्या हाती असते. रोज लालुंच्या आवाजात बातम्या देणे वगैरे उद्योग सुरू झाले तर ऐकणा-यांचे काय ?
जर चांगला विनोद असेल, नेमके भाष्य असेल आणि अतिरेक होत नसेल तर कुणाला काही प्रॉब्लेम नसतो.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ऐसी
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ऐसी की तैसी? माझा देश महान !!
बेजबाबदारपणा आणि अतिरेक
बेजबाबदारपणा आणि अतिरेक यांचा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याशी संबंध नसावा असं वाटतंय.
येथे अतिरेक होत असेल,
येथे अतिरेक होत असेल, विनोदाचा दर्जाही घसरला असेल तर पब्लिक ने, चॅनेल वाल्यांनी जरूर आळा घालावा. येथे अशा बाफवर त्यावर होणारी टीकाही रास्त आहे. पण ज्यांची नक्कल केली जाते त्यांनी सरकारकडे त्यावर आक्षेप घेऊन सरकारच्या पातळीवर त्याची दखल घेतली जाणे, त्यावर चर्चा केली जाणे हा चुकीचा पायंडा आहे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे.
मी सचिनचा फॅन आहे. ब्रिगेड मधे धरला जाईन की नाही माहीत नाही. पण सचिन वर टीका करण्याचा, त्याची थट्टा करण्याचा, नक्कल करण्याचा हक्क कोणालाही आहे असे माझे मत आहे.
राज्यघटनेने
राज्यघटनेने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिलेले आहे. खासदाराने मुद्दा उपस्थित करणे आणि चर्चा घडवून आणणे याला आक्षेप कशासाठी ? संसदेने सरकारला अद्याप घटनाविरोधी आदेश दिलेले नाही.
( मयेकरांनी दिलेली लिंक वाचलेली नसल्याने नेमकं काय झालंय हे माहीत नाही ) .
अवांतर : अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हा भारतात सोयीचा मुद्दा आहे . राष्ट्रध्वज, संसद, राज्यघटना. मानचिन्हे यांचा अवमान याबद्दल कायदे स्पष्ट असताना त्यानुसार कारवाई होऊ नये म्हणून त्याचा वापर झाला आहे. तर पालघरच्या दोन मुलींना झालेली अटक ही सरळ सरळ अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची पायमल्ली असताना बहुसंख्यांकांच्या अपेक्षा, झुंडशाही आणि धार्मिक भावना यापायी ते योग्य ठरवलं गेलं होतं.
आक्षेप खासदारांनी संसदेत
आक्षेप खासदारांनी संसदेत मुद्दा आणण्यास आणि सभापतींनी तो चर्चिला जाउ देण्यास आहे. खासदारांनी संसदेबाहेर खुशाल आक्षेप घ्यावा, त्याबद्दल बोलावे (खरे म्हणजे ते ही बरोबर नाही, कारण आपल्याकडे खासदार म्हणजे राजाच असतो). संसदेत जर हे झाले तर माध्यमे उगाच नंतर त्रास नको म्हणून आधीच स्वतःच हे रोखतील - जे योग्य नाही. माध्यमांनी या गोष्टी रोखाव्यात, पण त्या स्वतःच्या मताने (किंवा लोकांनाही त्या आवडेनाशा झाल्या म्हणून), सरकारी कारवाईच्या भीतीने नव्हे.
चर्चा व्हावी की. घटना विरोधी
चर्चा व्हावी की.
घटना विरोधी आदेश आलेला नाही. माध्यमे लगेचच घाबरतील ही भीती निराधार आहे. असीम त्रिवेददीवर कायद्याने कारवाई होऊ शकत असताना माध्यमांनी ते दाखवून दिलेले आहे. निवड्णूक आचारसंहीतेनुसारगुप्त मतदानाच्या अधिकाराचा भंग होत असल्याने सर्वेवर बंदी आणण्यावर न्यायालयाच्या माध्यमातून मिडीयाने तो निर्णय रद्द ठरवला आहे. प्रेस साठी असलेली आचारसंहीता आम्हाला लागू नसल्याचा पवित्रा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी घेतला आहे. हा इतिहास आहे.
जया बच्चन राज्यसभेत नक्की काय
जया बच्चन राज्यसभेत नक्की काय बोलल्या ? . "They (comments) are absolutely objectionable, very bad and the latest thing is that they have started giving news of Parliament and they mimic a lot of MPs who have spoken," she said.
ऑब्जेक्शनेबल हे अॅब्सोल्युटली नसून सापेक्ष असूच शकते. तसंच व्हेरी बॅड हे सुद्धा.
जावेद अख्तर म्हणाले : , "As long as it is not vulgar, it is not crude, it is not insulting anybody, one should not be extra sensitive about this thing. If it is funny, if it is in good humour then one should laugh it off."
व्हल्गर आणि क्रूड हे सुद्धा सापेक्ष आहे. "आमिर खानच्या पोस्टरमधल्या नग्नतेसाठी भारतीय मानसिकता तयार नाही," असं एक पक्षप्रवक्त्या टीव्हीवर बोलल्या आहेत. तर हे सगळं कोणाच्या मताने (की सोयीने) ठरणार?
जावडेकरांनी नंतर दिलेलं स्पष्टीकरण आहे : I never said we object to mimicry on MPs. Anybody can mimic us. People can make fun; we never mind. Today Jayaji and other MPs raised objections on vulgarity and double meaning jokes by RJs. I said 'we'll look into it".
रेडियो जॉकीजनी राजकीय नेत्यांची टिंगलटवाळी केलेली , नक्कल केलेली चालत नाही पण एका राजकीय नेत्याने अन्य नेत्यांची अशीच टिंगलटवाळी, नक्कल लोकांना आवडते असे मानले जाते. हे कसे काय? मात्र त्याच नेत्याबद्दल इतर कोणालाही काहीही बोलायचा अधिकार नसतो. हे अणखी वेगळे.
फारेण्डच्या मुद्यांबद्दल शंका
फारेण्डच्या मुद्यांबद्दल शंका नाही. पण जिथे राहतो तिथे गुंतागुंत खूप आहे आणि गुंता सोडवून मत देणे हे तितकेच अवघड. सरकारबाह्य अनेक केंद्र अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घालत असताना त्यांची आठवण न होणं हे अवघड आहे. विवेकानुसार देश चालावं या अपेक्षेपासून आपण कोसो दूर आहोत अद्याप.
न्यायालयाचा मुद्दा इथे मुद्दाम उपस्थित केलेला नाही. फेसबुकवरच्या फ्रेण्डलिस्ट मधल्या दोन माजी न्यायमूर्तींचं मत याबाबत विचारावंसं वाटतंय. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पण आपल्याकडे अनिर्बंध नाही. त्यामागे योग्य ती कारणं असू शकतात.
अमुक एक जॉकी या दिवशी असं
अमुक एक जॉकी या दिवशी असं म्हणाला यावर विचार करून न्यायालयात न्याय अथवा सदनात हक्कभंग आणता येईल .सरसकट टीका करण्यावर बंदी नाही आणता येणार .
जॉकिंनी /चानेलने सदनाचे रिपोर्टिँग करण्याला बच्चनबाईंचा आक्षेप असेल तर आमदार खासदारांनीसुध्दा त्यांची अमुल्य मते सदनातच मांडावीत ,रात्रीच्या टिव्ही चानेलच्या भांडाभांडीत येऊन स्पष्टीकरण समर्थन वगैरे करू नये असं मला वाटतं .
घटना विरोधी आदेश आलेला नाही.
घटना विरोधी आदेश आलेला नाही. माध्यमे लगेचच घाबरतील ही भीती निराधार आहे. असीम त्रिवेददीवर कायद्याने कारवाई होऊ शकत असताना माध्यमांनी ते दाखवून दिलेले आहे. निवड्णूक आचारसंहीतेनुसारगुप्त मतदानाच्या अधिकाराचा भंग होत असल्याने सर्वेवर बंदी आणण्यावर न्यायालयाच्या माध्यमातून मिडीयाने तो निर्णय रद्द ठरवला आहे. प्रेस साठी असलेली आचारसंहीता आम्हाला लागू नसल्याचा पवित्रा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी घेतला आहे. हा इतिहास आहे. >>> असे असेल तर चांगलेच आहे. मला कल्पना नव्हती.
अतिरेक किंवा सवंग विनोद होवूं
अतिरेक किंवा सवंग विनोद होवूं नयेत, हें खरंच, आणि तें कोणाच्याही बाबतींत. पण राजकीय नेते जर याबाबतींत स्वतःला एक वेगळाच दर्जा असल्याचं मानत असतील तर तें हास्यास्पदच आहे; उद्यां ते स्वतःवरचीं व्यंगचित्रंही आक्षेपार्ह म्हणतील !!
सचिनची नक्कल विक्रम साठे
सचिनची नक्कल विक्रम साठे फस्कल्लास करतो. तू नळीची तोटी उघडा !
पर्वाच्याला एक राजकीय मैतर म्हणीत हुता ' आपल्याकडे लोकशाहीअंतर्गत राजेशाही ' आहे.... पटलं
काल पलॅनिंग कमिशन रद्द करावे
काल पलॅनिंग कमिशन रद्द करावे का असला काहीतरी आजच्या सवालात विषय होता. बोलणारे लोक विद्वान होते. डॉ भालचंद्र मुणगेकर, विनय सहस्त्रबुद्धे , हेमन्त देसाइ, रत्नाकर महाजन, आणखी एक प्रा. अर्थतज्ञ. त्यातल्या दोघानी तर नियोजन आयोगावर कामही केलेले. चांगली चर्चा कशी असावी याचा फार दुर्मीळ वस्तुपाठ होता तो. एकमेकांचे योगदान मान्य करून सन्मान ठेऊन झालेली उत्तम चर्चा...
कुत्र्यासारखे भुंकनारे नेहमीचेच यशस्वी आणि काडी टाकणारा विषय नसल्याने बाकी येडपटांना तिथे काही वावच नव्हता....
रॉहू, ती चर्चा ऑनलाइन
रॉहू, ती चर्चा ऑनलाइन ऐकायला/बघायला मिळेल का?
अल्पना इथे आहे
अल्पना इथे आहे ते...
https://www.youtube.com/watch?v=tMxMrXhMLVE
लोकहो, रॉबिनहूड यांनी
लोकहो,
रॉबिनहूड यांनी दिलेल्या दुव्यावर दुर्दैवाने इथल्या देशात (=इंग्लंडमध्ये) बघायला मिळणार नाही असं येतंय. अमेरिकेत लोकांना बघता येतंय का?
आ.न.,
-गा.पै.
पहेलवान भारतात या तिथे बसून
पहेलवान भारतात या
तिथे बसून काय इथल्या प्लॅनिंगची चिन्ता करताय::फिदी:
रॉबीनहूड, मी नाही हो चिंता
रॉबीनहूड,
मी नाही हो चिंता करत. सहज म्हणून हा एक संदेश टाकला होता. तो बराच गंभीर मामला दिसतोय. म्हणून उत्सुकता चाळवली गेली इतकंच!
आ.न.,
-गा.पै.
फडतुस पत्रकारीता
फडतुस पत्रकारीता
प्लानिंग कमिशनवर नेमणूक करून
प्लानिंग कमिशनवर नेमणूक करून दोन तीन वर्षाँची मजा करू द्यायची आणि उपकृत करायचे असे प्लानिंग होते का ?
गामा_पैलवान इथे दिसतोय का ते
गामा_पैलवान
इथे दिसतोय का ते पहा.
पण नितिन वागळे लोकमत सोडुन गेल्यापासून पहायला मजाच येत नाही आजचा सवाल.