मोदींचे अभूतपूर्व भाषण

Submitted by बेफ़िकीर on 14 August, 2014 - 23:51

६७ व्या स्वातंत्रदिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेले भाषण अनेक प्रकारे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरलेले आहे.

काही ठळक मुद्दे:

१. गरीबांसाठी विमा असावा ह्यासाठी पंतप्रधान जनधन योजना

२. विविध खात्यांमधील भिंती व वादविवाद नष्ट केले जाणार

३. ज्येष्ठ नागरिकांच्याप्रती जबाबदारीचे स्मरण

४. गरीबीशी लढण्यासाठी 'एक आदर्श गाव' योजना प्रत्येक खासदाराने राबवणे, पाच वर्षात कायापालटासाठी कटिबद्ध

५. महिला असुरक्षेसंदर्भात पालकांनी घ्यावयाची काळजी, मुलांनाही प्रश्न विचारावेत, मुलांवरही नियंत्रण व संस्कार अत्यावश्यक

६. स्त्रीभ्रूणहत्येचा निषेध

७. भारतात येऊन उत्पादन करण्याचे परराष्ट्रीय उद्योगांना आवाहन

८. सार्क देशांना बरोबर घेऊन विकास करणे

९. मारणार्‍यापेक्षा वाचवणारा मोठा असतो ह्या विचारावर वाटचाल

१०. जातीय, धार्मिक तेढ ह्यामुळे विकासात अडथळा येतो ह्याचा पुनरुच्चार

११. भारतीय उद्योगविश्वाला त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीचे स्मरण करून देणे

ह्या शिवाय काही इतर बाह्य वैशिष्ट्ये:

१. उत्स्फुर्त भाषण

२. राजकीय घोषणांनी भाषण नटवण्याऐवजी सर्वांगीण विकास, राष्ट्राची 'गांधी-विवेकानंद' ह्यांच्या दृष्टिकोनाशी समांतर अशी उन्नती करण्याच्या विचारांवर भर

३. दैनंदिन जीवनात माणसाला भेडसावणार्‍या विषयांवर फोकस्ड असलेले दुर्मीळ भाषण!

४. प्रत्येक गोष्टीत मला काय मिळणार हा विचार ठेवणे योग्य नाही, काही गोष्टी देशासाठी कराव्या लागतात ह्या विचारावर भर

५. बुलेटप्रूफ आवरणात बसून भाषण केले नाही.

६. भाषण संपल्यानंतर लहान मुलांमध्ये जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधला.

बरेच वर्षांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्तावर एक ऐकण्यासारखे भाषण झाले. ह्या भाषणाची बैठक राष्ट्राने एक व्यक्तीमत्व म्हणून कसे असावे, कसे बनावे ह्या दूरदृष्टीवर आधारीत होती. कोणी फार आक्रमक राष्ट्र बनण्याची खुमखुमी किंवा भाषा त्यात नव्हती. सर्वसमावेशक विकसनशीलतेवर भर होता.

आधीच्या पंतप्रधानांच्या भाषणांमध्ये व ह्या भाषणात जाणवलेले फरक म्हणजे ह्या भाषणात उत्स्फुर्तता, प्रेरणादायी संदेश, आत्मविश्वासाची जाणीव जागृत करून देणे व देशाप्रती नागरिकांचेही कर्तव्य आहे असे खडे बोल सुनावणे हे सर्व काही होते.

जयहिंद!

प्राजक्ता ह्यांनी ह्या भाषणाची लिंक दिलेलीच आहे खाली प्रतिसादांत! धन्यवाद प्राजक्ता Happy

>>> प्राजक्ता | 15 August, 2014 - 20:04

उत्स्फुर्त भाषण!

https://www.youtube.com/watch?v=OUgECHx898M

<<<

=============

-'बेफिकीर'!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

बेफिकीर,

<<
पण मोदींचा देशांतर्गत परफॉर्मन्स हा येथील विषय नाही. स्मित

मोदी देशोदेशी जे काही फिरतात त्यातून आपल्या देशाला नेमके काय मिळते ह्यावरची चर्चा अपेक्षित आहे. स्मित
>>

सो, दिवसाखेर शेवटी देशाला काय मिळते(य) हाच प्रश्न आहे ना? जे काय फलित हवे ते देशांतर्गतच होणारे!
पण ठीक आहे. तुमचा मुद्दा कळला.

नरेंद्र माने,
मी साती. प्रश्न विचारणारे सुलु.
ते माझा ड्यु आय नाहीत.
मग मला का बरे आयुष्याची आय मीन माबोआयुष्याची माती करायला लावताय?
Wink

काही मिष्टेक झाली का?

देशाच्या आजवरच्या इतिहासात प्रधानमंत्री पदी गंभीर नेते होते , एक देवेगौडा सोडले तर. मिमिक्री येते, ड्यालऑग डिलीव्हरी येते, भाषणं येतात हे गुण सिनेमातल्या कॉमेडीयनला किंवा फारतर शिवसेनेच्या मेळाव्यात दादा कोंडकेंसाठी प्लस पॉइंट होते.

एका राज्याचं मुख्यमंत्रीपद सांभाळणं वेगळं, त्यातही दोनदा दंगलींच्या घटना / बातम्यांनी निर्माण झालेल्या ध्रुवीकरणातून सत्ता राखली गेली. गुजरात मधे खूप आधीपासून भाजपचेच सरकार आहे. केशुभाई पटेल, शंकरसिंह वाघेला असे नेते गुजरातने पाहीले आहेत. मग तेव्हां विकास का नाही झाला ?

उत्तर प्रदेश मधे कल्याणसिंह दोनदा, राजनाथसिंह एकदा पूर्ण टर्म आणि दोनदा अल्पकाळ अशी सत्ता होती. मध्यप्रदेशमधे आत्ता पंधरा वर्षे सत्ता आहे, पण याआधीही सत्ता येऊन गेली आहे. मग मध्यप्रदेश अविकसित का ?

गुजरातचा विकास मोदींच्या तिस-या टर्ममधे का झाला ?
कारण नर्मदा सरोवराचं घोंगडं जे केंद्रात अनेक प्रश्नांच्या उत्तरासाठी चाळीसेक वर्षे भिजत पडलं होतं, ते नरसिंहराव यांनी मार्गी लावलं. निवडणुकांनंतर आलेल्या १३ दिवसांच्या औटघटकीच्या अल्पमतातील वाजपेयींच्या सरकारला त्यामुळं नर्मदा प्रकल्पासाठी निधी देणं शक्य झालं. टप्प्याटप्प्याने सरोवराच्या भिंतीची उंची वाढत गेली तसतसं त्याचे फायदे मिळू लागले. नर्मदा सरोवर प्रकल्प महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात अशा चार राज्यांसाठी आहे. केंद्राने तो तसाच मंजूर केलेला आहे.

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश ने भूमी पुनर्वसन, भूमी अधिग्रहण केलं नसतं तर नर्मदा प्रकल्पाचं अवघड होतं. मोदींनी महाराष्ट्रात येऊन महाराष्ट्रावर उपकार करू अशा थाटात वीज देऊ अशी भाषणं केली. प्रत्यक्षात कराराप्रमाणे द्यावीच लागणार आहे.

नर्मदा धरणमुळे शेतीला पाणी आलं, वीज बनू लागली. या दोन गोष्टीम्च्या जोरावर उद्योगांसाठी सुविधांचं सूतोवाच करता आलं.

आता प्रश्न असाच आहे की उत्तर प्रदेशात कुठली जादूची कांडी फिरवणार ? भूतानच्या धरणाला पुष्कळ वेळ आहे. गुजरातचे धरण हे काही मोदींचं प्लानिंग नव्हतं. तरी पण पाहूया ब्रॅण्डिंग आणि नहले पे दहला आणि मौके पे चौके सारख्या घोषणा सोडून मूलगामी धोरणं कधी जाहीर होतात ते. दुस-या भाषणात पूर्ण रया गेलेली जाणवली. काळ्या धनाच्या मुद्यावर किती तरी वेळ घेतला, पण अजिबात प्रभावी नव्हतं स्पष्टीकरण. शंभर दिवसात नाही आणलं तर मला चौकात फाशी द्या असं बोलले होते टिव्हीवरून. नाकारता कसं येइल ?

आता नेहमीप्रमाणे बिहारच्या निवडणुकीआधी स्फोट होणार, त्यात गोल टोपी, दाढ्या सापडणार.
माणसाची खरी दाढी कशी काय खाली पडते हे कळालं नाही अजून.

<<पण चर्चाच होऊ नये असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी काय हेतू?>>
----- लोकसभेत चर्चा घडवुन आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. विरोधी पक्षाच्या मागण्या अत्यन्त माफक आणि योग्य अशा होत्या.

संसदेचे एक पुर्ण सत्र वाया गेले. विरोधी पक्षनेते चर्चा होऊ नये असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत होते असे चित्र निर्माण करत आहेत असेच वाटत होते.

नरेश माने +१

ह्यावेळी विरोधकांची देहबोली 'खेळात हार निश्चित झाल्यावर लहान मुले ज्या पोरकटपणे वागू लागतात' तशी होती.

पण तो विषय नाही. मोदींनी तर तिकडे ढुंकूनही पाहिले नाही.

कोणीतरी विविध देशांच्या करारांबाबत लिहावे. धन्यवाद!

शेवटच्या दिवशी सुषमाबाई उत्तर द्यायला तयार झाल्या (किंवा मुद्दाम तयार केल्या गेल्या) त्या पहिल्या दिवशी झाल्या असत्या तर काँग्रेस बॅकफूटवर गेली असती. कळस म्हणजे मोदी सभागृहात हजर नव्हते. मग 'विरोधी पक्षनेते चर्चा होऊ नये असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत होते' हे म्हणणं कितपत संयुक्तीक आहे? आणि अधिवेशन संपल्यावर आपल्या खासदाराना 'आपापल्या मतदारसंघात जाऊन काँग्रेसने संसद चालवु दिली नाही असे सांगा' हा आदेश द्यायला तोंड कसं उघडलं त्यांनी?

मुळात सरकारला विधायके पुढच्या अधिवेशनापर्यंत मांडायची नव्हती असं दिसतंय कारण राज्यसभेत ती लटकु शकली असती. त्यामुळे कोंग्रेसवर ब्लेम टाकुन अपण नामानिराळे राहणे मोदींनी पसंत केले असावे.

ही वरची माझी निरर्थक पोस्ट केवळ अ‍ॅडमिनसाहेबांच्या साधनेत व्यत्यय आल्याने धागा वाहता झालाय का ते पहायला होती.
तर हो..
झालाय बिचारा.

<<९. मारणार्‍यापेक्षा वाचवणारा मोठा असतो ह्या विचारावर वाटचाल>>

----- यात व्यापम मधे हत्या करण्यात आलेले निरपराधी आहेत का ?

<<मोदींनी तर तिकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. >>
------ हा पोरकट पणा आहे... लोकशाहीत विरोधी मताला, पक्षालाही सन्मान द्यावा लागतो. तो दिला नाही म्हणुन मोदी मोठे ठरत नाहीत.

जर विरोधी आवाज क्षिण असेल तर सरकारची जबाबदारी अजुनच वाढते... असो. सरकारने दैदिप्यमान म्हणावे असे काही केले नाही. Happy

मी नेहमी सत्य तेच बोलते, लिहिते.
उगा आपलं दोन फटके बसल्यावत मनात वाईट वाटत असताना 'धन्यवाद अ‍ॅडमिन' असं वरकरणी नाही लिहित.
Wink

दीड मायबोलीकर | 18 August, 2015 - 21:21
अपरिपक्व आणि नि:ष्प्रभ धर्मनिरपेक्षतावादाच्या जंजाळात प्रथमच काहीतरी भरीव घडत आहे.
<< भाषाप्रभू!
नि: + पक्ष = निष्पक्ष. विसर्गाचा ष झाला. तसाच निष्प्रभ. वॅक्रणाचं शिक्रण करत जाऊ नका. मराठी शिका.

माननीय भाषाप्रभु !
नि: + पक्ष = निष्पक्ष. विसर्गाचा ष झाला. येथे ‘ष‘ च्या ठिकाणी ‘ष्’ असे हवे का?

भक्तांना सेन्सिबल गोष्टी सांगून उपयोग नाही.
>>

विरोधाभास!! भक्त सेन्सीबल गोष्टी लक्षात घेतील अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे Lol