भारतीय लोकप्रतिनिधी आणि निवृत्तीचं वय

मिझोरामच्या राज्यपाल आणि गुजरातच्या माजी राज्यपाल कमला बेनीवाल यांची नुकतीच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राज्यपालपदावरुन हकालपट्टी केली. या निर्णयाबद्दल सरकार आणि विरोधक यांच्याकडून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडण्यास अपेक्षेप्रमाणे सुरवात झालीच. सरकारने कारवाईचे सर्व तांत्रिक निकष पूर्ण केल्याविना राष्ट्रपती राज्यपालांची हकालपट्टी ईनाहीत हे उघड आहे. त्यामुळे हा निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याची भाषा अद्याप कोणाकडूनही करण्यात आलेली नाही. बेनीवाल या मोदींच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात राज्यपाल असताना लोकायुक्तांच्या नेमणूकीवरुन त्यांच्या मोदींशी झालेला संघर्षाचा परिणाम म्हणून सूडबुध्दीने ही कारवाई झाली असा अपरिहार्य आरोप विरोधकांकडून झालाच.

कमला बेनीवाल आता ८७ वर्षांच्या आहेत. त्या २००९ मध्ये प्रथम त्रिपुरा आणि नंतर गुजरातच्या राज्यपाल झाल्या त्या वेळी त्या ८२ वर्षांच्या होत्या. या अनुशंगाने विचार करण्यासारखा मुद्दा म्ह्णजे लोकप्रतिनिधींना वयाचं बंधन असावं का?

भारतीय सामान्य माणूस नोकरीला लागल्यावर ५८ किंवा ६० व्या वर्षी रिटायर होतो. त्यानंतर त्याला सरकारी नोकरीत असेल तर पेन्शन मिळतं. परंतु खाजगी क्षेत्रातून रिटायर झाल्यास रिटायरमेंटच्या वेळेला मिळणारे पैसे आणि आपली स्वत:ची पुंजी यावरच मरेपर्यंतचे दिवस काढावे लागतात अथवा मुलांवर अवलंबून राहवं लागतं.

राजकारण्यांना असं कोणतंही बंधन का नसतं ?

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु ७५ व्या वर्षी मरण पावले तेव्हा ते पंतप्रधान होते. १९४७ मध्ये ते पंतप्रधान झाले तेव्हा ५९ वर्षांचे होते. त्यांच्यानंतर इंदिरा गांधी ( ४७ व्या वर्षी ) आणि राजीव गांधी ( ४० व्या वर्षी ) यांचा अपवाद वगळता देशाने साठीच्या आतील पंतप्रधान पाहीलेला नाही. मोरारजी देसाई १९७७ मध्ये ८० व्या वर्षी पंतप्रधान झाले. देशाला लाभलेले ते सर्वात 'वयोवृध्द' पंतप्रधान. लालकृष्ण अडवाणी ८२ व्या वर्षी २००९ मध्ये गुडघ्याला बाशिंगं बांधून तयार होते, परंतु मतदारांनी तेव्हा भाजप आघाडीला साफ नाकारलं होतं. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींपुढे कोणाचीच डाळ न शिजल्याने यापुढे अडवाणींच्या नशिबात पंतप्रधानपदाच योग येण्याची शक्यता कमीच आहे.

केंद्रसरकारमध्ये रुजलेला हा ट्रेंड देशभरातील विविध राज्यांमध्येही दिसून येतो. फार थोडे अपवाद वगळता राज्यांत साठीच्या पुढचेच मुख्यमंत्री लाभले आहेत. आमदार-खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतरही जबाबदारीचं कोणतंही खातं तुलनेने तरुण मंत्र्यांकडे आलेलं अभावानेच पाहण्यास मिळतं.

या सर्व परिस्थितीचा विचार केल्यास देशातील राजकीय व्यवस्थेत पुढील बदल व्हावेत असं माझं मत आहे :-

१. कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढवण्यास ( लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद ) ५८ वर्षांवरील व्यक्तींना बंदी घालण्यात यावी. कोणत्याही सभागृहात एखाद्या लोकप्रतिनिधीने वयाची साठी गाठल्यावर त्याला रिटायर करण्यात येऊन पुन्हा निवडणूक घ्यावी. या पध्दतीनुसार कमीतकमी दोन वर्षे लोकप्रतिनिधी सभागृहाचे सदस्य राहू शकतील. (या कालावधीत सदस्याचा मृत्यू होणार नाही हे गृहीत धरलेलं आहे). उमेदवाराचे वय कमीतकमी २५ वर्षे असावे.
२. लोकसभेतील सरकारनियुक्त सदस्यांचं वय ६० पेक्षा जास्तं नसावं.
३. राष्ट्रपती / राज्यपालांची निवडणूक जनतेमधून व्हावी. या निवडणूकीचे निकष ५५ वर्षे असावे, जेणेकरून ते जास्तीत जास्तं ६० व्या वर्षी निवृत्त होतील.
४. कोणत्याही घटनात्मक पदावर नेमणूक करताना ६० व्या वर्षी रिटायर करण्याची कायद्यात तरतूद असावी.
५. कोणत्याही सदस्यास सलग दोन पेक्षा जास्तं वेळी एका सभागृहाची निवडणूक लढवण्यास बंदी असावी.
६. एका सदस्यास सर्व सभागृहे मिळून ६० व्या वर्षापर्यंत जास्तीत जास्तं ६ वेळा सदस्यत्व घेता यावे.

या विषयी तुम्हां सर्वांना काय वाटतं ?

विशेष सूचना :- लेखात दिलेल्या मुद्द्यांना अनुसरुनच मते मांडावी. पक्षीय धुणी इथे धुवू नयेत तसेच पर्सनल आरोप आणि इतर धाग्यांप्रमाणे थैमान घालू नये.