न्यायासने घेतात माझा आज का ताळा?

Submitted by profspd on 16 July, 2014 - 02:51

न्यायासने घेतात माझा आज का ताळा?
ही जिंदगी सरली, न झाला न्यायनिर्वाळा!

का माणसे झालीत आता श्वापदे सारी?
की, ब्रह्मदेवानेच केला ब्रह्मघोटाळा!

आता हयातीतच उभे करतात ते पुतळे....
वरती न चुकता घालती कंठामधे माळा!

हे लोक गोरेगोमटे बाहेरुनी दिसती....
आतून त्यांचा रंग आहे कुळकुळित काळा!

दिनरात मी गझलेमधे आकंठ बुडलेला.....
जीवास माझ्या लागला न्याराच हा चाळा!

ते बालपण गेले फुका तारुण्यही गेले.....
साठीमधे झाली जिण्याची का सुरू शाळा?

-------प्रा.सतीश देवपूरकर
फोन नंबर: ९८२२७८४९६१

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दिनरात मी गझलेमधे आकंठ बुडलेला.....
जीवास माझ्या लागला न्याराच हा चाळा!

त्यापेक्षा मदिरेचा नाद लागला असता तर फाsssssर बरे झाले असते, वाचकांना पेंगेपर्यत नशा चढेल अशी गझल तरी लिहिता आली असती,
मग गझलेचे, रसिकांचे आणि शायराचेही भले झाले असते, असे उगीच वाटून गेले. Wink

जगाची काळजी फक्त येडे करतात ज्यांना आभाळ पण डोक्यावर कोसळेल असे वाटत असते!
तुझ्यापुरते तू बघ नसते ओझे कसले उचलतो आहेस? पेकाट मोडेल रे बाबा तुझे अशाने!

दिनरात मी गझलेमधे आकंठ बुडलेला.....
जीवास माझ्या लागला न्याराच हा चाळा!

ते बालपण गेले फुका तारुण्यही गेले.....
साठीमधे झाली जिण्याची का सुरू शाळा?

हे मात्र पटले

या धाग्याची लोकप्रियता लक्षात घेता जनहितार्थ व लोकशिक्षणार्थ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
यूपीए सरकारने गाजावाजा करीत संमत केलेल्या भूसंपादन कायद्यात अनेक बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने तयार केला आहे. यामध्ये पुनर्वसनार्थ प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या व्याख्येत बदल करण्यापासून ते खासगी व सार्वजनिक भागीदारीच्या प्रकल्पांसाठी 'ज्याच्या मालकीची जमीन आहे त्याच्या मान्यतेची अट शिथील करण्याच्या' प्रस्तावांचा समावेश आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास शेतकर्‍याच्या शेतकर्‍यांच्या जमीनी बळकावणे सुलभ होणार आहे.

केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने विद्यमान भूसंपादन कायद्यात काही बदल सुचविण्यात आले आहेत, ते असे आहेत.

*खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून प्रकल्प उभा राहात असल्यास ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत अशांपैकी किमान ७० टक्के जणांची पूर्व परवानगी आवश्यक असल्याची तरतूद विद्यमान कायद्यात आहे. तसेच प्रकल्प संपूर्ण खासगी स्वरूपाचा असेल तर हीच संख्या ८० टक्के इतकी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र आता खासगी - सार्वजनिक भागीदारीतून उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पासाठी मान्यतेची अटच नसावी वा ती संख्या ५० टक्क्य़ांपर्यंत आणली जावी, असे सुचविण्यात आले आहे.

* मूळ कायद्यातील प्रकल्पबाधित व्यक्तींची व्याख्येचा पुनर्विचार करण्यात येईल.

* भूसंपादन करताना भरपाई रक्कम अदा न केल्यास तसेच जमिनीचा ताबा वेळेत न घेतल्यास करार रद्द करण्याची तरतूद होती त्यामध्येही बदल सुचविण्यात आले आहेत.

* * * * * *

बाबा?
लायकी, झुरळ, किटक, मुट्या
येथून आता चक्क बाबा?

स्वभावात एवढी प्रचंड गिरावट?

profspd | 17 July, 2014 - 09:42 नवीन
येड्या ते स्वगत आहे!

>> मी चुकून 'येड्याचे स्वगत' असं वाचलं !