बालगुन्हेगारी कायद्याचा पुनर्विचार

Submitted by अबिर on 16 July, 2014 - 02:05

महिला आणि बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानानुसार लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन म्हणजे १८ पेक्षा कमी वय असणाऱ्या गुन्हेगारांची संख्या जवळपास ५० टक्के एव्हढी आहे.बालगुन्हेगारी कायद्या अंतर्गत प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षा न होता जास्तीत जास्त ३ वर्षांची रिमांड होम देण्यात येते.बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अल्पवयीन गुन्हेगारांना कायद्याची ही कच्ची बाजू माहिती असल्यामुळे अशा बाल्गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे म्हटले जात आहे.मनेका गांधी यांनी अशा गंभीर स्वरूपातील बालगुन्हेगारांना प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षेची तरतूद केल्यास बाल्गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल असे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या ह्या विधानानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार किंवा खूनाच्या गुन्ह्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या बालगुन्हेगारास देण्यात येणाऱ्या संरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बालगुन्हेगारी कायद्याचा फेरविचार करावा,अशी सूचना केली आहे.तसेच "You can't have a cut-off date for crime like you have for government jobs," असेही म्हटले आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या मानव अधिकार संघटना तसेच राष्टीय बाल संरक्षण आयोग या संस्थांनी ह्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे.त्यांच्या मते हा प्रस्ताव बाल हक्कांच्या विरोधात आहे.त्यांच्या मते अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी बालगुन्हेगार हे सामाजिकदृष्ट्या अतिशय वाईट परिस्थितीत वाढलेले असतात, त्यामुळे ते गुन्हेगारीकडे वळतात व हा फक्त त्या विशिष्ठ गुन्ह्याबद्दलचा प्रश्न नसून एका मोठ्या सामाजिक समस्येचा प्रश्न आहे. त्यामुळे अशा बालगुन्हेगारांच्या आयुष्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन तसेच कायद्या अंतर्गत शिक्षेचा 'गुन्हेगारांचे पुनर्वसन' हा मुख्य उद्देश लक्षात घेऊन अशा गुन्हेगारांना वाईट वर्तनापासून परावृत्त करून मुख्य सामाजिक प्रवाहात कसे आणता येईल हे बघायला हवे अन्यथा असे बालगुन्हेगार प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षा भोगून आल्यावर आणखी कट्टर गुन्हेगारीकडे वळतील.

माझ्या मते बलात्कार किंवा हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा करणे योग्यच आहे. ह्या प्रस्तावास विरोध करणाऱ्या युक्तिवादात मला २ मुख्य दोष आढळले. एक म्हणजे कायद्या अंतर्गत शिक्षेचा 'गुन्हेगारांचे पुनर्वसन' हा एकच मुख्य उद्देश नसून त्यामागे 'भविष्यातील गुन्ह्यांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करणे' हा देखील तेवढाच महत्वाचा हेतू आहे आणि ह्या दुसऱ्या हेतूला अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत जास्त प्राधान्य देणे योग्य ठरेल.दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या सगळ्या वादात बाल हक्कांच्या बाजूने बोलणारे अशा गुन्ह्यांमधील पिडीत व्यक्तीचा विचारच करत नाहीयेत असे वाटते. बलात्कार किंवा हत्या ह्या दोनही प्रकारांमध्ये तो गुन्हा कोणीही केला असला तरीही पिडीत व्यक्तीचे जे व्हायचे ते भयंकर नुकसान होतेच. गुन्हा १८ वर्षावरील व्यक्तीने केला वा १८ वर्षाखालील व्यक्तीने केला ह्यामुळे गुन्ह्याचे गांभीर्य व त्याचे भयंकर परिणाम कमी होत नाहीत.हे म्हणजे १८ वर्षाखालील व्यक्तीने बलात्कार, हत्या यासारखा गंभीर गुन्हा करो वा पाकीट मारीसारखा कमी गंभीर गुन्हा करो शिक्षा ही सारखीच असे झाले.कडक शिक्षेशिवाय प्रतिबंध शक्य नाही (कमीत कमी गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत) आणि त्याशिवाय गुन्हे कमी होणार नाहीत.त्यामुळे फक्त वयाचा आकडा लक्षात न घेता गुन्ह्याचे स्वरूप,गुन्ह्यामागचे कारण तसेच गुन्हेगाराची मानसिक परिपक्वता ह्या गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात असे वाटते.

आणि शेवटी बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत "If you are adult enough to commit heinous crime of rape then you are adult enough to be convicted as a rapist" हे विधान योग्य वाटते.आपल्याला
याला काय वाटते?

विषय: 
समाज
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

सगळी मिसळ इंटरेस्टींग आहे.
पण आय थिंक फॉर मायनर्स देअर केअर प्रोवायडर्स शुड बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल टू.

मायनरचे वय कमी व्हायला हवे नो डाऊट!

Submitted by साती on 17 July, 2014 - 23:57

क्रिमिनल लॉ मध्ये म्हणजे सैद्धांतिक म्हनतोय मी ,कार्पोरल पनिशम्नेट बाबत परस्पर विरोधी मते अ‍ॅड्वोकेट केली जातात. परिक्षेत त्यावर तसे प्रश्नही येतात. म्हनजे जसे की विज्ञान शाप की वरदान ? तसेच जुव्हेनाईल जस्टीसबाबत विचारांची वेगवेगळी स्कूल्स आहेत.

त्याच प्रमाणे फाशीची शिक्षा बालगुन्हेगार याबाबत काही आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स असतात. मानवी हक्क , बाल हक्क याबतीतही काही अ‍ॅग्रीमेन्ट्स, मेबरशिप्स असतात त्यामुळे असे निर्णय स्वतंत्रपणे घ्यायला अडचणीही असत्तत. वेगवेगळ्या म्हणजे आर्थिक, आरोग्य, राजकीय विषयक आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे सदस्यत्व घेताना फायदे तसेच तोटेही असतात.

Submitted by रॉबीनहूड on 18 July, 2014 - 00:48

साती धन्यवाद....

सारे काही कायदे आहेत पण अंमलबजावणी नावाचा प्रकार अस्तित्वात आहे की नाही हा खरा मुद्दा आहे. "भंगार" नामक एक प्रकार असतो जो कबाडखाना उद्योगाशी निगडित आहे. हा कबाडखाना कुणाच्या मदतीने चालतो त्याचा अभ्यास केला तर दिसून येईल की यांच्यातही "गॅन्ग्ज" असतात....वीसपंचवीस लोकांच्या....आणि उचलून आणलेला (खरं तर चोरीचाच....अ कडील लोखंड स्क्रॅप आणून ब ला विकणे...अगदी जेवणापुरता मोबदला मिळतो) माल आणणारी पोरे असतात १३-१४ वर्षाचीच....वा आसपास. याना प्रसंगी पकडलेही जाते....पोलिस केस होते. दोनचार मुस्काडात लावल्या जातात....संपले. एक रुपया नसतो खिशात या पोरांच्या त्या प्रसंगी.....केसीस होतात...शिक्षा होतेही दोन-तीन महिन्याची.....

पुढे ? सुधारतात हे पोरे ? एकही केस पाहाण्यात आलेली नाही....दोनचार महिन्यात पुढच्या रेडमध्ये हीच पोरे सापडतात....रक्तात भिनून गेले आहे यांच्या, ज्याला या भंगार उद्योगानेही स्वीकारले आहे.

तुम्ही प्रतिसादात लिहिले आहे...."चित्रपटांतला/टिव्हीवरचा हिंसाचार आणि सवंगता आणि कितीही अश्लील कार्यक्रमांना 'सर्वांसाठी' असे प्रमाणपत्रं देणे थांबले पाहिजे....."

~ नाही उपयोग होणार काहीही....मी मुंबईपुणेनागपूर या मोठ्या शहराविषयी लिहित नाही...पण कोल्हापूर आणि त्या क्षमतेच्या अन्य जिल्ह्यात पाहिले आहे की अशा चित्रपटांना कसलेही सेन्सॉर सर्टिफिकेट असले तरीही (आय रीपिट...तरीही) थर्ड क्लासमध्ये ही पोरे आरामात, पान चघळत चित्रपट, शिट्ट्या करकचून वाजवत मजेत पाहात असतात. आता या पोरांना "ए" प्रमाणपत्र असूनही आत कसे सोडले ? काही उत्तर नसते.

Submitted by अशोक. on 18 July, 2014 - 02:02

>>चित्रपटांतला/टिव्हीवरचा हिंसाचार आणि सवंगता आणि कितीही अश्लील कार्यक्रमांना 'सर्वांसाठी' असे प्रमाणपत्रं देणे थांबले पाहिजे.

खरेतर दृकश्राव्य माध्यमाचा प्रभाव हा फार मोठा असतो आणि अन्य धाग्यांवर याबाबत चर्चा देखील झालेली आहे. अनेक सुजाण आणि सुज्ञ लोक या मुद्द्याला सिरिअसली मानत नाहीत. Sad
चांगल्या संस्कारांची केंद्रे कमी होऊन वाईटाची जास्त वाढलेली आहेत / वाढत चाललेली आहेत समाजात. Sad

Submitted by महेश on 20 July, 2014 - 05:33

Juvenile Justice Act मध्ये बदलाला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. खून/बलात्कारासारख्या प्रकरणांत १६ वर्षांवरील एखाद्या आरोपीचा खटला रेग्युलर कोर्टात चालवावा का याचा निर्णय Juvenile Justice Board घेणार. अशा गुन्हेगाराला फाशी किंवा जन्मठेप देता येणार नाही.

Submitted by भरत. on 6 August, 2014 - 22:08

लॉर्ड ऑफ फ्लाईज ह्या गोल्डिंग च्या कादम्बरीचा विषय असाच काहीसा आहे ना , मुलांमधील क्रौर्य वगैरे ?

Submitted by रॉबीनहूड on 7 August, 2014 - 01:59

>>चांगल्या संस्कारांची केंद्रे कमी होऊन वाईटाची जास्त वाढलेली आहेत / वाढत चाललेली आहेत समाजात.
माझी आजी नेहेमी म्हणायची, चांगल्याला शाळा असावी लागते, वाईटाला नाही. वाईट सहज शिकले जाते.
असे का ? असा प्रश्न तेव्हाही पडायचा, आणि अजुनही त्याचे उत्तर मिळालेले नाही. Sad
केवळ एवढेच नाही तर दुष्प्रवृत्तींची एकी सुद्धा चटकन होते, आणि चांगल्याची व्हायला वेळ लागतो.

Submitted by महेश on 7 August, 2014 - 04:17

हस्तिदंती मनोरा मध्ये बसून विचारवंत कितीही वाती वळू देत .
पण मग जिच्यावर रेप झाला तो होऊ नये हे देशाचे कर्तव्य नाही का ? जेव्हा ५० / १०० रेपिस्ट कचाकच फासावर जातील तेव्हाच हे असले गुन्हे थांबतील .
आपण रोज पेपर मध्ये बातम्या वाचतो कि ACB ने अमुक लाचखोर पकडला आणि तमुक लाचखोर पकडला. तरी हि अजून हे लाचखोरी चे धंदे का होतात ? साधे कारण ACB केस पुढे चालवू शकत नाही. राज्य सरकार हे असले खटले पुढे चालवायला परवानगी देत नाही. सगळे लाचखोर हे फक्त निलंबित होतात. कोणालाही कामावरू काढून टाकले जात नाही. घरी बसून मस्त अर्धा पगार खातात. त्यामुळे कोणालाही भीती वाटत नाही.
अगदी तसेच या बलात्कारी मुलांचे आहे. फासी तो नाही होगी ? फिर काय कु डरने का ?

Submitted by अभि१ on 7 August, 2014 - 06:19

जेव्हा ५० / १०० रेपिस्ट कचाकच फासावर जातील तेव्हाच हे असले गुन्हे थांबतील .
<<
<<
हे भारत देशात तर शक्यच नाही, इथे न्यायालयात खटले चालवून शिक्षा होईपर्यंत वर्षोन वर्ष जातात. मग उच्च न्यायलय, सर्वोच्च न्यायलय, राष्ट्रपति अश्या अनेक चाळण्या लागल्यावर फाशी सारख्या शिक्षेवर निर्णय लागतो. त्यात प्रतिभाताई पाटिल यांसारख्या कोणी व्यक्ती राष्ट्रपति झाल्यास उदारमनाने त्यांची फाशीची शिक्षा रद्दही केली जाते.

Submitted by विजय आंग्रे on 7 August, 2014 - 07:02

१८ वर्षे हा निकष आता कालबाह्य झालाय. त्या वयाच्या आधीच समज आलेली असते.
हा विचार योग्यच आहे तरीपण एक त्रुटी आहे ती म्हणजे, शिक्षा सुनावता येणार नाही ( नुसता खटला चालवता येणार आहे ) असे लोकसत्ता मधे वाचले.

Submitted by दिनेश. on 7 August, 2014 - 07:03

शिक्षा सुनावता येणार नाही असं कुठे म्हटलंय?
अर्थात या गुन्हेगारावर न्यायालयात खटला चालला तरी त्याला फाशी किंवा जन्मठेपेची सजा मात्र देता येणार नाही.
फाशी आणि जन्मठेप या दोनच शिक्षा आहेत की काय?

Submitted by भरत. on 7 August, 2014 - 07:11

Pages