विषय क्र.१ - ''मोदी जिंकले! पुढे काय?"

१६ मे २०१४ - भारतीय इतिहासातला अतिशय महत्त्वाचा दिवस. कॉंग्रेसच काय भारतीय जनता पक्षाने सुद्धा अपेक्षा केली नव्हती इतक्या जागा पक्षाला मिळाल्या. पक्षातल्या मोदीविरोधकांना सुद्धा ह्या जयात मोदींचा महत्त्वाचा वाटा मान्य करावा लागला. तळागाळातल्या लोकांना प्रगती नुसती आकड्यात दाखवून चालत नाही त्यांना ती अनुभवतासुद्धा आली पाहिजे. हीच सत्ताधाऱ्यांची खरी कसोटी असते. २००४ सालच्या निवडणुकीत भाजप पक्षाने "इंडिया शायनिंग" करत अर्थव्यवस्थेची वाढ दाखवण्याचा आणि त्याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. पण तळागाळातल्या जनतेने आकड्यांपेक्षा त्यांना जाणवलेल्या आणि त्यांनी अनुभवलेल्या आर्थिक दरीचा कौल घेतला आणि कॉंग्रेसला सत्ता दिली. २०१४ साली कॉंग्रेसनेसुद्धा सरकारी जाहिरातींच्या सहाय्याने लोकांना आपलं कार्य दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण नेतृत्वदुर्बलता, आवासून गिळायला बसलेली महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि दिवसागणिक उच्चांक गाठणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या - अशा नैराश्यपूर्ण वातावरणात गुरफटलेल्या सामान्य माणसाला मोदींच्या रुपात एक आशेचा किरण दिसला. राजकारण आणि राजकारणी ह्या दोन्हीवर परत एकदा विश्वास ठेऊन मतदानाचा दिवस नुसता सुट्टीचा दिवस न मानता लोक मतदान करायला उतरले.
मोदी तर जिंकले; आता पुढे काय?

राजकारण, अर्थशास्त्र, व्यापार, परराष्ट्र संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवी हक्क, धर्म, डावे, उजवे किंवा कुठचेच "इझम" - मी ह्यातल्या कुठल्याही विषयाची तज्ञ नाही. मी ज्योतिषीसुद्धा नाही. त्यामुळे पुढे काय होईल ह्या प्रश्नाचं माझ्याकडे उत्तर नाही. ढोबळ मानाने म्हणायचं झाल्यास देशाचा गुजरातसारखा विकास होईल. पण गुजरात आणि देश ह्यांना एका पातळीवर आणता येत नाही. एका राज्याचे आणि देशाचे प्रश्न आणि प्राथमिकता दोन्ही वेगळ्या असतात. अगदी राज्यातल्या आणि देशातल्या राजकारण्यांचे प्रश्न आणि प्राथमिकतासुद्धा वेगळ्या असतात. आतापर्यंत मोदींनी एका राज्याचे प्रश्न कुशलरीत्या हाताळले आणि लोकांच्या मनात "अच्छे दिन"ची आशा निर्माण केली.

म्युचुअल फंडांच्या जाहिरातीत एक विधान केलेलं असतं "भूतकाळातील कामगिरी हि भविष्यातील कामगिरीची निदर्शक नाही (Past performance is not an indication of future performance)". मोदींच्या पुढील वाटचालीसाठीसुद्धा आपण हे विधान लक्षात ठेवायला हवे. भारतासारख्या बहुधार्मिक, बहुभाषिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण देशापुढचे प्रश्नसुद्धा तितकेच जटील आणि वैविध्यपूर्ण आहेत. काही प्रश्न तर अनादिकालापासून आपल्याला चिकटलेले आहेत. काही प्रश्न अगदी तातडीने सोडवायला हवेत तर काही कितीही प्रयत्न केला तरी सहजासहजी सोडवता येणार नाहीत. मोदींची परिस्थितीसुद्धा बदललेली आहे. राज्यपातळीवर घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम राज्यापुरते आणि छोट्या काळापुरते मर्यादित होते. पण आता त्यांच्या निर्णयाचे (उदा. परराष्ट्र आणि संरक्षण क्षेत्रातील) परिणाम कदाचित देशापुरते आणि काही काळापुरते नसतील. भारताच्या आणि जगाच्या इतिहासावर दूरगामी परिणाम करतील. राज्यात ते सर्वेसर्वा होते पण देशात त्यांच्या स्वतःच्या पक्षात त्यांच्या पातळीचे आणि त्यांचे वरिष्ठ असे बरेच नेते आहेत. पंतप्रधानपदाच्या आपल्या वाटचालीत त्यातल्या बर्याच नेत्यांना मोदींनी शह दिला आहे पण म्हणून ते पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाले आहेत असे नाही. वरवर भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळाल्याने युतीच्या राजकारणाच्या मर्यादा मोदींना नसणार पण असंतुष्ट स्वपक्षीयांचा त्यांना त्रास होऊ शकतो. अशा असंतुष्टांना समजावून, चुचकारून, प्रसंगी कठोर राजकारण करून त्यांना कह्यात ठेवणे हे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहेत. मंत्र्यांची संख्या मर्यादित ठेऊन, मंत्रिमंडळात तरुण रक्ताला वाव देऊन आणि पंचाहत्तरपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना जागा न देऊन मोदींनी सुरुवात तर चांगली केली आहे. सुरुवातीचे मधुचंद्राचे दिवस असल्याने त्यांच्या या निर्णयाला कुणीही आडकाठी घेतली नाहीय. पण पुढील पाच वर्षे सगळ्यांना सांभाळणे हि त्यांची कसोटी असेल.

राज्यात असताना ते एकटे अनेक खाती समर्थपणे सांभाळत होते. त्यांच्या कामाच्या उरकाने अनेकांना प्रभावित केलं आहे. पण त्याची पुनरावृत्ती सफल होईल ह्याची खात्री नाही. आता कामाचा आवाका कित्येक पटीने वाढलेला असेल. मागे टी. चंद्रशेखर हे ठाण्याचे आणि नंतर नागपूरचे उपायुक्त असताना त्यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याचे फार कौतुक झाले. त्यांच्याकडे एमएमआरडिएचा कारभार सोपविला गेला. पण तिथे ते तितकासा प्रभाव टाकू शकले नाहीत. नरसिंह रावांच्या सरकारात मनमोहन सिंग अर्थमंत्री म्हणून चमकले पण स्वतः पंतप्रधान म्हणून ते पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले. तेव्हा एक कुशल मुख्यमंत्री कुशल पंतप्रधान बनू शकेलच असे नाही.

सर्वधर्मसमभाव हा हिंदू धर्माचा म्हणजेच भारतातल्या बहुसंख्यांचा स्थायीभाव आहे. भारतातल्या स्वघोषित निधर्मी पक्षांनी भाजप कट्टर हिंदुत्ववादी पक्ष आहे आणि म्हणून इतर धर्मियांना भाजपप्रणीत सरकारचा धोका आहे असा नेहेमी प्रचार केला. त्यामुळे भाजपसारख्या कट्टर हिंदुत्ववादी पक्षाला अजूनपर्यंत स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. भारताची घटना जरी सर्वधर्मसमभावाच्या पायावर उभी असली तरी धार्मिकता, जातीयता ह्या गोष्टीला आपल्या निवडणुकीत नेहेमीच स्थान मिळत आले आहे. भाजपनेही गेल्या काही निवडणुका राम मंदिर प्रश्न, ३७० कलम, समान नागरी कायदा असल्या मुद्द्यांवर लढवल्या आहेत. हि पहिली निवडणूक होती जेव्हा पंतप्रधान पदाचा आणि तो हि एका धर्मवादी पक्षाचा उमेदवार म्हणाला "पहले शौचालय, फिर देवालय"! विकासासाठी आसुसलेला तरुण मतदार अशा नेत्याकडे आकर्षित होणारच होता. परंतु तरीही ते एक संधिसाधू हिंदुत्ववादी नेते आहेत आणि मुस्लीम टोपी घालायला नकार देऊन त्यांनी ते सिद्ध केले आहे. मुस्लीम टोपी घालायला नकार देण्याचं त्यांनी समर्थन करून कारणमीमांसा केली आहे. पण ती माझ्या मते तोकडी आहे. त्यांनी कुठचीच टोपी, फेटा घालावयास नकार दिला असता तर ते पटलं असतं.

खर तर हि टोपी घालणं वगैरे सारं प्रतीकात्मक असतं. त्यामुळे टोपी घातली काय नि नाही घातली काय, कशानेच फरक पडत नाही. देशाचा सर्वांगीण विकास होणे हे महत्त्वाचे! पण भारतासारख्या बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय देशाला एकसंघ राखणं हे सुद्धा ह्या देशाच्या प्रमुख नेत्याचे कर्तव्य आहे. इथे मला "इंविक्टस (Invictus)" ह्या नेल्सन मंडेला ह्यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या कारकीर्दीवर आधारलेल्या सिनेमातलं उदाहरण द्यावसं वाटतं. अपार्थाएड संपल्यानंतर आणि मंडेला राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर, क्रीडा महामंडळाची रग्बी विश्वकप व्यवस्थापन आणि दक्षिण आफ्रिका रग्बी संघाचं भवितव्य ठरवण्यासाठी बैठक चालू असते. मंडेला यांना कुठूनसे कळते कि महामंडळातले नवे काळे सदस्य गोर्या खेळाडूंच्या रग्बी संघाला बरखास्त करायला निघाले आहेत. तेव्हा मंडेला त्यांना थांबवण्यासाठी त्वरित त्या बैठकीत जायला निघतात. त्यांची राजकीय सल्लागार त्यांना म्हणते कि "तुम्ही तुमची राजकीय मिळकत पणाला लावीत आहात. तुम्ही आमचे नेता म्हणून तुमचं भविष्य पणाला लावीत आहात." तेव्हा मंडेला म्हणतात "ज्या दिवशी मी असं करायला घाबरीन त्या दिवशी मी नेता बनायला लायक राहणार नाही!" आपल्याला अशा नेत्याची खरी गरज आहे आणि सध्या तरी अश्या नेत्यांची वानवा आहे. मोदी वेगळे ठरोत हि आशा आहे.

अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळालेले जोसेफ स्टिग्लीट्झ ह्यांनी म्हटलंय कुठच्याही देशाची चार प्रकारची भांडवली मालमत्ता असते - मानवनिर्मित (उदा. GDP), नैसर्गिक, मनुष्यबळ आणि सुसंस्कृत समाज. प्रगतीचा प्रचलित मापदंड फक्त मानवनिर्मित भांडवलावर केंद्रित आहे. पण भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात जिथे ५०-६० टक्के जनतेचा उदरनिर्वाह शेती आणि शेतीशी निगडीत उद्योगावर अवलंबून आहे, तिथे नैसर्गिक मालमत्तेला आपण महत्त्व देणे अत्यावश्यक आहे. जगातल्या एकूण लोकसंख्येच्या १७% लोक भारतात आहेत. त्यातले जवळपास ६३% लोक १५ ते ६५ वयोगटातले आहेत. गेल्या काही वर्षात आर्थिक प्रगतीचा दर कमी झाल्याने बेरोजगारी आणि समाजातली आर्थिक दरी सातत्याने वाढत आहे. बेरोजगारी आणि महागाई ह्या दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या समाजात हळूहळू नैराश्य पसरू शकते आणि आपल्या वेगवेगळ्या जातीधर्म आणि भाषांमध्ये विभागलेल्या समाजासाठी हे धोकादायक आहे. जनतेला सुसह्य राहणीमान पुरवणे हि सरकारची जबाबदारी आहे. आपल्या युवकांना प्रगतीचे विविध पर्याय उपलब्ध व्हायला हवेत. त्यांना त्यांचे भविष्य आशादायी वाटायला पाहिजे. असं झालं तरच अच्छे दिन आले असे म्हणता येईल.

सरतेशेवटी परत तोच मुद्दा - तळागाळातल्या जनतेला प्रगती नुसती आकड्यात दाखवून चालत नाही; त्यांना ती अनुभवता आली पाहिजे. सध्यातरी १२० कोटी भारतीय जनता प्रगती अनुभवण्याची आशा बाळगून आहेत. हा पक्ष तो पक्ष, हा नेता तो नेता! इथून तिथून सारेच सारखे! कुणीही विश्वास ठेवण्यालायक नाही. अशा वातावरणात मोदींनी एक आशेचा किरण जनतेला दाखवला आणि जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. आता प्रश्न आहे मोदी ह्या विश्वासाला किती पात्र ठरतात. माझी तीव्र इच्छा आहे ते ह्या विश्वासाला पात्र ठरोत. मी त्यांची खंदी समर्थक आहे वगैरे म्हणून नाही तर हि आपल्या समाजाची गरज आहे म्हणून. जर ह्या वेळेस मोदी अयशस्वी झाले तर जनतेचा राजकारणावरचा, नेत्यांवरचा उरलासुरला विश्वाससुद्धा उडून जाईल म्हणून.

मोदीजी ALL THE BEST!