विषय क्र. १ - "मोदी जिंकले ! पुढे काय ?"

Submitted by अतुल ठाकुर on 30 June, 2014 - 06:40

गुरुवर्य नरहर कुरुंदकरांनी एकदा म्हटलं होतं कि समाज व्यवहार हा गुंतागुंतीचा आणि अनेकपदरी असतो. तो सोपा करुन पाहता येत नाही. मोदी जिंकले ते प्रामुख्याने विकासाच्या मुद्द्यावर. समाजव्यवहारात विकास हा फक्त आर्थिक असु शकेल काय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तुम्ही धरणं बांधाल, खेडोपाडी वीज खेळवाल, रस्ते बांधाल. पुल होतील. घराघरात लॅपटॉप्स येतील, दारिद्र्य रेषेखालील असणार्‍या माणसांची संख्या कमी होईल. प्रत्येकाला काम मिळेल. हा विकास आहेच. पण त्यामुळे मग उच्चवर्णिय मुलिवर प्रेम केलं म्हणुन हत्या होणं थांबणार आहे काय? खैरलांजीमध्ये ज्याप्रमाणे बायकांना विटंबना करुन मारलं गेलं ते थांबणार आहे काय? जातीपातीतली तेढ, त्यावर केलं जाणारं मतांच राजकारण थांबणार आहे काय? आधुनिकीकरणामुळे भ्रष्टाचार कमी होणार आहे काय? धर्माच्या नावावर खेळले जाणारे राजकारण थांबणार आहे काय? या प्रश्नाची उत्तरे विकासाच्या मुद्द्यसोबत द्यावी लागतील. ती तुम्हाला टाळता येणार नाहीत कारण विकास हा मूळात अर्थकारणाइतकाच समाजकारणाशी निगडीत आहे असे माझे मत आहे. सर्वंकष विकास हा फक्त आर्थिक असुच शकत नाही. समाज पुरुषाची वाढ एकांगी झाल्यास तो बेढब दिसेल. त्यामुळे सर्वांगीण विकासाला आवश्यक, ज्यात प्रामुख्याने समाजकारणदेखिल आहे असा कार्यक्रम अजुनही मोदी जिंकल्यानंतर ज्याप्रमाणात अधोरेखित व्हायला हवा त्या प्रमाणात झाला नाही अशी माझी तक्रार आहे. आजवरच्या कार्यक्रमांमध्ये विकास हा प्रामुख्याने आर्थिक आणि जनव्यवहाराच्या सोयीसुविधांवर भर देणारा जास्त आहे असे मला वाटते. यात काही गैर नाही पण ते जिंकले आहेत. त्यांच्याकडे संख्याबळ आहे. कुठल्याही बाहेरच्या पाठींब्याची गरज नाही. या पार्श्वभुमीवर "पुढे काय?" हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

समाजशास्त्राचा एक विद्यार्थी म्हणुन एक निरिक्षण नोंदवावेसे वाटते. आधुनिकीकरण आले म्हणजे आपोआपच भारतातील जातीपातीचे प्रश्न आणि धर्मांमधली तेढ नाहीशी होईल असा जर मोदी सरकारचा आडाखा असेल तर त्यांनाही पुर्वीच्या मार्क्सवाद्यांप्रमाणे अपयश येईल हे नक्की. स्वातंत्र्य मिळण्यापुर्वी या विचारसरणीने बाबासाहेब आंबेडकरांचा मार्क्सवाद्यांबद्दलचा भ्रम दुर झाला होता. मुंबईत गिरणीमध्ये एका खात्यात धागा तोंडाने चोखुन काम करावे लागत असे. त्या खात्यात अस्पृश्यांना प्रवेश नव्हता. आणि गिरणीकामगारांच्या मार्क्सवादी संघटना यावर मुक होत्या. फार काय, खुद्द मार्क्सचे भारताबद्दलचे भाकित याबाबतीत चुकले. आधुनिकीकरणाच्या रेट्यासमोर जाती कोसळुन पडतील असे त्याने म्हटले होते. त्याच्या अगदी उलट झाले. जाती बलवान झाल्या आणि मताचे राजकारण करु लागल्या. आतातर त्यात आरक्षणाची भर पडली आहे. हे सारे विवेचन करण्याचे कारण हे की मोदी सरकारचा कल हा फक्त आधुनिकीकरणाकडे दिसतो आहे. पण त्यातही चिवटपणे टिकुन राहिलेल्या जातीप्रथा निर्मुलनाकडे नाही. याला दोन कारणे असु शकतात. एक तर हा प्रश्न त्यांना महत्त्वाचा वाटत नसेल. किंवा सुबत्ते बरोबरच उदारमतवाद आणि समभाव हा आपोआपच येईल असा समज असेल. काहीही झाले तरी सामाजिक असमतेच्या प्रश्नाला सरळ हात घातल्याशिवाय "विकासाची" संकल्पना, ज्यामुळे मोदी सरकार विक्रमी मताधिक्याने निवडुन आले ती पूर्ण होऊ शकणार नाही असे माझे नम्र मत आहे. भारतातल्या जाती प्रथा या फक्त स्वरुप बदलत आहेत. नाहीशा झालेल्या नाहीत. उलट आरक्षणामुळे त्यांना एक वेगळी धार आली आहे असे दिसते.

भारतातल्या मुंबईसारख्या अत्याधुनिक शहरात विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जबरदस्त दंगल उसळली. त्यामागच्या कारणांकडे वळण्याची मला गरज वाटत नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्ह्णजे दंगल घडली आणि ती दीर्घ काळ चालली. अपरीमित जीवीत व वित्त हानी झाली. या दंगलीमुळे मुंबई शहराचे चित्र कायमचे बदलुन गेले. तेथील जाती धर्मांमधील एकोप्याचा पाया हादरला. आधुनिकता असुनही या देशात धर्माच्या नावावर दंगली होऊ शकतात हे पुन्हा एकदा ठळकपणे जगासमोर आले. ही जी धर्मामधली तेढ आहे त्याबद्दल मोदी सरकारचा काय कार्यक्रम आहे? ते करणार असलेल्या विकासाशी सर्वधर्मसमभाव निगडीत आहे कि नाही? मोनो रेल, मेट्रो रेल शहरात सुरु झाल्याने ही तेढ कमी होणार काय? सर्वांना काम मिळाले पाहिजेच. पण फक्त ते होण्याने हे थांबणार आहे काय? या सार्‍या सुधारणा आवश्यक आहेतच पण त्यापायी समाजकारणाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये ही अपेक्षा गैरवाजवी वाटत नाही. भारतात कितीही आधुनिकता आली तरी परंपरा मानणारे जे सनातन मन आहे त्याचा चिवटपणा जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत या घटना होतच राहणार. मात्र त्यावर मोदींनी जिंकुन आल्यावर काही स्पष्ट असं भाष्य केल्याचं दिसुन आलं नाही. समाजकारणाला आधुनिकतेत गृहित धरता येईल असे वाटत नाही. त्याचा वेगळ्याने उल्लेख मोदींना करावा लागेल.

मोदींच्या विजयात सोशल मिडियाचा सिंहाचा वाटा होता असे म्हटले जाते. त्यामुळे या माध्यमाची ताकद काय असते ते त्यांना किंवा त्यांच्या पक्षाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. पण याच माध्यमामुळे झाले काय कि आता समाजात तेढ निर्माण करायची असेल, दंगली पेटवायच्या असतील तर मुद्दाम पुतळ्यापर्यंत जाऊन त्याची विटंबना करण्याची गरज उरलेली नाही. फेसबुकवर आदरणीय व्यक्तींची चित्रे मॉर्फ केली, विद्रुप केली तरी पुरे होते. ही घटनाही अलिकडेच घडली आणि त्यात मृत्युही झाला, लोकांचं अपरिमित नुकसानही झालं. ही माणसे कोण आहेत? या मागे कोणत्या शक्ती आहेत? या प्रवृत्ती काय आहेत? हे समाजशास्त्रीय प्रश्न आहेत. समाजाचा विकास करायचा असेल तर या घटना टाळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कायदा आणि पोलिसयंत्रणा बलवान व्हायला हवी. या घटनांचा मागोवा घेण्याइतपत आधुनिक तंत्रज्ञान हवं आणि अर्थातच तशी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीही हवी. समाजाच्या विकासात अशा घटना टाळण्याचा काही ठोस कार्यक्रम मोदींच्या विकासाच्या संकल्पनेत आहे काय?

दिल्लीच्या निर्भया केसनंतर देशभरातील बलात्काराच्या घटना पुढे येऊ लागल्या. विविध प्रकारच्या विकृती समाजापुढे आल्या. निव्वळ बलात्कार नव्हे, तर स्त्रीयांना भोगावी लागणारी नंतरची विटंबना, मानहानी देखिल या घटनांमध्ये अधोरेखित झाली. बलात्कार केल्या जाणार्‍या स्त्रीच्या बाबतीत वय हा निकष आता उरलाच नसल्याची भायानक बाब समोर आली. लहानग्या मुली सुद्धा सुरक्षित नाहीत हे दिसुन आलं. दिल्लीहुन आलेल्या आमच्या काही विद्यार्थीनी आजही सांगतात कि तेथील काही भागात संध्याकाळी सातनंतर त्यांना हिंडता येत नाही. त्यामानाने मुंबई सुरक्षित आहे. पण त्यानंतर लगेचच मुंबईतदेखिल बलात्काराची घटना घडली. पुढे यातील आरोपींच्या वयावरुन वाद झाला. अल्पवयीन मुलगा असली भीषण कृत्ये करु शकतो. यावर देखिल सारवासारव करणारी विधाने आपल्या समाजात केली जातात. यामागे कुठल्या मानसिक प्रवृत्ती आहेत, कुठली कारणे आहेत, समाजातील या विकृतीवर मोदी सरकारच्या विकासाच्या अजेंड्यात काही उपाय, काही कार्यक्रम आहे काय?

आजवर दाभेळकरांचे मारेकरी मिळाले नाहीत. मात्र त्यांनी ज्यासाठी आयुष्य वेचले त्या अंधश्रद्धा निर्मुलनाच्या कायद्यावर वाद सुरुच आहेत. ते प्रभावीपणे राबवता येईल का हा प्रश्नच आहे. हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. विकास आणि आधुनिकीकरणाची कास धरणार्‍या मोदी सरकारला अंधश्रद्धेची बाब नजरेआड करता येईल काय? समाजाला पोखरुन काढणार्‍या या प्रश्नाला मोदींच्या विकासात काही स्थान आहे काय?

अशा तर्‍हेच्या समाजकारणाशी निगडीत अनेक गोष्टी आहेत. विकासाच्या संकल्पनेत समाजाचा सर्वांगीण विकास जर मानला तर या गोष्टींना टाळता येणार नाही. यावर उपाय योजावे लागतील. मोदी याला तयार आहेत का? हाच या घडीला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि हा प्रश्न वाटतो तितका सोपा आणि सरळ नाही. याचे धागेदोरे फार पुढे पोहोचणारे आहेत.

आपल्याकडे वेगळ्या मार्गाने चालुन क्रांती करणारे देवघरात बसवले जातात आणि त्यांचे तत्त्वज्ञान सोयिस्कररित्या बाजुला ठेऊन माणसे त्यांना नमस्कार करुन पुन्हा जुन्या वाटेनेच चालु लागतात. बुद्धाने केलेली क्रांती बाजुलाच राहिली आणि गीतगोवींद मध्ये जयदेवाने पशूंच्या यज्ञात दिल्या जाणार्‍या बळींनी द्रवलेल्या बुद्धाला अवतारांमध्ये समाविष्ट करुन टाकलं. तद्वतच आता ज्याप्रमाणे प्रार्थनांमध्ये बुद्ध, आंबेडकर, गांधी, सुभाषचंद्र बोस, सावरकर ही सारी हिंसा अहिंसा मानणारी एकत्र सुखानैव नांदत असतात. या काळात जातीभेद नाहिसे करण्यासाठी मोदी काही ठोस पावले उचलणार आहेत काय? त्यासाठी कदाचित त्यांना काही विचारसरणींच्या विरुद्ध जावे लागेल. काही महत्त्वाच्या माणसांशी वाद करावा लागेल. कदाचित काही बाबतीत स्वतःलाच बदलावे लागेल. स्वतःच्या काही समजुती, आकलन चुकले हे मान्य करावे लागेल. या परिवर्तनाला मोदी तयार आहेत काय? गांधीना इंग्रजी राज्य हे ईश्वरी आशीर्वाद वाटत असे. आपल्या आत्मकथेत त्यांनी हे मान्य केले आहे. वयाच्या पन्नाशी नंतर ते त्यांना सैतानी वाटु लागले. समाजवाद्यांचे चिवट परंपरावादी मनासंबंधीचे आकलन चुकले हे पुढे अच्युतराव पटवर्धनांनी मान्य केले. जनतेवर शेकडो वर्षे अत्याचार करणारे संस्थानिक संस्थाने खालसा झाल्यावर निवडणुकीला उभे राहिले. जनता त्यांचा पराभव करील असा ठाम विश्वास समाजवाद्यांना वाटला होता. मात्र आपल्यावर अत्याचार करणार्‍यांना जनतेने प्रचंड मताने निवडुन दिले होते. जनता तिच्या संस्थानिकांबद्दल श्रद्धाळु होती. मार्क्सवादीतर ओशाळवाणेपणाने का होईना पण जातीव्यवस्थेबद्दल आपले आकलन चुकले हे आता मान्य करतात. वर्ग नाहीसे झाले म्हणजे जात नाहीशी होईल हा होरा चुकला. मोठमोठ्यानी आपले आकलन चुकले हे मान्य केले आहे. मोदी अशा तर्‍हेचे संपूर्ण परिवर्तनाचे वळण घेणार आहेत काय? ते त्यांना जमेल काय?

मोदी सरकारला फक्त महिनाच पूर्ण झाला आहे. अजुन आवकाश आहे. एवढ्यात भडिमार करणे योग्य नाही याची मला पूर्ण जाणीव आहे. काही प्रश्न राज्यसरकारच्या अखत्यारीत येतात हे देखिल मान्य. पण वर आलेले मुद्दे हे समाजकारणाशी निगडीत आहेत. सुदृढ आणि सशक्त समाजासाठी महत्त्वाचे आहेत. मोदींच्या विकासाच्या अजेंड्यात त्यांना काही स्थान आहे काय हे पाहण्याचा हा प्रयत्न आहे. मोदींनी केलेल्या दोन गोष्टींमुळे मी त्यांच्याबद्दल फार आशावादी आहे. एक म्हणजे एक लाखाच्या वर खर्च करणार्‍या खासदारांना मोदींची परवानगी घ्यावी लागेल. दुसरे म्हणजे कार्यकर्त्यांना पाया पडण्याची त्यांनी मनाई केली आहे. हा दुसरा मुद्दा प्रतिकात्मक असेल. पण मला फार महत्त्वाचा वाटतो. आपल्याकडे आपले गाडगेमहाराज पाया पडणार्‍याच्या पाठीत काठी हाणीत. मोदींनी काठी जरी हाणली नाही आणि निव्वळ हे पाळले तरी लवणार्‍या कण्याच्या खुशामतखोर लोकांचे दिखाऊ प्रस्थ काहीसे कमी होईल. पहिल्या मुद्द्यामुळे अवाजवी खर्चाला थोडा पायबंद मिळण्याची शक्यता आहे. या दोन महत्त्वाच्या बाबी, कदाचित त्यांना कॉर्पोरेट आर्थिक विकासात काडीचेही महत्त्व नसेल, पण मला नैतिकतेच्या आणि म्हणुनच समाजकारणाच्या बाबतीत महत्त्वाच्या वाटतात. समाजकारण करणार्‍याने नैतिकतेकडे दुर्लक्षकरुन चालणारच नाही. पहिलीमुळे भ्रष्टाचार, चैन, भोग विलासाला आळा तर दुसरीमुळे लांगुलचालनाला पायबंद.

मी कसलेही निष्कर्ष काढलेले नाहीत. मी फक्त आशा व्यक्त केलेली आहे. विकास हा निव्वळ आर्थिक असु शकत नाही. समाजकारणाला त्यातुन वगळता येणार नाही. समाजकारण त्यात आणायचे असेल तर मोदींना खुप संघर्ष करावा लागेल. तसा मोदी करतील का याचे उत्तर येणारा काळच देऊ शकेल.

अतुल ठाकुर

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अतुल ठाकूर,

लेख आवडला. हा विषय वाढवावा तितका वाढेल. त्यामुळे तो दिलेल्या शब्दमर्यादेत बसवणे अवघड आहे.

लेखातलं एक विधान थोडं रोचक वाटलं :

>> जी धर्मामधली तेढ आहे त्याबद्दल मोदी सरकारचा काय कार्यक्रम आहे?
>> ते करणार असलेल्या विकासाशी सर्वधर्मसमभाव निगडीत आहे कि नाही?

गुजरातेतल्या जातीय दंगलींचा अतिशय रक्तरंजित आहे. १९६९, १९८५, १९८७, १९९२ साली भीषण दंगली उसळल्या होत्या. १९६९ च्या दंगलीत ५००० मुस्लिम मारले गेले असं म्हणतात. या पार्श्वभूमीवर मोदींनी २००२ च्या दंगली अवघ्या ३ दिवसांत आटोक्यात आणल्या. तसेच २००२ नंतर त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात एकही दंगल झाली नाही. याच१२ वर्षांत देशभर मात्र मुस्लिम दंगलींनी उग्र स्वरूप धारण केलं.

म्हणून आज गुजराती मुस्लिमांना मोदीच हवे आहेत. गुजरातचा जो काही विकास झालाय त्यात मुस्लिमांचाही फायदा झाला आहे.

तर हाच साचा उर्वरित भारतात मोदी यशस्वीपणे राबवतील असा विश्वास वाटतो.

आ.न.,
-गा.पै.

म्हणून आज गुजराती मुस्लिमांना मोदीच हवे आहेत. गुजरातचा जो काही विकास झालाय त्यात मुस्लिमांचाही फायदा झाला आहे.
<<
धादांत खोटारडे लिखाण.
पुरावे द्या.

या लेखाने अनेक ज्वलंत प्रश्न मांडले आहेत. त्यातल्या जातीप्रथा निर्मूलना विषयी हे सहज आठवल. मोदी या मार्गाने जातील अस वाटत. .... http://magazine.evivek.com/?p=5268 रमेश पतंगे यांच्या या लेखातून....शेवटी, आणखी एका मुद्दयाचे स्पष्टीकरण करून हा लेख संपवितो. अस्पृश्यता हा जर्जर रोग आहे. मानसशास्त्रीय स्तरावरील त्याचा इलाज डॉ. हेडगेवारांनी शोधून काढला. अस्पृश्य वर्गाच्या सबलीकरणाचा मार्ग डॉ. बाबासाहेबांनी शोधला आणि महात्मा गांधीजींनी अस्पृश्यांविषयीच्या सवर्णांच्या कर्तव्यबोधाचा मार्ग धरला. हे तिन्ही मार्ग एकमेकांना पूरक बनवूनच कार्यरत राहायला हवे! आपल्याच मार्गाने अस्पृश्यता संपेल या भ्रमात कुणी राहू नये. जटिल सामाजिक प्रश्नांना एकच एक उत्तर असू शकत नाही. म्हणून कोणताही अभिनिवेश न बाळगता परस्परांच्या कार्याचे योग्य मूल्यांकन करून एकमेकांना पूरक बनून काम करण्याची सवय लावून घेण्याची आवश्यकता आहे.

लोकहो,

गुजराती मुस्लिमांना मोदीच हवे आहेत हे भाजपला मिळलेल्या २६/२६ जागांवरून स्पष्ट दिसते. विरोधाकरता विरोध करणाऱ्या अंधांना मात्र काहीच दिसत नाही.

इथे जाहीर कार्यक्रमात एका मुस्लिमाने रामराज्य हवे आहे असं म्हटलंय :
http://youtu.be/Zs8bNyYgIgc?t=18m40s

हे रामराज्य मोदीच आणू शकतात.

आ.न.,
-गा.पै.

अतुलजी,

उत्तम लेख. काही नविन गोष्टी जसे की मार्क्सची भाकिते भारताच्या संदर्भात चुकली.

विकास हे काही सर्वच सामाजिक प्रश्नांवर उत्तर असु शकत नाही हे पटत आहे.

मी आपल्यासारखा याच विषयावर लेख लिहणारा व स्पर्धेत भाग घेणारा आहे. कृपया परिक्षकांनी किंवा आपण हा गैरसमज करुन घेऊ नये की आपल्या लेखावर या द्रुष्टीने प्रतिसाद देतो आहे.

वेगवेगळ्या समाजशात्रींनी अनेक प्रयोग करुन एक पध्दत शोधली आहे. जसे की अण्णा हजारे यांचे खेड्यांच्या विकासाचे मॉडेल. मोदींकडे सर्वच प्रश्नांची उत्तरे नाहीत आणि १५ वर्षे सत्तेवर राहुन ती मिळणार नाहीत.

सामजीक प्रश्नांवर या समाजशात्री लोकांनी निर्माण केलेल्या मॉडेल्स वर पॉलीसीज बनवल्या गेल्या आणि त्या राबवल्या गेल्यातर मला वाटत की खुप फरक पडेल.

मोदींनी विकास आणि सुशासन या मुद्यावर निवडणुक जिंकली आहे. सध्यातरी या मुद्यांशी निगडीत अशीच त्यांची कार्यपध्दती असणार.

वेगळ्या अंगाने विचार करणारा लेख आवडला.याचि व्याप्ती खुप मोठी आहे.१९६६मध्ये रावसाहेब पटवर्धनानी लोकशाही सिद्धांत आणि प्रयोग या पुस्तकात.लोकशाहिच्या अपयशाचि कारण मिमांसा करताना अशा तर्‍हेचे मुद्दे मांडले आहेत.उपाययोजनाहि सुचविल्या आहेत.मोदींसमोर असलेला संघर्ष खुप मोठ्ठा आहे.इतकि वर्षे हाडिमासी खिळलेले दोष फक्त राज्यकर्ते दुर करु शकणार नाहीत.त्यासाठी तुमचा आमचाही सह्भाग हवा.

या लेखाने अनेक ज्वलंत प्रश्न मांडले आहेत. त्यातल्या जातीप्रथा निर्मूलना विषयी हे सहज आठवल. >>>>

सहमत आहे. अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करणारा लेख. अतुलभाऊ, तुम्हाला आणि मोदीनांही शुभेच्छा Happy

प्रगल्भ आणि विषयाच्या मागणीनुसार व्यापक मुद्दे विचारात घेतलेला उत्तम लेख आहे. अनेक मुद्द्यांशी सहमत आहे.
मुद्दे मांडताना कुठेही ठोस भुमिका किंवा आक्रस्ताळा आग्रह नाही हे विशेष. विषयाकडे बघितल्यावर त्यावर अलिप्तता ठेऊन लिहिणे अवघड बाब आहे. पण तुम्ही तो तोल नीट सांभाळला आहे. शुभेच्छा!

विचार करण्यास प्रवृत्त करणारा लेख. शेवटच्या दोन परिच्छेदात जात्युच्छेदनावर भर आला आहे त्यामुळे लेखाच्या शेवटी तेच लक्षात राहते आहे.
आर्थिक विकासाने सामाजिक विकास होतोच असे नाही हे जगातील सर्वात मोठ्या व विकसित अर्थव्यवस्थेने (अमेरिका) दाखवून दिलेले आहे. अजूनही आफ्रिकन अमेरिकन, मुळचे अमेरिकन ह्यांचा जीवनस्तर इतर अमेरिकनांबरोबर नाही. त्यास अनेक कारणे जबाबदार असली तरी अ‍ॅक्टिव्ह सरकारी धोरणांचा अभाव (जसे आरक्षण) हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
पण आर्थिक विकासाशिवाय सामाजिक विकास शक्य नाही हेदेखील तितकेच खरे आहे. मला तरी जगातील आर्थिक दृष्टीने कमकुवत पण सामाजिक समस्यांची उकल केलेला आधुनिक समाज वा राष्ट्र दिसत नाही. आर्थिक विकासाशिवाय सामाजिक विकासाच्या आणि समरसतेच्या गप्पा मारणे फुकाचे आहे.
आर्थिक विकासाच्या मागोमाग सामाजिक विकास घडवून आणणे गरजेचे आहे. सामाजिक विकासाचे गाडे आर्थिक विकासाच्या किती मागे, किती जवळ ठेवायचे ही सरकारची मोठी कसोटी असेल.

विचारास प्रवृत्त करणारा लेख! तुमच्या लेखाने मला एक नवीन दृष्टीकोन दिला आहे. धन्यवाद आणि स्पर्धेसाठी शुभेच्छा!

अतुल....

तुमचा हा लेख काहीशा उशीराने मी पाहिला....वाचला. लेखातील मुद्यांचा सर्वंकष विचार केल्यावर प्रमुखतेने तुम्ही मांडलेली भूमिका समाजशास्त्राचा विद्यार्थी तसेच संशोधक या नात्याने केल्याचे आढळते. लेखातील भाषेत राजकारण कुठे डोकावत नाही, ही एक समाधानाची बाब आहे. मोदी सत्तेवर आले म्हणून आता जादूची कांडी फिरल्याप्रमाणे हजारो वर्षाचा इतिहास (चांगला की वाईट हा मुद्दा नाही) सांगणारी जातीव्यवस्था आता संपुष्टात येईल या भ्रमात बुद्धिशाली (रॅशनल) समाज अभ्यासक राहाणार नाही. राजकारण्यांना...मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत....तर याबाबत निवडीला विकल्पच नाहीत. जातीव्यवस्थेनुसारच राज्यकारभार करावा लागत होता....लागणार यात संदेह बाळगू नये, इतकी ही व्यवस्था या देशात पक्की रुजलेली आहे आणि तुम्ही म्हणता तसे आता तर आरक्षणाच्या मर्यादाही फुगत चालल्याचे पाहत आहोतच आपण. मोदी सरकारला तर महिनाच होऊन गेल्यामुळे समाज व्यवस्था आणि रचना यात लागलीच आमुलाग्र बदल घड्ण्याच्या दृष्टीने किमान कागदोपत्रीतरी निर्णय होत जातील असे समजणे घाईचे होईल. शेवटी राज्यशकट हाकलण्यासाठी दमदार नेतृत्व जितके गरजेचे तितकेच घेतलेले निर्णय कठोरपणे अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेला सल्लागार वर्गही तितकाच कार्यरत असावा लागतो आणि हीच मंडळी बेताल वेगाने धावू पाहाणार्‍या हाताला लगाम घालत असतात. पेट्रोल डीझेल गॅसच्या किंमतीविरूद्ध पूर्वी विरोधी पक्षात बसून टाहो फोडणारी मंडळी प्रत्यक्ष सत्तेवर आल्यावर ती वाढ थांबवू शकत नाही हे स्पष्ट होत आहे, त्याला कारण घोषणा आणि आर्थिक धोरण यामध्ये महदंतर असते हे आपसूकच समजते. राजकारण, आर्थिक आणि समाजशास्त्र यांच्या बळावरच करता येते हे समजण्याइतपत श्री.नरेन्द्र मोदी सक्षम आहेत सुदैवाने....आणि त्यांचा पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास हा अगदी शून्यातून झाला असल्याने समाज आणि सामाजिक समता यांचा त्यानी किती अभ्यास केला आहे यासाठी वेगळी परीक्षा घेण्याची जरूरी मला तरी वाटत नाही. ते जाणतात की माणसांचा समाज म्हणजे अशा स्वायत्त व्यक्तींचा समाज. ही माणसे समाज म्हणून एकत्र नांदतात तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वतःचे हित साधण्याच्या प्रयत्नांना अपरिहार्यपणे मर्यादा पडते. मोदी यांच्यापुढे मोठे महत्त्वाचे कार्य कुठले असेल तर प्रत्येकाचे हित इतरांच्या हिताशी सुसंगत ठेवणे. जातीव्यवस्थेमुळे समाजाच्या कोणत्या घटकांच्या हितांना बाधा येते हा प्रश्न चर्चेत असतोच आणि लाभ घेणारे व लाभापासून वंचित राहिलेले अशा दोघांनीही श्री.नरेन्द्र मोदी याना भरभरून मते दिली असल्याचे जाहीर झाल्याने त्यांच्यासमोर आता अशांच्या मूलभूत साम्याला अनुरूप अशा सारखेपणाने वागवणे ही आग्रहाची जबाबदारी आहे.

आपण एक सर्वसामान्य समाज घटक म्हणून इतका अभ्यास करीत आहोत या समाजव्यवस्थेचा तर मोदी यांच्यासारखी कर्तृत्ववान व्यक्तीही तितक्याच गंभीरतेने या प्रश्नांकडे नक्कीच पाहतील....आणि सर्वमान्य असे निर्णयही पुढे येत राहील.

इतकी आशा या नव्या दमाच्या सरकारकडून करायला हरकत नसावी.

अशोकराव, सविस्तर प्रतिसादाबद्दल आभार Happy

राजकारण वगळुनच हा लेख लिहिण्याचे ठरवले होते.

बाकी या लेखाचे संपूर्ण श्रेय शोभनाताईंचे आहे हे मी कुठेतरी नमुद करायला हवे होते. त्यांनी व्यक्तीचित्रण करण्याचा आग्रह केला होता. जे मला लगेच जमले नसते. त्यामुळे दुसरा विषय निवडला.

अतुल...

व्वॉव....शोभनाताईंचा तुम्ही उल्लेख केला ते फार चांगले झाले. खुद्द ताईंनीदेखील स्वतः लिहिला असता तर अगदी अशारितीनेच तो वाचकांपुढे मांडला असता. त्या समाजशास्त्राच्या चांगल्या अभ्यासक तर आहेतच शिवाय एखाद्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी जो अभ्यास आणि मानसिकता लागते ती त्यांच्याजवळ आहे असे मी तरी मानतो.

राजकारण वगळून सारे लक्ष समाजकारणाकडे करून लेख लिहिण्याची तुमची हातोटी विलक्षण आहे; कारण अशा लेखामध्ये राजकारण येणे तसे अगदी अपरिहार्य मानले जातेच....ते तुम्ही निग्रहाने टाळले आहे.

अतुल, macro आणि micro अशा दोन्ही स्तरांवरून राष्ट्रीय महत्व असलेल्या घटनांचे परिणाम जोखावे लागतात. समाजशास्त्रीय अभ्यासकाच्या चिकित्सक दृष्टीने तुम्ही समकालीन वास्तवातले सूक्ष्म अंतर्विरोध उलगडले आहेत .
शुभेच्छा !

सरकार कोणाचही असो जनसहभाग नसला तर यश मिळत नाही.जनसहभाग वाढावा यासाठी नुकतच सुरु झालेल संकेतस्थळ http://mygov.nic.in/index मी सदस्य झालोय आपणही व्हा. या संकेतस्थळा विषयी http://abdashabda.blogspot.in/2014/07/blog-post_30.html हा ब्लॉग वाचनीय आहे.

श्रीकांत,

http://mygov.nic.in/ कुठलाही पासवर्ड नाकारतेय. तुम्हालाही असाच अनुभव आला का? उद्या परत प्रयत्न करेन.

आ.न.,
-गा.पै.

अतुल....

लेख प्रकाशित होता क्षणीच मी तुमच्याअगोदर मायबोली प्रशासनाचे अभिनंदन केले होते की त्यानी अत्यंत योग्य असा विषय स्पर्धेच्यानिमित्ताने निवडला....स्पर्धा नसती तर तुमच्यासारख्या अभ्यासू व्यक्तीचे विचार उघडपणे वाचण्याची संधीही आम्हाला मिळाली नसती.

लेखातील एका प्रतिसादात तुम्ही शोभनाताईंचेही आभार मानले आहेत ते मला भावले होते.....या स्पर्धेच्या निकालामुळे त्यानाही माझ्याइतकाच आनंद होईल याची मला खात्री आहे.

पुन्हा एकदा तुमचे अभिनंदन.