बिल रिकव्हरी अर्थात बिलाची वसुली

प्रिय उद्योजकांनो,

आपण सगळे वेगवेगळे उद्योग करणारे, करु इच्छिणारे..

काय विकायचे? कसे विकायचे? मार्केटिंग कसे करायचे? पण विकत कोण घेणार? किंमत काय ठरवायची? अश्या प्रश्नांवर चिकार चर्चा आणि विचारमंथन केले आहे. या विचारमंथनातुन जो तो आपल्या आवडीप्रमाणे आणि कुवतीप्रमाणे उद्योग सुरु करतो. हळूहळू उद्योग वाढू लागतो. आणि आपल्यापुढे एक नवीन प्रश्न ऐरणीवर येतो. तो म्हणजे केलेल्या कामाचे, दिलेल्या सेवेचे किंवा उत्पाद्नचे पैसे वसुल करणे.

स्वानुभवातुन सांगते कि आपण देत असलेले प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिस आणि त्यांचे मार्केटिंग यांच्याइतकाच ती दिल्यानंतर त्याचे पैसे रिकव्हर करणे हा एक महत्वाचा (बरेचदा तापदायक) अनुभव असू शकतो. लहान/ नवीन उद्योजकांसाठी तर अधिकच.

यासंदर्भात माझी काही निरीक्षणे:

१. भारतात तरी प्रत्येक कामाचे/ सर्व्हिसचे काम सुरु करण्याआधी काँट्रॅ़क्ट होतेच असे नाही. त्यामुळे क्लाएंट पेमेंट कधी देईल हे निश्चित नसते.

२. उद्योग नवीन असतांना अ‍ॅडव्हान्स रकमेचा आग्रह धरता येतोच असे नाही. (इन फॅक्ट बहुतेक वेळा धरता येत नाही).

३. काही वेळेला क्लाएंट पैसे बुडवणारा असतोच असे नाही. तो पैसे देणार याची खात्री आपल्यालाही असते. पण "कधी?" या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यापाशी नसते. अश्या वेळी गोड बोलुन त्यांना वरचेवर रिमांईंड करणे याउप्पर आपल्या हातात फार काही नसते.

४. काही (वर सांगितले आहेत तसे) क्लाएंट्स पैसे देतातही. पण ते इतक्या उशीरा देतात कि उशीरा मिळालेल्या न्यायाप्रमाणे त्याचा उपयोग होत नाही. उलट हे पैसे वेळीच मिळाले असते आणि गुंतवले असते तर नुसत्या एफ्डीवर किती इंटरेस्ट मिळाला असता या कल्पनेने डोक्याची मंडई होते.

५. रेप्युटेड क्लाएंट्सच्या बाबतीत रिमांईंड करतांनाही खुप कठोर भाषा वापरुन चालत नाही.

६. प्रोफेशनल कंसल्टंसीच्या क्षेत्रात घरच्या अडचणी क्लाएंटला सांगता येत नाहीत. काही वेळेला "यापेक्षा आपली कामवाली सुखी. घरचे प्रॉब्लेम्स सांगुन आपल्याकडून अ‍ॅडव्हान्स पैसे नेते" असे वाटून जाते.

७. बहुतेक वेळा बहुतेक जण किमान आपल्या रॉ मटेरीअलचे (टॅक्स कन्सल्टंट, सीए किंवा सीएसच्या केसमध्ये आपण क्लाएंटच्या वतीने जेवढे पैसे सरकारी फी भरणार असू तेवढेतरी) अ‍ॅडव्हान्स घेतो. पण शेवटी आपल्या कामाचा मोबदला (बिलातला प्रोफेशनल फी वाला हिस्सा) अडकुन राहातोच ना.

८. वर सांगितल्याप्रमाणे आपण क्लाएंटच्या वतीने जेवढे पैसे सरकारी फी भरणार असू तेवढेतरी अ‍ॅडव्हान्स घेतोच. पण बरेच वेळेला मोठे क्लाएंट्स सगळे बील एकदम देऊ म्हणतात.

९. काही वेळेला क्लाएंटची डेडलाईन असते. म्हणजे आपण अ‍ॅडव्हान्स पैश्यासाठी थांबलो तर डेडलाईन गेल्याने क्लाएंटला हेवी पेनल्टी लागु शकते. अश्या वेळेला प्रोफेशनल स्वतःचे पैसे भरुन ती पेनल्टी टाळण्याचा नक्की प्रयत्न करतो.

१०.कोणावर येऊ नये अशी वेळ म्हणजे क्लाएंट सरळ टाळाटाळ करतो किंवा काखा वर करतो. अश्या लोकांना वठणीवर आणायला बेकायदेशीर मार्ग वापरावे अशी बरेचदा इच्छा होते पण आपल्याकडून तो मार्ग अवलंबला जात नाही हे आपल्यालाही मनात ठाऊक असते.

या धाग्यावर काय चर्चा होणे अपेक्षित आहे?

- तुमची बिल रिकव्हरीच्या संदर्भात काय निरिक्षणे आहेत?
- बिल रिकव्हरी योग्यप्रकारे होण्यासाठी तुम्ही काय करता?
- बिझनेस/ कंसल्टंसी नवी असतांना तुम्ही काय केले होते?
- आज तुम्ही जे उपाय करत आहात तेच तुम्ही सुरुवातीला करु शकत होतात का?
- भारतातला कायदा यासंदर्भात काय सांगतो?
- कायदा जे सांगतो त्याची मदत घेणे प्रॅक्टिकली कितपत शक्य असते? आणि कशी?
- भारताव्यतिरीक्त अन्य देशातही अशी परीस्थिती उद्भवते का?
- भारताबाहेर आधी संपूर्ण पैसे घेणे किंवा नंतर "स्यु" करणे (कोर्टात खेचणे) याव्यतिरीक्त काय करता येते?
- या विषयावर तुमच्याकडे लिहिण्यासारखे काहीही असले तर आवर्जुन शेअर करावे.

कृपया या धाग्यावर वैयक्तीक देणी-घेणी आणि त्यांची वसुली याबाबत चर्चा करू नये. शक्यतो फक्त उद्योग क्षेत्रातील/ प्रोफेशन क्षेत्रातील बिल रिकव्हरीशी संबंधित चर्चा अपेक्षित आहे.