मतदार यादी आणि गायब नावे

मतदार याद्यांमधून अनेक पात्र मतदारांची नावे एकाएकी ’गायब’ होण्याचा प्रकार फक्त पुण्यातच घडला नसून महाराष्ट्रातल्या अनेक मतदारसंघातून अशाच तक्रारी आणि मतदारांच्या संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. दै. सकाळ [पुणे आवृत्ती दि.२० एप्रिल २०१४] मधील बातमीनुसार अशा ’वंचित’ मतदारांची संख्या ५७ लक्ष इतकी मोठी असू शकते.

ज्या मतदारसंघात असे गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडले आहेत, त्या मतदारसंघात, ’वंचित’ मतदारांसाठी नव्याने मतदान घेण्यात यावे किंवा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच नव्याने घेण्यात यावी अशा मागण्या विविध पक्ष, संघटना आणि असंघटीत मतदारांकडून केंद्रीय निवडणूक आयोग तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडे केल्या गेल्या आहेत. या प्राधिकरणांनी त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. काही जण या प्रकरणी उच्च न्यायालयात रिट अर्ज करण्याच्या तयारीत असल्याची बातमीही प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची कायदेशीर बाजू समजावून घेणे आवश्यक वाटते. ’रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अ‍ॅक्ट १९५०’ [आर.पी.ए.], ’रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स १९६०’ [आर.इ.आर.] तसेच ’इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स मॅन्युअल’ [ई.आर.ऒ. मॅन्युअल] तसेच निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना यामध्ये या विषयाशी संबंधित तरतुदी विहीत केलेल्या आहेत. ही सर्व प्रकाशने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत
.
एक असे की, एकदा अधिकृत मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्या की त्या याद्यांनुसारच पुढची सर्व कारवाई करावी लागते. वगळले गेलेले मतदार आपली नावे समाविष्ट करून घेण्यासाठी नमुना क्र. ६ मध्ये अर्ज करू शकतात. मात्र, त्याची अंतिम मुदत नामांकन-पत्र दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी ७ दिवस असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार, अशा अर्जांवर मतदार-नोंदर्‍यांनीर्‍यांनी निर्णय घेण्याची अंतिम मुदत नामांकन-पत्र भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत दुपारी ३ वाजेपर्यंत अशी ठरवली गेली आहे. यादीतील कोणत्याही नावाला आक्षेप नोंदविण्यासाठीही हेच वेळापत्रक ठरवले गेले आहे. याचाच अर्थ असा की, एकदा नामांकन-पत्रे दाखल करण्याची मुदत संपली की मतदार याद्या ’गोठवल्या’ जातात. त्यानंतर कोणतीही नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे, हे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांंनाच काय, खुद्द केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही नाहीत. मतदार याद्या काही अंशी सदोष असल्या तरी पुढची सर्व निवडणूक प्रक्रिया त्याच मतदार याद्यांनुसार पार पाडणे सर्वांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे, एक ’खास बाब’ म्हणून ’वंचित’ मतदारांसाठी मतदानाची एखादी विशेष फेरी, तीही मतमोजणीपूर्वी म्हणजे १६ मे पूर्वी, आयोजित करणे अशक्य वाटते.

दुसरे असे की, एका किंवा अधिक मतदान केंद्रावर किंवा अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत, संपूर्ण मतदार संघात एकदा झालेले मतदान रद्द करण्याची [काऊंटरमॅडींग] व फेरमतदान घेण्याची तरतूद जरी कायद्यात असली, तरी त्यासाठी जी कारणे कायद्यात नमूद केलेली आहेत, त्यामध्ये, ’ मतदार याद्या सदोष असणे’ या कारणाचा समावेश नसल्याने, संपूर्ण पुणे लोकसभा मतदार संघात फेरमतदान घेण्याची मागणी मान्य होणे शक्य दिसत नाही.
आता प्रश्न असा येतो की ’वंचित’ मतदारांनी काय करावे? याचे सरळ उत्तर असे आहे की त्यांनी, नव्याने नमुना क्र. ६ मध्ये, आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून अर्ज दाखल करावा. एखाद्या मतदारच्याबाबतीत हरकत घ्यावयाची असेल तर नमुना क्र. ७ मध्ये तसा अर्ज करावा व आपल्या अर्जावरचा मतदार-नोंदणी अधिकार्‍याचा निर्णय प्राप्त होईपर्यंत पाठपुरावा करावा. आता यापुढील विधानसभा निवडणूकांच्या निमित्ताने सुधारीत मतदार याद्या प्रसिद्ध होतील, त्यावेळी आपले नाव समविष्ट झाले आहे किंवा नाही अथवा आपण आक्षेप घेतलेले नाव अद्यापही यादीत आहे काय याची खातरजमा करून घ्यावी. अर्थात, प्रत्येक अर्जदाराला नोटिस काढून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे [मॅन्युअल प्र.८ परि.२३], कोणतेही नाव समाविष्ट करण्यापूर्वी किंवा वगळण्यापूर्वी, प्रत्येक बाबतीत योग्य ती प्राथमिक चौकशी करणे [मॅन्युअल प्र.८ परि.२९], आपण केलेल्या अर्जावरील निर्णय अर्जदाराला कळविणे [मॅन्युअल प्र.८ परि.३४] नोंदणी-अधिकार्‍यांवर बंधनकारक आहे आणि नोंदणी अधिकार्‍याच्या निर्णयावर नाराज अर्जदार अपीलही करू शकतात [मॅन्युअल प्रकरण ८ परि.३५]. तथापि, या सर्व आदेशांचे काटेकोर पालन नोंदणी अधिकारी करीत नसल्याने, मतदाराने आपापल्या अर्जांचा पाठपुरावा करण्यास पर्याय उरत नाही.

खूप मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांची नावे पुण्यात वगळली जाण्यासाठी जबाबदार कोण असाही प्रश्न सातत्याने आणि उच्चरवाने विचारला जात आहे. आपले नाव मतदार-यादीत आहे किंवा नाही हे मतदारांनी तपासून पहाणे आणि नाव न आढळल्यास, तशी तक्रार निवडणूक अधिकार्याकडे नोंदविणे ही प्रत्येक मतदाराची जबाबदारी आहे आणि त्यात मतदाराने कसूर केल्यास, निवडणूक-यंत्रणेस दोष देता येणार नाही, असा बचाव अधिकारी करू शकतात. क्वचित एखाद-दुसर्‍या मतदाराचे बाबतीत चुका राहून गेल्या असतील तर हा बचाव मान्य होण्यासारखा आहे परंतु जेंव्हा अशा चुका हजारोंच्या संख्येने घडतात आणि गेल्या अनेक निवडणूकात ज्यांनी मतदान केले आहे अशा अनेक मतदारांची नावे गायब होतात किंवा नमुना ६ मध्ये विहीत मुदतीत अर्ज भरून दिलेल्या मतदारांची नावे यादीत येत नाहीत किंवा मतदार ओळखपत्रासाठी अर्ज भरून दिल्यानंतरही महीनोनमहीने ओळखपत्रे दिली जात नाहीत, तेंव्हा सर्व जबाबदारी मतदा्रांवर झटकून टाकून अधिकारी मोकळे होऊ शकत नाहीत. मतदारांची नावे नोंदवणे किंवा वगळणे ही कार्ये न्यायालयीन प्रक्रीयेसद्रुश्य [क्वासी-ज्युडिशियल] असल्याने, नोंदणी अधिकार्‍यांनी सर्व कायदेशीर तरतूदी व कार्यपद्धती यांचे कटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. [मॅन्युअल प्रकरण १ परि.२]. मॅन्यूअल प्रकरण ८ मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीचे, एखाद्या न्यायालयाप्रमाणे, काटेकोरपणे पालन करणे प्रत्येक नोंदणी अधिकार्‍यांवर बंधनकारक आहे. उघड आहे की नोंदणी अधिकार्‍यांनी आपली ही सर्व कर्तव्ये पार पाडलेली नाहीत आणि या कर्तव्यचुतीकरिता त्यांचे विरुद्ध खातेनिहाय चौकशी होणे व कसूरवार अधिकार्‍यांना कठोर शासन होणे अत्यावश्यक आहे. अपेक्षा आहे की हजारो मतदारांच्या संतप्त प्रतिक्रियांची योग्य ती दखल निवडणूक आयोग घेईल आणि अशा चौकशीचे आदेश देईल. याबाबत आयोगाकडून चालढकल झाल्यास उच्च न्यायालय तसे आदेश आयोगाला देऊ शकेल. हलगर्जीपणा करणारे कर्मचारी आणि अधिकारी कोणत्याही परिस्थितीत अल्लद सुटून जाउ नयेत, यासाठी सर्व संबंधितांनी सजग राहून, पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

अर्थात, अशी सर्वंकष चौकशी करण्यास बराच कालावधी लागू शकेल. आधी, निवडणूक आयोगाला त्याबाबतीत, सर्व माहिती व अहवाल मिळवून, प्राथमिक चौकशी करून, जबाबदारी निश्चित करून, नंतरच चौकशीचे आदेश जारी करता येतील. निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कामासाठी निवडणूक आयोग वेळ देऊ शकेल असे वाटत नाही. त्यानंतर, खातेनिहाय चौकशीची किचकट आणि प्रदीर्घ प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्यापूर्वी, व्यथित मतदारांना त्वरीत काही दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर काय कार्यवाही होणे शक्य आहे, याचा प्रथम विचार व्हायला हवा.

हजारोंच्या संख्येने मतदारांनी आपली नावे अयोग्य प्रकारे वगळली गेल्याबाबतची लेखी निवदने आणि तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यलयात किंवा ’सकाळ’ कार्यालयात नोंदवली आहेत. या सर्वांना, नोंदणी-अधिकार्‍याच्या निर्णयाची प्रमाणित प्रत प्राप्त करून घेउन, विहीत नमुन्यात अपील दाखल करण्यास सांगणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे होईल. त्याची काही गरजही नाही. नोंदणी अधिकार्‍यांनी विहीत कार्यपद्धती धाब्यावर बसवून घेतलेल्या बेकायदेशीर निर्णयांची फेरतपासणी करण्याचे अधिकार, अपीलीय अधिकारी या नात्याने, जिल्हाधिकार्‍यांना आहेत. त्यामुळे, अशी निवदने किंवा तक्रारी हीच अपीले आहेत असे समजून जिल्हाधिकार्‍यांनी अशा सर्व निर्णयांची फेरतपासणी [सुओ-मोटु रिव्ह्यू] करावी, जेणेकरून अपीले दाखल करा, नमुना क्र. ६ मध्ये पुन्हा नव्याने अर्ज करा ही सगळी यातायात मतदारांना करावी लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, जिल्ह्याबाहेरील अनेक मतदारांची नावे पुणे मतदारसंघात नोंदणी झाली असल्याची तक्रार करण्यात आलेली आहे. अशा ’बोगस’ मतदारांची यादीही तक्रार-अर्जासोबत जोडली असल्याचे समजते. ही तक्रार म्हणजेच अपील समजून, त्याही बाबतीत जिल्हाधिकारी फेरतपासणी [सुओ-मोटु रिव्ह्यू] करू शकतात. तसेच ओळखपत्रांसाठी आलेले किंवा नमुना क्र. ६ मधील जे अर्ज अद्याप प्रलंबित असतील, त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी करू शकतील. या सर्व जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यकक्षेतील आणि अधिकारातील बाबी आहेत. त्यासाठी त्यांना कोणाच्याही पूर्वसंमतीची आवश्यकता नाही. जनहिताच्या दृष्टीने, या किमान कार्यक्रमाचा आग्रह सर्वांनी धरावा, असे मला वाटते.

-प्रभाकर करंदीकर.
७०५ सप्तगिरी अपार्टमेंट्स, धनकुडे वस्ती नजीक, बाणेर, पुणे ४११०४५
दूरभाष: ८६०५०२१२३४.