शेपटावर निभावले - दिल्ली निवडणुकांचे निकाल

Submitted by pkarandikar50 on 10 December, 2013 - 05:13

शेपटावर निभावलं! [दिल्ली राज्य निवडणुकांचे निकाल]

सगळ्या निवडणूक-अंदाजांची आणि जनमत-चाचण्यांची टर उडवत, अरविंद केजरीवाल-प्रणीत ’आम जनता’ पक्शाने पहिल्याच पदार्पणात दिल्लीत घवघवीत यश मिळवलं. अगदी स्पष्ट बहुमत मिळवण्य़ापर्यंत त्यांची मजल गेली. अनेकांनी बोलून दाखवलं की ’आप’ ने कॊंग्रेसला खडे चारले, परंतु मला असं वाटतं की कॊंग्रेसपेक्शाही हा भा.ज.पा.ला जास्त मोठा दणका बसला आहे. केंद्रातल्या कॊंग्रेस सरकारविरूद्ध लोकमत तयार झालेलंच होतं, त्याचा आपसूक फायदा भा.ज.पा.ला मिळणार, तसंच देशभरात ’मोदी-लाट’ वाहते आहे, तिचाही लाभ होणार आणि पंधरा वर्षांच्या वनवासानंतर भा.ज.पा. पुन्हा सत्तारूढ होणार अशी खात्री भा.ज.पा.ला वाटत होती. पण झालं उलटंच! ’आप’चा घोडा असा चौखूर उधळला की जसजसे मतमोजणीचे ’कल’ बाहेर येऊ लागले, तसतसे भा.ज.पा.ला स्पष्ट बहुमत सोडाच पण ’सर्वात मोठा पक्श’ असं स्थान तरी मिळणार का याविषयी शंका वाटू लागली. अंतिम निकाल जाहीर झाले, तेंव्हा मला ’जीवावर बेतलं आणि शेपटावर निभावलं’ ही म्हण आठवली.

मतदारांचा -विशेषत: तरुणाईचा - एकूण ’मूड’ संतापाचा आहे आणि तो मतपेटीतून प्रकट होताना दिसतो आहे. पण हा संताप फक्त कॊंग्रेस विरोधी नाही तर कॊंग्रेस [आणि भा.ज.पा. सारखे इतर पक्शसुद्धा] ज्या प्रकारचं राजकारण - खरं तर सत्ताकारण- करते आहे, त्या एकंदर व्यवस्थेच्या विरोधातला असावा आणि हे संतप्त मतदार पर्यायाच्या शोधात आहेत, असं दिसतं. दिल्लीत त्यांना ’आप’ च्या रूपात एक पर्याय दिसला, म्हणून ’आप’ला एव्हढी मतं पडली. राजस्थानात असा पर्याय उपलब्ध नव्हता, त्यामुळे भा.ज.पा.च्या पदरात त्यांनी भरभरून मतं टाकली आणि कॊंग्रेसला हटवलं.

मला तरी असं वाटतं की या मतदारांना कॊंग्रेस हा आपला ’शत्रू क्र.१’ वाटतो आहे आणि भा.ज.पा. सारख्या पक्शांची क्रमवारी त्यानंतरची लागते आहे. कर्नाटकात आणि हिमाचल मध्ये भा.ज.पा. ने चांगलेच गुण उधळले होते, तिथे भा.ज.पा.वर मतदारांचा रोष होता आणि अन्य पर्याय नसल्याचा फायदा कॊंग्रेसला मिळाला होता. तुलनेने मध्य प्रदेश आणि झारखंड राज्यातल्या भा.ज.पा. सरकारांचा कारभार बराच बरा होता, त्यामुळे तिथे भा.ज.पा.ची सत्ता टिकून राहिली. त्याचं कितीसं श्रेय नरेंद्र मोदींना देता येईल हा प्रश्नच आहे.

आता ’आप’ देशभर पसरणार का? जे दिल्लीत घडलं ते इतर राज्यातही घडणार का? २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत ’ मोदी विरुद्ध राहुल’ अशी लढाई न होता, ’मोदी विरुद्ध केजरीवाल’ अशी लढत रंगणार का? प्रत्येक राज्यात आता नवे केजरीवाल उभे ठाकणार का? असे प्रश्न लोक विचारू लागले आहेत, यात बरंच काही आलं. ’आप’ हा अगदी नवा पक्श आहे आणि आजच्या घडीला तरी त्याला दिल्लीबाहेर काही आस्तित्व नाही. त्यामुळे असे प्रश्न अप्रस्तुत वाटतात. एक मात्र सांगता येऊ शकतं की इथून पुढे कोणत्याच पक्शाला मतदारांना गृहीत धरून चालता येणार नाही. जिथे आपली सत्ता आहे, तिथे चांगला कारभार करावा लागेल. तसंच, सर्वच पक्शांना उमेदवारांची निवड करताना खूप काळजी घ्यावी लागेल. मलीन प्रतिमेच्या आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या ’टग्यां’ना दूर ठेवावं लागेल. तसंच ’भाकरी फिरवावी’ लागेल, नवे तरुण चेहरे आणि महिला यांना जास्त महत्व द्यावं लागेल. ’आप’ च्या दिल्लीतल्या दणक्याचा हा खरा अर्थ आहे.

दिल्लीतलं अण्णा हजारेंचं लोकपाल-आंदोलन आणि उत्स्फुर्त ’निर्भया’ आंदोलन यांचा खूप मोठा फायदा ’आप’ ला मिळाला हे नाकारून चालणार नाही. यातूनच एक नवं वातावरण निर्माण झालं आणि अरविंद केजरीवाल हा नवा नेता उदयास आला. असं नेतृत्व पुढे येणं ही काळाची गरज असते आणि ही एक प्रकारे, काळाचीच निर्मिती असते. ’काही झालं तरी राजकीय पक्श काढायचा नाही आणि निवडणुकीच्या राजकारणात पडायचं नाही. आपण आंदोलनाच्या मार्गाने सत्ताधार्यांवर फक्त अंकुश ठेवायचा’ अशी अण्णांची बोटचेपी भूमिका होती. त्यांचं उतार वय आणि मर्यादित संघटन-कौशल्य लक्शात घेता, त्यांची ही ’लाईन’ आपल्या जागी ठीकच असली तरी या मार्गाने जाउन काही ठोस आणि कायम-स्वरूपी घडवता येणं शक्य नाही, या केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकार्यांच्या म्हणण्यात खूप तथ्य होतं. अण्णांनी उपोषणाला बसायचं आणि थातुरमातुर आश्वासनं पदरात पडताच विलासराव देशमुखांसारख्यांच्या हातून मोसंबीच्या रसाचा प्याला स्वीकारत ती उपोषणं सोडायची हे आज पर्यंत अनेकदा झालं आहे. या मार्गाने जाउन अण्णांचं व्यक्तिमहात्म्य वाढण्याखेरीज अन्य काही घडत नाही, घडणार नाही हे केजरीवाल प्रभृतींच्या चांगलंच लक्शात आलं होतं. शेवटी अण्णांच्या वाचून ’आप’ पक्श निघाला. अण्णांना जसे चारित्र्य-संपन्न उमेदवार अपेक्शित होते, तसे उमेदवार ’आप’ ने उभेही केले पण अण्णा काही त्यांच्या प्रचाराला फिरकले नाहीत. राळेगण-सिद्धितून एक पाठिंब्याचं साधं पत्रकही त्यांनी काढलं नाही. उलट ’आप’ला मिळणार्या निधीबद्दल शंका व्यक्त करून अपशकून मात्र केला! आपल्या प्रतिमेला अण्णांना कोणी नवा प्रतिस्पर्धी पुढे यायला नको असावा. दिल्लीतल्या निवडणुक - निकालांमुळे अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या व्यक्तिमत्वातला हा फरकही ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे. आता अण्णा म्हणू लागले आहेत की त्यांनी दिल्लीत प्रचारसभा घेतल्या असत्या तर केजरीवाल नक्की मुख्यमंत्री झाले असते! अण्णांनी आजवर अनेक विनोद केले आहेत पण हा त्यांचा सगळ्यात मोठा [आणि करुण्याची झालर असलेला] विनोद म्हणावा लागेल.

शरद पवारांनी त्यांच्या ’ब्लॊग’वर ’आप’ला उद्देशून म्हटलं आहे की, "हे तर जमीन-वास्तवाशी संबद्ध नसलेले ’नकली ऎक्टिविस्ट’आहेत. त्यांची गंभीर दखल घेण्याची गरज नाही". यावरून खुद्द पवारांच्याच आस्तित्व-भानाविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. ’आप’ ने हाती घेतलेले मुद्दे सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याचे -आस्तित्वाचे होते. हे प्रश्न तसे नवे नाहीत पण कॊंग्रेस काय किंवा भा.ज.पा. काय या प्रश्नांच्या सोडवणुकीबाबत काही ठोस पावले उचलताना दिसत नव्हते त्यामुळे मतदारांनी ’आप’च्या परड्यात भरघोस मतं टाकली असं दिसतं. कुठल्या जाती-धर्माचं किंवा डाव्या-उजव्या आर्थिक विचारसरणीचं भावनिक आवाहन ’आप’ने केलं नाही. एकंदरीतच, त्यांची भूमिका शुद्ध व्यवहारी आणि म्हणूनच वास्तववादी होती. आता ’आप’लाच वास्तवाचं भान नाही म्हणायचं याला काय नाव द्यायचं?

पण यात नवीन काही नाही. सदोदित सत्ता-कारणात गुरफटलेल्या पवारांसारख्या राजकारण्यांची अशी गफलत वारंवार घडताना दिसते. आणिबाणीच्या काळात हेच पवार इंदिरा गांधींच्या ’कणखर’ नेतृत्वाचे गोडवे गात फिरत होते. पृष्ठभागाखाली किती प्रचंड असंतोष खद्खदतो आहे याची त्यांना अजिबात कल्पना आली नव्हती. १९७७ च्या सर्वत्रिक निवडणूकीत कॊंग्रेसचं पानिपत झाल्यावर अनेकांना - त्यात पवार आघाडीवर होते - नवे साक्शात्कार झाले. पवारांनी आपली वेगळी चूल मांडली. दोनच वर्षात जनता पक्शाच्या अंतर्गत लाथाळ्यांमुळे त्यांचं सरकार पडलं आणि देशभर पुन्हा ’इंदिरा-लाट’ आली. पवारांना त्या लाटेचाही अंदाज आला नव्हता. त्यामुळे त्यांना पुढची आठ वर्षं विरोधी पक्शात बसावं लागलं होतं आणि अखेर आपली तलवार म्यान करून ’स्वगृही’ परतावं लागलं होतं. काहीच पूर्वतयारी न करता आणि कॊंग्रेस पक्शातल्या ’पॆलेस-पॊलिटिक्स’ च्या वास्तवाचं भान न ठेवता, त्यांनी पंतप्रधान-पदासाठी थेट दिल्लीकडे कूच करून पाहिलं पण त्यात फक्त नामुश्कीच त्यांच्या पदरात पडली. पुढे सोनिया गांधींच्या बाबतीतही त्यांचे सगळे आडाखे चुकले आणि शेवटी सत्तेत राहण्यासाठी त्याच सोनिया गांधींची मनसबदारी पत्करून त्यांच्याशी आघाडी करावी लागली. ज्यांनी उभी हयात सत्तेच्या राजकारणात घालवली त्या पवारांचा संपूर्ण राजकीय प्रवास वास्तवाच्या अद्न्यानापायी वारंवार कुंठित झालेला दिसतो. हे सगळं पाहिल्यावर, खुद्द शरद पवारांचंच आस्तित्व-भान अजूनही अवास्तव असावं असा निष्कर्ष निघतो.

-प्रभाकर [बापू] करंदीकर.
७०५ सप्तगिरी अपार्टमेंटस, बाणेर, पुणे-४११०४५
भ्रमणदूरभाष : ८६०५०२१२३४

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मी कुणाच्याही शेपट्या मोजलेल्या नाहीत. [आणि तो उद्योग मला करायचा नाही.] शेपटीचा संदर्भ एका मराठी म्हणीशी होता. शब्दशः अर्थ घेणं अपेक्षित नव्हतं!

<< सर्वच पक्शांना उमेदवारांची निवड करताना खूप काळजी घ्यावी लागेल. मलीन प्रतिमेच्या आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या ’टग्यां’ना दूर ठेवावं लागेल>> खरंय. प्रामाणिकपणे व पारदर्शक राहूनही निवडणूक लढवता व जिंकताही येते, हें 'आप'ने दाल्खवून दिलं. म्हणूनच , 'आप'ने सार्वत्रिक निवडणूक लढवली नाही तरीही ह्या विजयाचा परिणाम सर्वच पक्षांच्या उमेदवार निवडीत व एकंदरीतच निवडणूक प्रक्रियेत नक्कीच जाणवेल/ जाणवावा.
दुसरा विशेष प्रसिद्धी न मिळालेला दिल्ली निवडणूकीचा पैलू म्हणजे निवडणूक आयोगाने तिथें घेतलेली सकारात्मक भूमिका; केवळ मतदान निर्विघ्नपणे पार पडावं यावर न थांबतां लोकाच्या निवडणूकीतील सक्रीय सहभागासाठी आयोगाने केलेले प्रयत्न व मतदारांच्या सोईकडे लक्ष पुरवण्याची जाणीवपूर्वक धडपड यामुळे मतदानाची टक्केवारीच नाही तर मतदानाची प्रतिष्ठाही वाढण्यास मदत झाली असावी.
निवडणूक तंत्रावर आपली पकड मक्तेदारी स्वरुपाचीच आहे , हा त्यांचा खूपच जुना पक्का समज असल्याने असं कांहीं अनपेक्षित पचवणं पवारसाहेबाना जरा जड जाणं स्वाभाविकच आहे ! Wink

’काही झालं तरी राजकीय पक्श काढायचा नाही आणि निवडणुकीच्या राजकारणात पडायचं नाही. आपण आंदोलनाच्या मार्गाने सत्ताधार्यांवर फक्त अंकुश ठेवायचा’ अशी अण्णांची बोटचेपी भूमिका होती. >>> +१

दिल्लीत राष्ट्रपति राजवट कशाकरिता?

दिल्लीच्या निवडणुकीत भा.ज.पा. सर्वात मोठा पक्ष ठरल्यामुळे नायब राज्यपालांनी त्या पक्षाला सरकार बनवण्यासाठी पाचारण करणे अपेक्षितच होते. तथापि ३५ ची गोळाबेरीज होत नसल्याने भा.ज.पा.ने आपली असमर्थता व्यक्त केली आहे. दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ’आप’. परंतु ’आपण कोणास समर्थन देणार नाही किंवा कोणाचे समर्थन मागणार नाही’ या आपल्या भूमिकेवर ’आप’ ठाम राहिली आहे. ’आप’ची ही भूमिका स्पष्ट असल्यामुळेच कॊंग्रेसने ’आप’ला ’बाहेरून’ विनाशर्त समर्थन देण्याची एक मानभावी ’ऑफर’ देऊन पाहिली. दिल्लीतले कॊंग्रेसचे संख्याबळ लक्शात घेता या ’ऑफर’ला तसे काही महत्व नव्हते आणि ’आप’ हा पर्याय स्वीकारणे अशक्य आहे हे सर्वांनाच माहीत होते. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही पक्षाने- आपल्या भूमिकेत लवचिकता दाखवली नाही तर दिल्लीत सहा महिन्यांकरिता राष्ट्रपति राजवट येणे क्रमप्राप्त ठरते.

राष्ट्रपति राजवट येण्यामध्ये सर्वात जास्त फायदा कणाचा? अर्थात कॊंग्रेसचा - नव्हे फक्त कॊंग्रेसचाच होणार हे उघड आहे, कारण राष्ट्रपति त्यांचेच आणि नायब राज्यपालही त्यांचेच! निवडणुकीत पत्ता साफ झाल्यानंतरही मागल्या दरवाज्याने - अगदी सहा महीने का होईना - सत्ता गाजवण्याची सुवर्णसंधी अशा प्रकारे कॊंग्रेसला मिळू घातली आहे. प्रश्न असा आहे की हे टाळता येणार नाही का? माझ्या मते, ’आप’ पक्षाने या बाबतीत थोडा पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी भा.ज.पा.ला सरकार बनवू द्यावे आणि विधानसभेत विश्वास-दर्शक ठराव येईल त्यावेळी आम्ही तटस्थ राहू असे आश्वासन भा.ज.पा.ला द्यावे, ज्यायोगे, राष्ट्रपतिंच्या आडून सत्ता गाजवण्याचे कॊंग्रेसचे मनसुबे उधळून लावता येतील. दुसरे म्हणजे, विधानसभेत आपली भूमिका आणि जनसामान्यांच्या हिताचे मुद्दे रेटून मांडण्याची संधी ’आप’ला मिळेल. शिवाय त्यांच्या नवनिर्वाचित आमदारांना वैधानिक कामकाजाचा अनुभवही मिळेल. ही व्यवस्था पाच वर्षे चालवण्याची गरज नाही. लोकसभा निवडणूकांच्या आधी दिल्लीची विधानसभा विसर्जित करून दोहोंच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेणे शक्य आहे. ’आप’ ने अशी चाणक्य-खेळी केली तरच राष्ट्रपति राजवट टाळता येईल.

-प्रभाकर [बापू] करंदीकर.
१२/१२/२०१४

बापू, अहो कमी काळात अपेक्षेपेक्षा जास्त मिळालेले यश बोलत आहे हे.
तुमच्या आमच्या सारख्या आम आम अगदीच आम आदमीच्या मताला कोण विचारतो ? Happy

माझ्यामते दिल्लीत आआपाचा "डियर इन द हेड लाइट" झाला आहे. सत्तेत राहुनच हवा तो बदल आणता येतो, या प्रिमायस वरच या पक्षाचा जन्म झाला आहे हि गोष्ट ते विसरले कि काय?

काँग्रेस "अनकंडिशनल" सपोर्ट द्यायला तयार आहे, तरीसुद्धा तो का घेतला जात नाहि हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.

राज,

>> काँग्रेस "अनकंडिशनल" सपोर्ट द्यायला तयार आहे, तरीसुद्धा तो का घेतला जात नाहि हा विचार
>> करण्यासारखा प्रश्न आहे.

आआपने भरमसाट आश्वासने दिली आहेत. ती पूर्ण करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. भविष्यात काँग्रेस स्वत: अटी घालणार नाही, पण तुम्हीच दिलेली वचने पुरी का करत नाही असा धोशा आआपच्या मागे लावू शकतो. ही गोची टाळण्यासाठी केजरीवालना तात्त्विक मुखवटा चढवणे भाग आहे. तसेच एक डोळा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांवर असल्याने तात्त्विक आडोसा हवाच.

अधिक माहीतीसाठी :
https://www.facebook.com/shares/view?id=223616664476464
http://jagatapahara.blogspot.in/2013/12/blog-post_10.html

आ.न.,
-गा.पै.

>> काँग्रेस "अनकंडिशनल" सपोर्ट द्यायला तयार आहे, तरीसुद्धा तो का घेतला जात नाहि हा विचार
>> करण्यासारखा प्रश्न आहे.

कॉंग्रेस च्या विरुद्द्ध भ्रष्टाचारासाठी ते लढत आहेत..आणि त्यांचा सपोर्ट ते घेतील हे खुपच विचित्र आहे..
आणि भरगोस आश्वासने नाहीयेत..जे जनतेला मिळायला हवे तेच सांगितले आहे असे मला वाटते.. दिल्ली चा बजेट वार्षिक 40,000 करोड आहे..ह्यात सर्व आश्वासने पूर्ण होऊ शकतात..भ्रष्टाचार नाही केला तर! दिल्ली मधे 7-8 दिवस पाणी मिळत नाही आणि टॅंकर कंपनी ला फोन केला की लगेच हवे तेवढे पाणी मिळत..टॅंकर कॉंपनी काय स्वतचे पाणी बनवते..तिथे टॅंकर माफिया आहे असे म्हणतात..
2. बीजेपी आणि कॉंग्रेस आता पर्यंत जोड तोड करत पोलिटिक्स करत आली आहे..हे प्रथमच झालाय की ते म्हणतयात आ आ प. का नाही सत्तेवर येत.

दिल्ली मधे 7-8 दिवस पाणी मिळत नाही आणि टॅंकर कंपनी ला फोन केला की लगेच हवे तेवढे पाणी मिळत..टॅंकर कॉंपनी काय स्वतचे पाणी बनवते..तिथे टॅंकर माफिया आहे असे म्हणतात.. >>>> ऑं Uhoh मी बहूतेक दुसर्‍या कोणत्यातरी दिल्लीत रहातेय. (कारण आमच्या घरी रोज सकाळी ४.३० ते ८.३० पाणी येतं.ओळखीच्या बर्‍याच जणांकडे सकाळी २ तास आणि संध्याकाळि २ तास पाणी येतं. )

इथे वाचा

http://www.ndtv.com/elections/article/assembly-polls/delhi-polls-water-s...

Residents of Mehrauli said supply of water in the area is very erratic and often they have to rely on water tankers operated by private entities which charge "hefty" amount.
"There is no particular time for water supply. We get water after a gap of 3-5 days. Often we have to call private water tankers," said Vipin Singh, a resident of ward No 1.

>>कॉंग्रेस च्या विरुद्द्ध भ्रष्टाचारासाठी ते लढत आहेत..आणि त्यांचा सपोर्ट ते घेतील हे खुपच विचित्र आहे.. <<
आआपाचं उद्दिष्ट जर सत्तेवर येउन जनतेची कामं करायची असं असेल आणि जर काँगेस "अनकंडिशनल" सपोर्ट (म्हणजे सोप्या भाषेत - आआपा म्हणेल ती पुर्व दिशा) देत असेल तर प्रॉब्लेम काय आहे? हे अ‍ॅब्सोलुट मेजॉरीटी सारखंच नाहि का? व्हाय आप लिडरशिप टीम इज अ‍ॅक्टींग लाइक ए रनअवे ब्राइड?

अरे बाबांनो, असं केलंत तर जनतेत तुमची प्रतिमा अजुन उजळेल, राष्ट्रपती राजवट टाळल्याबद्दल; फेर निवडणुकांचे १०० कोटी रुपये वाचतील ते वेगेळे. Happy

आपचा जनसंपर्क कदाचित आपल्यापेक्षा दांडगा असेल आणि त्यांना मिळालेला जनमताचा कानोसा वेगळेच काही सांगत असेल.

राज, तुमचा मुद्दा अगदी बरोबर आहे. यांना जर आम आदमीची खरोखर काळजी असती तर भाजपला सरकार उभारण्यासाठी निदान बाहेरून पाठिंबा दिला असता आणि लोकांना सांगितले असते की त्रिशंकू स्थिती टाळण्यासाठी तसेच पुन्हा होणारा खर्च टाळण्यासाठी आम्ही अशी भुमिका घेत आहोत. आणि जरी पाठिंबा देत असलो तरी विरोधी पक्षाच्या भुमिकेतच राहू.

पण एकतर आधीपासुन प्रचार करून ठेवला कॉन्ग्रेस आणि भाजपच्या विरूद्ध त्यामुळे आता असे कसे म्हणणार ? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे थोड्या प्रयत्नांमधे एवढे यश मिळाले आहे तर मग पुर्णपणे आपल्यालाच का नको यश विना भागीदारीचे ? असा विचार असणार आहे आआपचा.

लोकहितापेक्षा सुद्धा स्वतःचा स्वतंत्र बलाढ्य पक्ष असणे जास्त महत्वाचे वाटते आहे की काय ?
सगळे असंतुष्ट गोळा होऊन हे सारे हायजॅक करू नयेत म्हणजे झाले.
नाहीतर आधीचे बरे होते असे म्हणायची वेळ यायची.

या सगळ्या गदारोळात मी जे प्रश्न विचारले होते त्याची उत्तरे मला अजुनही कोठेच मिळालेली नाहीत.
विकांताला प्रत्यक्ष आआपला संपर्क साधून विचारणार आहे. मग पुढच्या सप्ताहात सांगेन काही बोलणे झाले तर.

>>आआप च्या कम्युनिकेशन लाईन्स फक्त विकेण्ड्सना उघडतात का?
त्यांच्या लाईन्स कायम चालू असतील, पण आमच्या फक्त विकेण्ड्सना चालू असतात ! Wink

मला वाटतं आआपची याबाबतची भूमिका वाटते तेव्हढी अगदीच हास्यास्पद नसावी; या पक्षाने सुरवातीपासूनच इतराना सपोर्ट देणे /त्यांचा सपोर्ट घेणे याबाबता आपली भूमिका अगदीं स्पष्टपणे मांडली होती. या पक्षाचं अधिष्ठानच जर प्रामाणिकपणा व पारदर्शकता हेंच असेल [व त्यामुळेच मतदारानी त्याना उचलून धरलं असेल ], तर अगदीं पहिल्याच टप्प्यावर तडजोडीची कांस धरून त्यानी आपल्या भूमिकेशी फारकत घेणं व 'राजकारणात असं चालतंच' म्हणणं म्हणजे मतदारांचा विश्वासघात व तेजोभंग केल्यासारखंच होईल. म्हणूनच, या त्यांच्या भूमिकेकडे आडमुठेपणा म्हणून न पाहतां विश्वासार्हता जपण्याची कळकळ म्हणून पाहिलं तर त्याचे दूरगामी इष्ट परिणाम जाणवतील.

भाऊ,
पण बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा मिळत असेल तर मायनॉरिटी का होईना सरकार चालविण्यात काय अडचण आहे?

>>पण बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा मिळत असेल तर मायनॉरिटी का होईना सरकार चालविण्यात काय अडचण आहे?
इब्लिसभौ, द्या टाळी, आमचे हेच म्हणणे आहे. चला निदान या बाबतीत तरी मतभिन्नता नाही. Happy

कॉन्ग्रेसने सर्वात मोठा पक्ष ( single largest party) असलेल्या भाजपाला बाहेरून पाठींबा द्यावा Happy असे सरकार चालविण्यात काय अडचण आहे? त्यामुळे नागरीकांना पडणारा पुनर्निवडणूकांचा भुर्दंड वाचेल नाही का?

एका आम आदमीचे मत -

आंतरजालावर राजकारण या विषयावर टंकणारे बरेच जण कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचे समर्थक असतात. यामध्ये एकही आम आदमी असा नसतो. आता ते कोणत्या पक्षाचे समर्थक असतील तर देशात असे मोठे राष्ट्रीय पक्ष दोनच. एक कॉंग्रेस, दुसरा भाजपा.. आणि केजरीवाल यांच्या आपने सध्या या दोघांचीही झोप उडवली आहे. त्यांनी आम मतदारांसमोर एक तिसरा पर्याय उभा केला आहे. आजवर भाजपा हि हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्यावर निवडणूका लढवत होती. कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर टिका करत होती. पण त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर त्यांची स्वताची इमेजही फार साफसुधरी नव्हती. दगडापेक्षा वीट मऊ इतकेच. मात्र आपने निदान प्रचारात तरी आपली साफसुधरी इमेज तयार करून हा विजय संपादन केला आहे. विशेष म्हणजे या देशात घडणारे कुठलेही जातीपातीपंथाचे राजकारण न करता..

कॉंग्रेसला तर जनतेने केव्हाच गाडायचे निश्चित केले आहे. यासाठी कोणतीही जनचाचणी घ्यायची गरज नाही. ते गेल्यावर सत्तेवर आपलाच निर्विवादपणे नंबर असे जे भाजपाला वाटत होते त्या भ्रमाचा भोपळा या दिल्ली निवडणूकीत फुटला आहे. त्यामुळे ते देखील संतुलन गेल्यासारखे आपवर टिकास्त्र सोडत आहेत. आधी कॉंग्रेसवर भ्रष्टाचारी असण्याची टिका करत होते तर आता आप वर भ्रष्टाचारी नसण्याचे ढोंग करताहेत, यांना राज्यकारभार जमणार नाही, यांचा काही अजेंडा नाही वगैरे वगैरे टिका करताहेत.

त्यामुळे येत्या काळात या कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांकडून आपवर बरेच वेडेवाकडे टिकास्स्त्र फेकण्यात येईल अशी शक्यता आहे. किंबहुना फेसबूक आणि आता वॉस्सअपवर फिरणारे तद्दन बालिश मेसेज वाचून याची कल्पना येऊ लागलीय. तरीही आम जनतेने या फसव्या टिकेला बळी न पडलेलेच योग्य !

कॉंग्रेसचा आपला पाठिंबा हे तर साधेसोपे राजकारण आहे.
कॉंग्रेसने उगाचच्या उगाच एक खडा मारला आहे, किंवा पत्ता फेकला आहे बोलणे योग्य.
विनाशर्त पाठींबा शब्द तर त्यांनी असा वापरला आहे जसे ते मेहेरबानी करत आहेत.
आता पाठिंबा देऊन नंतर मानगुटीवर बसायचे प्रकार ते करणारच करणार.

किंबहुना कॉंग्रेसचा पाठिंबा आपने स्विकारणे याचा अर्थ आपचा स्वताच्या मतदारांशी विश्वासघात झाला. कॉंग्रेसच सोडा, भाजपाचाही पाठिंबा घेताना किंवा त्यांना देताना आपला विचार करावा लागेल. कारण आपला मिळाळेली मते हि त्या एका वर्गाकडून आली आहेत ज्यांना कॉंग्रेस आणि भाजपा दोघेही नकोत. स्पष्टच भाषेत बोलायचे झाल्यास जी जनता या दोन्ही पक्षांना वैतागली आहे त्यांनी आपला मत दिले आहे. मग आप यापैकीच कोणाशी एकाशी युती कशी करू शकते. आपला पुन्हा पुढे कधी होणार्‍या निवडणूकीत मत मिळवणे कठीण जाईल असे केले तर.

तर... मग आता कॉंग्रेसच्या सपोर्टला थेट नाही बोलून पुन्हा निवडणूका घडवण्याचे पाप आपल्या माथ्यावर कसे घ्यायचे. कारण पुढे फेरनिवडणूका होताना हिच बोंब होणार की आपने हटवादीपणा दाखवून जनतेवर फेरनिवडणूका लादल्या. हे जनतेच्या मनावर असे बिंबवले जाईल की तिथे हा कोणीही विचार करणार नाही की ज्या जागी आज आप आहे तिथे भाजपासुद्दा तर आहे. ते का नाही कॉंग्रेसशी दिल्ली पुरते युती करून सरकार स्थापन करत. हि जबाबदारी आपचीच का? कारण कॉंग्रेस-भाजपा युती होणार नाही हे सोपे गणित आहे. आणि आपने कॉंग्रेसशी युती करणेही तितकेच घातक आहे हे सर्वसामान्यांना पटकन दिसणार नाही असले छुपे गणित आहे. असो, तर याला तोडगा म्हणून मग आपने उलटजवाबी अश्या काही अटी टाकल्या की जे एखादा प्रामाणिक पक्ष कबूल करेल पण कॉंग्रेससारखा भ्रष्टाचारी कदापि नाही. किंबहुना ते कबूल होणार नाहीत याची काळजी घेतच त्या अटी बनवल्या आहेत असे म्हटले तरी वावगे नाही. बघूया आता पुढे काय होते ते. हे जे काही घडतेय ते दिल्लीत घडतेय हे बाकी खूप छान होतेय.

अरे हो, आणि खरे तर हा कौतुकास्पद पायंडा पाडलाय आम आदमीने
या आधी सपोर्ट देणारे अटी ठेवायचे, आता सपोर्ट घेणारे अटी ठेवताहेत, किंबहुना हेच योग्य आहे सक्षम सरकार बनण्यासाठी.

वैयक्तिक मत/इच्छा - फेरनिवडणूका व्हाव्यात, आपला बहुमत मिळावे. कुठूनतरी बदलाला सुरुवात व्हावी, जी एखादी फ्रेश पार्टीच करू शकते.

<< खरे तर हा कौतुकास्पद पायंडा पाडलाय आम आदमीने>> मलाही असंच वाटतं. आपने दिलेली अतिरंजित आश्वासने पूर्ण करणे अशक्य आहे म्हणून आप सत्तेत यायला तयार नाही , अशीही जोरदार टीक होते आहे.[ कालच्या 'लोकसत्ते'तल्या 'आपले... मरण 'या लेखाचाही हाच मतितार्थ आहे ]. आपला मिळालेली मतं हीं त्या आश्वासनांमुळे आहेत कीं 'कुणीतरी राजकारणात प्रामाणिकपणा व पारदर्शकता रुजवू पाहात आहे; त्याला पाठींबा देणं आवश्यक आहे ' या भूंमिकेतून मिळालेली आहेत , याचाही विचार व्हावा.