Submitted by केदार जाधव on 17 October, 2013 - 06:11
कोल्हापुरात आज पासून आय.आर.बी. कंपनीने टोल वसुली करण्यास सुरूवात केली आहे , त्याविरोधात तेथील जनतेने बंद पाळला आहे आणी टोल नाक्याभोवती मानवी साखळी , मोर्चा वगैरे मार्गानी टोलला विरोध केला आहे .
दोन्ही बाजूचे मुद्दे पाहता , टोल वसुलीच्या बाजूने ,
काम पूर्ण होईपर्यंत याला विरोध का करण्यात आला नाही हा बिनतोड मुद्दा आहेच.
पण मुळातच,
शहरांतर्गत रस्त्यावर टोल का असावा ?
काम अपूर्ण अन निक्रुष्ट दर्जाचे असतानाही टोलची गडबड का ?
महापालिका , सरकार , मंत्री टोलच्या बाजूने का ?
हे प्रश्न आहेतच .
तुमच यावर काय मत आहे ?
विषय:
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
काही काही जुने जाणते लोक
काही काही जुने जाणते लोक म्हणतात की इंग्रजान्चे राज्य बरे होते, निदान काठीला सुवर्णाची झोळी बांधून यात्रेला गेले तरी धोका नसायचा.
सद्यस्थिती बघता, आता हीच लोकं असे म्हणू लागली की जिझीयाकरवाल्या औरन्गजेबाचे राज्य बरे होते, निदान एकदा जिझियाकर, (हिंदू असल्याबद्दलचा - हिंदू म्हणूनच जगण्याबद्दलचा) भरला की मग कसली तोशिस नसे.
जिझियाकरही बरा वाटेल अशा पद्धतीने "वापरा आणि हस्तांतरीत" करा या साळसूद तत्वाखाली रस्तोरस्ती टोलचे नावाने जी लूट चालली आहे ती बघता कुणी औरंगजेबाचे राज्यच बरे होते असे म्हणले तर त्यात चूक काय असेल?
या रस्त्यांचा निकृष्ट दर्जा व वारंवार करावी लागणारि दुरुस्ती बघता हस्तांतरीत करावयाचे वेळेस या रस्त्यांची अवस्था काय असेल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. अन तेव्हा ते रस्ते ज्पुन्हा वापरण्यायोग्य करण्याकरता नविन काहीतरी साळसूद नावाचे प्रकल्प निघतील, अन टोल कायमच राहील.
लहानपणी आम्ही शिकलो होतो नागरिकशास्त्रात की आपण सरकारला कर भरतो-भरावाच, अन त्या करातून सरकार रस्ते वीज पाणी व शिक्षण या मूलभूत सुविधा (संरक्षणाव्यतिरिक्त) पुरविते-पुरवेल. पण भरलेला कर जर खाबूगिरीत जाऊन करोडोंची सम्पत्ती गोळा करणारे प्रशासन अन राजकीय नेते असतील तर काय होणार? शिक्षणाचा बाजार, पाण्याची कपात, वीजेचे दर अस्मानाला, मूलभूत इंधनाची वानवा, माणूस रोजच्या जगण्याच्या कटकटीतच गुन्तलेला रहावा, म्हणजे मग तो असले विरोध वगैरे करायच्या भानगडीतही पडत नाही. पाच वर्षातून एकदा त्याला अजुन वेगळ्याच कसल्या प्रश्नात गुन्तविले की तो हे सगळे विसरतो, मतदान करतो वा करत नाही, अन काहीही झाले तरी तीच ती धेण्डे निवडून येऊन मागचीच तर्हा गेली साठ वर्षे पुढे चालू आहे.
असो.
कोल्हापूरवासियांना शुभेच्छा व आंदोलनास पाठींबा.
आंदोलन स्थगित करण्याचा एन डी
आंदोलन स्थगित करण्याचा एन डी पाटील साहेबांचा निर्णय.... आता न्यायालयीन लढाई देऊ ......
कोल्हापूर जिल्यातील राजकारण
कोल्हापूर जिल्यातील राजकारण भल्या भल्यांना कळले नाही... कधीतरी राज ठाकरे बोलल्याचे आठवते.........
तर तुम्ही आम्ही काहीच नाही.... तेव्हा लिंबू टिंबू त्याला तुम्ही जातीय स्वरूप देवू नका .....पण वैयक्तिक माझा टोल ला विरोध नाही .......