"सीरिया" प्रश्न

सीरिया छोटासा देश.. दक्षिण - पश्चिम आशिया खंडाचा एक भाग... एका बाजुला समुद्र तर बाकिच्या बाजुंनी रशिया, इस्त्राईल, जॉर्डन, इराक, तुर्की..यांनी विढलेला आहे...म्हणजेच..चोहीबाजुंनी खदखदणार्या भुभागांमधे मधे सँडविच झालेला देश..आधी हा देश फ्रांस च्या ताब्यात होता... १९४६ साली स्वतंत्र झाला आणि नंतर बशर अल हसन यांच्या नेतृत्वाखाली. आला.. परंतु .....देशाची वाटचाल यथातथाच आहे...
मुख्य उत्पादन स्त्रोत तेल.. त्यामुळे देशाला महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले.. देशाचे ९०% लोक मुस्लिम सामुदायाचे आहेत......

ही झाली या देशाची थोड्क्यात माहीती..:)

वर दिलेल्या नकाशा मधे सीरीयाची भौगोलिक स्थिती कळुन येईल..सीरीया च्या खालच्या बाजुला "इस्त्राईल" नावाचा देश आहे.. या देशाशी सीमारेषेवरुन युध्द सुध्दा झालेले आहे....
मुख्य म्हणजे ...इराक, इराण आणि इस्त्राईल यांच्या बरोबर मधे.......सीरिया देश आहे.. हाच एक महत्वाचा मुद्दा आहे..
अल बशर च्या नेतृत्वाखाली असणार्या सरकार ने देशाची परिस्थिती प्रचंड खराब झाली.. १९६३ पासुनच इथे आपातकाल लागु केले आहे... अश्या मुळे काही विशिष्ठ लोकांच्या हातातच सरकार आहे... तेव्हापासुनच सीरिया मधे गृहयुध्द पेटण्यास सुरुवात झाली...

आता काही महिन्यांपुर्वी सैन्याने उठाव करुन...लष्करशाही स्थापन केली..आणि अल बशर ला बाजुला सारले...
यामुळे गृहयुध्द मोठ्याप्रमाणात देशात पसरले गेले.. अल बशर चे समर्थक आणि सैन्य यांच्यात युध्द पेटले गेले..
हजारो माणसे ठार होत आहेत.. अशातच ..."रशिया" ने आपले लढाउ विमाने "सिरिया" देण्याचा करार जो आधी केला होता....तो कायम ठेवुन विमाने देण्यात आली... याचा आंतराष्ट्रीय पातळीवर विरोध झाला..कारण सैन्य त्याचा वापर आपल्याच देशाच्या नागरीकांवर करणार होते...परंतु..."एडवन स्नोडेन" या प्रकरणामुळे रशिया अमेरिकेच्या विरोधात उभी राहिली...

"एडवन स्नोडेन" हे प्रकरण होते छोटेसे.. परंतु ते संपुर्ण जगावर प्रभाव पाडणारे ठरले.. घडामोडी अत्यंत वेगवान घडु लागल्या.. स्नोडेन ने अमेरिका इतर देशांच्या दुतवासांवर आणि त्यांच्या महत्वाच्या कामावर गुप्तपणे पाळत ठेवुन आहे.. आणि इतरदेशांच्या फार महत्वाची माहीती ही अमेरिकेला माहीत झाली आहे.. या गौप्यस्फोटामुळे.. अमेरिकेवरचा विश्वास त्याच्या मित्रदेशांमधे सुध्दा कमी होउ लागला... विरोधक तर आधीपासुनच दुर होते आता मैत्रदेश दुध्दा अविश्वास दाखवु लागले... यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेची नाचक्की होउ लागली... त्यातच ज्याने ही माहीती फोडली "एडवन स्नोडेन" हा देशाबाहेर पळला......अमेरिकेच्या दबावामुळे इतर देशांनी त्याला शरण दिली नाही परंतु....."रशियाने" ही संधी घेतली...आणि आपल्या देशात त्याला अधिकृत राजकिय शरण दिली.. काही अटी त्यावर लावलेल्या होत्या.. पण त्या..आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मित्रत्वाचा मुखवटा कायम राहावा या करिताच होत्या या आता स्पष्ट झाले....

आता यामुळे अमेरिका ..रशियावर नाराज झाली..म्हणुन "युनो" मधे रशियाला "सीरिया" ला लढाउ विमाने न देण्याकरिता दबाव आणायला सुरुवात केला.
कारण काहीही असो... मुख्य हेतु रशियाला विरोध. हाच आहे... परंतु रशियाने सर्व विरोध धुडकावुन सिरियाला आपली विमाने देउ केली..

अश्या परिस्थितीत... एक बातमी प्रसिध्द झाली की सिरिया मधे रासायनिक हल्ला सैन्यातर्फे केला गेला...
१५०० च्यावर लोक मृत्युमुखी पडलीत आणि हजारो जण जखमी झालेत.. याने एक स्पष्ट झाले की सिरिया कडे रासायनिक हत्यार आहेत... जर सिरिया कडे आहेत याचा अर्थ त्याच्या मित्रराष्ट्रांकडे देखील आहेत ..जसे की इराण, सारखे देश.... या बातमी मुळे अमेरिकेला यात तोंड खुपसायला मदत मिळाली ... तातडीने युनो ने आपले अधिकारी मंडळ सिरिया मधे पाठवले...( जसे की इराक आणि इराण मधे पाठवले गेलेले) तपासणी चालु आहे...

त्यांचा अहवाल यायच्या अधिच अमेरिके ने युध्द जाहीर केले.. फ्रांस इंग्लंड जर्मनी इस्त्राईल यांनी पाठिंबा दिला ( इंग्लंड च्या संसदेने युध्दाचा प्रस्ताव फेटाळुन लावल्यामुळे इंग्लंड ने माघार घेतली) पण दुसर्याबाजुने रशिया, चीन, इराण ऑस्ट्रेलिया यांनी विरोध केला .....

आता युध्द जाहिर झाल्यावर सिरियाने देखील जाहीर केले की आमच्यावर हल्ला झाला तर आम्ही इस्त्राईल वर हमला करु ( हमला करणार अमेरिका...पण प्रतियुत्तर देणार इस्त्राईल ला ) इस्त्राईल ने देखील तेच उत्तर दिले...अमच्यावर हल्ला झाला तर आम्ही प्रतियुत्तर देणार मग तो कोणताही देश का असेना.. (याचाच अर्थ इराण आणि पॅलेस्टिनिअन देश होउ शकतो) रशियाने देखिल जाहीर केले... युध्दात सिरियाला मदत करणार..

या प्रमाणे ध्रुवीकरण होण्यास सुरुवात झाली आहे... अमेरिकेच्या "स्नोडेन पॉलिसी" मुळे अनेक देशांची मन दुखावली आहे.. पण जाहिर रित्या अमेरिकेच्या विरोधात जाणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नाही... असे देश छुप्यामार्गाने रशियाला पाठिंबा देउ शकतात...

रशिया आणि अमेरिका या दोघांमधे भारताचे मात्र "सँडविच" होणार आहे...त्याला नाईलाज आहे.. आपण उघड पणे अमेरिकेला विरोध करु शकत नाही कारण आपली आर्थिक नाड्या त्याच्या हातात आहे... तसेच रशियाला देखिल विरोध करु शकत नाही... आपल्या लष्करी नाड्या त्यांच्या हातात आहे.. रशिया हा एकमेव देश आहे ज्याने आपल्याला शस्त्रास्त्रे देताना त्याच्या टेक्निकल बाबी सुध्दा दिल्यात.. त्यामुळेच आपल्याला परत त्यावर अवलंबुन राहावे लागले नाही...

भारताने बाजु घेउच नये कुणाची ही...कारण आपण उगाच पुढे पुढे केले तर आपल्यावर बाजु घेण्यास दबाव वाढला जाईल...मुख्यतः चीन कोणत्याबाजुला किती सक्रिय पाठिंबा देतोय यावर आपले अवलंबुन आहे... कारण युध्द दुसर्याच्या भुमीवर करणे एक बाजुला आणि युध्द स्वतःच्या भुमीवर करने एका बाजुला .. अमेरिकाची आर्थिक बाजु शाबुत आहे ती याच कारणामुळे पहिल्या महायुध्दापासुन ते आज पर्यंत एकही युध्द त्यांच्या भुमीवर झाले नाही... जी काही युध्द होतात ती त्यांच्या हॉलिवुड चित्रपटाच्या भुमीवरच होतात

आता प्रोब्लेम असा झाला आहे.. काही गोष्टी स्पष्ट झाल्यात ज्या मारक ठरत आहे

१) रशिया आणि अमेरिका "स्नोडेन प्रकरण" आणि "सिरिया प्रकरण" यांच्यामुळे पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहे
२) जगात अणुबाँब या हुन अतिघातक रासायनिक आणि जैविक हत्यारे अस्तित्वात आहेत.. आणि ती युध्दखोर देशांकडे मुबलक आहे... ज्यांचा वापर कोणत्याही देशाच्या विरुध्द करण्यास तयार आहेत.. (इस्त्राईल सरकार ने आपल्या नागरिकंना "गॅस मास्क" घेण्यास सुचना दिली आहे..यावरुनच परिस्थिती समजुन येते)
३) युध्द जर झालेच तर त्याचा जगावर परिणाम होईल... बाजुलाच कुवेत, सौदी अरेबिया, सारखे खनिज तेल उत्पादक देश आहे.. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनावर प्रचंड परिणाम होतील.. आधिच सर्व देशात आर्थिक मंदी चालु आहे ..त्यात याची भर.... भारतासारख्या विकसनशील देशात याचे जास्त परिणाम दिसुन येतील..
४) इंग्लंड जरी प्रत्यक्ष युध्दात उतरणार नाही पण पडद्यामागे सुत्र तर हलवणारच .

या वरिल चार बाबी तर आताच स्पष्ट झाल्या आहेत.. काही दिवसांमधे युनो चा अहवाल येईल.. आता अहवाल काहीही का असेना... हल्ला होणार हे स्पष्टच आहे... ( कारण अमेरिकेच्या मनात एकच भिती... हे रासायनिक व जैविक हत्यारे आपल्याविरुध्द वापरलीत तर ? )

अमेरिका कितीही बोलली कि हल्ले हे मर्यादित स्वरुपाचे असतील. तरी जगाला माहीत आहे की त्यांच्या हल्ल्यांना मर्यादा नावाची गोष्ट माहीत नाही..
सिरिया विरुध्द आघाडी उघडण्याचे अजुन एक कारण दिसुन येते की इराक आणि अफगाणिस्तान यातुन या वर्षअखेरीस सैन्य मागे बोलवणार आहे.. त्यामुळे इराक आणि अफगाणिस्तान मधिल असणारे तालिबान आणि इतर कट्टरपंथिय यांना मोकळीक मिळणार आहे.. सिरियात चालु असणार्या गृहयुध्दाचा फायदा हे लोक नक्कीच घेतील.. आणि या लोकांनी सिरिया मधे प्रवेश मिळवणे ही इस्त्राईल आणि तुर्कस्तान या अमेरिकन धार्जिन देशांना निश्चितच धोक्याची घंटा आहे...

यावर थोडाफार उपाय म्हणुन सुध्दा एक अमेरिका आणि इस्त्राईल ची ही खेळी असु शकते..
सिरियात असे काहीही महत्वाची बाब नाही आहे जी अमेरिकेला अत्यंत आवश्यक अथ्वा महत्वाची आहे.. उदा. इराक इराण सारख्या देशांमधे तेलाचे अगणित साठे... या कुवेत ला संरक्षण या नावाखाली इराक वर हल्ला...
अशी कोणतीच गोष्ट दिसुन येत नाही....
राहिला इस्त्राईल चा प्रश्न ... तो देश स्वतःच एक प्रश्न आहे दुसर्यांसाठी...वेळ पडल्यास तो एकटाच सिरिया , इराण पॅलेस्टिनी या देशांबरोबर लढु शकतो...त्यामुळे त्याला सरंक्षण देण्याची गोष्ट म्हणजे हास्यास्पद वाटेल...

ही तर जर तर ची भाषा आहे... कारण चुकुन युध्द पेटले.. आणि त्यात चीन सामिल झाला.. जागतिक स्तरावर प्रचंड मंदी आहे..आणि हीच वेळ योग्य आहे जगावर प्रभुत्व मिळवण्याची...चीन मधे मंदी आहे परंतु संपुर्ण जगाच्या स्वरुपात ती अल्प ठरेल.. अश्यावेळी चीन ला पुढाकार मिळाला तर वेगळे वाटणार नाही

पहिल्या जागतिक युध्दानंतर जगात आर्थिक मंदी १९२९ ते ३९ पर्यंत आली त्यानंतर लगेच दुसरे जागतिक युध्द सुरु झाले जे १९४५ ला संपले... युध्द संपल्यानंतर आर्थिक मंदीतुन अमेरिका आणि रशिया दोघेही सावरले गेले.. परंतु अमेरिकाचे आर्थिक वर्चस्व जगावर प्रस्थापित झाले....... रशियाचे काय बिनसले देवाला माहिती.. पण त्यांची संधी हुकली गेली..

भारतावर याचा प्रतिकुल परिणाम होणार हे जगजाहीर आहे... भारताचे परराष्ट्रीय धोरण कधीच स्पष्ट आणि ठाम राहु शकले नाही... इंदिरागांधी नंतर आपले परराष्ट्रीय धोरण हे रशिया व नंतर अमेरिका च्या धोरणांवर अवलंबुन राहिले .. आपण साधे "श्रीलंका" बरोबर काय धोरण ठेवावे हे अजुन ही ठरवु शकलो नाही.. १९८० पासुन बर्याच पक्षांची सरकारे आलीत. परंतु सगळ्याचीच धोरणे एकसारखीच होती..

अश्यावेळी भारताचे सिरिया आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी बद्दल चे धोरण लेचेपेचे ठरले कदाचित तर त्याचे दिर्घकालिन परिणाम भारताला भोगावे लागणार आहे..