गुजरात, बिहार इ. राज्यांचा विकास : खरे काय ?

Submitted by उद्दाम हसेन on 15 August, 2013 - 13:57

राज्यांच्या विकासात सध्या गुजरात मॉडेल आणि बिहार मॉडेल असे परवलीचे दोन शब्दप्रयोग सतत ऐकू येतात. यात महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यांचं स्थान काय ? ही मॉडेल्स नेमकी काय आहेत ? वस्तुस्थिती किती, प्रचाराचा भाग किती याचं हितगुज इथं करूयात.
(सांख्यिकी काथ्याकुटीला पर्याय नाही हे उघड आहे. जाणकारांनी सोप्या भाषेत सांगावं ही विनंती ).

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

http://blogs.economictimes.indiatimes.com/headon/entry/gujarat-vs-bihar-...

इथे महाराष्ट्र अव्वल दिसतोय. महाराष्ट्रातून मुंबई वगळून देखील (का वगळायची खरं तर ? मुंबईच्या दर्जाचं शहर विकसित करा की ! ) महाराष्ट्राचा परफॉर्मन्स चांगलाच दिसतोय. मुंबईच्या दर्जाचं शहर आख्ख्या भारतात कुठेही नाही.

गुजरात मधे मोदी आल्यानंतर विकासाचा दर वाढला आहे. त्याच वेळी सरदार सरोवर प्रकल्प त्याच वेळी पूर्ण झालेला आहे. या प्रकपात गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र सरकार सर्वांची गुंतवणूक आहे.

आकडेवारी पाहिली तर आजवर अ‍ॅन्युअल प्लान मध्ये महाराष्ट्राच्या बजेटच्या जवळपास कुठलंच राज्य फिरकू शकत नव्हतं. गुजरातने गेल्या तीन वर्षात ही गॅप कमी करत आणली आहे आणि आता पुढच्या वर्षी ते महाराष्ट्राला मागे टाकतील. तब्बल दहा हजार कोटी रु ने गुजरातचं बजेट महाराष्ट्राला ओव्हरटेक करणार आहे. हे घडतंय ते महाराष्ट्राकडून निधी परत गेल्याने. प्लानिंग कमिशनकडून निधी खर्च करण्याची क्षमता पाहिली जाते. महाराष्ट्राच्या ४६००० कोटी रु. च्या प्लान मधे ५००० कोटी रु ची काटछाट सरकार कडूनच करण्यात आली. त्यातलेही खर्च ३६००० कोटी रु. झाले. कुठल्याही बाबीवर निर्णय न घेण्याचं धोरण अंगाशी आलं असावं. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झालेलं असल्याने कृषीक्षेत्रात कपात झाली आहे. कृषी ऐवजी इतर क्षेत्राकडे लोक वळू लागलेत. आघाडीच्या राजकारणाचा फटका विकासाला बसतोय असं दिसतंय. मात्र सहकार क्षेत्रावरची पकड मजबूत आहे. त्यामुळं दरडोई उत्पन्नात प. महाराष्ट्रात अग्रेसर आहे. मुंबईचा रोल आहेच.
विदर्भाला अविकसित ठेवल्याने धोरण दरडोई उत्पन्न वाढण्याच्या संधी कमी होताना दिसतात. सध्या मोदी विनर दिसतात.

फॉर स्टार्टर्स ह्या स्टडिज GDP आणि पर कॅप्टा वर केल्या आहेत. जे की इतर जागी योग्य असते. पण वेट अ मिनिट

सचिन पायलट म्हणतात की "" IT industry grows to Rs 91,800 crore in FY'12. The contribution by the IT sector in India's GDP has increased from 6.4 per cent in 2008 to 7.5 per cent in 2012," Pilot said."

आता ह्यात गंमत अशी आहे की हे सर्व उत्पन्न संपूर्ण भारतच्या ग्रोथ % वर काढले आहे. म्हणजे लोकली (स्टेट वाईज जे किती तरी जास्त % मध्ये असेल.

मग आता महाराष्ट्रातील पुणे व मुंबई मधील केवळ IT सर्व्हिसेस वगळुया. व उरलेले उत्पन्न धरूया कारण गुजराथ वा बिहार मध्ये IT उत्पन्न नाही.

Per capita income (FY 2012)
Maharashtra Rs. 1,01,314
Gujarat Rs. 89,668
Tamil Nadu Rs. 84,496

आय बिलिव्ह महाराष्ट्रा १०१३१४ च्या खूप खाली जाऊन ७०००० च्या घरात जाईल.

प्रतिवाद असा होऊ शकतो की IT का काढायचे? तर अ‍ॅपल्स टू ऑरेंजेस होईल म्हणून कारण आय टी मधील पगार आणि खर्चाचे प्रमाण (म्हणजेच पर्यायाने डिमांड सप्लाय) हा वाढीव उत्पन्नाला कारणीभूत असावा.

In ninth five-year-plan time Gujarat’s GDP was 2.08% due to earthquake while national GDP was 5.5%. In the period of 2002-07 this rate was 10.97% while nationally it was down to 7.7%. During 2002-12 Gujarat’s this rate was 9.51% while nationally it was 7.5%. Thus Gujarat’s GDP average in 2002-2012 span is 10.24% while nationally it is 7.87%.

In 1996-97 to 2002-2003 only 2,000 MW power was generated in Gujarat while in just next two years, the figure reached 3494 MW अ‍ॅन्ड काउंटिंग - महाराष्ट्र आधी वीज गुजराथला विकायचा, आता गुजराथ आपल्याला विकते !

आणि

The state has allocated Rs 24,000 crore which is 42% of entire Rs 59,500 crore annual budget to social services sector. Education sector has been allocated Rs 3850 crore which is 43% up compare to last year.

अजूनही भरपुर स्टॅट तुम्हाला http://mahades.maharashtra.gov.in/ आणि http://gujecostat.gujarat.gov.in/?page_id=12 इथे मिळेल.

प्रतिवाद असा होऊ शकतो की IT का काढायचे? >>
खरंच का काढायचे ? शरद पवारांनी दूरदृष्टीने हिंजवडी फेज १, फेज २, खराडी, हडपसर इ. आयटी संकुलांची आखणी केली होती. सेनापती बापट रोडला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, चाकणचा विमानतळ ही आखणी जुनीच आहे. त्याचं फळ आहे हे. आयटी इण्डस्ट्री महाराष्ट्रात का आली, गुजरात मध्ये का गेली नाही हा मुद्दा होऊ शकतो.

तुमचा तर्क क्षणभरासाठी मान्य करायचा म्हटला तर सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे भूज, सौराष्ट्र आणि गुजरातच्या उर्वरीत भागात कृषीची भरभराट झाली आहे. वीजेचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढलेले आहे. पण हा प्रकल्प १९७९ साली मजूर झाला होता. (१९४६ साली त्याचं प्रपोजल मांडलं गेलं होतं. भाक्रा नांगल, दामोदर व्हॅली, नर्मदा व्हॅली प्रकल्पांचं सूतोवाच डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं होत. खूप कमी लोकांना माहीत आहे हे. ). सुरुवातीपासून महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात अशी चार राज्ये नर्मदा धरण प्रकल्पांची लाभार्थी होती. त्यासाठी विस्थापित होणारा भूभाग आणि गावांची संख्या पाहता त्याचा फटका महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या राज्यांना बसत होता. या गावांकडून होणा-या तीव्र विरोधामुळे जागतिक बँकेने १९९४ साली प्रकल्पातून अंग काढून घेतलं. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश ही त्यावेळची काँग्रेसशासीत राज्यं होत. जर या राज्यांनी विस्थापित लोकांच्या पुनर्वसनाची हमी घेतली आणि तसे रिपोर्ट न्यायालयाला सादर केले तरच प्रकल्पाच काम सुरू होऊ शकत होतं. या राज्यांनी केलेल्या पुनर्वसन कार्यामुळेच सरदार सरोवर वेळेत पूर्ण होऊ शकलं.

या प्रकल्पासाठी केंद्र् सरकारकडून १९९६ ते २००८ पर्यंत गुजरात राज्याला रु. ४८८७ कोटी मिळाले तर राजस्थानला रु. ६२५ कोटी मिळाले.

ही परिस्थिती लक्षात घेतली तर नर्मदा प्रकल्पाने झालेला विकास गुजरातच्या विकासातून का वजा करू नये ? तसा तो केल्यास गुजरातचे आकडे काय राहतील ?

ता.क : सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे गुजरातचा जेव्हढा विकास व्हायला होता तेव्हढा तो झालेला नाही. केंद्राने कालवे आणि पाट यांचं जाळं उभारण्यासाठी मदत केली होती. त्यातलं १९% कामच पूर्ण झाल्याची कबुली सरकारने २००७ ला गुजरात विधानसभेत दिली आहे. महाराष्ट्रात इरीगेशनचं जाळं पाहीलं तर पाटाने पाणी नेण्याची क्षमता वादातीत आहे. गुजरातेत डिझेपपंपाने पाणी उपसलं जातं.

गुजरातने वीज विकण्याचा मुद्दा गैरलागू आहे. ती त्यांना द्यावीच लागली असती. महाराष्ट्राने जर मदत केली नसती तर हा प्रकप कधीच पूर्ण झाला नसता.

परवा एका न्युज चॅनल मधे... गुजरात मधल्या एका लहान पार्टीच्या नेत्याने माहिती अधिकाराच्याद्वारे काही माहीती मिळवलेल्या.... त्यात एक आता लक्षात आहे की... मोदींनी .त्यांच्या सदभावना यात्रेत जिल्ह्यांना , ग्रामपंचायतींना आर्थिक मदत "सदभावना" या कार्यक्रमाच्या द्वारे जाहीर केलेली.. १ वर्षानंतर ती मदत किती पोहचली याचा शोध या नेत्याने घेतला ... तेव्हा असे लक्षात आले की .. ती जी मदत जाहीर केलेली ती आधी फार पुर्वीपासुन मिळत होती.. केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार संयुक्त पणे ती मदत देत आहे... मोदींनी फक्त तिचे नाव बदलुन सदभावना मदत हे सर्वांसमोर जाहीर केले... म्हणजे प्रत्यक्षात कोणतीही नविन योजना जाहीर नाही केली... जुनीच योजना जी आधीपासुनच चालु आहे... तिचे श्रेय लाटले ..;)... असे कित्येक योजना सरकार पातळीवर चालु असतात... ज्या प्रसिध्दीस येत नाही किंवा त्याची गरज नसते ... महाराष्ट्रात कित्येक योजना अश्या आहेत.. त्या जर जाहीर केल्या तर दिवसाला एक योजना जाहीर होईल पुढिल ५ वर्षात ...:खोखो:
.
.
याला मार्केटिंग म्हणतात..........ज्यात महाराष्ट्रसरकार मागे आहे ....:)

विकास म्हणजे शर्यतीतले( तसे काही नसले तरी) आताचे स्थान बघायचे की कोणाचा वेग किती वाढला/घसरला ते बघायचे? दुसर्‍या पर्यायानुसार सकल उत्पन्नाच्या वाढीच्या दरात गेल्यावर्षी मध्यप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर होते- बिहारला पिछाडीला टाकून.http://www.indianexpress.com/news/madhya-pradesh-topples-bihar-in-growth...
गेल्या एक दोन वर्षांत औद्योगिक क्षेत्रात मंदीचे वातावरण असल्याचेही एक कारण असू शकेल. मध्य प्रदेशात सर्वाधिक धान्य उत्पादन झाले.पंजाब-हरयाणा यांनाही मागे टाकले.

(काँग्रेसचे खासदार) अर्थतज्ज्ञ भालचंद्र मुणगेकर यांचा हा लेख :
http://www.indianexpress.com/news/figuring-out-gujarat/1147944/0

भरत
रिजर्व बँकेच्या स्टडी मध्ये आहे हे सर्व. पण तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे ग्रोथ रेट पहायचा कि आजवरचा विकास हा एक वादाचा मुद्दा होईल. कारण एव्हरेस्टच्या जवळ गेलेल्याला चढण्यासारखं खूप कमी अंतर शिल्लक असतं तर झिरोपासून सुरुवात करणा-याला भरपूर स्कोप असू शकतो. महाराष्ट्र किंवा गुजरात या राज्यांच्या अर्थसंकल्पाची साईझ पाहिली तर तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यांना अधिक ग्रोथ रेटची आवश्यकता आहे.

मात्र साधन संपत्तीच्या अभावी किंवा योजनांच्या दुष्काळामुळे अविकसित राहीलेल्या राज्यांचा विकास घडवून आणणे हा कायटेरीया मान्य केल्यास विकासाची व्याख्या आणि त्याकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलते. आयबीएन ७ वर नीतीशकुमारांनी केलेल्या भाषणाची स्तुती करावी तितकी कमी आहे. खूप महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले गेले आहेत. भारताला विकसित देश म्हणवून घ्यायचे असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

जुनीच योजना जी आधीपासुनच चालु आहे... तिचे श्रेय लाटले ..

साक्षात गांधीजींचे श्रेय लाटून कुणाला तरी देणारे लोक आहेत. तिथे हे काही नवीन नाही.

ही म्हटलं तर विषयाशी संबंध असलेली एक बाब आहे. फेसबुकवर अहमदाबादच्या रॅपिड बस ट्रान्स्पोर्ट सिस्टमचे (जनमार्ग) म्हणून एक छायाचित्र झळकत होते. सोबत मोदी आरतीही होती. काही माबोकरांच्या कृपेमुळेच मला ते पहायला मिळाले. प्रत्यक्षात हे छायाचित्र चीनमधल्या Guangzhou चे होते(गेल्या आशियाई खेळांचे शहर)

http://news.entecity.com/how-chinas-brts-landed-up-in-modis-gujarat/

. आयबीएन ७ वर नीतीशकुमारांनी केलेल्या भाषणाची स्तुती करावी तितकी कमी आहे. खूप महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले गेले आहेत. भारताला विकसित देश म्हणवून घ्यायचे असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. >>>>>>>

हो मुख्यतः त्यांनी आरोप केले आहेत तरी सुध्दा त्यावर उपाय काय काय करता येईल हे सुध्दा सांगितले आहेत... उगाच इतरांसारखे आरोपाच्या फैरी झाडल्या नाहीत.......

माझ्याकडे काय काय उपाय आहेत आणि मी काय काय करु शकतो... हे प्रत्यक्षात सांगितलेले आहे...

Guangzhou >>>>> या शहरात बहुतेक मोबाईल बनवण्याचे कारखाने आहेत...

Kiranu आणि वाचकहो,

मोदींनी किती विकास केला याची आकडेवारी मला ठाऊक नाही. पण एक प्रश्न आहे. गुजरात, महाराष्ट्र (त्यात विदर्भ) आणि आंध्र प्रदेश ही तीन राज्ये कापूस पिकवतात. आज आंध्रातला कापूस शेतकरी हवालदिल आहे, विदर्भातला आत्महत्या करतो आहे आणि गुजरातेतला मात्र चीनला गासंड्या निर्यात करतो आहे.

मोदी विचारतात की हे असं का?

विकासाची नुसती आकडेवारी फसवी असू शकते. विकास खालपर्यंत पोहोचायला हवा ना? त्याची मोजमापं कोण घेणार?

आ.न.,
-गा.पै.

गुजरातेतला मात्र चीनला गासंड्या निर्यात करतो आहे. >>> महाराष्त्रातला कांदा ..हापुस.. द्राक्षे नागपुरी संत्रे असे कित्येक गोष्टी जगभरात निर्यात होतात........... पृथ्वीराज नाही याचे मार्केटींग करत ......;)
नुसते निर्यात होतात म्हणुन प्रगती आहे...हे बोलु नका...
शेतकर्यांच्या आत्महत्येवर काही ना काही तोडगा नक्कीच काढला पाहिजे... त्यासाठी आपले कृषीधोरण कारणीभुत आहे
आत्महत्या सगळ्याच राज्यात होत आहेत... एकट्या महाराष्ट्रात नाही..

गापै, बरोबरे तुमचे, पण जौद्याहो.
तिकडे नितिशकुमार बरोबरच्या आघाडीतून बीजेपी बाहेर पड्ल्यावर कॉन्गीन्ना, (चर्चेमधेतरी) मोदिन्च्या विकासाविरुद्ध उभे करायला नितीश सापडलेत! कोणी कॉन्गीजन सापडण्याची सूतराम शक्यता नाही. तर कुजबुजमोहिमेद्वारेचा अन मिडीयामार्फतचा गोबेल्सटाईप प्रचार सुरू झाला आहे, २०१४ फारच जवळ आल आहे इतकाच याचा अर्थ! Wink

मोदींच्या विकासाबद्दल वर लिहीलेच आहे. पण कार्यालयात काम करतात कि मोदींचा प्रचार अशी शंका यावी अशा नेटभगव्यांकडून आकडेवारीसहीत विकास केला म्हणजे केलं या स्पष्टीकरणाची अपेक्षा ठेवली तर बिघडली कुठं ? असे प्रश्न विचारणे म्हणजे काँन्गी असणे असं असेल तर हा सन्मान समजेन. अशा शंका विचारणं म्हणजे देशद्रोह असेल तर देशद्रोही असण्याचा मला अभिमान आहे :हाहा{:

निदान आता तरी बगल न मारता व्यवस्थित चर्चा कराल.

मोदींवर कमेन्ट करायला काढलेला आणखी एक धागा या पलिकडे अनेन्डा दिसत नाही या धाग्याचा
चालुद्या >>

मोदींचा अजेंडा आकडेवारीनिशी समजून घ्यायचा प्रयत्न करतोय. कुठलीही पोस्ट न वाचताच शस्त्रं खाली टाकून का पळताय ? आम्हा अज्ञ लोकांना समजावून सांगा. पोस्ट वाचल्या तर किमान इथं काय चाललेय हे तरी समजेल..पण आकडेवारी म्हटलं कि धडकी भरणा-या नेटभगव्यांकडून अपेक्षा ठेवाव्यात तरी का ?

किरणु यांनी काढलेला हा धागा नक्कीच महत्वाचा आहे. कॉन्ग्रेस काय आणि बीजेपी काय, दोन्ही पक्ष जोरदार प्रचार करणार आपापल्या मॉडेल्सचा. एक सामान्य नागरिक म्हणुन गुजरातचा विकास म्हणजे नेमके काय हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. बर्‍याच लोकांच्या बोलण्यात उत्तम रस्ते, २४ तास वीज व गुजराती लोकांच्या तोंडून मोदींचे कौतुक ह्या तीन बाबी ऐकायला मिळतात. पण नक्की आकडेवारी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्थिती/राहणीत फरक वगैरे गोष्टी जर ठोस आकड्यात मिळाल्या तरच त्या माहितीचा उपयोग निवडणुकीत निर्णय घेताना होइल.

गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे पंतप्रधानपदासाठीचे सध्याचे प्रबळ उमेदवार नरेंद्र मोदी हे देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत,हे त्यांच्या कट्टर विरोधकांनाही मान्य करावे लागेल.देशाचे सध्याचे सर्व राजकारण हे नरेंद्र मोदींच्या भोवतालीनेच फिरत आहे.त्यांच्या कामकाजावर गुजरातली मधली जनता खुष आहे.तसेच भारतातील बरयाच मोठ्या युवा वर्गाला ही त्यांचे आकर्षण निश्चितच आहे.भाजपाचा आंध्र प्रदेशमध्ये विशेष प्रभाव नसतानाही हैद्राबादच्या सभेत मोदींचे भाषण एकण्यासाठी विशाल जनसागर लोटला होता.यावरून त्यांची लोकप्रियता आपल्या लक्षात येइल..
.

इथे मोदीवर टीका करण्यासाठी धागा काढला आहे असे वाटत नाही.
विकास झाला असेलही पण तो कसा कोणत्या स्वरुपात झाला , नागरिकांचे जिवणमान किती उंचावले गरिबी किती कमी झाली याचीतर आकडेवरी असेलना . असल्यास मलाही पहायला आवडेल.

उदयन..,

१.
>> आत्महत्या सगळ्याच राज्यात होत आहेत... एकट्या महाराष्ट्रात नाही..

महाराष्ट्राच्या मानाने गुजरातेत नगण्य आत्महत्या होताहेत.

२.
>> नुसते निर्यात होतात म्हणुन प्रगती आहे...हे बोलु नका...

मी कुठे म्हणालो तसं? माझं म्हणणं इतकंच की महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यास जागतिक बाजारपेठ का उपलब्ध होत नाही? घोडं नेमकं कुठं पेंड खातंय?

३.
>> महाराष्त्रातला कांदा ..हापुस.. द्राक्षे नागपुरी संत्रे असे कित्येक गोष्टी जगभरात निर्यात होतात...........
>> पृथ्वीराज नाही याचे मार्केटींग करत .....

परत तोच प्रश्न : कापसाचं घोडं कुठं पेंड खातंय?

आ.न.,
-गा.पै.

>>>> पण नक्की आकडेवारी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्थिती/राहणीत फरक वगैरे गोष्टी जर ठोस आकड्यात मिळाल्या तरच त्या माहितीचा उपयोग निवडणुकीत निर्णय घेताना होइल. <<<<
इथेही गुज्जू लोकच भारी ठरताहेत. म्हण्जे असहे ना टण्या, की बारा पन्धरा (नक्की किति तेही लक्षात नाही माझ्या Wink ) वर्षांपूर्वी मोदीन्ना जेव्हा गुज्जू लोकान्नी सत्तेवर पहिल्यान्दाच बसवले तेव्हा तर असली कसलीच आकडेवारी गुज्जू लोकान्ना उपलब्ध नव्हती, कशी असणार? सत्तेवरच पहिल्यान्दा येत होते ना! Wink
पण मिरजसान्गली साताराकोल्हापूरकडच्या पश्चिममहाराष्ट्रीय (कोकण वगळून Proud ) पूर्णत कॉन्गी वातावरणातील व्यक्तिस मात्र निर्णय घेताना राज्यस्तरीय/राष्ट्रस्तरीय "आकडेवारी" हवी लागते!
आता खर तर या "आकडेवारीचा" बादरायण संबंध अजुन कोणत्या हिरव्यापिवळ्या आकडेवारीशी लावतात इकडची लोक देव जाणे. Proud
थोडक्यात काय की मोदीन्ना आधीच्या "कामगिरीचा काहीच इतिहास" नसतानाही बाराचौदा वर्षांपूर्वी सत्ता सुपुर्द करण्याचे जे शहाणपण गुज्जू लोकान्नी दाखवले व सातत्याने मोदी पुन्हा पुन्हा निवडून आले, तसे काही इकडे होणे नाही! इकडची "आकडेवारीच" निराळी.
मला तर वाटतय की २०१४ पर्यन्त १००० शिवाय ५००० नि १०,००० रक्कमेच्याही नोटा निघतील! Biggrin (कारण इकडच्या हल्लीच्या आकडेवारीत ५००/१००० लाही कुणी पुसत नाही)
असोच.
आमच्यापुढचा प्रश्न वेगळाच आहे, वर कुणीतरी साहेबांच्या आयटीपार्क बद्दलच्या "दूरदृष्टी" बद्दलचे विधान केलय. (खरच आहे ते, पण वेगळ्ञा अर्थाने), तर मागल्याच आठवड्यात स्टारमाझावर विशेष सदरात विचारणा केली होती की आशियातील सर्वात श्रीमंत मनपा असलेल्या पिम्परी-चिन्चवडचे दिवाळखोरीत जात असलेले "डेट्रोईट" तर होत नाहीयेना! इकडतिकडच्या राज्य/राष्ट्रियस्तरीय आकडेवारीच्या घण्ट्या कितही अन कशाही वाजत असल्या तरी हे जे प्रत्यक्ष घडताना दिसते आहे त्याचे परिणाम विचारात न घेता केवळ सरकारी फसव्या आकडेवारी वर विसंबुन रहाण्यायेवढ पब्लिक दुधखुळं नक्कीच नाही ना! मग इये मरहठ्ठी देशात आम्ही बघतो कशाला गुज्जू आकडेवारी? अन ते देखिल नितिशकुमारचे उदाहरण देत? इत्क का नितिशकुमारांबद्दल प्रेम उतू जाऊ लागले? Lol

मिरजसान्गली साताराकोल्हापूरकडच्या पश्चिममहाराष्ट्रीय (कोकण वगळून ) पूर्णत कॉन्गी वातावरणातील व्यक्तिस मात्र निर्णय घेताना राज्यस्तरीय/राष्ट्रस्तरीय "आकडेवारी" हवी लागते >> Lol

ज्या पश्चिम महाराष्ट्राविषयी तुम्ही बोलताय तिथे मिरज, सांगलीत आमदार भाजपाचा आहे हे विसरताय.
एखाद्या पुण्यातल्या सदाशिव पेठेतल्यानं आकडेवारी विचारली तर तोपण काँगीच का? Wink

कोणि जर आकडेवारी वर आधारित निर्णय घ्यायला तयार असेल तर त्याला काँगी म्हणायचे आणि जो आंधळेपणानं फक्त आणि फक्त मोदींवर विश्वास ठेवायला तयार आहे तो देशभक्त.

लिंबू... बाफचा विषय काय तुम्ही बोलताय काय?आकडेवारी माहिती नसेल तर नका उत्तर देउ.

महाराष्ट्रातल्या कापसाचं घोडं कुठं पेंड खातंय ते कळलं.
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-11-05/news/34925529_1_...

For the last several years, Maharashtra ginners have been complaining that Gujarat traders buy cotton from Maharashtra and sell it at higher price as Shankar variety.

"Gujarat traders buy our cotton cheaper by avoiding taxes. Even after many efforts, we have not been able to stop it. We could not export our cotton directly because of the absence of branding," said Pradip Jain, president of the Khandesh Ginpress Association.

Maharashtra has decided to promote its own cotton variety to compete with Gujarat's Shankar variety in the export markets.

cotton export gujrat असं गुगललं तर नमो शिवाय दुसरं काहीच दिसेना. केंद्र सरकारने कापूस निर्यतबंदी करून गुजरातच्या शेतकर्‍यावर अन्याय केला. मांसाच्या निर्यातीला सबसिडी आणि कापसाच्या निर्यातीवर बंदी-इति नमो, असं काय काय .

मोदींनी विकास केला हे फेसबुक, ट्विटर, मायबोली, मिपा जिथून शक्य तिथून मांडत असताच ना ? मग नेमका काय विकास केला हे विचारलं तर शिव्या द्यायची पाळी का यावी ? शिव्या देण्यापेक्षा हाच बाफ नीट वाचला असता तर मोदींवर टीका केलीच नाहीये हे लक्षात आलं असतं.

सरदार सरोवर पूर्ण व्हायला आणि मोदींनी सत्ता सांभाळायला बोलाफुलाची गाठ पडली. सरदार सरोवर प्रकल्पाचा प्रस्ताव ठेवणारे, मंजुरी देणारे, पाठपुरावा करणारे सगळे काळाच्या पडद्याआड गेले आणि ताट वाढल्यावर जेवायला मोदी आले. आल्याबरोबर गोध्रा आणि गुजरात हत्याकांड घडलं. गुजराती अस्मितेला हात घातला गेला. धार्मिक द्वेष कधी नव्हे इतका टोकदार बनला. त्यानंतर लगेचच झालेल्या निवडणुकीत याचा फायदा होऊन मोदींनी खुंटा बळकट केला. पुढच्या पाच वर्षानंतर आजतक वर फेक स्टिंग ऑपरेशन घडवून आणून दंगलीच्या आठवणी ताज्या केल्या आणि प्रत्यक्ष दंगल न होताही तोच प्रभाव पडून पुन्हा विजय मिळाला. याच दरम्यान सरदार सरोवराचे होणारे फायदे लक्षात आल्याने धार्मिक द्वेषाची लाईन साईडट्रॅकला टाकून विकासाची लाईन मोदींनी धरली हे चांगलं झालं. कृषी, वीज उत्पादनवाढीच्या मुळाशी सरदार सरोवर प्रकल्प आहे. त्या जोरावर गुंतवणुकीला उत्तेजन देता आलं. व्हायब्रंट गुजरात सारखे मेळावे भरवले गेले. मार्केटिंग मधे मोदी नक्कीच हुषार आहेत. या संपूर्ण काळात महाराष्ट्र अव्वल राज्य होते. पण महाराष्ट्राने वि़कासाचे ढोल कधीच पीटले नाहीत हे मान्य करावंच लागेल. (कदाचित श्रेय कुणी घ्यायचं हा यक्षप्रश्न असेल..)

आत्ता या मार्केटिंग मधून बाहेर पडून गुजरात खरोखरीच्या अव्वल क्रमांकाकडे वाटचाल करते आहे. त्याच वेळी महाराष्ट्रात गेली दोन तीन वर्षे पडत असलेला तीव्र दुष्काळ विचारात घ्यावा लागेल. या दुष्काळाने महाराष्ट्राचा विकास काहीसा मागे पडला आहे. या वर्षी अ‍ॅन्युअल प्लान देखील आटोपशीर आहे. पण कृषी क्षेत्राने दुष्काळातून सावरून झेप घेतली तर महाराष्ट्र पुन्हा अवल येईल. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात जगभरातच मंदी असल्याने ऑटो हबला फटका बसणार आहे. देशात आणि जगात मागणी कमी झाली आहे. त्याचा फटका बसणार आहे. मंदीचं वातावरण दूर होताच ऑटो हब झेप घेऊ शकतं. त्याचवेळी महाराष्ट्राला लोकसंख्येची घनता हा प्रश्न सतावणार आहे. मर्यादीत पाणीसाठे, जमीन आणि वाढत जाणारी परप्रांतीयांची दाटी हा मोठा प्रश्न आहे. खरं तर याच्या मुळाशी विकासाचा असमतोल आहेच. दोन राज्य अतिप्रगत आणि उप्र, बिहार, इशान्येकडची सात राज्ये अप्रगत याचा फटका विकसित राज्यांना बसणारच.

या दोन उदाहरणातून धडा घेऊन विकास म्हणजे काय याची व्याख्या करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इस्त्राएलने कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान निर्माण केलं. आपला देश कृषीप्रधान (होता) असताना तंत्रज्ञानाची कास धरली गेली नाही. आता पाण्याची टंचाई जाणवायला लागल्याने अ‍ॅप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजीचा वापर व्हायला हवा. ग्रीन हाऊस, शीतगृह यावर भर असायला हवा. विकसित राज्यांना हे शक्य आहे.

शंभर वर्षांपूर्वी सूरत हे भारताचं व्यापारी केंद्र होतं. त्या वेळी मुंबई कोळ्यांची वस्ती असलेलं बेट होतं. आता सूरतची जागा मुंबईने घेतलेली आहे. पण त्याच वेळी मोदींनी बंदर विकासाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. शरद पवारांनी त्यांच्या कार्यकाळात न्हावा शेवा बंदराच्या विकासाला प्राधान्य दिलं होतं. मोदी गुजरातेत तेच करताहेत. त्याचा फायदा होईलच. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधे स्पर्धा तीव्र होत जाईल.

पण विकास अगदीच नाही असं म्हणता येईल अशा बिहारमध्ये या नेत्यांचा कस कसा लागला असता ? इथं नितीशकुमारांचं वेगळेपण लक्षात येतं. बिहार राज्याच्या विभाजनानंतर नुकसान भरपाई म्हणून मिळालेल्या पैशाचं त्यांनी सोनं केलं. महिला विकासाच्या योजना आखल्या, कृषी उत्पन्नाच्या वाढीसाठी प्रयत्न केले, मुलांची शाळेतली उपस्थिती वाढावी म्हणून अनेक प्रयोग केले, मध्यान्य अन्न ही त्यापैकी एक. माणूस हा विकासाचा केंद्रबिंदू समजून त्याभोवती विकासाचं मॉडेल त्यांनी तयार केलं. माणसाचं जीवनमान उंचावणा-या शिक्षण, भूक आणि रोजगार (कृषी) यात त्यांना यश आलं. बिहारची भौगोलिक परिस्थिती खडतर आहे. पावसाळ्यात नद्यांना पूर येतो. प्रतिकूल हवामान, समुद्र किनारा नाही. गुंडाराज, माफिया यांचा सुळसुळाट. या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि सुव्यवस्था इतकी लक्षणीय झाली आहे कि मुली रात्रीच्या वेळी पाटण्यात फिरू शकतात असा विश्वास आता पालकांना वाटतो. यामुळे ह्युमन डेव्हलमेंट ग्रोथ मध्ये बिहारने मोठी झेप घेतली आहे. महाराष्ट्राचा क्रंमांकही ह्युमन डेव्हलपमेंट मधे अव्वल असल्याचं दिसतं.

प्रतिकूल घटक - जातीयवाद, हिंसाचार यामुळे इण्डस्ट्री अजूनही साशंक आहे. गुंतवणुकीच्या योजना चांगल्या आहेत पण उद्योगाला अद्याप बिहारी जनतेबद्दल विश्वास वाटत नाही. पण तेच प्रशासन असतानाही त्यांच्याकडून चांगलं काम करून घेणा-या नितीशकुमारांबद्दल उद्योगाची भावना सकारात्मक आहे. सुसंस्कृत व्यक्तीमत्वामुळे नितीशकुमारांना भविष्यात मोठ्या संधी आहेत हे नक्की.

आपला महाराष्ट्र या सगळयात पिछाडीवर पडत चाल्लाय की काय अशी भिती मात्र वाटतेय.
विकसाचा असमतोल आपल्या महाराष्ट्रात ही वाढतोच आहे. विदर्भ्,मराठवाडा हे भाग अजूनही विकासापासुन वन्चितच आहेत. वीज टंचाई आहेच. सिंचनाचं नियोजन नाही.
ऑटोमोबाईल मंदीमूळे उद्योग क्षेत्रावरही परीणाम होतोच आहे. परवाच बातमी होती की बजाज सुध्दा पुण्यातील factory हलावणार आहे. विकास पूणे,मुंबई,नाशिक्,औरन्गाबाद ई.शहरांपर्यंतच मर्यादीत राहीला तर लोकसंख्येच्या घनतेचा प्रश्न आणखिनच तीव्र होणार आहे. याच दराने आपला र्‍हास होत राहीला तर गुजरात नक्किच माहाराष्ट्राला मागे टाकेल.

Pages