पाकिस्तानमधील नवीन राजकीय अस्थिरता

Submitted by sudhirkale42 on 7 July, 2012 - 06:07

लेखक: सुधीर काळे, जकार्ता
पाकिस्तानमध्ये एक नवे राजकीय संकट उभे राहिले आहे. त्याच्या मुळाशी आहे पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरींनी दिलेला एक वादग्रस्त निर्णय! पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश श्री. इफ्तिकार चौधरी हे हुकुमशहा मुशर्रफ यांच्यापुढे छाती काढून उभे राहिलेले सरन्यायाधीश! त्यांनी दाखविलेल्या या असामान्य धैर्यामुळे ते सर्वांच्याच आदरास आणि कौतुकास पात्र झाले होते.
याच सरन्यायाधीशांनी NRO या मुशर्रफ यांनी २००७ साली जारी केलेल्या वटहुकुमाला असांविधानिक ठरविण्याचा निर्णय २००९ साली दिला[१] व त्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष जरदारी यांनी बेकायदेशीर मार्गाने मिळविलेले आणि स्विस बॅंकेत ठेवलेले काळे धन परत आणण्याविषयी पंतप्रधान गिलानी यांनी स्विस बॅंकेला पत्र लिहावे असा आग्रह धरला. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार विद्यमान राष्ट्राध्यक्षावर व अशाच इतर कांहीं उच्चपदस्थांवर, ते त्या पदावर असेपर्यंत, अशा तर्‍हेच्या कुठल्याही कारवाया करायला अनुमती नाहीं. त्याचा आधार घेऊन पंतप्रधान गिलानी यांनी स्विस बॅंकेला असे पत्र लिहिण्यास नकार दिला. मग त्याला "शहास प्रतिशह" या नात्याने सरन्यायाधीशांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसुफ राजा गिलानी यांच्यावर न्यायालयाची बेअदबी केल्याबद्दल खटला घातला. त्यात गिलानी यांनी आपला पहिलाच युक्तिवाद पुन्हा सांगून असे पत्र लिहिण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला. मग त्यांना न्यायालयाची बेअदबी केल्याबद्दल गुन्हेगार ठरवून त्यांना पंतप्रधानपदासाठीच नव्हे तर पाकिस्तानी संसदेच्या (National Assembly) सदस्यत्वासाठीही अपात्र ठरवून त्यांची खासदारकीही अवैध ठरविली आणि त्यानुसार गिलानींना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
एका राष्ट्राध्यक्षाने जारी केलेला वटहुकूम एक सरन्यायाधीश रद्द करू शकतो काय? या वटहुकुमाबद्दल त्यावेळी सरन्यायाधीशपदी असलेल्या न्या.मू. डोगर यांनी कुठलाच आक्षेप घेतलेला नव्हता! जर हा वटहुकूम आज जस्टिस इफ्तिकार चौधरींना आक्षेपार्ह वाटतो तर तोच वटहुकूम त्यावेळचे सरन्यायाधीश जस्टिस डोगर यांना का आक्षेपार्ह वाटला नव्हता? कीं सध्याचे सरन्यायाधीश जस्टिस चौधरी हे जास्त श्रेष्ठ घटनापंडित असून माजी सरन्यायाधीश जस्टिस डोगर काय कनिष्ठ प्रतीचे न्यायमूर्ती होते? सारे कांहीं विपरीतच वाटते!
सर्वसाधारणपणे एका राष्ट्राध्यक्षाने जारी केलेला वटहुकूम अयोग्य अथवा चुकीचा असल्यास तो त्यांच्यानंतर राष्ट्राध्यक्षालाच रद्द करता यायला हवा. लोकशाहीच्या चांगल्या प्रथांचे रोपण करण्यासाठी असा एका राष्ट्राध्यक्षाने जारी केलेला वटहुकूम रद्द करण्याची प्रक्रिया एकाद्या बिलाद्वारे लोकसभेसमोर आणून मग तो रद्द करणे सर्वात उत्तम. पण इथे तर जस्टिस चौधरी आपल्या हातात कायदा घेऊन आपणच निर्णय देत सुटले आहेत. आपण न्यायसंस्थेचे सदस्य असून कार्यकारी संस्थेचे (Executive Branch) सदस्य नाहीं याचेही भान त्यांना राहिलेले दिसत नाहीं. प्रथमदर्शनी तरी त्यांची ही कारवाई अयोग्य आणि मगरुरीचीच वाटते! म्हणून या बाबीवर पाकिस्तान सरकारला व तेथील प्रसारमाध्यमांना या कारवाईच्या योग्यायोग्यतेबद्दल अभ्यास करून सरन्यायाधीशांना सल्ला दिला पाहिजे व त्यांच्यावर घटनेनुसार वागण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे.

Pakistani Quartet-JPG.jpg

NRO या नावाने ओळखला जाणार्‍या वटहुकूमाची थोडी माहिती करून घेऊ.
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Reconciliation_Ordinance या दुव्यावर या वटहुकुमाबद्दल माहिती आहे. हा वटहुकुम जारी करण्यामागे राष्ट्रीय पातळीवर समेट किंवा दिलजमाई घडवून आणणे, जनतेच्या प्रतिनिधींमधील व सनदी नोकरांमधील परस्पर-विश्वासार्हतेला बळकटी आणणे, राजकीय सूडभावनेने किंवा एकाद्याला बळीचा बकरा बनविण्यासाठी सुरू केलेली कारवाई मागे घेणे आणि सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया जास्त पारदर्शक करणे असे उद्देश होते. ज्या नेत्यांवर सार्वजनिक पैशाची अफरातफर केल्याचे आरोप होते पण ते सिद्ध झालेले नव्हते अशा नेत्यांवरील सर्व खटले या वटहुकुमाद्वारे मागे घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार असे अनेक नेते या सवलतीचा फायदा घेऊन परत आले व त्यांनी २००८च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भागही घेतला. अशा नेत्यांत आता कालवश झालेल्या बेनझीरबाई आणि त्यांचे पती जरदारी यांचाही समावेश होतो. बेनझीरबाईंनी PPP च्या कार्यकर्त्यात एक नवा हुरूप निर्माण केला. दुर्दैवाने त्या एका अतिरेक्याच्या गोळीला बळी पडल्या. जिथे हा गोळीबार झाला तेथील सर्व पुरावे अग्निशामक दळ वापरते तसल्या रबरी नळीने साफ धुवून काढण्यात आले.
हुकुमशाहीच्या बळावर राज्य करणार्‍या मुशर्रफना राज्यशकट हाकणे कठीण होऊ लागले होते. त्याला अनेक कारणे होती. अमेरिकेशी मैत्री करून तालीबानला वार्‍यावर सोडल्याबद्दल जनतेच्या कांहीं गटात तीव्र नाराजी होती. लाल मशीदीवरील कारवाईत झालेल्या धरसोडीच्या धोरणाचाही राग होता व जनमानसातील मुशर्रफ यांच्या प्रतिमेला हळू-हळू तडे जाऊ लागले होते. त्यामुळे मुशर्रफना डच्चू देऊन किंवा त्यांच्याकडे नाममात्र पद ठेवून राज्यकारभार लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारकडे देण्याचे विचार पाकिस्तानच्या बोलवित्या धन्याच्या-अमेरिकेच्या-मनात येऊ लागले. निवडणूक जिंकणारा व अमेरिकेच्या तंत्राने राज्यकारभार हाकणारा नेता अमेरिकेला हवा होता. असे दोनच नेते पाकिस्तानात होते. एक होत्या बेनझीरबाई तर दुसरे होते नवाज शरीफ. त्यापैकी नवाज शरीफ २००९ पर्यंत निवडणुकीत भाग घेण्यास अपात्र ठरविण्यात आलेले होते[२] त्यामुळे अमेरिकेपुढे बेनझीरबाईंना परत आणण्याशिवाय इतर पर्यायच उरले नव्हते. म्हणूनच मुशर्रफ यांच्यावर दबाव आणून NRO जारी करण्यात आला व मगच बेनझीरबाई मायदेशी परतल्या.
दुर्दैवाने २७ डिसेंबर २००७ रोजी त्यांच्यावर कुणा अज्ञात व्यक्तीने गोळ्या झाडून त्यांची हत्त्या केली. त्यामुळे निवडणुका कांहींशा उशीरा घ्याव्या लागल्या. त्यात PPP या बेनझीरबाईंच्या पक्षाला चांगले यश मिळाले पण इंदिरा गांधींच्या वधानंतर जसे राजीव गांधींना प्रचंड यश मिळाले होते तसे बेनझीरबाईंच्या पक्षाला मिळाले नाहीं. त्या पक्षाला निर्णायक बहुमतही मिळाले नाहीं, पण तो सर्वात मोठे बहुमत असलेला पक्ष ठरला. हे सारे केवळ NRO जारी करण्यात आल्यामुळे झाले. या वटहुकुमाच्या संरक्षणाखाली परतलेल्या नेत्यांना पुन्हा दोषी ठरवून त्यांच्यामागे कायद्याचा ससेमिरा लावणे म्हणजे दगाफटका करून पाठीवर सुर्‍याचा वार करण्यासारखे आहे. कारण NRO जारी करण्यात आला नसता तर ही नेतेमंडळी परदेशीच राहिली असती, पाकिस्तानात लोकशाही दिसली नसती, मुशर्रफच आणखी कांहीं वर्षें राष्ट्राध्यक्षपदी दिसले असते व सरन्यायाधीश चौधरीही अद्याप घरकैदेत खितपत पडले असते. थोडक्यात ज्या उद्देशाने NRO जारी करण्यात आला होता तो उद्देश सफल झाला. पाकिस्तानातील लोकशाहीच्या पुनरुत्थानात या वटहुकुमाचा मोठा वाटा आहे.
मग अचानक जस्टिस चौधरींनी त्या वटहुकुमाला असांविधानिक म्हणून का ठरविले? खरे तर राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयाला अपीलच नसते. सर्व अपीले संपल्यानंतर अशा केसेस राष्ट्राध्यक्षांकडे जाते, तीही माफीयाचनेसाठी. राष्ट्राध्यक्षांनी माफ केल्यास तो निर्णय अंतिमच समजला जातो. असा निर्णय सर्वथा अयोग्य असला तर तो मागे घेण्याचा अधिकार फक्त आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या जागी आलेल्या त्यांच्या वरसाकडे असतो व चांगल्या प्रथा असलेल्या लोकशाहीत असे करताना त्या मसूद्याचे एकादे बिल संसदेत पास करून घेतले जाते. केवळ देशाचे सरन्यायाधीश म्हणतात म्हणून असा वटहुकूम रद्द केला जात नाहीं, रद्द केला जाऊही नये! पण इथे जस्टिस चौधरींनी अशी कारवाई केली. पाकिस्तानचे सांसद आयाज अमीर यांनी तर या घटनेला खोचकपणे "न्यायसंस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी घडवून आणलेला तख्तापालट (coup d'etat)" असे म्हटले आहे ते योग्यच वाटते.
मी भारतीय राज्यघटनेचा/संविधानाचा किंवा पाकिस्तानी राज्यघटनेचा गाढा अभ्यासक नाहीं. पण ही घटना पहाता प्रथमदर्शनी तरी मला असे वाटते कीं इथे जस्टिस चौधरींनी आपल्या अधिकाराच्या पलीकडे जाऊन कारवाई केलेली आहे. कारण राष्ट्राध्यक्षाचा वटहुकूम जणू एका न्यायालयीन फतव्याने रद्दबातल ठरविण्यात आलेला आहे. असा अधिकार सरन्यायाधीशांना आहे काय? कीं त्यांचीच कृती असांविधानिक आहे? माझ्या डोक्यात या घटनांबद्दलचा विचार चालू असताना मला कराचीहून प्रकाशित होणार्‍या "एक्सप्रस ट्रिब्यून" या वृत्तपत्रातील एका लेखाला एका वाचकाने दिलेल्या प्रतिसादात हवी ती माहिती मिळाली. आपल्या प्रतिसादात त्या वाचकाने पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या चौथ्या प्रकरणातील २४८ क्रमांकाचे कलम उधृत केले आहे. हे कलम http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch4.html या दुव्यावर वाचता येईल. त्या कलमाच्या दुसर्‍या व तिसर्‍या उपकलमात स्पष्टपणे लिहिले आहे कीं:
(2) No criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the President or a Governor in any court during his term of office.
(3) No process for the arrest or imprisonment of the President or a Governor shall issue from any court during his term of office.
पाकिस्तानी वृत्तपत्रे नियमितपणे वाचणार्‍या वाचकांना जस्टिस चौधरीची कारवाई म्हणूनच अरेरावीपूर्न किंवा मग्रूरीची (highhanded) वाटली तर त्यात नवल वाटायला नको! म्हणूनच पाकिस्तानी राजकीय नेत्यांनी, सरकारने व प्रसारमाध्यमांनी जस्टिस चौधरींची ही चूक अधोरेखित करून त्यांना सबूरीचा सल्ला द्ययला हवा. माझाही या विषयावरचा एक लेख पाकिस्तानच्या The News या वृत्तपत्रात एका मूळ लेखाच्या प्रतिसादात वाचायला मिळेल. तसेच जकार्ता पोस्टच्या ४ जुलैच्या वाचकांच्या पत्रव्यवहारात माझे याच अर्थाचे पत्र प्रसिद्ध झालेले आहे. दुवे आहेत: http://www.thenews.com.pk/Todays-News-9-116014-The-grim-comedy-goes-on (माझा प्रतिसाद वरून सहावा आहे).
आणि http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/04/your-letters-root-cause-in...
सर्वात शेवटी असे म्हणावेसे वाटते कीं गिलानींना अपात्र ठरविले ही बाब महत्वाची नाहीं तर त्यांना असे अपात्र ठरविणे सांविधानिक आहे काय? किंवा एकाद्या राष्ट्राध्यक्षाचा वटहुकूम एक सरन्यायाधीश रद्द करू शकतो काय?
मला जे समजले ते मी इथे लिहिले आहे. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमेही या विषयावर खूप लिहीत आहेत[३]. या सर्वांचा उपयोग होऊन जस्टिस चौधरी एकामागून एक पंतप्रधानांना बळीचा बकरा बनवीणार नाहींत अशी आशा आहे.
संपर्कः sbkay@hotmail.com

टिपा:
[१] पाकिस्तानात मुशर्रफ यांच्या हुकुमशाहीविरुद्ध लोकमत भडकू लागले होते आणि लोकशाही मार्गाने नवे सरकार आणायचे विचार अमेरिकन सरकारच्या मनात येऊ लागले होते. मुशर्रफ हे अमेरिकेच्या गळ्यातील एक धोंड बनू लागले होते. त्यांना हटवायला तर हवे पण त्यांच्याजागी अमेरिकाधार्जिणे सरकार यायलाही हवे! मग मुशर्रफविरुद्ध कुणाला उभे करायचे याचा विचार सुरू झाला. बेनझीरबाई आणि नवाज शरीफ हे दोनच पर्याय होते. अमेरिकेला बेनझीरबाईंवर जास्त विश्वास होता. त्यासाठी बेनझीरबाईंना परत आणणे जरूर होते व त्यासाठी त्यांना अभयदान देणे जरूरीचे होते. असे अभयदान देण्यासाठीच NRO वटहुकूम जारी करण्यात आला.
[२] १९९९ मध्ये सरसेनापती मुशर्रफ कोलंबोहून कराचीला "पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरवेज"च्या विमानातून परत येत असताना नवाज शरीफना दुर्बुद्धी सुचली आणि त्यांनी मुशर्रफ यांचे विमान कराचीला उतरू देण्यास परवानगी नाकारली. त्या विमानात शेकडॊ निष्पाप इतर प्रवासीही होते याचेही स्मरण त्यांना राहिले नाहीं. पण मुशर्रफ यांनी विमानातून फोनवरून आपल्या कनिष्ठ सेनाधिकार्‍यांना आदेश देऊन त्यांची उचलबांगडी केली आणि कांहीं मिनिटांचेच इंधन उरलेल्या अवस्थेत त्यांचे विमान कराचीला उतरले. त्यांनी नवाजना पदच्युत केले आणि ते हुकुमशहा झाले. त्यांनी नवाज यांना तुरुंगात टाकले व कदाचित देशद्रोहाबद्दल त्यांना फाशीवरही चढविण्यात आले असते. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आरडा-ओरडा झाल्यामुळे शेवटी नवाज यांनी सौदी अरेबियात हद्दपारी पत्करणे आणि दहा वर्षें राजकारणापासून दूर रहाणे या दोन अटी मान्य करून ते सौदीला गेले. त्यामुळे २००८ च्या निवडणिकीत ते उभे रहाण्यासाठी अपात्रच होते.
[३] अधीक वाचनासाठी:
http://tribune.com.pk/story/402003/gilanis-dismissal--of-law-and-politic... (Gilani Dismissal-Law & Politics by Ms. Nafisa Shah)
http://tribune.com.pk/story/401622/pms-as-sacrificial-lambs/ (PMs as scraficial lambs by Khaled Ahmed)
http://tribune.com.pk/story/400643/hemmed-in-on-all-sides/ (Hemmed in on all sides, by Kamran Shafi)
http://dawn.com/2012/06/25/the-plot-lost-apparently/ (The Plot: Lost Apparently by Ms. Hajrah Mumtaz)

गुलमोहर: 

लेख छान झालाय. Happy
माझ्या मते तरी राष्ट्राध्यक्षाचा निर्णय अंतिम असावा असे वाटत असले तरी त्या निर्णयावर देखील कुणाचा तरी वचक असला पाहिजे. पाकीस्तानच्या घटनेत काय तरतुदी आहेत हे माहिती केल्याशिवाय चौधरींनी केलेली कारवाई सांविधानिक आहे की नाही हे सांगताच येणार नाही.
शिवाय अशा केसेस मधे न्यायमुर्तींचे पॅनेल हवे. एकट्या सरन्यायाधीशाला असे निर्णय घेण्याची मुभा नसावी असे वाटते.

धन्यवाद, 'मराठमोळा'साहेब!
मी माझ्या लेखातच पाकिस्तानी राज्यघटनेतील कलम २४८ उधृत केले आहे व ते पूर्ण वाचायची इच्छा असणार्‍यांसाठी http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch4.html हा दुवाही दिला आहे. या कलमाच्या दुसर्‍या व तिसर्‍या उपकलमात स्पष्टपणे लिहिले आहे कीं:
(2) No criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the President or a Governor in any court during his term of office.
(3) No process for the arrest or imprisonment of the President or a Governor shall issue from any court during his term of office.
असे असताना चौधरी गिलानींच्या मागे का लागले हे उमजत नाहीं.
कदाचित् म्हणूनच आयाज अमीर यांनी या घटनेला "न्यायसंस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी घडवून आणलेला तख्तापालट (coup d'etat)" असे म्हटले असावे?
माझा हाच लेख 'जकार्ता पोस्ट'मध्येही प्रसिद्ध झालेला आहे व मी कुणा पाकिस्तानी वाचकाच्या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत आहे. कदाचित् त्यातून जास्त उलगडा होईल.
(http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/04/your-letters-root-cause-in...)

धन्यवाद काळे साहेब,

कलम मी वाचले होते, पण घटनेत आणखीनही काही तरतुदी असू शकतात, ज्या आपल्याला माहित नसाव्यात म्हणून मी तसे म्हंटले होते.
कारण जर घटना न्यायाधीशांना अशी कारवाई करण्याची परवानगी देत नसेल तर हा अक्षेप ईतर कुणीतरी घेतलाच असता आणि कारवाई पुर्ण होऊच शकणार नाही. अर्थात मला कायद्यांबद्दल फार ज्ञान नाही.

ते लोक आपआपसात काहीहि करू देत - डिक्टेटरशाही, राजे, राण्या, लोकशाही, कॅपिटॅलिझम, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लाचलुचपत, भ्रष्टाचार, अधिकाराचे अतिक्रमण - काहिहि, कसेहि असोत. फक्त शांतीत राहोत, भारताशी भांडू नयेत, आणि एक संपन्न राष्ट्र व्हावे ज्या योगे भारतहि शांतीत राहील, त्यांच्याशी व्यापार करून श्रीमंत होईल.

बाकी भारतात काही एन आर ओ वगैरे असतो का?
असावा, कारण एव्हढे लोक एव्हढी बोंबाबोंब करतात भ्रष्टाचार म्हणून पण खटला कसे भरत नाहीत?
का उपोषण करून सगळे प्रश्न सोडवायचे अशीच पद्धत आहे भारतात, आजकाल?

झक्की साहेब,
मागे अण्णा हजारे यांच्या उपोषणावरील माझ्या लेखाला दिलेल्या प्रतिसादात एका वाचकाने लिहिले होते कीं भारतात नवीन कायद्याची गरज नाहीं, पण आहेत त्या कायद्यांची तत्परतेने अंमलबजावणी होणे (implementation) जास्त महत्वाचे आहे. मलाही हे पटते.
आपणही पहातोच कीं सलमान खान, संजय दत्त, नवज्योतसिंग सिद्धू यांना कोर्टाने त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यानुसार निकाल देऊन गुन्हेगार म्हणून ठरविले आहे. तरीही हे सारे गुन्हेगार सगळीकडे ऐटीत कसे वावरत आहेत? कसाब, अफजल गुरू या केसेसही अतिरेक्यांबद्दल असूनही रखडतात. चार माणसांना गाडीखाली मारल्याची केस अद्याप सुरूही झाली नसावी. त्यामुळे न्यायदानात विलंब हा एक मोठाच प्रश्न झाला आहे.
ज्याच्यावरील आरोप सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा झालेली आहे असा राजकारणी नेता तर एकही माझ्या वाचनात आलेला नाहीं! "न्यायालयाचा अवमान" हे एक अमोघ शस्त्र वापरून सगळ्यांना गप्प बसविण्यात येते. (न्या.मू. चौधरींनीही हेच वापरून गिलानींना घरी पाठविलेले.) न्यायसंस्थेतील भ्रष्टाचाराबाद्दल आपल्या माजी सरन्यायाधीशांचे उदाहरणच बोलके आहे. आज गरीबांना, सज्जन माणसांना न्याय मिळू शकतो काय? मिळाल्यास त्याच्या जिवंतपणी कीं मृत्यूपश्चात् हाही मुद्दा आहे.
असो. आपल्याकडे कायद्यांची वानवा नाहीं तर आहेत त्या कायद्यांची तत्परतेने अंमलबजावणी होत नाहीं ही खरी समस्या आहे.


सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे पाकिस्तानी राजकारणावर होणारे दूरगामी परिणाम विचारात घेऊन सुप्रीम कोर्टाचे पंख छाटण्याचा विचार सध्या पाकिस्तानात होत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या असणाऱ्या अधिकारांवर मर्यादा आणणारे एक विधेयक पाकिस्तानच्या नॅशनल अॅसेंब्लीमध्ये संमत होण्याची शक्यता आहे. नॅशनल असेंब्लीचे विशेष सत्र शुक्रवारपासून सुरू झाले आहे.

कोर्टाचा अवमान कायदा २०१२ वर नॅशनल असेंब्लीमध्ये चर्चा होणार असून, त्यानंतर ते सिनेटकडे पाठविण्यात येणार आहे. या कायद्यामध्ये काही बदल सुचविण्यात आले आहेत. या बदलानुसार सुप्रीम कोर्टाचे अधिकार कमी होणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानींसह काही राज्यर्कत्यांना आपले पद सोडावे लागले होते. सुप्रीम कोर्टाने माजी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना अपात्र ठरविले होते. मुख्य न्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय घेतला होता.
.
.
महाराष्ट्र टाईम्स :-