झुंजार, अंध आणि बंडखोर विरोधक चेंग यांचे अमेरिकेत आगमन ही अमेरिका-चीन यांच्यातील संबंधांच्या प्रगल्भतेची निशाणी?

Submitted by sudhirkale42 on 27 May, 2012 - 21:58

लेखक: सुधीर काळे जकार्ता
चीनमध्ये आर्थिक निर्बंधांचे आणि नियमांचे जरी शिथिलीकरण झाले असले आणि व्यापारधंद्याचे जरी जागतिकीकरण झाले असले तरी राजकीय दृष्ट्या तो देश अद्यापही त्यांच्या साम्यवादी पक्षाच्या हुकुमशाहीखालीच भरडला जात आहे. तिथे सरकारची आज्ञा मुकाट्याने पाळावी लागते. चिनी जनतेला ही हुकुमशाही नको आहे व त्यामुळे स्वातंत्र्यासाठी ती उठाव सातत्याने करतच असते. पण ते कांहीं काळच टिकतात कारण चिनी हुकुमशाही पोलीसबळाचा आणि सैनिकबळाचा निर्घृणपणे उपयोग करून अशी बंडाळी सहजपणे चिरडून टाकते.
पण तरीही चीनमधील जनतेची प्रत्येक पिढी हुकुमशाहीचे जोखड झुगारून देण्यासाठी धैर्याने आणि खंबीरपणे लढे देतच आलेली आहे आणि हे लढे चिरडून टाकणे आजच्या संगणकाच्या युगात दिवसेंदिवस जास्त-जास्त अवघड होत चालले आहे हेसुद्धा उघड होऊ लागलेले आहे.

आपला एक नंबरचा शत्रू या नात्याने चीनच्या राजकारणातील अशा गोष्टींचा परिचय भारतीय जनतेला असणे सुसंगत आहे म्हणून या लेखाचा प्रपंच.
चीनी जनतेच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या १९८९ च्या आधीच्या इतिहासाशी मी फारसा परिचित नाहीं. मला चीनच्या स्वातंत्र्ययुद्धांची पहिली ओळख झाली १९८९ साली ४ आणि ५ जूनला विद्यार्थ्यांनी केलेला उठावामुळे. त्यावेळी वृत्तसंस्थांवरील निर्बंध नुकतेच कांहींसे शिथिल करण्यात आले होते. त्यामुळे चित्रवाणीवर दाखविण्यात आलेली तियानानमेन चौकात चिनी जनतेने केलेली निदर्शने माझ्या पिढीच्या खूप जणांना आठवत असतील. विद्यार्थ्यांनी उस्फूर्तपणे बनविलेला आणि उभा केलेला "स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा" आणि एका नि:शस्त्र निदर्शकाने आधी रणगाड्यासमोर उभा राहून व नंतर त्या रणगाड्यावर चढून आतल्या सैनिकांना रणगाड्यासह आपल्या बराकीत परत जायच्या केलेल्या खुणा ही चित्रे माझ्या तर मनावर कोरली गेलेली आहेत. (शेजारील छायाचित्रे पहा) पण शेवटी चिनी लष्कराने ती चळवळ अक्षरश: चिरडून टाकली.
२००९ साली आणखी एका चीनमधील मानवाधिकाराच्या पायमल्लीविरुद्ध लढणार्‍या नेत्यालाही ११ वर्षांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली. त्यांचे नाव आहे लिउ श्याबो. ते लेखक, टीकाकार, प्रध्यापक आणि मानवाधिकाराचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी चीनमधील साम्यवादी पक्षाचा एकछत्री अंमल संपावा म्हणून चळवळ उभारली होती. अद्यापही ते कारावासातच आहेत. त्यांना २०१० सालचे शांतीबद्दलचे नोबेल पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. पण चीनने त्यांना ते पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी जाऊ दिले नाहीं. पण त्यांच्या अटकेने आणि त्यानंतर त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाल्याने चीनमधील मानवाधिकारांच्या पायमल्लीबद्दलचे चित्र पुन्हा एकदा जगासमोर आले.
जिद्दीने आणि चिकाटीने दिलेल्या अन्यायाविरुद्धच्या लढाईत अलीकडे असेच जगभर प्रसिद्ध झाले आहेत चेन गुआनचेंग. हेसुद्धा चीनमधील मानवाधिकाराच्या पायमल्लीविरुद्ध चळवळ करणारे कार्यकर्ते आणि नेते. खास करून चिनी सरकारविरुद्धची त्यांची लढाई चीनच्या "एक जोडपे-एक-मूल" या कायद्याच्या क्रूर अंमलबजावणीतील सक्तीच्या गर्भपाताविरुद्ध आणि वंध्यीकरणाविरुद्ध (sterilization) होती. २००५ साली आपल्या शहरातील पीडित जनतेतर्फे लिन्यीच्या स्थानिक सरकारविरुद्ध ७००० स्त्रियांवर गर्भपाताची आणि वंध्यीकरणाची सक्ती केल्याविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला आणि वर्गकलहाचा एक भाग म्हणून या क्रूर अंमलबजावणीविरुद्ध केवळ निदर्शनासारख्या चळवळीऐवजी त्यांनी चिनी कायद्यानुसार स्थानिक सरकारविरुद्ध कायदेशीर कारवाई हाती घेतली आणि ते एकदम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रकाशझोतात आले. या चळवळीला प्रत्युत्तर म्हणून चिनी सरकारने त्यांच्यावरच खटला भरला. आरोप काय? तर "मालमत्तेची नासधूस आणि जमाव संघटित करून वाहतुकीला अडथळा आणणे"! या खटल्याचा ऑगस्ट २००६ मध्ये निकाल लागून त्यात चेन यांना सव्वाचार वर्षांची कैदेची शिक्षा झाली. सप्टेंबर २०१० मध्ये त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली पण त्यांना अवैधपणे शांदोन प्रांतातील दोनशिग्वू या गावात पत्नी आणि मुलांसह घरकैदेत डांबले गेले. एप्रिल २०१२ पर्यंत सात वर्षें तुरुंगवासात आणि घरकैदेत काढल्यानंतर २२ एप्रिल २०१२ रोजी चेन यांनी आपल्या घराच्या भिंतीवरून उडी मारून स्वत:ची सुटका करून घेतली, तिथल्या पहारेकर्‍यांना चकवा दिला आणि पहारेकरी त्यांचा पाठलाग करत असूनही आपल्या मित्रांच्या मदतीने ४०० मैल प्रवास करून ते बेजिंगला पोचले आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री श्रीमती हिलरी क्लिंटन यांच्या बेजिंगमधील आगमनाचा मुहूर्त साधून त्यांनी तिथल्या अमेरिकन दूतावासात प्रवेश केला व ते पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय प्रकाशझोतात आले.
श्रीमती क्लिंटन चीनबरोबरच्या निर्णायक वाटाघाटींसाठी आलेल्या एका अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करीत होत्या. २ मे २०१२ रोजी श्रीमती क्लिंटन यांचे बेजिंगला आगमन झाले. त्याच दिवशी चिनी अधिकार्‍यांकडून त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सुरक्षिततेबद्दल हमी मिळाल्यानंतर चेन अमेरिकन दूतावासातून बाहेर पडून इस्पितळात उपचारासाठी जायला तयार झाले. इस्पितळाकडे जाण्यापूवी चेन यांच्या विनंतीनुसार आणि अमेरिकेचे राजदूत गेरी लॉक यांच्या मदतीने त्यांनी "वॉशिंग्टन पोस्ट"च्या कीथ रिचबर्ग या वार्ताहाराशी फोनवरून झालेल्या संभाषणात आपण सुरक्षित असून इस्पितळात जायला निघत असल्याचे सांगितले. त्यांनी श्रीमती क्लिंटन यांच्याशीही फोनवरून संभाषण केले. त्यांना इस्पितळात पोचवायला गेरी लॉक तसेच अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्यातील उच्च अधिकारीही गेले होते. आणि त्यांना पोचवून ते परतले व इस्पितळात चेन एकटेच राहिले. ३ मे २०१२ रोजी चेन यांनी अमेरिकेने त्यांना वार्‍यावर सोडून दिल्याची आणि चीनकडून धमक्या मिळत असल्याची तक्रार केली. चेन यांना सुरुवातीला चीनमध्येच रहायचे होते कारण चीनमध्ये राहिल्यासच आपण या चळवळीशी निगडित राहू असे त्यांना वाटायचे. पण इस्पितळात एकटे राहिल्यावर चीनमध्ये सुरक्षित रहाण्यातले धोके त्यांना समजले असावेत आणि मग अशा परिस्थितीत चीनमध्ये रहाण्यातली विफलताही त्यांच्या लक्षात आली असावी. आणि चीनमध्येच रहाण्याचा विचार बदलून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना चीनबाहेर जाण्यास मदत करण्याचे त्यांनी अमेरिकेला आवाहन केले. त्यांच्या या बदललेल्या योजनेमुळे अमेरिकाही कांहींशी गडबडली! दुसरेच दिवशी, ४ मे २०१२ रोजी चेन यांनी ते मोठ्या धोक्यात असल्याची तक्रार केली आणि अमेरिकेच्या दूतावासातून बाहेर पडताना चीन सरकारने त्यांना दिलेल्या त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दलच्या वचनांना जागण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
चेन यांनी अमेरिकेकडून राजकीय आश्रय मिळवून चीन सोडण्यापेक्षा उच्च शिक्षणसाठी चीन सोडणे चीनला स्वदेशाच्या इज्जतीच्या दृष्टीने जास्त स्वीकारार्ह वाटले असणार. तसेच चेन यांना चीनमध्ये संरक्षण देणे कठीण असल्याचेही अमेरिकेच्या लक्षात आले असणार. ’वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तानुसार श्रीमती क्लिंटन यांनी चीनचा अवमानही होणार नाहीं, त्याच्या प्रतिष्ठेला, सन्मानाला धक्का लागणार नाहीं आणि चेन अमेरिकेला शिक्षणासाठी येऊ शकतील असा सर्व बाजूंना सोयिस्कर निर्णय घेण्यासाठी चीनचे मन वळवून एक महत्वाची भूमिका पार पाडली. या यशाचे श्रेय कांहीं अंशी person-on-the-spot या नात्याने जरी श्रीमती क्लिंटन यांना द्यायला हवे. पण दोन्ही देशांच्या एकमेकाशी भांडण टाळायच्या इच्छेलाच या यशाचे मुख्य श्रेय द्यावे लागेल. कारण तणावपूर्ण वातावरणातही वाटाघाटी फिस्कटल्या नाहींत तर शांतपणे, संथ गतीने त्या चालूच राहिल्या.
कांहीं तासांतच चेन यांनी शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याबद्दल अर्ज केल्यास तो मंजूर होऊन त्यांना बाहेर जाऊ दिले जाईल असे संकेत मिळाले. श्रीमती क्लिंटन यांनासुद्धा हा मार्ग पसंत पडला. पाठोपाठ चेन यांना अमेरिकेतील विश्वविद्यालयात फेलोशिप दिल्याची अमेरिकेची घोषणाही झाली. तसेच "अमेरिकन सरकारने चेन यांना त्यांच्या दूतावासात आश्रय दिल्याबद्दल चीनची माफी मागावी" ही चीनची मागणी अमेरिकेने चीनची हा प्रसंग योग्य तर्‍हेने हाताळल्याबद्दल जी स्तुती केली त्यामुळे मागे पडली.
५ मे २०१२ रोजी अजूनही चित्र स्पष्ट झालेले नव्हते कारण अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाला इस्पितळातून दूरध्वनीवरून केलेल्या दुसर्‍या संभाषणात चेन यांनी चिनी अधिकार्‍यांकडून आपल्या कुटुंबियांचा पद्धतशीर प्रकारे छळ होत असल्याचा आरोप केला. पण त्यानंटर मात्र अचानक चेन, त्यांच्या पत्नी आणि मुले यांना घाईघाईत नेवर्कच्या ’लिबर्टी’ विमानतळाला जाणार्‍या विमानात शनिवारी (१९ मे २०१२) चढविण्यात आले. चेन यांना प्रथमच "स्वातंत्र्य" मिळत होते आणि त्यादृष्टीने ते ज्या विमानतळावर उतरले त्या विमानतळाचे नांवही "लिबर्टी" असणे याला उचित योगायोगच म्हटले पाहिजे.
एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापासून त्यांच्या अमेरिकेतील आगमनापर्यंतच्या काळात चेन जरी सार्‍या वृत्तसंस्थांच्या अव्वल बातम्यात सतत असले तरी २००६ साली त्यांना शिक्षा झाल्यापासून चेन यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अविरतपणे दखल घेतली गेली आहे. "टाईम" या अमेरिकन नियतकालिकाने २००६ साली "आपल्या सत्तेने, चातुर्याने आणि नैतिक उदाहरणाने जगात बदल घडवून आणणार्‍या १०० सर्वात महत्वाच्या व्यक्तींमध्ये त्यांची गणना केली. त्यांच्याबद्दल टाईमने लिहिले होते कीं लहानपणीच आपली दृष्टी गमावून बसलेल्या चेन यांच्या कायद्याच्या ज्ञानाने हजारो चिनी खेडुतांचे जीवन प्रकाशमय केलेले आहे. २००७ साली त्यांना रामोन मेगॅसेसे पारितोषिक देण्यात आले. ब्रिटिश परराष्ट्रखात्याने त्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेऊन ब्रिटिश सरकारच्या मानवाधिकाराबद्दलच्या २००६च्या अहवालाच्या मुखपृष्ठासाठी त्यांची निवड केली. अमेरिकन आणि ब्रिटिश परराष्ट्रखाते, मानवाधिकार निरीक्षक संस्था (Human Rights Watch), आणि आंतरराष्ट्रीय सार्वत्रिक क्षमा संघटना (Amnesty International) यांनी चेन यांच्या सुटकेसाठी वारंवार आवाहने केली, आंतरराष्ट्रीय सार्वत्रिक क्षमा संघटनेने त्यांना "सदसद्विवेकबुद्धीचा कैदी" (prisoner of conscience) या शब्दात गौरविले. अशा तर्‍हेने त्यांच्या कैदेपासून ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वृत्तसंस्थांच्या मथळ्यातच राहिले होते. ऑक्टोबर २०११ मध्ये चेन यांच्या ३० समर्थक निदर्शकांवर भाड्याच्या गुंडांकडून झालेल्या हल्ल्याचे पडसाद अमेरिकन वृत्तसंस्थांमध्ये ठळकपणे उमटले होते आणि परिणामत: नोव्हेंबर २०११ मध्ये श्रीमती क्लिंटन यांनी आशिया-पॅसिफिक शिखर परिषदेत चीनच्या शिष्टमंडळाच्या उपास्थितीत चेन यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. (चिनी सरकारतर्फे लगेच "चीनच्या अंतर्गत बाबतीत ढवळाढवळ केल्याचा" प्रत्यारोपही करण्यात आला.) पाठोपाठ अनेक चित्रपटांत आणि संगीतिकांत गाजलेल्या भूमिका करणारे सुप्रसिद्ध नट ख्रिस्तियान बेल यांना आणि त्यांच्याबरोबरच्या कांहीं वार्ताहारांना आणि निदर्शकांना चेन यांची त्यांच्या घरी भेट घेण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल डिसेंबर २०११मध्ये पोलिसांकडून मारहाण करण्यात आल्याच्या आणि दोनशिग्वूला यायला त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आल्याच्या बातमीलासुद्धा अमेरिकन वृत्तसंस्थांमध्ये ठळक मथळ्यात प्रसिद्धी मिळाली होती.
अनेक वर्षांच्या आपल्या कैदेतून निसटून आणि नाट्यपूर्णपणे चीनमधून बाहेर पडून रविवारी २० मे २०१२ रोजी मॅनहॅटन (न्यूयॉर्क) येथील पत्रकार परिषदेत मुक्त वार्ताविलाप करण्यापर्यंतचा चेन यांचा प्रवास म्हणजे एक थक्क करणारी घटना असली तरी तिला अद्याप मानवाधिकार चळवळीतील विजय म्हणता येणार नाहीं. कारण चेन यांचे कुटुंबीय आणि त्यांचे समर्थक अद्याप चीनमध्येच रहात आहेत व त्यांच्या जीविताला व सुरक्षिततेला अद्याप धोका आहे. भविष्यात त्यांच्या नशीबात काय आहे याबद्दल आज तरी कांहींच सांगता येणार नाहीं. तसेच चेन यांना त्यांच्या शिक्षणानंतर त्यांना मानवाधिकारांच्या पायमल्लीविरुद्धची आताची लढाई पुन्हा नव्याने लढण्यासाठी परत येऊ दिले जाईल कीं नाहीं हेसुद्धा आज कुणीही सांगू शकणार नाहीं.
या मुलाखतीत चेन म्हणाले कीं गेली सात वर्षे त्यांना एका दिवसाचीही विश्रांती मिळालेली नाहीं म्हणून ते अमेरिकेत मानसिक आणि शारीरिक उपचार करून घेण्यासाठी आले आहेत. घरकैदेतून मुक्त होण्यासाठी घरामागील भिंतीवरून उडी मारताना मोडलेल्या त्यांच्या पायावरचे प्लास्टर अजूनही दिसत होते. या मोडलेल्या पायामुळेच त्यांना बेजिंगच्या दूतावासातून स्थानीय इस्पितळात हलवावे लागले होते. आता न्यूयॉर्क विश्वविद्यालयात चिनी भाषिक शिक्षकांकडून चेन यांचे शिक्षण होईल. त्यांच्या न्यूयॉर्क येथील वास्तव्यासाठी तयार केलेल्या सदनिकेत न्यूयॉर्क विश्वविद्यालयाच्या अधिकार्‍यांनी नवे फर्निचर पुरवले होते, तिथल्या शीतपेटीत चिनी खाद्यपदार्थ भरले होते आणि कित्येक अनोळखी लोकांनी चेन, त्यांची पत्नी युआन वेइजिंग आणि त्यांच्या मुलांसाठी भेटवस्तू ठेवल्या होत्या, खास करून मुलांसाठी "टेडी बेअर"सारखी खेळणीही!
चेन यांनी अमेरिकन दूतावासातील अधिकार्‍यांचे त्यांच्या मदतीबद्दल आणि ही परिस्थिती संयमाने व शांतपणाने हातळल्याबद्दल चिनी सरकारचे आभार मानले.
ही घटना नक्कीच अमेरिका आणि चीन यांच्यामधील संबंधांच्या प्रगल्भतेची निशाणी आहे. दोन आर्थिक महासत्ता एकमेकांना टक्कर देण्याचा पवित्रा न घेता वाटाघाटींचा मार्ग शोधत आहेत याचेच ते लक्षण आहे.
या दोन देशात झालेला बदल ऐतिहासिक कालरेषेवर काय पद्धतीने मोजता येईल? १९८९ साली तियानानमेन चौकात स्वातंत्र्यासाठी घडलेल्या प्रक्षोभानंतर चीनमध्ये ज्या घटना घडल्या होत्या त्यांच्याशी तूलना करणे हा एक मार्ग आहे. १९८९ साली सशस्त्र चिनी सैनिकांनी अमेरिकेच्या दूतावासाला गराडा घातला होता. कारण चिनी निदर्शक फांग लीजी (Fang Lizhi) यांनी आणि त्याच्या पत्नीने (ली शुशियान) अमेरिकन सरकारला संरक्षण मागितले होते. ते दोघे एक वर्षभर दूतावासातच मुक्कामाला होते आणि त्यानंतरच चीनने त्यांना परदेशी जाण्याची अनुमती दिली होती[१]. या तुलनेनुसार १९८९ सालच्या घटनेनंतर २३ वर्षाच्या कालावधीत परिस्थिती तसूभरच हलली आहे आणि असले बदल अगदी कूर्मगतीनेच होत आहेत. पण त्याचवेळी ही नवी घटना एक तर्‍हेची प्रगल्भता दाखवत आहे. अमेरिका सुरुवातीला कांहींशी गांगरून नक्कीच गेली पण तिने आपल्या भूमिकेपासून माघार घेतली नाहीं. आणि हे तिने बरोबरच केले. चीननेसुद्धा चुकीच्या कारणासाठी कां होईना, पण योग्य निर्णय घेतले.
चेन हे एका विशिष्ठ बंडखोराचे उदाहरण आहे हे खरेच आहे. पण असे इतर अनेक बंडखोरही चीनमध्ये आहेत.
चीनच्या दृष्टीने अशा कुठल्याही बंडखोरीच्या घटना म्हणजे एक प्रकारे खजील करणार्‍या घटनाच आहेत-चेन यांची तर खास करून. या घटनेद्वारा चेन यानी चिनी सरकारी संस्था किती पोकळ आहेत हेच दाखवून दिले आहे. सरकारविरुद्ध बंड पुकारण्याऐवजी त्यांनी चिनी न्यायालयांचा उपयोग करून खेड्यातल्या हजारो चिनी महिलांना "प्रत्येक जोडप्याला एकच मूल" या धोरणापायी केल्या जाणार्‍या सक्तीच्या वंध्यीकरणापासून (sterilization) आणि सक्तीच्या गर्भपातांपासून वाचविले. याला सरकारचे प्रत्युत्तर काय होते? ते होते चेन यांच्यावर खोट्या आरोपांखाली खटले चालविणे, त्यांना तुरुंगात डांबणे आणि सुटकेनंतरही त्यांना इतरांपासून सक्तीने एकाकी ठेवणे!
पण शेवटी दोन्ही राष्ट्रांना चेन यांच्या धाडसापायी अमेरिका-चीन संबंधात बाधा आलेली नको होती. चीनच्य अंतर्गत बाबींत ढवळाढवळ केल्याचा आरोप चीनने केल्यामुळे हा विषय श्रीमती क्लिंटन यांच्या बेजिंगमधील वास्तव्यात पहिल्या पानावर राहिला. चेन यांनी राजकीय आश्रय मागण्याऐवजी अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाण्याची परवानगी मागावी या तोडग्यावर पंतप्रधान वेन ज्याबाव यांच्याबरोबरच्या चर्चेत शिक्कामोर्तब झाले.
चेन यांनी सुरुवातीला त्यांना चीनमध्येच रहायची इच्छा आहे असे सांगितले होते. त्यांचा पाय मोडला असल्याने त्यांना वैद्यकीय उपचारांची गरज होती. म्हणून त्यांना दूतावासातून इस्पितळात हलविण्यात आले. पण सोबत दूतावासातील कुणीच अधिकारी न राहिल्यामुळे चेन कांहींसे भयभीत (panic) झाले आणि त्यांनी अमेरिकेत जायची इच्छा प्रकट केली. चेन यांना एकटे चिनी इस्पितळात जाऊ दिल्याने ओबामा सरकार कांहींसे अडचणीत आले. हे राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे या घटनेचा ओबामांचे प्रतिद्वंद्वी मिट रॉम्नी यांनी फायदा घेतला व या संतापजनक आणि क्षोभजनक समस्येचे निवारण मूलभूत कारणांची उकल न करता संधीसाधूपणाने तात्पुरती उकल करून केले असा आरोप केला. पण शेवटी चेन यांना बाहेर काढण्यात ओबामा सरकारला यश आले.
आता पत्नी व मुलांसह अमेरिकेत आल्यावर चेन हे खर्‍या अर्थाने मुक्त, स्वतंत्र झालेले आहेत. पण त्यांचे इतर जवळचे कुटुंबीय अद्याप मुक्त झालेले नाहींत. मानवाधिकाराच्या एका हाँगकाँगस्थित गटाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार चेन यांनी आपली सुटका कशी करून घेतली याबद्दल माहिती मिळविण्यासाठी चेन गुआनफू या त्यांच्या वडील भावाला साखळीने बांधून तीन दिवस झोडपण्यात आले. त्यांचा पुतण्या चेन केग्वी सध्या खुनासारख्या गंभीर आरोपांखाली तुरुंगात आहे. चेन आपल्या घरातून बाहेर पडल्यानंतर सरकारी अधिकारी जेंव्हा त्याच्या घरात घुसले तेंव्हां त्याने आपल्या कुटुंबियांना संरक्षण द्यायचा प्रयत्न केला हाच त्याचा गुन्हा! पण त्या संरक्षणाला "खुनाचा प्रयत्न" असा रंग देण्यात आलेला आहे.
अमेरिकेने कितीही टीका केली तरी चिनी सरकारच्या अशा आचरणात लगेच बदल होणार नाहीं. पण एक दिवस चीनचा झपाट्याने वाढणारा मध्यमवर्गीय समाज असा बदल घडवून आणू शकेल. आणि चेन यांच्या सुटकेसाठी अमेरिकेने वापरलेलीख् वास्तववादी राजनीति हा दिवस लवकर आणू शकेल.

======================================
टिपा:
[१] पेकिंग विश्वविद्यालयाचे प्राध्यापक फांग लीजी यांनी फेब्रूवारी १९८९ मध्ये अनेक उच्चभ्रू, बुद्धिजीवी सहकार्‍यांना डेंग शावपिंग यांना मानवाधिकारांसाठी लढणार्‍या वेइ जिंगशेंग या कार्यकर्त्याला सार्वत्रिक माफी देण्याची विनंती करणारे एक जाहीर पत्र लिहायला सांगितले होते. त्यावेळी वेइ जिंगशेंग कारावासात होते. फांग यांच्या पत्नी ली शुशियान यांना हाईदियान जिल्ह्यातील लोकांची प्रतिनिधी म्हणून निवडण्यात आले. (पेकिंग विश्वविद्यालय हाईदियान जिल्ह्यात आहे.) प्रा. आणि सौ. फांग यांनी चिनी राजकारणासंबंधी त्यांच्या विचारांची चर्चा पेकिंग विश्वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी केली होती त्यात वांग डान आणि लिउ गांग हे विद्यार्थीही होते. पेकिंग विश्वविद्यालयातील या विद्यार्थ्यातील कित्येक विद्यार्थी तियानानमेन चौकातील निदर्शनात विद्यार्थ्यांचे नेते म्हणून उभे राहिले. प्रा आणि सौ फांग मात्र या निदर्शनात सक्रीयपणे सहभागी झाले नव्हते. दुसर्‍या दिवशी जेंव्हां चिनी सरकारने निदर्शकांवर दडपशाही सुरू केली तेंव्हां प्रा. आणि सौ. फांग यांना असुरक्षित वाटू लागले व त्यांनी अमेरिकेच्या दूतावासात प्रवेश केला. अमेरिकेने त्यांना राजकीय आश्रय दिला. लगेच चीन सरकातने त्या दोघांना तियानानमेन चौकातील निदर्शनांसाठी जबाबदार धरून त्यांची नांवे "हवे असलेल्या" लोकांच्या यादीत सर्वात वर टाकली. ते दूतावासात मुक्कामाला असताना फांग यांनी चीन सरकारची दडपशाही आणि तिकडे उरलेल्या जगाने केलेला काणाडोळा यावर टीका करणारा The Chinese Amnesia (चीनचा स्मृतिभ्रंश) हा निबंध लिहिला. अमेरिकन राजदूत जेम्स लिली यांच्या मते फांग यांचे अमेरिकन दूतावासातील वास्तव्य हे अमेरिकेच्या चीनबरोबरच्या मानवाधिकाराबाबतच्या संघर्षाचे चालते-बोलते प्रतीक ठरले.
प्रा आणि सौ फांग अमेरिकन दूतावासात जवळजवळ एक वर्ष राहिले. २५ जून १९९० रोजी किसिंजर आणि डेंग यांच्यामधील वाटाघाटीनंतर चीन सरकारने त्यांना चीन सोडण्याची परवानगी दिली व ते अमेरिकन हवाई दलाच्या C-१३५ जातीच्या मालवाहू विमानाने ब्रिटनला रवाना झाले. त्याआधी १९८९ साली त्यांना रॉबर्ट केनेडी मानवाधिकार पारितोषिक देण्यात आले होते.
त्यांचे याच वर्षी एप्रिलमध्ये अरीझोना राज्यातील ट्यूसन या गांवी निधन झाले.

गुलमोहर: 

वाचला पण काही कळाले नाही ? कोण हे चेन ? अमेरिका त्यांना एवढे महत्व का देत आहे ?
चेन हे "अंध" आहेत का ? शिर्षकात लिहिले आहे म्हणुन विचारत आहे.

सुधीरजी, आपल्या नेहेमीप्रमाणेच अभ्यासपुर्ण लेखाला सलाम !
आणि केवळ माझ्या (अ)ज्ञानी प्रश्नामुळे लेख बदलून लिहिलात याबद्दल मनःपुर्वक धन्यवाद !
तुमच्यामुळे माबोकरांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची माहिती सविस्तर मिळत असते.

मयेकर-जी,
हा, हा, हा! खरे आहे! चक्क ताक फुंकून प्यालो!! पण हा विस्तारित लेख वाचा मात्र जरूर!

लेख वाचला. छान माहिती दिली आहे. त्याबद्दल आभार..
मात्र चीनकडे बोटं दाखवून मानवाधिकाराच्या उल्लघनाबाबत आपण गळे काढावेत अशी आपल्याकडे परिस्थिती नाहीच. दंगे, खोट्या चकमकी, खोट्या केसेस, रणवीर सेना, ऑनर किलिंग, दलित हत्याकांडं यांनी आपला इतिहास आणि वर्तमानही ठासून भरलेलं आहे. गंमत म्हणजे याच अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ने भारतातल्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाबाबत ठपका ठेवला कि ती संघटना म्हणजे देशाची शत्रू असल्याप्रमाणे रान उठवलं गेलं होतं. देशातल्या मीडीयाने एकजात अ‍ॅम्नेस्टीच्या त्या अहवालाबाबत जनतेला माहीती न देता अ‍ॅम्नेस्टीच्या नावाने आगपाखड केली होती. थ्येन आन मन च्या क्रांतीच्या दरम्यानच ही घटना घडत होती.

आज त्याच अ‍ॅम्नेस्टीला आपल्या लेखी महत्व आलं आहे हे पाहून मौज वाटली. आता तरी अ‍ॅम्नेस्टी चा त्याकाळचा "तो" अहवाल वाचायला हरकत नसावी.

आताचे अहवाल पण पहायला हरकत नाही..
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA20/023/2012/en (पीडीएफ)

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA20/023/2012/en/dce4d39b-9dc4-... (एचटीएमल)

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/india-steel-project-threatens...

http://southasia.oneworld.net/resources/amensty-report-on-human-rights-v...

http://www.google.co.in/search?q=human+rights+violations+in+india+amnest...

१९९३ चा "तो" रिपोर्ट इथं मिळवावा लागेल.
http://books.google.co.in/books/about/Human_rights_in_India.html?id=MeCG...

अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल देशाचे तुकडे करण्यासाठी अमेरिकेने नेमणूक केलेली एक संस्था आहे. या संस्थेच्या अहवालाचं निमित्त करून अमेरिका देशाच्या अंतर्गत परिस्थितीत ढवळाढवळ करते आणि तिचं हित जपण्यासाठी प्रसंगी लष्करी हल्लेही करते असं त्या वेळच्या देशातल्या मीडीयाने म्हटलेलं होतं. मग आता अ‍ॅम्नेस्टी बदलली कि मीडीयाचं मत हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.

किरण-जी,
सर्वप्रथम कांहीं गोष्टी जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवायला हव्यात!

  1. हा लेख चेन गुआनचेंग यांच्यावर असून त्याचा विषय "अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल" हा नाहीं आहे.
  2. चीनमध्ये जितकी दडपशाही आहे त्यामानाने आपला देश नक्कीच १०० पटीने अशा दडपशाहीपासून मुक्त आहे. थोडक्यात चीन-पाकिस्तान-अमेरिका या देशातील निर्देशलेल्या प्रत्येक वाईट उदाहरणानंतर आपण लगेच स्वतःची आणि आपल्या देशाची निर्भत्सना करण्याची गरज नाहीं. आपल्या देशातून कोणीही राजाश्रय मागून चेन यांच्याप्रमाणे परदेशी पळालेला नाहीं. फक्त खलिस्तानच्या चळवळीच्या वेळी शीख समुदायाच्या लोकांनी असा यशस्वी प्रयत्न केला आहे पण तो वेगळाच विषय आहे.
  3. नोबेल पारितोषिकाचाही बर्‍याचदा असा एकाद्या वाईट प्रथेला किंवा परिस्थितीला जगाच्यासमोर आणण्यासाठी सदुपयोग केला जातो. उदा. तिमूर लेस्टेच्या स्वातंत्र्यासाठी इंडोनेशियाच्या सरकारविरुद्ध लढणारे दोन विरोधक कार्लोस फिलिप शिमेनेस बेलो आणि होजे रामोस-होर्ता, म्यानमारच्या आँग सान सू ची, चीनचे लिउ श्याबो अशी उदाहरणे देता येतील म्हणून नोबेल पारितोषिक बदनाम होत नाहीं. "अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल" या संघटनेने कित्येक दशके चांगले काम केलेले आहे.
  4. आपला देश चीन-पाकिस्तानपेक्षा शतपटीने चांगला आहे. एकाद्या अपवादात्मक वाईट घटनेकडे बोट दाखवून स्वतःला अपराधी लेखण्याची गरज नाही.
  5. भ्रष्टाचार बोकाळला आहे व तो निपटायला हवा. त्यासाठी अण्णा हजारेंसारख्या आंदोलकाला समर्थन देऊन मत द्यायला जाणे आणि चांगल्या उमेदवारांना निवडून देणे अशी आपली कर्तव्ये आपण पार पाडायची शपथ घेतली पाहिजे!
  6. आपण दिलेले दुवे सवडीने वाचून बाकीचे मुद्दे नंतर मांडेन.

आपला एक नंबरचा शत्रू या नात्याने चीनच्या राजकारणातील अशा गोष्टींचा परिचय भारतीय जनतेला असणे सुसंगत आहे म्हणून या लेखाचा प्रपंच.

काका
या तुमच्या वाक्याने माझी दिशा चुकली असावी कदाचित...

सुधिर सर !!

<<<आपला देश चीन-पाकिस्तानपेक्षा शतपटीने चांगला आहे. एकाद्या अपवादात्मक वाईट घटनेकडे बोट दाखवून स्वतःला अपराधी लेखण्याची गरज नाही.
भ्रष्टाचार बोकाळला आहे व तो निपटायला हवा. त्यासाठी अण्णा हजारेंसारख्या आंदोलकाला समर्थन देऊन मत द्यायला जाणे आणि चांगल्या उमेदवारांना निवडून देणे अशी आपली कर्तव्ये आपण पार पाडायची शपथ घेतली पाहिजे! >>>

१००० % अनुमोदन !!

नाईकसाहेब, मनापासून लिहिलेल्या माझ्या प्रतिक्रियेला मनापासून दाद दिल्याबद्दल धन्यवाद!

किरण-जी,
पाकिस्तानबद्दल लिहिलं तर एका गटाचे वाचक "आपल्या देशाबद्दल न लिहिता परदेशांबद्दल का लिहिता" असे विचारतात. इतर कांहीं पाकिस्तानच्याऐवजी आपल्या सर्वात मोठ्या शत्रूबद्दल-चीनबद्दल-लिहा असा प्रेमळ आग्रह करतात. ते मला पटले म्हणून मी चीनवर लिहू लागलो आहे. पण पहिल्या गटाच्या वाचकांसाठी मी "आपला एक नंबरचा शत्रू या नात्याने चीनच्या राजकारणातील अशा गोष्टींचा परिचय भारतीय जनतेला असणे सुसंगत आहे म्हणून या लेखाचा प्रपंच." हे वाक्य लिहिले आहे.
हे मात्र खरे कीं ज्या उत्साहाने पाकिस्तानबद्दलच्या लेखाला वाचक प्रतिसाद लिहितात त्या उत्साहाने चीनबद्दलच्या लेखांना लिहीत नाहींत. कारण सर्व भारतीयांसाठी चीन एक Black Box आहे! म्हणून मी आता नेटाने त्या विषयावर लेखन करून ती Black Box उघडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
चीनवरील माझे वाचन पाकिस्तानच्या वाचनाइतके विपुल नाहीं. मी एकीकडे चीन या विषयावर वाचन करत आहे व त्यातले जर कांहीं आवडले तर लिखाणही करू लागलो आहे. माझे चीनवरचे लेख जरूर वाचावेत व सुधारणाही जरूर सुचवाव्यात!

सुधीर सर

मी जे लिहीलं आहे ते तुम्हाला उद्देशून नाही. एकंदरीतच चीनवर अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल च्या अहवालाद्वारवर शरसंधान करण्यात काही मंडळींना जी धन्यता वाटते आहे त्याबद्दल आहे. भारतात मानवी अधिकाराच्या पायमल्लीच्या हजारो केसेस रोज होत असतात. मेडीया मधे खूप कमी केसेस ना प्रसिद्धी मिळते. जेव्हांपासून वृत्तपत्रातल्या बातम्या अ‍ॅम्नेस्टी च्या अहवालात येऊ लागल्या तेव्हांपासून मुख्य प्रवाहातल्या मेडीयाने या बातम्यांना स्थान देणे जवळपास बंदच केले आहे. बिहार मधे आजही दलितांचे शिरकाण केले जाते. नुकत्याच रणवीर सेनेने घातलेल्या धुडगुसाने ते सिद्ध केले आहे.

महाराष्ट्रात मराठवाड्यात आजही बहिष्कार, जाळपोळ अशा घटना घडत असतात. खैरलांजी सारखं क्रूर हत्याकांड घडूनही सरकारी पातळीवर दोन महीने त्याची दखल घेतली गेली नाही. चीन मधल्या दडपशाहीबद्दल बोलण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार आहे का हा माझा प्रश्न आहे. आपण आपलं घर आधी नीट आवरायला हवंय. भारतातल्या या वृत्तीचं जगात हसं होत असतं. आपल्यातले अंतर्विरोध, द्वेष याबद्दल कितीही झाकायचं म्हटलं तरी आपल्याच लोकांना अंधारात ठेवण्यासारखं होईल ते. जगाला याची कल्पनाच आहे.

चीन च्या एका अहवालात भारताला लष्करी कारवाई द्वारे संपवण्याची गरज नाही. भारतातल्याच अंतर्गत संघर्षाने त्याचे तुकडे पडतील असे म्हटले गेले होते. त्या अहवालावर इथे गहजब झाला. खरं तर त्या अहवालात चुकीचं काय होतं ? आपण आत्मपरीक्षण करायला हवं होतं. नेमक्या या गोष्टीपासून आपण पळ काढतो.

आपण स्वतःचं आत्मपरीक्षण करायला तयार असू तर मग चीनमधली दडपशाही,पाकिस्तानमधल्या मानवी अधिकाराची पायमल्ली यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार आपल्याला प्राप्त होतो.

चीनकडून शिकण्यासारखं बरंच काही आहे.. त्याबद्दल वेळ मिळाल्यावर.

किरण-जी,
इंदिराजींनी आणीबाणी पुकारली तेंव्हा मी ३३ वर्षाचा होतो. (कालच ७० वर्षे पूर्ण केली!) एक सामान्य नागरिक या नात्याने मी 'लई' खूष होतो. विमाने, आगगाड्या, बसेस एकदम 'ऑन द डॉट' चालायच्या. सर्वत्र शांती होती. माझ्या फॅक्टरीत विक्रमी उत्पादन झाले. असे यापूर्वी क्वचितच झाले होते. पण तरीही मी आणीबाणीच्या विरुद्धच होतो.
लोकशाही ही सर्वात कमी कार्यक्षम राज्यपद्धती समजली जाते कारण मतपेटीकडे बघून निर्णय घ्यावे लागतात. कधी सत्तेसाठी, कधी पक्षहितासाठी अयोग्य निर्णय बहुमताच्या जोरावर घेतले जातात. लोकशाहीत एकच गोष्ट चांगली असते ती म्हणजे आपण सरकार बदलू शकतो. निदान कागदोपत्री तरी! म्हणूनच आपण मतदान करायला गेलेच पाहिजे हे मी माझ्या आधीच्या प्रतिसादात ठासून मांडले होते.
चीनमध्ये १९४९ पासून आणीबाणी सुरू आहे. चीनने आर्थिक क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केलेली आहे. अशा नेत्रदीपक प्रगतीसाठी अशी आणीबाणी आपल्याला हवी आहे काय?
कांहीं लोक याचे उत्तर होकारार्थी देतील. पण मला आपल्या देशाबद्दल सर्वात जास्त अभिमान कशाचा असेल तर तो "आपल्या लोकशाही"चाच!
चीनकडून शिकण्यासारखे खूप आहे तसे न शिकण्यासारखेही खूप आहे. म्हणूनच मला माझ्या लेखातले "पण एक दिवस चीनचा झपाट्याने वाढणारा मध्यमवर्गीय समाज असा बदल घडवून आणू शकेल" हे वाक्य खूप योग्य वाटते. ते मी USA Today मधील एका लेखात वाचले व आवडल्यामुळे वापरले.
आता १० जूनपर्यंत मी प्रवासात आहे. त्यामुळे किती वेळा मी नेटवर येऊ शकेन हे सांगता येणार नाही.. न जमल्यास मी संपर्क साधू शकेन १० जूनला जकार्ताला पोचल्यावरच.

अशा नेत्रदीपक प्रगतीसाठी अशी आणीबाणी आपल्याला हवी आहे काय?

सुधीरजींच हे वाक्य विचार करण्यासारख आहे. गंमत म्हणजे चेन ग्वॉन चेंग ह्यांच हे नाट्य घडत असताना मी चीन मध्ये होते. आमच्या वाटाड्या ला बो शे लाई प्रकरणाची इत्यंभूत माहिती होती पण चेंग यांच्या बंड्खोरी बद्दल चिनी मिडियाने जनतेला काहिही कळू दिल नव्हत. तो माझ्याकडून ही बातमी एकून चक्रावलाच. चिनी तरुणाईला औद्योगिक प्रगती सुखावते पण CNN, BBC बघता येत नाही याच मात्र खूप वाईट वाटत.

अमेरिकेत येउन चेंग काय दिवे लावतील ते बघू या.

अमेरिका चीन संबंधात धागा असल्याने, किरणजींनी दिलेल्या उदाहरणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन, की केवळ इतर काही कायदेशीर कारणांमुळे गुन्हेगारांना शिक्षा झाली नाही, एव्हढेच, याची चर्चा इथे करण्यात अर्थ नाही.
पण केवळ मानवी हक्क या विषयी धागा काढला तर काही विचार आहेत.
जाता जाता - या एका उदाहरणावरून अमेरिका चीन संबंधात सर्वसाधारण 'प्रगल्भता' आली असे म्हणता येणार नाही. अजून असे कित्येक प्रश्न आहेत की ज्यावर अटीतटीचे मतभेद आहेत दोन राष्ट्रात. सध्या दोन्ही राष्ट्रांना पैशाचा फायदा होतो म्हणून इतर बाबतीत थोडी फार "प्रगल्भता" दाखवण्यात येते,

अमेरिकेची प्रगल्भता फक्त व्यापार नि पैसे यापुरती मर्यादित आहे. बाकी गोष्टी, आज काय फायद्याचे असेल त्यावर अवलंबून होतात. अजूनपर्यंत नशीबाने एकंदरीत देशाच्या फायद्याचा विचार असतो, फक्त वैयक्तिक किंवा पक्षाच्या फायद्याचा नसतो, म्हणून ठीक आहे.

झक्कीसाहेब,
१९८९ साली जे झाले ते पुन्हा उधृत करतो: "प्रा. आणि सौ. फांग यांना असुरक्षित वाटू लागले व त्यांनी अमेरिकेच्या दूतावासात प्रवेश केला. अमेरिकेने त्यांना राजकीय आश्रय दिला. लगेच चीन सरकातने त्या दोघांना तियानानमेन चौकातील निदर्शनांसाठी जबाबदार धरून त्यांची नांवे "हवे असलेल्या" लोकांच्या यादीत सर्वात वर टाकली. ते दूतावासात मुक्कामाला असताना फांग यांनी चीन सरकारची दडपशाही आणि तिकडे उरलेल्या जगाने केलेला काणाडोळा यावर टीका करणारा The Chinese Amnesia (चीनचा स्मृतिभ्रंश) हा निबंध लिहिला. अमेरिकन राजदूत जेम्स लिली यांच्या मते फांग यांचे अमेरिकन दूतावासातील वास्तव्य हे अमेरिकेच्या चीनबरोबरच्या मानवाधिकाराबाबतच्या संघर्षाचे चालते-बोलते प्रतीक ठरले."
प्रा. आणि सौ. फांग यांना चीन सोडायला वर्षभर लागले होते. त्या मानाने चेन हे १५ दिवसात चीन सोडू शकले हेच प्रगल्भपणाचे लक्षण मानले जात आहे.
राजकारणात स्वार्थ आहेच.

१४ जुलैनंतर वेळ मिळेल. पण अशा चर्चांत इथून पुढे भाग घ्यावा का हा विचार चालू आहे. तुम्ही कुठून पाहता आणि कुठल्या चष्म्यातून पाहता यावरच सगळं ठरत असल्याने ज्याला जे जसं दिसतं त्याला ते तसं नाही हे सांगण्यात काहीच अर्थ नाही. झक्कीकाकांचा आधीचा प्रतिसाद वाचला होता. खूप बोलण्यासारखं आहे. विशेषतः ठराविक लोकांच्या वस्तीला आग लागत असेल, संपूर्ण गाव चालून येत असेल, हत्याकांडं होत असतील आणि दोन दोन महिने गुन्हा नोंदवण्याचा प्राथमिक हक्क डावलला जात असेल, मेडियात देखील दखल घ्यायला तितकाच कालावधी लागत असेल तर त्याला गुन्हा म्हणायचं कि मानवी हक्कांचं उलंघन हे माझ्यासारख्या अर्धशिक्षिताने अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाच्या नागरिकांना काय सांगावं ? कोथरूड मधे एका वृद्ध व्यावसायिकाचा खून झाला तेव्हां माध्यमांनी संपूर्ण प्रशासन हलवलं होतं आणि जोपर्यंत गुन्हेगार पकडले जात नाहीत तोपर्यंत पोलिस खात्याची झोप उडवली होती याची आठवण होते अशा वेळी..

पण खरंच जाऊ दे ! आपण चीनमधल्या मानवी हक्कांच्या पायमल्ली बद्दलच बोलूयात. भारतात असं काही होत असेल का ? उगाचच काही काही लोक गळे काढत असतात Happy

किरण-जी,
मी चीनवर लिहितो म्हणजे भारतात रामराज्य आहे असे नाहीं. भारतात ज्या वाईट गोष्टी घडतात त्यावर आपणही जरूर लिहा. मी मला जे अपील होते त्यावर लिहितो. आपल्याला जे अपील होते त्यावर आपण जरूर लिहावे हीच विनंती!