भारतात कुठेही एखादी दुर्घटना, अपघात झाला की लागलीच सरकारतर्फे मदत जाहीर केली जाते. बर्याचदा त्याचे स्वरूप हे "मृतांच्या नातेवाईकांना १ लाख आणि जखमींना २५ हजार" अशाच स्वरूपाचे असते. दुर्घटनेच्या गांभीर्यानुसार रकमेत बदल होत असेलही पण मृत आणि जखमी यांना मिळणार्या मदतीच्या रकमेचे प्रमाण हे असेच व्यस्त असते नेहमी. हे नेहमीच वाचनात आलं की अनेक प्रश्न डोळ्यासमोर येतात आणि असं का?? या प्रश्नाचं उत्तर कधीच मिळत नाही.
मुळात अश्या जाहीर केलेल्या मदती त्या संबंधितांपर्यंत पोचतात का??? जाहिर केल्याप्रमाणे ते चेक काढले जातात का, ते मिळवायला नातेवाईकांना कुठे कुठे आणि कुणाकुणाला पैसे चारावे लागतात, आणि सगळ्या सरकारी यंत्रणेने "टाळूवरचं लोणी खाऊन" मुळात गरजूंच्या हातात काय लागतं यावर मला भाष्य करायचं च नाही..... कारण तो सर्वस्वी वेगळा विषय होऊ शकतो.
मुख्यतः अशी मदत जाहीर होते तेंव्हा त्यामागचं लॉजिक काय असतं???
म्हणजे एखद्याचा जीव गेला म्हणून त्याच्या कुटुंबियांना आधार म्हणून १ लाख मदत केली जाते, त्याचवेळी जखमी या सदरात मोडणार्याला मात्र दुजाभाव का दाखवला जातो???
आता एखाद्या दुर्घटनेत आपला एखादा अवयव गमावून कायमचं अपंगत्व आणि परावलंबी आयुष्य जगणारा माणूस हा केवळ जिवंत आहे म्हणून "जखमी" या सदरात मोडणार का????
एखाद्याचा हकनाक जीव गेला त्याच्या कुटुंबाला आधार हा हवाच.... पण मग आयुष्याभराचं परावलंबी जीणं घेऊन जगणारा, किंबहुना औषधे, पुढचे उपचार यावर कायम खर्च करावा लागणारा जर जिवंत आहे म्हणून "जखमी" या सदरात मोडत असेल आणि त्याची बोळवण अत्यल्प मदतीत होणार असेल तर सरकार म्हणून मदत करताना नक्की कोणता विचार करून मदत केली जाते असा यक्षप्रश्न नेहमीच पडतो.
जखमी या कॅटॅगरीची विभागणी कशी केली जाते??? अपंगत्व आलेल्यांना मृत व्यक्तींइतकीच मदत मिळते की वर म्हटल्याप्रमाणे त्यांची संभावना "जखमी" म्हणून केली जाते??? जिवंत असूनही मरणयातना भोगणार्या आणि आयुष्यभर परावलंबी जीवन जगणार्या लोकांचा विचार आर्थिक स्तरावर वेगळा केला जातो का? जर तसं होत नसेल तर आजपर्यंत नगरसेवकांपासून ते खासदारांपर्यंत कोणाला हा प्रश्न पडला नाही का??? असेल तर त्यावर कोणी काही ठोस पावलं उचलली आहेत का???
मुका मार लागलेला किंवा थोडकी ईजा झालेला "जखमी" असू शकतो.... पण एखादं ईंद्रिय / अवयव गमावून कायमचा परावलंबी झालेला सुध्दा "जखमी" आणि म्हणून त्याला सरकारतर्फे अत्यल्प मोबदला हे लॉजिकली पटत नाही.
यावर अधिक सविस्तर चर्चा व्हावी आणि अधिकाधिक माहिती उजेडात यावी म्हणून हा धागा काढला आहे.
याबद्द्दल अधिक माहिती असल्यास जरूर इथे द्या...... सर्वांच्याच ज्ञानात भर पडेल.
.
.
लेखनात व्यक्त झालेल्या
लेखनात व्यक्त झालेल्या भावनेशी पूर्ण सहमत. मलाही हेच प्रश्न पडत आलेले आहेत. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.
ज्यांच्या कडे असा प्रसंग
ज्यांच्या कडे असा प्रसंग ओढवला त्यांनाच विचारावे ... सरकार कडुन ही रक्कम खरेच मिळते की नाही....
वर्कमेन काँपेनसेशन अॅक्ट
वर्कमेन काँपेनसेशन अॅक्ट म्हणजेच नुकसानभरपाईचे जे कायदे असतात त्यात
प्रत्येक अवयवाची टक्केवारी दिलेली असते. त्यानुसार त्याचे किती टक्के नुकसान झालेले आहे, ते ठरवतात. हि टक्केवारी त्याच्या उत्पन्न कमावण्याच्या क्षमतेला लागू
करतात आणि त्या टक्केवारीनुसार त्यांना नुकसानभरपाई मिळते.
एखादी व्यक्ती भाजली असेल तर किती टक्के भाजली अशी बातमी असते. ती टक्केवारी
पण अशीच काढली जाते. मी काम केलेल्या बहुतेक देशांत, हे कायदे असेच होते.
पण मी जे लिहिलेय ते विम्यासंदर्भात. आपल्याकडच्या अपघातानंतरच्या ज्या घोषणा
केल्या जातात त्या बहुतांशी राजकारणी लोकांकडून केलेल्या असतात. आणि त्यांना
"तारतम्य" नावाचा अवयव बहुदा, नसतोच.
लेखातील शन्काकुशन्कान्ना
लेखातील शन्काकुशन्कान्ना अनुमोदन
लेख पटला. मलाही मलाही हेच
लेख पटला. मलाही मलाही हेच प्रश्न पडतात.
विषय उपेक्षित दिसतोय........
विषय उपेक्षित दिसतोय........
मी वर लिहिलय की !! काही
मी वर लिहिलय की !!
काही वर्षांपूर्वी पूर आला होता त्यावेळी आमच्या घरी पाणी आले होते.
आम्हाला नुकसानभरपाई म्हणून सरकारतर्फे माणशी वट्ट १,०००/- रुपये (रुपये
एक हजार फक्त ) मिळाले होते. तेसुद्धा घरी येऊन दिले होते.
आईने ते तसेच, त्या दिवसात आम्हाला मदत करणार्या मावशींना देऊन टाकले !!
क्या बात दिनेशदा...... एवढी
क्या बात दिनेशदा...... एवढी माणुसकी आता अभावानेच दिसते. टिकून आहे हे मात्र नक्की.
विषय उपेक्षित दिसतोय........
विषय उपेक्षित दिसतोय........ >>> विषय उपेक्षित नाही, पण सध्या अश्या काही काही विषयांवर धागे येत आहेत की ह्या विषयाकडे दुर्लक्ष व्हावे.
गिरी यु आर
गिरी यु आर राईट.......
"स्त्री"विषयक बाफ पेटलेत सध्या....... की पेटवत ठेवलेत
भूंग्या, अगदी हेच सगळे
भूंग्या, अगदी हेच सगळे प्रश्न, अशी काही बातमी आणि त्यासाठी दिली जाणार मदत, हे वाचल की नेहमी माझ्या मनात येतात. तू वर म्हटल्याप्रमाणे, गंभीर जखमी माणसाला दवाखान्यात नेल्यापासून, त्याला घरी सोडेपर्यंत होणारा खर्च हा काही लाखांच्या घरात असतो. त्याला २५०००/- कितीशी मदत होणार?
या शंका सर्वांच्याच मनात
या शंका सर्वांच्याच मनात येतात. अर्थात माणूस गेल्याने होणारं नुकसान कायमचंच असतं. अपंग व्यक्तीसाठी सरकारी योजना आहेत. त्याचा लाभ मिळवून रोजगार मिळू शकतो. हानीचं स्वरूप जर ९० टक्के अपंगत्व असेल तर काय करायचं यावर एकदा माहितीच्या अधिकारात अर्ज देऊन माहिती मिळवली पाहीजे. त्या एका अर्जाने जाग आली तरी गंगेत घोडं न्हालं म्हणायचं.
जखमीला जास्त मदत पाहिजे. जो
जखमीला जास्त मदत पाहिजे.
जो गेला त्याच्या कुटुंबाला कितीही मदत केली तरी कमीच पडणार कारण माणसाची जागा पैशांनी भरता येणार नाही. जखमी झालेल्याला मदतीचा उपयोग चांगले उपचार करण्यासाठी होईल. त्याला निदान उपचारांसाठीचा आणि नंतरच्या पुनर्वसनासाठीचा खर्च तरी द्यायला पाहिजे,.
जखमींना कमी मदत देण्यामागे
जखमींना कमी मदत देण्यामागे नक्कीच हे लॉजिक असणार की त्यांचे नुकसान कमी झाले आहे. या बाबतीत 'धडधाकट राहणे ते मृत्यूमुखी पडणे' या रेंजमधील सर्व अवस्थांना एक व्हॅल्यू असणार व ती दिली जाणे योग्य असे समजले जात असणार.
एक गंमतः
माझ्या शेजारी एशियाडमध्ये एकदा एक पोक्त गृहस्थ बसलेले होते. त्यांना तिकीट विचारल्यावर त्यांनी स्वातंत्र्यवीराचा पास दाखवला. मी कुतुहल म्हणून विचारले तर १९५४ साली गोव्यात त्यांना दोन काठीचे फटके बसले होते व हा पास मिळाला होता.
मृत्यूमुखी पडलेल्याचे सरळ सरळ शव दिसत असते. एखादा जखमी नेमका किती जखमी झाला याला काही नियम दिसत नाही. मग खरचटलेलाही जाऊन पंचवीस हजार घेणार, हे तरी कुठे योग्य आहे?
मग खरचटलेलाही जाऊन पंचवीस
मग खरचटलेलाही जाऊन पंचवीस हजार घेणार, हे तरी कुठे योग्य आहे? >>>>>>>>नाही. म्हणूनच ती व्यक्ती किती जखमी आहे? त्याला येणारा खर्च किती आहे हे पाहून त्याप्रमाणेच मदत करावी.
निकत्याच झालेल्या एका
निकत्याच झालेल्या एका रेल्वेच्या भीषण अपघातात आधी रेल्वेने मृतांना १५ हजार मदत जाहिर केली आणि मिडियाने आरडाओरडा केल्यावर ती रक्कम २ लाख केली केवळ २ तासात
मग आधी १५ हजार जाहीर करताना काय चेष्टेच्या मूडमध्ये होते की काय??????
>>माझ्या शेजारी एशियाडमध्ये
>>माझ्या शेजारी एशियाडमध्ये एकदा एक पोक्त गृहस्थ बसलेले होते. त्यांना तिकीट विचारल्यावर त्यांनी स्वातंत्र्यवीराचा पास दाखवला. मी कुतुहल म्हणून विचारले तर १९५४ साली गोव्यात त्यांना दोन काठीचे फटके बसले होते व हा पास मिळाला होता.
बेफिकिर जी,
तुम्हाला 'स्वातंत्र्यसैनिका'चा पास म्हणावयाचे असावे असे वाटते.
त्यांना 'स्वातंत्र्यवीराचा पास' मिळाला असेल तर ती आमच्यासाठी नवीन माहिती आहे कारण असा पास कोणाला मिळाला असल्याचे ऐकण्यात नाही.
हे थोडे अवांतर झाले.
अपघातानंतरच्या भरपाईच्या घोषणा केल्या जातात त्या बहुतांशी राजकारणी लोकांकडून केलेल्या असतात. त्याबद्दल पुढे काय होते त्याबद्दल अशा दुदैवी लोकांकडूनच कळू शकेल. अशी माहिती घेण्याचे काम एखादा शोधप्त्रकारच करू शकेल.
सॉरी दामोदरसुत,
सॉरी दामोदरसुत, स्वातंत्र्यसैनिक!
अपघातानंतरच्या भरपाईच्या
अपघातानंतरच्या भरपाईच्या घोषणा केल्या जातात त्या बहुतांशी राजकारणी लोकांकडून केलेल्या असतात. त्याबद्दल पुढे काय होते त्याबद्दल अशा दुदैवी लोकांकडूनच कळू शकेल>>>>>>>>>>कित्येक वेळा 'सकाळ 'मध्ये अशा लोकांच्या "अजून काहीच मदत आम्हाला मिळाली नाही". अशा प्रतिक्रियाही वाचायला मिळतात.
जखमींमधे पण दोन वर्ग असतांत
जखमींमधे पण दोन वर्ग असतांत ना ? किरकोळ जखमीं आणि गंभीर जखमी ?
माझ्या पुर्वीच्या एका कामाच्या जागेवर पायाचा अंगठा (२०००), हाताची बोटे (२०००), एक डोळा (१००००), दोन डोळे (२००००), एक कान निकामी होणे (५०००), दोन कान (१००००) एक पाय ( ५०००), दोन पाय (१००००), अशी एक पानाची यादी होती संपुर्ण शरिर (वार्षिक पगाराच्या दुप्पट) असे वर्गिकरण केलेले होते. अर्थात रक्कम $ मधे होती :स्मित:.
१. दुर्घटनेतील जखमींवर उपचार
१. दुर्घटनेतील जखमींवर उपचार 'शासकीय रुग्णालयातच' होईल हे गृहितक असते. 'आपले' सरकार वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये, तसेच जिल्हा रुग्णालये, ग्रामिण रुग्णालये, प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, अगदी दाई प्रशिक्षणापर्यंत अब्जावधी रुपयांचा खर्च तुम्हा आम्हा करिता आधीच करीत असते. (तिथे जायची तुमची आमची इच्छा नसते, हे वेगळे. रच्याकने, माझ्या माहितीतील 'मागल्या' पिढीतील अनेक आमदार, खासदार, स्वा.सै. इ. प्राधान्याने शासकिय रुग्णालयात येत, व सिविल सर्जन यांचे देखरेखीखाली अत्युत्तम उपचारही इतर सामान्यांसोबत घेत असत. आजकाल हे सगळे ब्रीच कँडी वाले झाले आहेत..)
शासकीय वैद्यकिय सेवेवर पडणारा ताण, व तेथील कर्मचार्यांची (फक्त डॉक्टर नाही, किंबहुना डॉक्टरव्यतिरिक्त इतरच) बेपर्वा वृत्ती, ही तेथील 'नित्कृष्ट' समजल्या जाणार्या सेवेसाठी जबाबदार आहे. 'सरकार' नाही.
(वैद्यकिय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांत जी सेवा(फुकट) मिळू शकते, ती कुणीही खासगी वैद्यकीय सेवादाता(पैसे घेऊन) पुरवू शकत नाही, हे माझे २५ वर्षे खासगी वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचा अनुभव जमेस धरून मत आहे.)
२. उदा. वाहन अपघात. अपघात ज्या वाहनात झालेला आहे, त्या वाहनाचा विमा तुमची जबाबदारी घेण्यास बांधील असला पाहिजे. भारतातील खासगी वाहतूक वाहनांना झालेल्या अपघातांची नोंदच होऊ दिली जात नाही. उदा. सो कॉल्ड 'लक्क्झरी' गाड्या. गावगुंडाच्या मालकीच्या असल्या वाहनांच्या अपघातात, ६ सीट पासिंग वाल्या जीप मधे बसलेल्या २५ लोकांपैकी २२ मेले अन ३ उरले, तर जबाबदार कोण?
३. हे १ लाख अन २५ हजार हे जाहिर करणार्याची सवंग प्रसिद्धी असते. त्या xxव्याच्या खिशातून हे पैसे जात नाहीत.
४. तरीही, पैसे जाहीर करणारा 'तो' 'सरकारचा' प्रतिनिधी असतो, अन त्या निर्णयाची अंमल बजावणी करणारे सगळे हलकट कर्मचारी, जे मेल्या माणसाकडून वा मरणासन्न गरीबाकडून लाच खातात, किंवा खरचटलेल्याला जखमीच्या यादीत टाकतात, ते कोण असतात? 'सरकार'? की 'नागरिक'???????
मुद्दा: प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारला शिव्या देणे थांबवावे. मग ते सरकार कुणाचेही(लाल, निळे, हिरवे, पिवळे, इन्द्रधनुषि..) असो. ते आपलेच असते. आपण निवडून दिलेले.
साधना | 2 May, 2012 -
साधना | 2 May, 2012 - 13:22
जखमीला जास्त मदत पाहिजे.
जो गेला त्याच्या कुटुंबाला कितीही मदत केली तरी कमीच पडणार कारण माणसाची जागा पैशांनी भरता येणार नाही. जखमी झालेल्याला मदतीचा उपयोग चांगले उपचार करण्यासाठी होईल. त्याला निदान उपचारांसाठीचा आणि नंतरच्या पुनर्वसनासाठीचा खर्च तरी द्यायला पाहिजे,.
****
प्रश्नः कुणी?? खर्च कुणी द्यायचा? .. चौथीचं नागरिक शास्त्र. 'सर्कारकडे' पैसे कुठून येतात हो?? यंदा ट्याक्स किती रुपये भरलात आपण? (हलके घ्या, पण विचार करा..)
मला तर वेगळाच प्रश्न पडतो.
मला तर वेगळाच प्रश्न पडतो. वल्ड कप जिंकला म्हणुन १ करोड पण सीमेवर आपल्यासाठी जवान मरतायत त्यांच्या कुटुंबियांना १-२ लाख. म्हणजे आपल्यासाठी जे जीव देतात त्या पेक्षा खेलाडु महत्त्वाचे.
ह्या प्रश्नासाठी लेखनाचा वेगळा धागा काढु का?